१. सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका-२०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न नमिल्ने क्रियाकलापहरुको चर्चा गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट प्रविधिमार्फत आफूले प्राप्त गरेका वा आफूले सिर्जना गरेका विचार, डिजिटल फोटो वा भिडियोहरु आदान-प्रदान गर्न प्रयोग गरिने माध्यमलाई नै सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दै गएका जनगुनासाहरु आउन थालेपछि नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको हो।
सामजिक सञ्चाल प्रयोगकर्ताहरुले गर्न नहुने क्रियाकलापहरु
- बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आईडी) सिर्जना गर्न बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आईडी) मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) व्यक्त गर्न वा कल गर्न
- कानूनले संरक्षण गरेका कुनै समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्न एवं ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न
- बालश्रम, मानव बेचविखन, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न
- अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पिच वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न
- डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न
- सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न
- अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न
- बालबालिकालाई हानि पुयाउने सामग्री तथा बालयौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न
- मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,
- साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न
- लागूऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न, गराउन जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न
- आतंकवादसम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न
- सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना हृयाक गर्न
- सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टर जस्ता कार्य गर्न
- बीभत्स तस्बिर, भिडियो कुनै सन्दर्भबिना नै पोस्ट वा सेयर गर्न
- प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न
- प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापहरू नक्कल गर्न तथा सेयर गर्न
निष्कर्ष
सविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा संकुचित नपार्ने गरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सञ्जाल प्रयोगकर्ताका साथै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र सरकारी निकायलाई समेत जवाफदेही बनाउनुको साथै प्रभावकारी एवं पारदर्शी नियमन अपरीहार्य रहेको छ।
२. स्थानीय सरकारका विशेषताहरू के-के हुन्? स्थानीय सरकारको परिचयसहित यसको आवश्यकतामाथि चर्चा गर्दै स्थानीय सरकारले सामना गर्नुपरेका चुनौती पहिचान गर्नुहोस्।
स्थानीय सरकारको परिचय
स्थानीयस्तरमा जनताका नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक लगायतका कार्यहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ।
संवैधानिक दायराभित्र रही स्थानीय आवश्यकता, जनताको माग, हित, रुचि र अपेक्षाअनुसार कार्य गर्ने जनादेश प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा निश्चित भूगोलभित्र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकीय संगठन र यसको संरचना स्थानीय सरकार हो।
नेपालमा हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ, जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहका रूपमा लिइएको छ, वास्तवमा यो नै नेपालको स्थानीय सरकार हो।
स्थानीय सरकारका विशेषता
- संवैधानिक मान्यता
- स्पष्ट परिभाषित सानो भौगोलिक क्षेत्र
- संविधानमा नै जिम्मेवारी र अधिकारको व्यवस्था
- आफ्नै राजस्व स्रोत
- कार्यसम्पादन स्वायतता,
- आफ्नै संगठन र कर्मचारी
- केन्द्रीय नियमन नियन्त्रण
- स्थानीय सरकारको आवश्यकता
- एकात्मक शासन प्रणालीबाट विगतमा देखिएका समस्या तथा भएका विभेद हटाउन
- स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यावहारिक ज्ञान वृद्धि गर्न
- स्थानीयस्तरका आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न
- स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न
- स्थानीय तहको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न स्थानीय साधन स्रोत, सीप, प्रविधि, क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न
- लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न
- जनमुखी विकास गर्न
- शासन व्यवस्थामा जनताको सार्थक सहभागिता वृद्धि गरी शासन प्रक्रियामा जनताको नियन्त्रण कायम गर्न
- जनतालाई स्थानीयस्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन
- सुशासनको स्थापना गर्न।
स्थानीय सरकारका चुनौती
- कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन
- एकल अधिकारको कार्यान्वयन
- करको दर वा दायरा बढाउने कार्य
- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन
- न्यायिक समितिको प्रभावकारिता
- स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन
- स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा भएका अवरोध
- स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन र वितरण
- जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन
- स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको विकास
- जनप्रतिनिधिहरु बीचको समन्वय
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको व्यवहार कायम र विकास
