गोरखापत्र विषयगत, १७ माघ २०८०

१. नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि व्यापारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व र निर्यात वृद्धि गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित व्यापार क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिको चौथो शृङ्खलाका रूपमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० तर्जुमा भएको छ। यस रणनीतिका प्रमुख विशेषताहरू निम्न छन्: 

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का प्रमुख विशेषता

क) व्यापार सहयोगी वातावरण निर्माणमा सङ्घीय शासन पद्धतिको उपयोगमा जोड,

ख) अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदाका अवसर उपयोग एवं चुनौतीको सामना गर्न व्यापार रणनीति तय,

ग) व्यापार तथा लगानी प्रवर्धनका लागि आर्थिक कूटनीतिको सुदृढीकरणमा जोड,

घ) व्यापार पूर्वाधार विकासमार्फत व्यापार सहजीकरण

• भौतिक र सूचना प्रविधिजन्य पूर्वाधार विकासमार्फत सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउने,
• हुलाक सेवाको सुदृढीकरण तथा उपयोग गरी डिजिटल व्यापार प्रवर्धन गर्ने, 

ङ) निर्यात व्यापारका लागि महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण

• व्यापारमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा लाभ बाँडफाँटमा महिलाको हिस्सा बढाउने,
• नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन एकाइमा महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण कक्ष स्थापना गर्ने,
• प्राथमिकताप्राप्त वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा महिला सहभागिताका चुनौती पहिचान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
• निर्यात व्यापारमा महिला सहभागिताका सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

च) खाद्यान्न, कृषिजन्य वस्तु र औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर पूर्वाधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन

• क्वारेन्टाइन केन्द्र तथा गुणस्तर नियन्त्रण सेवाका लागि पूर्वाधारको स्तर उन्नति गर्ने,
• गुणस्तर जाँचसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने,
• छिमेकी मुलुकसँग समन्वय गरी मुख्य सीमा नाकामा गुणस्तर जाँच तथा क्वारेन्टाइन सुविधा स्थापना गर्ने, 

छ) चौथो तथा पाँचौँ पुस्ताको औद्योगिकीकरणको प्रवर्धन

• चौथो र पाँचौँ पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको सदुपयोग गरी वैदेशिक व्यापारलाई लागत प्रभावी बनाउने, 
• डिजिटल व्यापार तथा डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल पूर्वाधारहरू तयार गर्ने,
• उद्योग ४.० सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सबै प्रदेशमा उद्योग ४.० सम्बन्धी लगानी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• उद्योग ४.० र ५.० का लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र विकास गर्ने, 

ज) निर्यात सम्भावनाका वस्तुहरूको विकास

• निर्यात प्राथमिकताका साबिकका १२ क्षेत्रलाई बढाई ३२ कायम,
• फलाम तथा स्टिल, सिमेन्ट, धागो तथा तयारी कपडा उद्योगलाई निर्यातजन्य ठुला उद्योगका रूपमा समावेश,
• पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवालाई निर्यात सम्भावनाका सेवाका रूपमा प्राथमिकीकरण गरिएको,
• भारतका अलावा अमेरिका, बेलायत, टर्की, युरोपेली युनियनलगायतको बजारलाई नेपालको निर्यातको ठुलो बजारका रूपमा पहिचान गरिएको,

झ) रणनीतिको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

• रणनीति कार्यान्वयनको खाका तयार,
• राष्ट्रिय निर्देशक समितिको व्यवस्था गरी बजेट स्वीकृति, प्रगति समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र मार्गदर्शन गर्न जिम्मेवारी प्रदान,
• रणनीति कार्यान्वयनमा विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, विदेशी दूतावास तथा निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जोड,

अन्त्यमा, 

नेपालले वैदेशिक व्यापारको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान गर्न सक्ने पर्याप्त अवसर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । आगामी पाँच वर्षका लागि वैदेशिक व्यापारको रणनीतिक दस्ताबेजका रूपमा तर्जुमा गरिएको यस नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाले सहयोग गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनु पर्दछ ।  

२. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन भनेको के हो? नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

सार्वजनिक ऋण सेवा लागत तथा ऋणसम्बद्ध जोखिम न्यूनीकरण गर्दै दिगो रूपमा ऋण दायित्व व्यवस्थित गर्ने कार्य नै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हो । सार्वजनिक ऋणको प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा उपयोग तथा ऋण दायित्वको समयमै भुक्तानी गरी सार्वजनिक ऋणलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अपनाइने व्यवस्थापकीय कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट सम्पादन हुने प्रमुख कार्य यस प्रकार छन्:

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा प्रत्येक आवका लागि आवश्यक पर्न सक्ने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्ने,
• प्रक्षेपित ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
• सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी मन्त्रालयसमक्ष सुझाव पेस गर्ने,
• सार्वजनिक ऋणका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायबाट सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,
• सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्ने,
• सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विवरण प्रकाशन गर्ने,
• आयोगको सीमाभित्र रही तीनै तहका सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने,
• नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा बोलकबोल तालिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने,
• ऋणपत्रको कारोबार तथा जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने,
• आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रहरूको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गर्ने, रकम प्राप्त गर्ने र तीनै तहको ऋण खातामा जम्मा गर्ने,
• वैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखाङ्कन गर्ने, तोकिएबमोजिम सहायक ऋण सम्झौता गर्ने, नेपाल सरकारको तर्फबाट जमानत प्रदान गर्दा हुने वित्तीय जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने,
• सार्वजनिक ऋणको कुशल परिचालन गर्दै सरकारको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको महìव रहेको छ । नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विशिष्टीकृत निकायका रूपमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना भएको छ । कार्यालयको क्षमता विकास गरी नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कानुनप्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कार्यालयलाई सक्षम बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

३. सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजनका आधार उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुरक्षाका सम्बन्धमा समायोजन ऐनले गरेका व्यवस्था प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

एकात्मकबाट सङ्घात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा साबिकमा राष्ट्र सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई नयाँ संरचना अनुसारका सङ्घीय एकाइहरूमा मिलान गर्ने कार्य नै कर्मचारी समायोजन हो । संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार तीनै तहका सरकारबाट कार्यसम्पादन गर्न/गराउन कर्मचारी समायोजनको महìव रहेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाका कर्मचारीको समायोजन गर्दा लिइएका आधारहरू यस प्रकार छन्ः

क) सङ्घको पदमा समायोजनका आधार

• कार्यरत पदको ज्येष्ठता,
• कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता,
• उमेरको ज्येष्ठता,

ख) प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजनका आधार

• कार्यरत पदको ज्येष्ठता,
• कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता,
• कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह,
• हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना,
• नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना,
• उमेरको ज्येष्ठता,

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीका सेवा, सर्त तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड

• कर्मचारी छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिने,
• प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजित कर्मचारी अवकाश नहुँदासम्म त्यसरी समायोजन भएको पद कायम रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,
• समायोजन हुँदाका बखत कानुनबमोजिम खाइपाइआएको तलबभन्दा कम तलब नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
• प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
• स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानुनबमोजिम सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने,
• अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाका पदमा पदोन्नतिको अवसर प्रदान गर्ने,
• सम्बन्धित तहको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी कानुन नबनेसम्म समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका सर्त र सुविधा अनुरूप नै हुने,
• समायोजन हुँदाका बखत लागु रहेको कानुनबमोजिमको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन नपाइने,
• सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिने,
• वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत अध्ययन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनारका अवसर, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा उपलब्ध गराइने, 

अतः

प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा माथि उल्लेख गरे अनुसारका व्यवस्था गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको सेवाको सर्त तथा सुरक्षालाई ख्याल गर्न‘ पर्दछ । यस सम्बन्धमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबाट समेत मार्गदर्शन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

४. स्थानीय तहमा आवधिक विकास योजना किन आवश्यक मानिन्छ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस्। 

समाजको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यक्रमहरू तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयासलाई विकास योजना भनिन्छ । नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारका विषयमा नीति, योजना तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्थानीय तहको छुट्टै योजना र बजेट प्रणाली रहन सक्ने आधार संविधानले प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा आवधिक विकास योजनाको आवश्यकतालाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न,
• सीमित स्रोतसाधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न,
• सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,
• स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारबाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न,
• विगतको उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न,
• नतिजामुखी विकास प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, 
• जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकास प्रक्रिया र सोको लाभ वितरणमा सहभागी गराई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न,
• स्थानीय जनताका आधारभूत र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन,
• विपत् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्न ।

अतः

स्थानीय विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान गरी स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन एवं सोको उचित परिचालनबाट स्थानीय तहको संवैधानिक कार्य÷जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय विकास योजना सहयोगी मानिन्छ ।

५. शिक्षक सेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै कस्ता व्यक्तिहरू शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुनका लागि अयोग्य मानिन्छन् ? जानकारी गराउनुहोस् । 

नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षकको पदमा नियुक्ति तथा बढुवा सिफारिस गर्न शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) ले शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक छनोट कार्यलाई योग्यतामा आधारित बनाई सामुदायिक विद्यालयमा योग्य र सक्षम शिक्षक व्यवस्था गर्न शिक्षक सेवा आयोगको भूमिका महìवपूर्ण रहेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ मा उल्लेख भए अनुसार शिक्षक सेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू यस प्रकार छन्ः

• शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने,
• विद्यालयमा शिक्षण गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने,
• अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने,
• शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने,
• शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने,
• उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्षपछि परीक्षासम्बन्धी कागजात धुल्याउने,
• कानुनबमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने कामकारबाहीको विषयमा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने ।

शिक्षक पदमा उम्मेदवारका लागि अयोग्यता: 

देहायका व्यक्तिहरू शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छन्

• गैरनेपाली नागरिक,
• १८ वर्ष उमेर नपुगेका,
• ४० वर्ष उमेर पूरा भएका,
• मगज बिग्रेका,
• नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका,
• भविष्यमा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका,
• अध्यापन अनुमति पत्र नलिएका
• तोकिएबमोजिमको तालिम नलिएका,

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा योग्य, दक्ष र इमानदार शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हक प्रचलन गराउनसमेत सामुदायिक विद्यालयमा योग्य र दक्ष शिक्षकको आवश्यकता पर्दछ । पाठ्यक्रम निर्धारण तथा परीक्षासम्बन्धी कार्यलाई समय र परिवेश अनुसार सुधार गर्दै बजारमा उपलब्ध क्षमतावान् व्यक्तिलाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित गर्न शिक्षक सेवा आयोगको थप सक्रियता र सृजनशीलता अपेक्षा गरिएको छ ।