१. संविधानलाई मूल कानुन मानिनुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- देशको शासकीय स्वरूप तथा शासन प्रणालीको निर्धारण र सम्पूर्ण शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न तयार पारिएको दस्तावेज नै संविधान हो।
- संविधानमा सरकारको शक्ति, जनताको अधिकार एवं शासक र शासित बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको हुन्छ।
- राज्य संचालन गरिने मूल कानुन र सिद्धन्तहरुको संग्रह नै संविधान हो।
- संविधानले राज्यका अंगहरुलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, राज्यका अंगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु परिभाषित गर्ने राज्यको स्वेच्चाछिरता अन्त्य गर्ने तथा जनताको अधिकार संरक्षण गर्दछ।
- सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्तिमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने कानुनी अस्त्र नै संविधान हो।
- संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकाले
- देशको शासकीय स्वरूप र शासन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कानुनी दस्तावेज भएकाले
- जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार, मानवअधिकार संरक्षणको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने भएकाले
- संविधानको स्रोत जनता हुने र जनताले मात्र संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले
- संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच अदालतले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले
- संविधानका जुनसुकै धारा उपधाराहरु परिवर्तन गर्न व्यवस्थापिकाको दुई तिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले
- राज्यका अंगहरु तथा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको संरचना एवं कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्ने कानुन भएकाले
- संविधानको मर्म, भावना तथा दायरा बाहिर गएर अन्य कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले
नेपालको संविधानको धारा १ ले संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा परिभाषित गरी संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। राज्य प्रणालीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सघाउ पुर्याउने दस्तावेज भएकोले संविधानलाई मूल कानुन मानिएको हुन्छ ।
२. विकास योजनाको के महत्व रहेको छ? विकास योजनाका प्रकार र योजना तर्जुमाका आधारहरूको चर्चा गर्दै आवधिक योजनाको तर्जुमा प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- उपलब्ध स्रोत साधनको विवेकपूर्ण परिचालन गरी निर्दिष्ट अवधिमा निर्धारित लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको खाका दस्तावेज नै आवधिक योजना हो।
- सन् १९२८ मा तत्कालीन सोभियत युनियनमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आधुनिक समाजवादी औद्योगिक राष्ट्रमा परिणत गर्न योजना लागू भएको।
- नेपालमा २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको
- हालसम्म १४ वटा आवधिक योजनाहरू लागू भइसकेको र १५औं योजना कार्यान्वयनमा रहेको।
- सन्तुलित विकास गर्न
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न
- दीर्घकालीन अवधारणा विकास गर्न
- विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउन
- बजार असफलताबाट जोगिन
- रोजगारी सिर्जना गर्न
- सामाजिक न्याय कायम गर्न
- गरिबी निवारण गर्न
- विकासात्मक कार्यक्रमलाई निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ निश्चित समयमा सम्पन्न गर्न
- न्यूनतम स्रोत-साधन र अधिकतम आवश्यकताको ग्याप पूरा गर्न
- अनावश्यक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटिको अन्त्य गर्न
- न्यूनतम लागतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न
(क) समयका आधारमा
दीर्घकालीन योजना/सोच:
- सामान्यतः १५ देखि २५ वर्ष अवधिको हुने,
- लामो अवधिको दृष्टिकोण र सो अनुसारको लक्ष्य र रणनीतिहरु तय गरिने
मध्यमकालीन योजना:
आवधिक योजना:
- ३ देखि ७ वर्ष अवधिको,
- साधारणतया निर्वाचन अवधिलाई समेटिने
- मध्यमकालीन खर्च संरचना
वार्षिक योजना
- वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट
- वास्तविकतामा आधारित हुने।
(ख) कार्यक्षेत्र र स्थानगत आधारमा
राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना
- नेपाल सरकारले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने
- मुलुकको समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने
प्रादेशिक आवधिक विकास योजना
- प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने
- प्रदेशभित्रको समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने
स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना
- स्थानीय तहले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने
- स्थानीय तहभित्रको समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने
विकास योजना तर्जुमा आधारहरु
- नेपालको संविधान
- निर्वाचित राजनीतिक दलको घोषणापत्र
- सरकारका नीति तथा कार्यक्रम
- दीर्घकालीन विकासका प्रतिवद्धताहरु
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु
- दिगो विकास लक्ष्यहरु
- उपलब्ध स्रोत र साधन
- कार्यान्वयन क्षमता
- क्षेत्रगत दीर्घकालीन योजनाहरु
- जनताको माग र आवश्यकता
- आवधिक योजना तर्जुमा तयारी बैठक
- अद्यावधिक स्थिति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्क
- सूचना संकलन र लेखन
- निर्देशक समिति, विषय क्षेत्रगत समिति निर्माण र कार्य प्रारम्भ
- आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तयारी
- योजना तर्जुमा कार्यशाला सञ्चालन
- मन्त्रालयबाट आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्ति
- स्रोत पहिचान र समष्टिगत आर्थिक प्रक्षेपण
- आधारपत्रको एकीकृत मस्यौदा तयारी
- आधारपत्रको एकीकृत मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया
- संघ/प्रदेश/स्थानीय तहबाट विकास/समन्वय परिषद्बाट निर्देशनसहित आधारपत्र अनुमोदन
- आधारपत्र स्वीकृति
- योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयारी
- योजनाको विस्तृत दस्तावेज स्वीकृति र प्रकाशन।
निष्कर्ष
आर्थिक सामाजिक विकासको उद्देश्य पूरा गर्न निश्चित अवधिभित्र हासिल गर्न लिइने लक्ष्य, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम र त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने स्रोत साधनको व्यवस्था र सोबाट प्राप्त हुने नतिजासहितको दस्तावेज नै आवधिक योजना हो, जसले योजनाबद्ध रूपमा मुलुकको विकास गर्न सहयोग गर्दछ।
३. बजेट निर्माणमा तीन तहबीचको सम्बन्ध के रहेको छ? बजेट बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यानका चरणहरू उल्लेख गर्दै ती चरणमा गर्नुपर्ने सुधारहरू विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- विगतमा गरिएका कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको अध्ययन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशासहितको आय र व्ययको अनुमानीत योजना नै बजेट हो।
- बजेट भनेको संवैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आय-व्ययको कुराहरू पनि उल्लेख गरिनुका साथै बजेटले आम जनताका रुचिहरू र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्छ।
बजेट तर्जुमाका चरणहरु
- समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी बजेटको आधार र स्रोत निर्धारण गर्ने
- खर्चको अनुमान : क्रमागत आयोजना, नयाँ आयोजना र कार्यक्रम
- राजस्व अनुमानः कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि, कर नीतिमा परिवर्तन
- वैदेशिक सहायता अनुमान : प्रतिवद्धता
- आन्तरिक ऋण अनुमान : कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि
- मन्त्रालयगत सीमा निर्धारण र मार्गदर्शन
- मन्त्रालयगत बजेट प्रस्ताव
- बजेट नीति छलफल
- विस्तृत छलफल
- बजेट मस्यौदा र प्रस्तुतीकरण
- बजेट अनुमोदन
- बजेटको अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृति
- बजेट निकासा र खर्च
- लेखा र प्रतिवेदन
- रकमान्तर र स्रोतान्तर
- बजेट रोक्का र समर्पण
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
- आन्तरिक लेखा परिक्षण
- अन्तिम लेखापरिक्षण
- अनुमगन र मूल्याङ्कन
- राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय
- राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (NDAC) र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समिति (NDAC)
- अर्धवार्षिक र वार्षिक एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
- आन्तरिक र बाहृय मूल्याङ्कन
बजेट निर्माणमा तीन तहबीचको सम्बन्ध
- प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अनुमान राजस्व र खर्चको प्रक्षेपण संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने
- समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाको प्रस्ताव
- संघबाट समानीकरण अनुदानको सीमा र राजस्व बाँडफाँडको अनुमान प्राप्त गर्ने
- सशर्त अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्ने
- समपूरक र विशेष अनुदानलाई बजेटमा समावेश गर्ने
- सशर्त अनुदानको बजेट छलफलमा भाग लिने
- अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक
- संघीय बजेटले अगाडि सारेका राष्ट्रिय लक्ष्यहरुलाई अनुशरण गर्ने
- वित्तीय अनुशासन संघीय कानुनबमोजिम हुने
- प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्त नीति अनुशरण गर्नुपर्ने
- प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तको विषयमा निर्देशन दिन सक्ने
बजेट चक्र
बजेट तर्जुमामा सुधार गर्नुपर्ने विषय
- आवधिक योजनासँग तालमेल हुनुपर्ने। मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन
- परियोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन
- बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकारीले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने
- आयोजनाको संख्यामा नियन्त्रण गर्ने
- आयोजना विकासका चरण पार गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने
- प्रति युनिट लागतका आधारमा बजेट विनियोजन
- कार्यक्रम बजेटमा जोड
- बजेट नीति र कार्यक्रमामा पर्याप्त छलफल
- प्रतिबद्ध खर्च र चालू खर्च नियन्त्रण गर्ने।
बजेट कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय
- खरिद प्रक्रियामा सुधार
- निर्माण व्यवसायीको नियमन
- निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा सहजीकरण
- संस्थागत समन्वय
- प्राविधिक क्षमता विकासमा जोड
- अनावश्यक रकमान्तर र संशोधनमा नियन्त्रण
- वर्षान्तमा हुने खर्चमा नियन्त्रण
- नागरिक अपनत्वमा जोड।
बजेट मूल्याक्रनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय
- मूल्यांकनको पृष्ठपोषण लिने र सुधार गर्ने परिपाटी बसाउने
- मूल्यांकनका आधुनिक विधिहरु प्रयोगमा ल्याउने
- मूल्यांकनमा एकरूपता कायम गर्ने
- मूल्यांकनमा विशेषज्ञता विकास गर्ने
- प्रभाव मूल्यांकनमा जोड दिने।
निष्कर्ष
देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न, पूर्वाधारको विकास गर्न, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि गर्न, रोजगारको सिर्जना गर्न, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न बजेटको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न जरुरी रहेको छ।
४. विगतका तुलनामा २०७८ सालको जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर कम हुँदै जानुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ० दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ।
- निश्चित समय सम्म जनसंख्या वृद्धिदर घट्नु भनेको सकारात्मक कुरा हो।
- सामान्य आयआर्जन भएको परिवारले दुईवटा मात्रै बच्चा जन्माउनुका फाइदा धेरै छन्, तर त्यसलाई शिक्षा, रोजगारी लगायतले पनि असर गर्छ। थोरै बच्चा हुँदा पालनपोषण र शिक्षा दिक्षा लगायतमा सहजता हुनुका साथै सवल र सक्षम नागरिकको निर्माणमा पनि उत्तिकै टेवा दिन्छ।
जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनुका कारणहरु
- नागरिकमा वृद्धि भएको सचेतना बालविवाह बहुविवाह जस्ता विषयहरु कानुनी व्यवस्था
- छोराछोरीबीच घट्दो विभेद
- नागरिकको औषत आयमा वृद्धि
- रोजगारीको संरचनामा आएको परिवर्तन
- गर्भपतनलाई प्रदान गरिएको कानुनी मान्यता
- बढ्दो एकल पारिवारिक संरचना
- जनसंख्या नियन्त्रणका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता
- वैदेशिक रोजगारी
- सुधारिएको सामाजिक-आर्थिक अवस्था र चेतनास्तर
- स्वास्थ्य सेवामा गरिएको सुधार
- आय आर्जनका कारण परिवारका सदस्य भिन्नभिन्न ठाउँमा बस्ने।
निष्कर्ष
