जोसमा होस नगुमाऔं !

शुक्रबार (२०८१/१२/१५ गते) भएको राजावादी आन्दोलनमा धेरैले जोसमा होस गुमाए। लहैलहैमा पसल/सपिङ सेन्टरहरुबाट सामान उठाए। व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ढुङ्गामुढा र आगजनी गरे।  अहिले उनीहरुमध्ये धेरैजना पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरुले चोरी गरेका तस्बीर सामाजिक सञ्जाल भरी यत्रतत्र सर्वत्र भएका छन्। क्षणिक जोसले आफू र परिवारको प्रतिष्ठामा गहिरो चोट दिएको छ। कसैले जोसैजोसमा प्रहरीको घेरा तोड्ने प्रयास गरे। प्रहरीको गोली खाएर मृत्युवरण र कयौं घाइते भए। आन्दोलनमा मृत्युवरण र विभिन्न अभियोगमा फसेका मध्ये अधिकांश "रमिता" हेर्न गएकाहरु परेका छन्। कोहि आफ्नो कामबाट फर्किने क्रममा भीड हेर्न रोकिएका, कोहि त्यहि बाटो हुँदै हिडेकाहरु पनि परेका छन्। हाम्रो लोकोक्ती  "हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु" यत्तिकै प्रचलित भएको होइन। 

व्यवस्था परिवर्तनले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकी अपेक्षित सन्तुष्टि दिन सकेन। अवस्था परिवर्तन कै लागि युद्ध र आन्दोलनबाट हजारौं व्यक्तीले ज्यान आहुति दिएरै २४० वर्षे राजतन्त्रको व्यवस्था अन्त्य भएको हो। राजावादी दलहरुलाई भन्दा गणतन्त्र कै पक्षधरहरुलाई लगातार जनताले विश्वास गरेर मत दिएकै हुन्। तर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको खोलमा उनीहरु नै "राजा" हुन खोजे। जनताले अपेक्षित रुपमा परिवर्तनको आभास गर्न पाएनन्। एयरपोर्टमा विदेश जानेहरुको लर्को रोकिएन बरु झन् बढ्यो। काठको बन्द बाकसमा फर्कनेहरु झन् बढे। युवाहरुलाई यो देशले माटोको महक सिकाउन सकेन। भष्टाचारले सीमा नाघ्यो। ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा नयाँ पुराना दल कोहि बाँकि रहेनन्। यस्ता काण्डहरु राजनीतिक भागबण्डा र लेनदेनको विषय बनाइयो। सबै क्षेत्रमा चरम राजनीतिकरण गरियो। शिक्षामा अति राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयमा सक्षमतालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाइयो। ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले आपसी मिलेमतोमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पद बाँडफाँड गर्ने परम्परा स्थापित गरे। कानूनका छिद्रहरु खोजीखोजी दुरुपयोग गरियो। सरकारको स्थिरता सहित दूरगामी नेतृत्वको अभाव देशले सधै भोगिरह्यो। 

