व्यापार संरक्षण नीति

प्रश्न. व्यापार संरक्षण नीति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? व्यापार संरक्षणका उपकरणका प्रकारहरु र नेपालले यसका लागि के कस्ता सुझावहरु अबलम्बन गर्नुपर्ला ? लेख्नुहोस् । (१+३+६=१०)

४.१ व्यापार संरक्षण नीति

व्यापार संरक्षण नीति भन्नाले आयातमा नियन्त्रण गरी निर्यातको प्रोत्साहन गर्न कुनै पनि देशले अपनाउने रणनैतिक योजनालाई जनाउँछ । यो नीति विदेशबाट स्वदेश भित्र आयात हुने वस्तुहरुको नियमन गर्दै आयात नियन्त्रण मार्फत स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन तथा सुरक्षाका लागि लागू गरिन्छ । यसले आन्तरिक बजारमा विदेशी वस्तुहरूको प्रवेशलाई सीमित गर्दछ, साथसाथै विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र समर्थन गर्दछ।

कुनै पनि देशले भन्सार शुल्क, कोटा, अनुदान, गैर-भन्सार शुल्क र गुणस्तर प्रमाणपत्र जस्ता सुरक्षात्मक उपायहरू प्रयोग गरेर व्यापार संरक्षण गर्ने गर्दछन्। सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा स्वदेश भित्र रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न र देशको समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि व्यापार संरक्षणका उपायहरु अपनाउने गर्दछ।

४.२ व्यापार संरक्षणका उपकरणका प्रकारहरु

भन्सार शुल्क तथा गैर-भन्सार शुल्क: व्यापार संरक्षण नीतिका मूख्य दुई व्यापक उपायहरू हुन् ।

भन्सार शुल्क: सामान आयात वा निर्यात गर्दा लगाइने कर हो। यो कुनै पनि देशको सीमा मार्फत सामानहरु ओसार-पोसार गर्दा लिइने शुल्क हो।

गैर-भन्सार उपाय: भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) बाहेक अन्य उपायहरू जस्तै कोटा, अनुदान र मानकीकरण समावेश हुन्छन् ।

भन्सार कर अर्थात आयात कर: एक निश्चित मौद्रिक कर वा प्रति एकाइ वस्तुमा निश्चित प्रतिशतमा लगाइन्छ। आयातित सामानको मुल्यको निश्चित प्रतिशतमा लगाइने करलाई Ad valorem ट्यारिफ पनि भनिन्छ।

एन्टी-डम्पिङ ड्युटी: अनुचित रूपमा कम मूल्यमा बिक्री हुने सामानहरू विरुद्ध लगाइने शुल्क 

काउन्टरभेर्लिङ ड्यूटी: निर्यात गर्ने देशद्वारा अनुदान मार्फत सस्तो बनाइएको वस्तुमा आयात गर्ने देशमा लगाइने शुल्क

सेफगार्डस: अस्थायी रूपमा आयात कटौती गर्ने आपतकालीन उपायहरू गैर-भन्सार उपायहरु ( NTMs) मूख्य रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा वातावरणको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएका हुन्छन्।

सेनेटरी तथा फाइटोसेनेट्ररी उपायहरु: स्वास्थ्य जन्य 

नेपालले विगतमा गरेको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरुले गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा भन्सार महशुल दर बढाउन सकिने परिस्थति रहेको छैन तर गैर-भन्सार कर मार्फत आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ ।

नेपालका प्रमुख व्यापार साझेदारहरु भारत, चीन, बंगलादेश, अमेरिका जस्ता देशहरुले एन्टी डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डको माध्यमबाट आयातलाई नियन्त्रण गरिरहेको पाइन्छ । व्यापार सम्झौताहरुले पनि यस्ता वैकल्पिक उपायहरुको माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न प्रशस्त प्रावधानहरु खुला गरिदिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनमा अनुदान, संवेदनशील वस्तुहरुको आयातमा कोटा, मानिस, पशुपंक्षी तथा बोटविरुवाको स्वास्थ्य संरक्षण (सेनिटरी तथा फाइटोसेनिटरी) मापदण्ड, स्तरीकरण, जस्ता उपकरणको माध्यमबाट पनि संसारका धेरै देशहरुले व्यापार संरक्षण गर्ने गरे बमोजिम नेपालले सोहि बमोजिमका उपायहरु अबलम्बन गर्ने

अन्य देशहरुले नेपाली समानमा आयातमा सेफगार्डस लगाए जस्तै नेपालले पनि एन्टी डम्पिङ तथा सेफगार्डस लगाउन जरुरी छ । 

नेपालले व्यापार संरक्षणका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान पनि दिनुपर्छ ।

उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले उद्योगहरुलाई अनुदान, पूर्वाधार सहयोग तथा आफ्नो नियमन ढाँचाहरू सुदृढ गर्दै जानुपर्छ ।

स्वदेशमै उत्पादन भई स्वदेशी माग धान्न सक्ने वस्तुहरु तथा आयातित वस्तुहरुले स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाइरहेको वस्तुहरुको विस्तृत सूचि तयार गर्ने र तिनीहरुलाई संवेदनशील वस्तुहरुको सूचिमा राखी संरक्षण प्रदान गर्न पूर्वाधार विकास, यातायात तथा पारवहनमा सहयोग, उत्पादन अनुदान तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ।

खुला सिमानाका कारण भन्सार छली सामानहरु ल्याउने र सस्तोमा बेच्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरुले बजार नपाइरहेको अवस्थालाई सुधार गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

उपभोग्य सामाग्रीहरु स्वदेशी उत्पादनकै प्रयोग गरेमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

स्वदेशी उद्योग तथा स्वदेशमा उत्पादन भएको वस्तुको सहज बजारीकरणको लागि सरकारले स्वदेशी उद्योग तथा स्वदेशमा उत्पादन भएको वस्तुको सहज बजारीकरणको लागि सरकारले यातायात तथा ढुवानीमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र बजारीकरणको लागि सरकारले आपूर्ति श्रृंखला विकास विकास गर्नुपर्ने ।

अति सस्तोमा आयात हुने वस्तुहरुमा गुणस्तर मापदण्ड तथा न्यूनतम आयात मूल्य कायम गर्ने । सोको लागि यस्ता वस्तुहरुमा एन्टी-डम्पीङ तथा रेगुलेटरी ड्युटीको व्यवस्था गरी लागु गर्न।

स्वदेशी उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरी सामानमा शुन्य भन्सार लगाई लागत सस्तो बनाउन सहयोग गर्ने ।

निर्यातजन्य प्रमुख वस्तुहरु जुत्ता, गार्मेन्ट्स, चिया, अलैंची, बहुमुल्य धातु तथा अर्नामेन्टस, वस्तुहरुमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा शुन्य भन्सार, ढुवानी तथा बजारीकरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग, निर्यात अनुदानको छिटो र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सारमा

निर्यातजन्य प्रमुख वस्तुहरु जुत्ता, गार्मेन्ट्स, चिया, अलैंची, बहुमुल्य धातु तथा अर्नामेन्टस, वस्तुहरुमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा शुन्य भन्सार, ढुवानी तथा बजारीकरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग, निर्यात अनुदानको छिटो र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ।