१. सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने राज्यको नीति रहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान भए तापनि पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ। यस पृष्ठभूमिमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिनुका कारणहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावना र व्यवहारमार्फत छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई एकत्रित गरी सदस्यहरुको जीवनस्तरमा सुधार एवं राज्यको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी हो।
समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित र सदस्य नियन्त्रित एवं स्वनियमनमा सञ्चालन हुने सहकारीहरु जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोगी हुने गर्दछन्।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिनुका कारणहरु
(क) अर्थतन्त्रका प्रणालीगत कारणहरु
- सरकारको पूँजीगत खर्चमा कमी
- भुक्तानी असन्तुलन र सोधानान्तर घाटा
- भाखा नाघेको कर्जा मापनको स्थापित प्रणाली नहुनु
- अनौपचारचिक क्षेत्रमार्फत विप्रेषण रकम स्थानान्तरण
(ख) अर्थतन्त्रका गैरप्रणालीगत कारणहरु
- सहकारी अभियानमा छवि र विश्वास कमजोर हुनु
- वित्तीय उत्पादन र सेवाहरुको मूल्य निर्धारणमा समस्या रहनु
- बजारीकरणमा नैतिक अभ्यासको कमी रहनु
- खराब कर्जाको वृद्धि
- स्थिर सम्पत्तिमा लगानी
- कर्जा लगानीमा स्वार्थ बाझिनु
- सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्यमा
- प्रक्रियागत जटिलता
- गुणस्तरको आधारमा कर्जा वर्गीकरण नहुनु
- ऋण जोखिम कोषको पर्याप्ततमा ध्यान नदिनु
(ग) नीतिगत कारणहरु
- कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नहुनु
- ऋण असुली न्यायाधिकरणको गठनमा ढिलाई
- नियामकीय सुपरीवेक्षणमा कमजोरी रहनु
- सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित नहुनु
- अन्तर सहकारी कारोबार
- सदस्य बन्धनमा कमी
- सहकारी शिक्षाका कार्यक्रमको कमी
- सहकारी संस्थाको नियमनमा बहुनिकायको उपस्थिति
(घ ) वचत तथा ऋण परिचालनका कारणहरु
- बचत संकलनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
- गैरसदस्यहरुमा ऋण लगानी
- बिना धितो ऋण लगानी
- एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीको सदस्य भई ऋण लिने प्रवृत्ति
- वचत रकम गैह्रवित्तीय क्षेत्रमा लगानी
- सञ्चालक समितिमा आधारभूत योग्यता निर्धारण नहुनु
(ङ) व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणहरु
- कर्मचारीमा दक्षताको कमी
- कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी छुट्टै निकायको अभाव
- व्यावसायिकताको कमी
सहकारी क्षेत्रमा समस्या समाधानका उपायहरु
(क) सुधारका तत्कालीन तथा अल्पकालीन उपायहरु
- सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना
- अनुगमन सुपरीवेक्षण गरी पल्स सूचकांकका आधारमा वर्गीकरण सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने
- सुधारका कार्ययोजना तयार गर्ने
- कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्ने
- सहकारी सञ्चालक, पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्ने
- संघीय सहकारी विभागबाट सूचीकृत लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षणको व्यवस्था मिलाउने
- सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने
- अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने
- समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने
- सदस्यको वचत रकमको उचित सीमा निर्धारण गर्ने
(ख) दीर्घकालीन उपायहरु
- नीतिगत तथा कानुनी सुधार
- जनशक्तिगत सुधार
- कार्यगत सुधार
- नियमन संरचना सुधार
निष्कर्ष
समान आर्थिक एवं सामाजिक स्तर र भावना भएका न्यून आयस्तरका किसान एवं श्रमिकहरुको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सामूहिक भावनाको माध्यमबाट संगठित भई स्रोतको संकलन र पहिचान गरेर आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारी क्षेत्रको विकास र सुधार आवश्यक रहेको छ।
२. नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्र वृद्धि हुने कारण, यसले निम्त्याउने जोखिम र समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएका तथा असंगठित आर्थिक क्रियाकलापलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिन्छ।
- अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई छायाँ अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, समानान्तर अर्थतन्त्र लगायतका विभिन्न नामले बुझिन्छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्ने शब्दलाई सन् १९७२ मा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइ परिभाषित गरेको संगठनका अनुसार गरिबीका कारण कठिन परिश्रम गर्ने तर कतै पनि औपचारिकरूपमा लगत नभएका, कसैको नजरमा नपरेका, सुरक्षा तथा नियमनको छातामा पनि नपरेका क्षेत्रहरू नै अनौपचारिक क्षेत्र हुन्। र, यिनै अनौपचारिक क्षेत्रले सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रले नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभावको प्रतिनिधित्व गर्छ।
- नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवस्था अमेरिकाको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश ७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ भने छिमेकी मुलुक चीनको १२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको
- नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन सरदर ५० खर्ब रुपियाँ बराबर रहेकोमा यसमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा
- ४० प्रतिशत रहेको प्रक्षेपण गरिएको
- नेपालमा ६२ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध भएको मानिने
- केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक गणना-२०७५ अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको
अनौपचारिक अर्थतन्त्र वृद्धि हुने कारणहरु
- नेपालको परम्परागत आर्थिक गतिविधि
- आर्थिक गणना अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमध्ये ४९ दशमलव ९ प्रतिशत दर्ता नभएको
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सम्भावित दायरा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को औसत ४२ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको
- ०१०/११ मा राष्ट्रिय लेखा दृष्टिकोणबाट ४९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार २०२०/२१ मा आइपुग्दा ३८ दशमलव ६० प्रतिशतमा झरेको
- घरजग्गा र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको देखिएको
- घर-जग्गामा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको
- कृषि, वन र मत्स्यपालनमा ९६ दशमलव ४८ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा भोजन तथा आवासमा ५० दशमलव ४२ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रहेको
- कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा ३३ दशमलव ६९ उत्पादन क्षेत्रमा १६ दशमलव ३६, निर्माण क्षेत्रमा १६ दशमलव २६ एवं विद्युत् तथा ग्यास आपूर्ति क्षेत्रमा १४ दशमलव ९९ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको
- थोक तथा खुद्रा क्षेत्रमा १४ दशमलव ८७, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ० दशमलव १३, शिक्षा क्षेत्रमा ० दशमलव
- १९ तथा स्वास्थ्य र समाज सेवा क्षेत्रमा दशमलव ३३ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश रहेको
- एसियाली विकास बैंकका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रले न्यून तथा मध्यम आय हुने मुलुकको जीडीपीको औसत ३५ प्रतिशत अंश र विकसित मुलुकमा औसत १५ प्रतिशत अंश ओगट्ने गरेको
अनौपचारिक अर्थतन्त्र वृद्धि हुने कारणहरु
- नेपालको परम्परागत आर्थिक गतिविधि
- खुला सिमाना
- भन्सार प्रणाली व्यवस्थापनमा कमजोरी
- बारम्बार हुने कानूनी परिवर्तन
- श्रम शक्तिमाथि पर्याप्त शिक्षा तथा तालीमको अभाव
- कमजोर सरकारी नियमन तथा नियामकीय तथा प्रशासनिक जटिलता
- कमजोर आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्था
- नियम कानुनको अपर्याप्ता र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव
- स-साना पेसा, व्यवसायलाई सरकारी संयन्त्रभित्र ल्याउन नसक्नु
- औद्योगीकरण र व्यवसायीकरणको कमी
- सूचनामाथिको सीमित पहुँच
- विप्रेषणबाट आएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु
- सरकारी गलत नीति
- वित्तीय पहुँचको कमी
- तस्करी
- अस्थिर सरकार र नीति
अनौपचारिक अर्थतन्त्रले निम्त्याउने जोखिमहरु
- सरकारको राजस्व असुलीमा असर पर्ने
- स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नकारात्मक असर पर्ने
- उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पर्ने
- पूँजी पलायन
- सम्पत्ति शुद्धीकरण
- वित्तीय संस्थाहरु कमजोर हुदै जाने
- व्यापार घाटा बढ्ने
- अवैध आर्जन लगानी हुने माध्यम बन्न सक्ने
- अनौपचारिक अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्ने उपायहरु
- गुणस्तरीय शिक्षामाथिको आम पहुँचमा वृद्धि
- औपचारिक क्षेत्रमा नै कायम हुन प्रोत्साहित हुने
- किसिमको कर नीति
- वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि
- अनौपचारिक क्षेत्रले औपचारिक भए पछि बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त विविध किसिमका व्ययहरूलाई समेत सरलीकरण नियामकीय तथा प्रशासकीय प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्ने बलियो र स्थिर सरकार तथा नीति
निष्कर्ष
विकासशील मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश औसतमा ३० देखि ३५ प्रतिशत हुने गरेको देखिएकोमा नेपालमा औसत भन्दा धेरै देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई 'प्रतिचक्रीय (काउन्टर साइक्लिकल) मानिन्छ, मुलुक आर्थिक संकटमा परेको बेलामा यो झन् विस्तारित हुँदै जाने भएकाले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको छ।
३. लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई परिभाषित गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतको वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस्।
देहायका कार्य गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी भएको प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा कार्यरत सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनिन्छ:-
- आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने
- वार्षिक बजेट तयार गर्ने
- बजेट निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने अधिकार सुम्पने
- लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने
- वित्तीय विवरण तयार गर्ने वा गराउने
- विनियोजन, राजस्व, धरौट र जिन्सी समेतको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने बेरुजु नियमित गर्ने वा गराउने
- बेरुजु असुलउपर गर्ने वा गराउने बेरुजु मिनाहा गर्ने वा गराउने
- बजेट तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्यअनुरूपको
- प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा गराउने
- उत्तरदायी अधिकृतको वित्तीय उत्तरदायित्व,
- जिम्मेवारी र जवाफदेहिता
- लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फस्यौट गर्ने गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने (दफा ५०)
- आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्दा मातहत कार्यालयले प्रचलित कानुनको पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने (दफा ५२)
- मातहत कार्यालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाबमा
- समावेश गराई जाँचबुझ गर्ने गराउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने (दफा ५२)
- मन्त्रालय, केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगमा हकमा कार्यालयका लागि विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्यअनुरूप खर्च हुन नसकेमा सो जिम्मेवारी विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने (दफा ५२)
- सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश वा निर्देशनमा भएको कारोबार तथा सम्पादन गरेको काम कारोबारको जिम्मेवारी स्वयंले बहन गरी जवाफदेही हुनुपर्ने (दफा ५३)
४. सरकारले लिएको आर्थिक नीतिसँग तादाम्तयता र नेपाल राष्ट्र बैकको स्वायत्ततामा समेत असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटले तय गरेका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
वित्तीय स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर निर्माण गरिने नीति नै मौद्रिक नीति हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ ले मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरेको छ।
मौद्रिक नीति तर्जुमाका आवश्यक सुझावहरु
- प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा लगानी वास्तविक सेवाग्राही भन्दा अन्यले कर्जा लिने गरेको अवस्थाको सम्बोधन हुने गरी वित्तीय अनुगमन प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने
- कृषिउपज उत्पादन प्रणालीमा संलग्न हुने कृषक तथा कृषि उद्यमीका लागि स्रोतको सरल पहुँच तथा सहूलियत दरको कर्जाको सुनिश्चतता
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुको सीप तथा दक्षताको परिचालन गर्न परियोजना धितोमा विशेष कर्जा उपलब्ध गराउने
- वित्तीय संस्थामार्फत मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्न उच्च प्रविधिमा आधारित कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई सहुलियत दरको विशेष कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने
- कृषिमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि औजार तथा उपकरण खरिदका लागि सहुलियत दरको कर्जाको सुनिश्चतता गर्ने
- कृषि तथा वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कृषि तथा वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित कृषिउपज प्रशोधन उद्योग र स्थानीय कृषिउपजको बजार व्यवस्थामा सहुलियत दरको कर्जाको व्यवस्था गर्ने
- कृषी उद्यमीलाई वित्तीय शिक्षा र व्यवसाय इन्कुबेसन सेवासँग आबद्ध हुने सुनिश्चितता गर्ने
- तराई क्षेत्रको नदी वा खोलाको बगरलाई लहरे तरकारी खेतीका लागि उपयोग गर्न र नदी किनारको उकास जमिन र हैसियत बिग्रेको वनको उत्पादकत्व बढाउन विपन्न वर्ग र साना किसानसम्म वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने
- कृषि उत्पादन तथा बजारको जोखिम कम गर्न कृषि बीमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकता दिने
- रोजगार सिर्जनाको आधारमा कर्जा लिने तथा कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने
- पूँजीगत आयात कम हुने र आन्तरिक स्रोत साधनबाट उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन बढाउने क्षेत्रहरुमा खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरी कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमुखी बनाउने
- निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै तुलनात्मक लाभका औद्योगिक क्षेत्र पहिचान गरी यस क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न ट्रेडिङ कर्जा र ओद्योगिक कर्जा बीच फरक ब्याजदर कायम गर्ने
- घरायशी कच्चा पदार्थमा आधारित हुने र विश्व मूल्य श्रृङ्खलामा स्थान ओगट्ने औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा कर्जाको सुनिश्चतता गर्ने स्टार्ट अप व्यवसाय तथा उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न बिनाझन्झट सहुलियत दरको कर्जाको सुनिश्चितता गर्ने
- भारतीय पर्यटकहरु नेपाल भित्रिदा ठुला भारतीय रुपियाँका नोटहरु नेपाल भित्र्याउन मिल्ने प्रावधानका साथै तोकिएका बैंक तथा होटलहरुमा मात्र सटही हुने र सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने
- सार्क मुलुकका पर्यटक नेपाल आउँदा एटीएम मेसिनबाट पैसा झिक्दा लाग्ने सेवा शुल्क घटाउने
- गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट वर्षेनि ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको शोधान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेकाले सो विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने
- सूचना प्रविधि क्षेत्रका पूर्वाधारका लगि नेपालले आफ्नै सार्वभौम ऋणपत्रहरु जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने अनलाइन भुक्तानी नीतिहरु समयअनुसार परिमार्जन गर्दै वस्तु वा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय खरिदमा सुधार गर्ने क्षेत्रीय र प्रादेशिक असमानता हटाउन उत्पादनका विविध क्षेत्र तथा प्रदेशहरुमा लगानी सन्तुलन हुने नीति तर्जुमा गर्ने
- भारतीय श्रमिकहरुको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी नेपाली युवाहरुलाई ती क्षेत्रमा रोजगारीको लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने
निष्कर्ष
अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न वित्त नीतिसँग सामञ्जयस्ता हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ।
नेपालको परम्परागत आर्थिक गतिविधि
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.