विकसित मुलुकमा जनसंख्या वृद्धिदर कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको असर पनि देखिँदै गएकाले जनसंख्या वृद्धिदर कम हुँदै गर्दा कालान्तरमा त्यसले निम्त्याउने क्षतिबारे पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ । हाम्रोजस्तो मुलुक वृद्धिदर कम हुँदा त्यस्ता समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था नभए पनि जनसंख्या सन्तुलनमा राख्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न जरूरी छ ।
५. विद्युतीय शासनको परिचय दिँदै यसका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
विद्युतीय शासनको परिचय
- सर्वप्रथम सन् १९९३ मा तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोरले सार्वजनिक सेवालाई झन् प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि ई-गभर्नेन्स शब्दको शुरुआत गर्नुभएको थियो।
- शासनको एक नवीनतम उपगमका रूपमा विद्युतीय शासनलाई लिइन्छ, सुशासनका लागि विद्युतीय शासन अपरिहार्य तत्त्व हो।
- शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ ।
- विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसबाट सरकार, नागरिक र अन्य सरोकार बीच विद्युतीय रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सहज र सम्भव हुन्छ।
- विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्भव हुन्छ।
- नेपालको संविधान, विद्युतीयका कारोबार ऐन, सूचना तथा प्रविधि नीति र सरकारको बनाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्ध नियमावलीहरुले सुशासनलाई साथ दिएका छन्।
- सार्वजनिक सेवा सुलभ, सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न विद्युतीय शासन अपरिहार्य हुन्छ ।
- सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एल गोरले सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागी सन् १९९३ मा सुशासन शब्दको शुरुआत गरे।
- पछि सन् १९९८ मा विल क्विन्टले गभर्मेन्ट पेपरवर्क एलिमिनेसन आर्ट-१९९८ घोषणा गरेपछि सुशासनको विषय चर्चामा आयो।
- नेपालको सार्वजनिक सेवामा २०२८ सालको जनगणनामा IBM १४०१ मोडेलको कम्प्युटर प्रयोग गरिएको थियो। तर, संस्थागत रूपमा भने २०३७ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय कम्प्युटर आविष्कार भएपछि सुशासनले नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पायो।
- जनताको सर्वाङ्गिण विकासका लागि सार्वजनिक सरोकारका, सेवा र सूचना जनस्तर समक्ष पुयाउने व्यवस्था नै विद्युतीय शासन हो।
- विद्युतीय शासनलाई इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स, इन्टरनेट गभर्नेन्स, डिजिटल गभर्नेन्स, अनलाइन, कनेक्टेड गभर्नेन्स भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ ।
- कागजविहीन कार्यालयको अवधारणालाई आत्मासाथ गर्न यस अवधारणाको विकास भएको हो।
- पहिलोपटक भरतपुर न.पा. मा स्थानीयस्तरमा वि.सं. २०५९ सालमा विद्युतीय शासन लागू भएको थियो।
- नेपालमा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सन् २००६ मा ई-गभर्नेन्स मास्टर प्लान लागू गरियो। तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेन।
विद्युतीय शासनको उद्देश्य
- सरकारलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन
- शासकीय परिपाटीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन
- सरकारले दिने सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउन
- सीमाविहीन सेवा प्रवाह गर्न
- कागजविहीन प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न
- राज्य संयन्त्रमा आम नागरिकको सहाभागिता सुनिश्चित गर्न
- प्रशासनिक कार्य बोझ भारलाई कम्प्युटरको प्रयोग गरी कम गर्न
- नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न
- सुशासनको अवधारणलाई सार्थकता दिन
- सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र लागतलाई न्यूनीकरण गर्न
- एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरणलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न
- सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्न
- जनताको भ्वाइस, च्वाइस र चाइटलाई छिटो सम्बोधन गर्न, आदि।
निष्कर्ष
जनआकांक्षाबमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन तथा नागरिकलाई सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गराउन विद्युतीय शासनलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको छ।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.