तर बाहिर प्रचार भएजस्तै देशमा केहि हुँदै नभएको भने होइन। भौतिक पूर्वाधारमा विकास नभएको पनि होइन। वंश परम्परामा आधारित शासन देशले नदेखेको होइन, नभोगेको होइन। वाक्क दिक्क भएरै त्यसबेला (२०६२/६३) मा सडकमा उत्रिएरै राजा फालेकै हो। नेपालमा गणराज्यको अभ्यास २०६५ पछि मात्रै भएको होइन। लिच्छवी/मल्ल कालमा शाक्य शासित कपिलवस्तु गणराज्य, कोलिय गणराज्य लगायतका राज्यहरुमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास थियो। जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति (साधारण सभाको प्रमुख) नै राजा हुने व्यवस्था थियो। जसमा राजाका छोरा स्वतः राजा हुने नभई निर्वाचित व्यक्ति राजा हुन्थे। गोरखाको लिगलिगमा दौड प्रतियोगितामा प्रथम भएर १ वर्षको लागि राजा हुने अनौठो प्रचलन पनि थियो। जनताको अभिमतले शासन गर्न पाउने व्यवस्था नै सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था हो‌। गणतन्त्र भनेको नै त्यो सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था हो, जसमा जनताले शासन गर्दछन्। क्षणिक लहडको भरमा खराबको बदलामा झन् खराबलाई अपनाउन खोज्नु मुर्खता हुनेछ‌। तपाईले निर्वाचित गरेको व्यक्तिले तपाईको अपेक्षा अनुरुप शासन गर्न सकेन भने नियमित प्रक्रियाबाट तपाई अर्को निर्वाचनमा त्यस्ता व्यक्तिलाई रोक्न सक्नुहुन्छ‌। तर राजा भएको व्यवस्थामा राजाले जनअपेक्षा अनुरुप शा‌सन गर्न सकेन भने हटाउन ठूलै आन्दोलनको आधिबेहेरी आवश्यक हुन्छ। सयौंले आफ्नो ज्यान आहुति दिनुपर्ने हुन्छ। "सयौं मुसाहरुको शासन भन्दा एउटा सिंहको शासन ठिक" भन्नेहरुले के हेक्का राख्नुपर्छ भने मुसाले मानिसलाई हदै गरे टोक्ला तर सिंहले त एकैगाँस बनाउँछ। 

विश्वमा राजतन्त्रात्मक देश पनि छन्, गणतन्त्रात्मक देश पनि छन्। स‌ंघात्मक देश पनि छन्, एकात्मक देश पनि छन्। नेपालभन्दा समृद्ध देश पनि छन्, नेपालभन्दा गरिव देश पनि छन्। शान्त देश पनि छन्, युद्धरत देश पनि छन्। स्थिर राजनीति भएका देश पनि छन्, अस्थिर देश पनि छन्। सफल देश पनि छन्, असफल देश पनि छन्। श‌ासन व्यवस्था जुनसुकै भएपनि शासनशैली, नेतृत्वको दूरदर्शिता र इमान्दारिताले नै देशको भविष्य निर्धारण हुने हुन्। नेपाली जनतालाई मताधिकारको बलियो हतियार प्राप्त छ‌। पटकपटक एउटै पार्टी, एउटै पात्रलाई किन चुन्नुहुन्छ? असफल भन्दै गाली गर्नेहरुलाई किन पटकपटक संसद र सरकारको चाँपी सुम्पनुहुन्छ। शासक र शासन प्रणाली जनताको विवेकसँग सोझै सरोकार राख्छ। त्यसैले चुनावको अघिल्लो दिनको रमझमको आधारमा आफ्नो अमूल्य मत खेर नफालौं। आफ्नो र आफ्ना पुस्ताको भविष्य हेरेर मतको सदुपयोग गरौं। यो देश बनाउने वा बिगार्ने तपाई हाम्रै मताधिकारमा निर्भर छ। देश भड्खालोमा पुगेको पार्टीको अन्धभक्त भई मतदाताले जोसमा होस गुमाउँदा नै हो। 

बरु आवधिक निर्वाचनको अवधि ५ बाट ४ वर्ष बनाउन सकिएला। संघीयतामा आवश्यक सुधार गरी नेपाली माटो सुहाउँदो बनाउन सकिएला। Right to recall जस्ता व्यवस्था थप गर्न सकिएला। सांसदलाई कानून निर्माणमा केन्द्रित गर्न र सरकारलाई संसदीय हस्तक्षेपबाट टाढा राखी विकास र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गर्न संसदीय व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष कार्यकारिणीको व्यवस्थामा विचार गर्न सकिएला। राज्यलाई आर्थिक बोझ थपेका अनावश्यक संरचनालाई हटाउन सकिएला। विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारलाई समावेश गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकिएला। अति राजनीतिकरणलाई हटाउन विधिलाई गम्भीर रुपमा पालना गर्ने संरचना बनाउन सकिएला। अर्थात यहिँ व्यवस्थालाई थप उन्नत बनाउने विषयमा गम्भीर विमर्श गर्न सकिएला तर उल्टो बाटो फर्किनु कदापी समस्याको समाधान होइन। जोसमा होस नगुमाऔं। सचेत बनौं, गम्भिर बनौं। 

- जय मातृभूमि