- स्थानीय भौगोलिक स्वरूप अनुसारको पूर्वाधार निर्माण
- संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनको अधिनमा रही एकल अधिकारभित्रका कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु
- सुशासन कायम गर्नु
- साझा अधिकारहरुको कार्यान्वयन।
निष्कर्ष
स्थानीय स्तरमा नेतृत्वको विकास र चयन गरी संविधानको मर्म र भावना अनुरूप स्थानीय सरकार परिचालित गर्न सकेको अवस्थामा मात्र संघीय प्रणालीले मूर्त रूप लिन सक्दछ।
३. सार्वजनिक सेवा बडापत्रका विषयवस्तु के-के हुन्? सार्वजनिक सेवा बडापत्रको विशेषता र महत्वमाथि प्रकाश पार्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा लगायतका विस्तृत विवरणसहित कार्यालयको पहुँचयोग्य र सार्वजनिक ठाउँमा राखिएको सूचनापत्र नै सार्वजनिक सेवा बडापत्र हो।
सार्वजनिक सेवा बडापत्रले नागरिकलाई सेवाबारे सुसूचीत गराउने, सेवा प्रदायक निकायको जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट पार्ने तथा सेवा प्रवाहमा सहजता, शीघ्रता र सरलता कायम गर्न सहयोग गर्दछ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन-२०६४ ले सार्वजनिक बडापत्रको कानुनी आधार सिर्जना गरी यसको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको छ भने हाल नेपालमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा आएको छ।
सार्वजनिक सेवा बडापत्रका विषयवस्तुहरु
- सेवाग्राही
- लागत
- प्रक्रिया
- व्यवस्थापन
- गुनासो
- क्षतिपूर्ति
विशेषता
- राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी दिन्छ।
- सेवा केन्द्र सेवाको लागत, प्राप्तिको समय, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रियाको जानकारी।
- सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार अधिकारीको जानकारी, गुनासो संयन्त्रको व्यवस्था हुन्छ।
- क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ।
- सबै सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा राखिन्छ।
- श्रव्य-दृश्य दुवै खालको हुन्छ।
महत्व
- सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी प्रदान गर्न
- सरकारी निकाय र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन
- सेवा वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्न सेवा प्रवाहमा सरलता, सहजता, छिटो छरितोपन, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता कायम गर्न
- सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन
- राज्य र जनताबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न
- सेवा प्रवाहमा सहजता
- सेवामा नागरिकको सहज पहुँच
- छिटो, छरितो र कम समयमै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त
- सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच बलियो सम्बन्ध
- सरकार र राज्यप्रति आमनागरिकको अपनत्व भावमा अभिवृद्धि
- सेवा वितरण गर्ने निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउन
- सेवामा नागरिक सर्वोच्चता र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छ।
- सेवा प्रवाहको प्रक्रियाको जानकारी।
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझावहरु
- सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा जोड दिने
- नागरिक बडापत्र तर्जुमा गर्दा सबै आम जनता र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्ने
- नागरिक बडापत्रको प्रयोग कसरी गर्ने बारे आम जनतालाई अभिमुखीकरण गर्ने तथा यसको प्रयोग बारे प्रचार-प्रसार गर्ने
- नागरिक बडापत्र सबैले बुझ्ने स्थानीय भाषामा लेख्ने
- क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने
- सरकारी निकायहरूले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा
- ल्याए/नल्याएको समय-समयमा अनुगमन गर्ने
- नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने
- नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने
- नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन
- गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा
- बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने
- सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था गर्ने
- नागरिक बडापत्रको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने
- सेवा वितरणमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने
- सेवा प्रदायकले नागरिक बडापत्रबमोजिम सेवा वितरण गर्ने साथै सेवाग्राहीहरुलाई पनि सोही अनुरूप सेवा लिन आग्रह गर्ने।
निष्कर्ष
सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच समुधुर सम्बन्ध स्थापित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, पारदर्शिता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धधन गर्न तथा नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा बारे पूर्ण जानकारी दिन सार्वजनिक बडापत्रलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्दछ।
४. कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख गर्दै कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संसोधन गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्य विधि उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
प्रबन्धपत्र कम्पनीको मूल लिखत एवं आधारभूत लिखत हो। यसैको माध्यमबाट कम्पनीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ।
प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र कम्पनीले आफ्नो काम-कारबाही सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न नियमावलीको निर्माण गरिएको हुन्छ।
