गोरखापत्र विषयगत, ९ फागुन २०८०

१. वातावरणीय न्याय भनेको के हो? राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ का उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै यस नीतिले वातावरणीय न्यायका सम्बन्धमा अवलम्बन गरेका रणनीति उल्लेख गर्नुहोस्।

वातावरणबाट प्राप्त हुने लाभ र हानिको स्वच्छ र समतामूलक वितरण हुनुपर्ने मान्यता नै वातावरणीय न्याय हो। वातावरणीय ह्रासबाट विशेष गरेर पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा जोखिममा रहेका समुदाय बढी प्रभावित हुने हुँदा वातावरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता समुदायको आवाज सुनिनुपर्ने र अधिकार स्थापित हुनुपर्ने मान्यता यस अवधारणाले अँगालेको पाइन्छ। यस अवधारणाले समाजमा रहेका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिस वातावरणीय जोखिमबाट समान रूपमा संरक्षित हुन पाउनुपर्ने तथा सबैलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ।

राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ का उद्देश्यहरू 

• जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ्ग, रासायनिक तथा रेडियोधर्मीलगायतका सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने,
• घरेलु, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सृजित फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने,
• सहरी तथा नगर क्षेत्रमा उद्यान विकास तथा हरियाली विस्तार गर्ने,
• विकासका सबै आयाममा वातावरणीय चासोलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने,
• प्रदूषणपीडितलाई वातावरणीय न्यायको सुनिश्चितता गर्ने,
• वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा जनसहभागिता जुटाउने,
• वर्तमान तथा भावी पुस्ताबिचमा न्यायोचित हुने गरी प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित स्रोतको उपयोग गर्ने,
• वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि शोध, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
• जमिनको प्रयोग भू–उपयोग योजनाबमोजिम गर्ने,
• सम्भव भएसम्म उपलब्ध स्रोतसाधनको पुनर्प्रयोग र पुनःप्रशोधन गर्ने।

वातावरणीय न्यायसम्बन्धी रणनीतिहरू

• स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न आवश्यक संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिने,
• व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई सामाजिक तथा वातावरणीय हिसाबले उत्तरदायी बनाइने,
• मापदण्डविपरीत प्रदूषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी रूपमा दण्ड दिने व्यवस्था गरिने,
• वातावरणमैत्री वस्तुहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न वातावरणमा उल्लेख्य रूपमा प्रदूषण गर्ने पदार्थहरूमा प्रदूषण करको व्यवस्था गरिने,
• प्रदूषकले नै हानि नोक्सानी बेहोर्ने सिद्धान्तका आधारमा पीडितलाई प्रदूषकबाट उपयुक्त क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था मिलाइने,
• वन क्षेत्रमा सार्वजनिक विकासनिर्माण कार्य गर्दा वनक्षेत्र घटेबापत प्रभावित समूहलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने,
• क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिइने,
• वातावरणीय सेवाको प्रवर्धन गर्दै त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बाँडफाँट गरिने।

अन्त्यमा, वातावणीय न्याय सुनिश्चित गर्न सकिएमा यसले दिगो विकासमा योगदान गर्दछ। समावेशी विकासको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा समेत वातावरणीय न्याय रहेको हुन्छ। विकास र वातावरणबिच उचित तालमेल नमिल्दा सिर्जना हुने विपत् तथा जलवायुजन्य घटनाबाट प्रभावित हुनेहरू भनेका समाजमा आर्थिक, सामाजिक रूपमा पिछडिएका समुदाय भएकाले सरकार, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय, दातृ निकायलगायत सबैले वातावरणीय न्यायलाई केन्द्रमा राखेर विकास कार्यमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। 

२. सार्वजनिक खर्च भनेको के हो? नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता वृद्धिमा अपेक्षित योगदान गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थपिएको भन्ने भनाइहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू सिफारिस गर्नुहोस्।

सार्वजनिक हितका लागि सरकारले गर्ने खर्चलाई सार्वजनिक खर्च भनिन्छ। नागरिकप्रति सरकारको आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्न सार्वजनिक खर्च अपरिहार्य मानिन्छ। नेपालको संविधानले लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने दिशानिर्देश अनुसार नेपालको सार्वजनिक खर्चको माग झनै बढ्दै गएको छ। सरकारी राजस्वले थेग्न नसक्ने अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको माध्यमबाट स्रोत जुटाएर भए पनि सार्वजनिक खर्चको मागलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ। तथापि वार्षिक बजेटले अनुमान गरे अनुसारको परिमाण, गुणस्तर र समयमा सार्वजनिक खर्च हुन नसक्दा नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी खर्चको प्रभावकारिता हासिल हुन सकेको छैन।

नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनामा देखिएका समस्या 

• आवधिक योजनाका सोच, लक्ष्य, तथा अपेक्षाहरू महìवाकाङ्क्षी हुनु,
• वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमले योजनालाई अनुसरण गर्न नसक्नु,
• साधारण खर्च र विकास खर्च विनियोजनका आधार र मापदण्ड पालना नहुनु,
• साधारण खर्च बर्सेनि बढ्दै जानु तर तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत विनियोजन बढ्न नसक्नु,
• रकमान्तर र स्रोतान्तर तथा स्रोत सुनिश्चितताको विकृति बढ्दै जानु,
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने मापदण्डहरूको परिपालना हुन नसक्नु,
• सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुनु,
• आयोजना अनुशासन कायम गर्न नसक्दा व्रmमागत, अधुरा एवं रुग्ण आयोजनाहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु, 
• विनियोजनको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम हुनु, भएको खर्चसमेत अन्तिम चौमासिक तथा अन्तिम महिनामा हुने प्रवृत्ति बढेसँगै खर्चको गुणस्तरीयता कमजोर हुनु,
• प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन नसक्नु, समयमा सोधभर्ना गर्न नसकिनु,
• सार्वजनिक ऋणको कुशल परिचालन गर्न नसक्नु,
• खर्चको समयमै लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने गरी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु,
• तीनै तहका सरकारको प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न नसक्नु,
• आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई चुस्त बनाई अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्नु, 
• महालेखापरीक्षकले औँल्याएको बेरुजु फस्र्योट गरी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन नगर्दा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै जानु,
• नैतिकता, इमानदारी र सदाचारको कसीमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरू कमजोर साबित हुनु।

सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू

• मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई तीनै तहका सरकारमा संस्थागत गर्ने,
• साधारण र विकास खर्च विनियोजनका स्पष्ट आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गरी कडाइका साथ पालना गर्ने। यस विषयमा सदनमा समेत व्यापक छलफल गर्ने। संसदीय निगरानी बढाउने,
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने व्यावहारिक उपायहरू खोजी गरी परिपालना गर्ने,
• साधारण खर्च न्यूनीकरण गर्दै विकास खर्च विनियोजनमा वृद्धि गर्ने,
• आयोजना सुशासन कायम गर्न परियोजना बैङ्कमा समावेश आयोजनामा मात्र स्रोत विनियोजन गर्ने,
• आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने,
• आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरसरकार, अन्तरनिकाय तथा विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गर्ने। कार्यान्वयन चरणका समस्या समयमै समाधान गर्ने ।
• अनुगमन प्रणालीमा सुधार गर्ने। तीनै तहका सरकारमा नतिजामूलक अनुगमन पद्धति संस्थागत गर्ने।
• पुँजी निर्माण र दिगो प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक ऋणलाई परिचालन गर्ने । ऋण सेवा लागत कम हुने गरी ऋण परिचालन गर्ने।
• खर्चको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने,
• प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यप्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन प्रवर्धन गर्न सहभागितामूलक खर्च व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने। 
• सार्वजनिक निकायमा सदाचार संस्कृति विकास गर्न संरचनाहरू खडा गर्ने। जिम्मेवार पदाधिकारको नैतिकता परीक्षण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने।

अन्त्यमा, नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा योजना, स्रोत विनियोजन, खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, परीक्षणलगायतका विषयमा नीतिगत, व्यवस्थापकीय र व्यवहारगत समस्या रहेका छन्। सार्वजनिक स्रोतको कुशल विनियोजन, दक्षतापूर्वक कोषको सञ्चालन तथा खर्च प्रणालीमा मितव्ययितता र अनुशासन कायम गरेर मात्र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। 

३. समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिचय दिँदै यस प्रणालीका फाइदा र बेफाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

शासकीय तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। यस विधिमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुसदस्यहरू निर्वाचित हुने गरी निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको कुल सदर मतको प्रतिशतको आधारमा दल वा उम्मेदवारको विजयी स्थान टुङ्गो लगाइन्छ। नेपालको कुल भूभागलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ एक सय दस जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन्।

क) फाइदाहरू

• उम्मेदवारको निर्वाचन क्षेत्र फराकिलो हुने हुँदा जिम्मेवारी पनि व्यापक हुन्छ।
• मत कम खेर जान्छ। अधिकांश जनमतको कदर हुन्छ।
• मुलुकको जनसाङ्ख्यिक बनावट अनुसार प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ।
• चुनावमा भाग लिने अधिकांश राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ। यद्यपि राजनीतिक स्थिरताका नाममा थ्रेसहोल्ड प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रचलन पनि रहिआएको छ।
• राजनीतिक दललाई शक्तिशाली बनाउँछ।
• राजनीतिक दलको लोकप्रियताले बढी मत बटुल्न सहयोग पुग्छ।
• चुनाव खर्चिलो र भड्किलो हुने सम्भावना कम हुन्छ।

ख) बेफाइदाहरू 

• कोटाबमोजिम उम्मेदवारी दिन र उम्मेदवारको पहिचान गर्न कठिन हुन्छ,
• जनमतलाई विजयी स्थानमा रूपान्तरण गर्ने विधि जटिल हुन्छ,
• धेरै दलले भाग लिन सक्ने हुँदा मतपत्र लामो र भद्दा हुन सक्छ,
• उम्मेदवार र जनताबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुँदा जनताप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर हुन सक्छ,
• उम्मेदवारको सूचीमा राजनीतिक दलको नियन्त्रण हुने हुँदा जनताको भन्दा दलको छनोट प्राथमिकतामा पर्ने हुन्छ, 
• दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको तथा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नभएको अवस्थामा आर्थिक अनियमितता र परिवारवाद जस्ता विकृति देखा पर्ने जोखिम रहन्छ।

४. नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारण तथा प्रभावबारे आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्।

प्रचलित कानुन, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत आर्थिक कारोबार र सोको लेखाङ्कन एवं प्रतिवेदन भएको भनी लेखापरीक्षणको क्रममा औँल्याएको विषय बेरुजु हो। नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारण र यसका प्रभावहरू निम्मानुसार रहेका छन् ।

क) बेरुजु बढ्नुका कारणहरू

• दबाब र प्रभावयुक्त कार्यवातावरण कायम रहनु,
• कर्मचारीबाट खर्च विधि प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट अडान र धारणा राख्न नसक्नु, 
• कर्मचारीमा पर्याप्त ज्ञान, सिप, दक्षता र आचरणको कमी हुनु,
• कानुनी प्रावधानहरू अस्पष्ट र आपसमा बाझिएका कारण बेरुजुका सम्बन्धमा साझा बुझाइ नहुनु,
• कानुनको व्याख्यामा निहित स्वार्थ रहनु,
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु,
• सरकारी कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी गणितीय शुद्धता र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु,
• दण्ड र पुरस्कार पद्धति प्रभावकारी नहुँदा बेरुजुलाई हलुका ढङ्गले लिने प्रवृत्ति कायम रहनु,
• सङ्घीयता अनुकूलको साझा बुझाइ र कार्यप्रणाली स्थापित नहुँदा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको परिचालनबाट तल्ला तहहरूमा बेरुजु रकम बढ्दै जानु,
• बेरुजु नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन प्रवर्धन राजनीतिक कार्यकारीको प्राथमिकतामा नपर्नु,
• सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रियता नदेखाउनु।

ख) बढ्दो बेरुजुले पार्ने प्रभाव

• सार्वजनिक स्रोतसाधनले उत्पादनशील क्षमता र अवसर गुमाउने,
• सरकार र सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वासमा कमी आउने,
• सरकारी संयन्त्रप्रति दातृ निकायको विश्वास कमी भई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता घट्न सक्ने,
• वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा सोधभर्ना प्राप्तिमा समस्या आउने,
• बेरुजु सम्परीक्षण र फस्र्योटमा सरकारी स्रोतसाधन, समय र परिश्रम खर्चिनुपर्ने,
• आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमानदारी जस्ता पक्ष कमजोर हुन गई शासनले वैधता गुमाउने।

बढ्दो बेरुजुले सरकार र मातहतका निकायको खर्च प्रणालीमा कमजोर आर्थिक अनुशासन र उच्च वित्तीय जोखिमको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ। सरकारी खर्चलाई नियमित, मितव्ययी, कुशल र औचित्यपूर्ण बनाउँदै बेरुजुलाई शून्य बनाउने गरी सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार हुनु पर्दछ।

५. परियोजना भनेको के हो? उदाहरणसहित प्रस्ट पार्दै विकास आयोजना पहिचान गर्ने चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न वा कार्यसम्पादन गर्न निश्चित समय र स्रोतसाधनमा तोकिएको गुणस्तरको वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने कार्यपद्धतिलाई समग्रमा परियोजना भनिन्छ। परियोजनालाई आयोजनाको नामबाट समेत चिनिन्छ। परियोजनाका विभिन्न प्रकार हुन्छन्। सडक, पुल, भवन निर्माण जस्ता निर्माण सम्बद्ध परियोजनादेखि तालिम, अध्ययन, भ्रमण जस्ता मानव संसाधन विकास सम्बद्ध परियोजना विभिन्न नामबाट सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ। कुनै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित तीन वर्षको समयावधि निर्धारण गरी बिस करोड लागत अनुमानमा निर्धारित मापदण्डसहितको अस्पताल भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाएको अवस्थामा यस निर्माण कार्यलाई एक परियोजनाका रूपमा बुझिन्छ।

विकास आयोजना पहिचान गर्ने चरणहरू

सामान्यता विकास आयोजना पहिचान गर्दा निम्नानुसारका पाँच चरण अवलम्बन गरिन्छ :

• समस्याको पहिचान तथा विश्लेषण गरी समाधानका विभिन्न विकल्पसहितको सोच तयार गर्ने,
• विकल्पको लामो सूचीबाट विकासका क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय उद्देश्य र नीतिसँग मेल खाने वा नखाने विकल्प यकिन गरी छोटो सूची तयार गर्ने,
• स्रोतसाधन, लाभहानि, कार्यान्वयनका बाधा, सीमितता जस्ता विषयको लेखाजोखा गरी उपयुक्त विकल्प छनोट गर्ने,
• छनोट गरिएका विकल्पको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने,
• परियोजना अवधारणापत्र विकास गर्ने।

यसरी विकास आयोजनाको छनोट गरी कार्यान्वयनमा जान सकेमा आयोजनामा अनुशासन कायम भई सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सक्दछ।