प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु
- कम्पनीको नाम
- कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना
- कम्पनीको उद्देश्य
- कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु
- कम्पनीको अधिकृत पूँजीको अंक,
- कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजीको अंक र संस्थापकले चुक्ता गर्न कबुल गरेको अंक
- कम्पनीको शेयरको किसिम, त्यस्ता शेयरमा निहित हक, अधिकार
- प्रत्येक शेयरको मूल्य र विभिन्न प्रकारको शेयर संख्या
- शेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न रहेको बन्देज
- संस्थापकहरुले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या
- शेयरको रकम भुक्तानीका सर्तहरु
- शेयरधनीहरुको दायित्व सीमित रहने कुरा
- प्राइभेट कम्पनीको हकमा शेयरधनीहरुको अधिकतम संख्या
- अन्य आवश्यक कुराहरु
नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु
- कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने तरिका,
- सभाको लागि दिनुपर्ने सूचनासम्बन्धी कुराहरु
- साधारणसभाको कार्यविधि
- सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल
- निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था
- कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनुपर्ने भए न्यूनतम शेयर संख्या
- पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र संख्या
- शेयरधनीबाहेकको व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था
- सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरु
- सञ्चालकहरुको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन
- सञ्चालक समितिको बैठकको गणपुरक संख्या, बैठकको सूचना तथा कार्यविधि
- शेयरमा लियन रहने कुरा
- विभिन्न वर्गका शेयरहरु र त्यस्ता शेयरमा निहित हक, अधिकार तथा बन्देजहरु
- शेयर बापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफतसम्बन्धी व्यवस्था
- शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था
- शेयर पूँजी थपघट गर्ने कुरा
- कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने भए सो कुरा
- कम्पनी सचिवको नियुक्ति
- सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था
- आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्ने भए कम्पनीको छापको प्रयोग
- कम्पनीको लेखा, हिसाबकिताब तथा लेखापरीक्षण
- ऋण वा डिबेन्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था
- कम्पनी गाभिने कुरा
- कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनुपर्ने भनी प्रचलित कानुनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा
- नियमावलीमा खुलाउनुपर्ने अन्य आवश्यक कुराहरु
प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको कार्यविधि
- कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गर्नसक्ने दफा ६ को अधीनमा रही प्रबन्धपत्र वा नियमावली संशोधन गर्न सकिने
- संशोधनको जानकारी कम्पनीले ३० दिनभित्र कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलाई दिनुपर्ने
- कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेको सात दिनभित्र अभिलेख गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्ने
- नाम संशोधन गर्न कार्यालयले स्वीकृति दिएमा कम्पनीको नाम संशोधन हुने
- पब्लिक कम्पनीको उद्देश्यमा संशोधन गरिएको कुरामा चित्त नबुझेमा सोको कारण खुलाई निवेदन दिनुपर्ने
- सो संशोधनलाई अमान्य घोषित गराउन सो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्ने
- संशोधन वा परिवर्तन गर्न सहमति प्रदान गर्ने वा मत दिने शेयरधनीहरु बाहेक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनीहरुले निवेदन दिनुपर्ने
- कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको २१ दिनभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्ने
- एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरुका तर्फबाट कसैले निवेदन दिनुपर्दा सो लिखित रूपमा अधिकार दिइएको व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्ने
- निवेदनको व्यहोरा, मिति, समय र स्थानको सम्बन्धमा कम्पनीलाई पनि जानकारी दिएको छ भन्ने बारेमा अदालत सन्तुष्ट नभएसम्म सो निवेदन उपर सुनुवाइ नहुने
- सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना बुझि नलिएकोमा सुनुवाई हुन बाधा नपर्ने
- सो विषयमा अन्तिम निर्णय वा आदेश नभएसम्म कम्पनीको उद्देश्यमा गरिएको संशोधन प्रभावकारी नहुने
- अदालतले कम्पनीको उद्देश्यमा भएको संशोधन पूर्ण वा आशिक रूपमा मान्य वा अमान्य घोषित गर्न तथा निवेदन दिने शेयरधनीहरुले लिएको शेयर तथा अन्य हक उचित मूल्यमा कम्पनीले खरिद गर्न आदेश दिन सक्ने
- कम्पनीको निर्णय पूर्ण वा आशिक रुपमा बदर गर्ने आदेश जारी गरेको भए अदालतको अनुमतिबिना वा अदालतको आदेशविपरीत हुने गरी सो विषयमा कम्पनीले प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गर्न नसकिने
- अदालतबाट अनुमोदन गरिएको भएमा त्यस्तो परिवर्तन वा अनुमोदन कम्पनीको साधारणसभाबाट नै परिवर्तन वा अनुमोदन भएको सरह मानी लागू गरिने।
निष्कर्ष
प्रबन्धपत्र कम्पनीको मेरुदण्ड हो भने कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरु स्पष्टसँग खुलाइएको कागजात नियमावली हो। काम-कारबाही सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न र प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरिएका उद्देश्य पूर्ति गर्न नियमावलीको जरुरत पर्दछ।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.