PAGE TOP

संसदीय सुनुवाइले उब्जाएको प्रश्न

प्रधान न्यायाधीश  नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठो...

प्रधान न्यायाधीश  नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठोर प्रहार भएन ?

रञ्जना विश्वकर्मा
काठमाडौँ — पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमा थपिएको एउटा नयाँ आयाम हो, संसदीय सुनुवाइ । यसमा हामीसँग एक दशकभन्दा बढीको अनुभव भइसकेको छ । विशेषगरी न्यायाधीशमाथि सुनुवाइबारे हरेकपल्ट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।


सार्वजनिक पदाधिकारीको योग्यता परीक्षण गर्नेव्यवस्था स्वाभाविक हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानबाट राष्ट्रपतिले गर्ने न्यायाधीशलगायतका नियुक्तिमाथि सिनेटबाट सुनुवाइ गर्ने पद्धति सुरु भएको हो । यसलाई‘कन्फर्मेसन हियरिङ’ भनिन्छ भने नेपालमा ‘संसदीय सुनुवाइ’ नाम दिइएको छ ।

अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्छन् । पछिल्लो समय डोनाल्ड ट्रम्पले न्यायाधीशका लागि ब्राट काभानावलाई मनोनीत गर्दा क्रिस्टिन ब्लेसी फोर्डले काभानावले आफूलाई तीस वर्षअघि‘शारीरिक हमला’ गरेको आरोप लगाइन् । विवादास्पद भए पनि
अमेरिकी सिनेटले गत अक्टोबरमा काभानावको मनोनयनलाई ‘कन्फर्म’ गर्‍यो ।

नेपालमा अभ्यास
पञ्चायतकालसम्म नेपालमा परम्परागत रूपमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निर्णायक शक्ति राजा (र राणा) भएकाले न्यायपालिकामा दरबारको हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो ।

नेपालको संविधान २०४७ ले पहिलो पटक स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संविधानको आधारभूत विशेषताका रूपमा स्वीकार गरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय ‘संवैधानिक परिषद्’ र ‘न्याय परिषद्’ बाट हुने व्यवस्था गरे पनि यस संविधानमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् अमेरिकाको प्रचलनलाई उदाहरण मानेर न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नेमा सहमति भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान (२०७२) मा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो । संविधानको धारा १२९ (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान छ ।

अवधारणाको मान्यता
सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय सुनुवाइले न्यायिक क्षेत्रमा नियुक्तिदेखि नै जनसहभागिता सुनिश्चित गरी जनतालाई बलियो र न्यायप्रणालीलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक महत्त्वका न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने कार्यकारी अधिकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विकसित शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको एउटा संयन्त्र मान्न सकिन्छ ।

न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा पुग्ने न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व कस्तो व्यक्ति न्यायकर्ता हुँदै छ भनी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत जनताले थाहा पाउँछन् । त्यस्तो व्यक्तिबारे जनताले आफ्नो भनाइ र प्रतिक्रिया राख्न पाउने सुनुवाइ प्रणालीले न्यायाधीश र न्याय प्रणालीप्रति जनस्वामित्व प्राप्त हुने हुँदा न्यायपालिका अझ मजबुत र जनउत्तरदायी बन्छ भन्ने मान्यता छ ।

यो न्यायिक सुशासनतर्फ अग्रसर भएको महत्त्वपूर्णसूचकका रूपमा पनि रहेको हुन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएर जाने न्यायाधीशको जनप्रतिनिधिबाट स्वीकार गरिएको भएर न्याय सम्पादनका लागि आत्मविश्वास अझ सुदृढ हुने मान्यता छ । यसले न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित पनि गर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा प्रश्न
संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्द्वारा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा परीक्षित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणले उक्त व्यवस्था राखिनु स्वाभाविक देखिन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ भने सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्न न्याय परिषद् ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने १२ जना प्रतिनिधिसभाबाट र ३ जना राष्ट्रिय सभाबाट गरी जम्मा १५ सदस्य रहन्छन् ।

प्रधान न्यायाधीशबाहेक अन्य सदस्यहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिकै रहेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्रधान न्यायाधीशको नाम पुन: राजनीतिक सदस्य रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनु सिफारिसकर्ता स्वयंले अनुमोदन गरेको हो भन्ने देखिएन र ?

फेरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पदअनुरूप आचरण नगरेको अवस्थामा महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहँदा रहँदै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलप्रति बफादार बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिने गरेको छ ।

त्यसैगरी संसद्मा गैरकानुनी पृष्ठभूमि भएका मानिसको उपस्थिति हुन सक्छ । उनीहरूको मुद्दा छिनेको र आफ्नो पक्षमा निर्णय नदिएको न्यायाधीशविरुद्ध पूर्वाग्रह रहने सम्भावना छैन ? यस्तो डर र त्रासको अवस्थाबाट गुज्रिएको न्यायाधीशबाट संविधानप्रदत्त फौजदारी न्यायको हक र मौलिक हक सुनिश्चित हुन सक्दैन कि भन्ने तर्क पनि विचारणीय देखिन्छ ।

पछिल्लो अभ्यासबाट देखिएको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठोर प्रहार भएन ? आफूले गरेको कामप्रति जिम्मेवार र लिइएको जिम्माप्रति जवाफदेही सबै जना हुनैपर्छ । जवाफदेही भए नभएको निक्र्योल गर्ने निकायको पनि जवाफदेहिता पुष्टि हुनु आवश्यक छैन ?

कुनै पनि विषयमा कुन प्रकारको व्यवस्था उत्कृष्ट हुन्छ र प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्नेमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने विश्वव्यापी मापदण्ड बन्न सकेको पाइँदैन । व्यवस्थाले कतिपय कुरा निर्धारण गर्छ भने कतिपय कुरा उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन पद्धतिले निर्धारण गर्छ ।

हाल विश्वमै अमेरिकाबाहेक यो पद्धति अवलम्बन गर्ने मुलुक नेपाल मात्र हो । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राख्नु आफैंमा बेठीक हो भन्न मिल्दैन तर यो व्यवस्था राख्दा यसको कार्यान्वयन भने चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच आइरहेको खण्डमा न्यायालयप्रति जनविश्वास टुट्दै जान्छ र न्यायाधीशले गर्ने फैसला केवल ‘फैसला’ को रूपमा राय किताब र अदालतको अभिलेख भर्नमा सीमित हुनेछ । त्यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।

समितिले सिफारिसका कारण र आधारबारे जानकारी माग्नुपर्छ । तथ्यगत उजुरी छन् भने त्यसलाई टिपोट गरेर बिनापूर्वाग्रह निर्णय गर्नुपर्छ । स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका सम्पूर्ण दलहरूको उद्देश्य हुनुपर्छ र न्यायपालिकाको मर्यादा रक्षा गर्ने कुरामा कसैले सम्झौता गर्नु हुँदैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरू निष्पक्ष र पारदर्शीहुनुपर्छ । साथै योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ । योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपालिकाको निष्पक्षताको अत्यावश्यक प्रत्याभूति हो ।

यसको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि यसका सदस्यहरू न्यायपालिकाबाटै छानिनुपर्ने र आफ्नो कार्यविधिगत नियमबारे आफैंले निर्णय गर्नेजस्ता व्यवस्था कानुनले नै निश्चित गर्दा उत्तम हुने विज्ञहरूको तर्क देखिन्छ । योग्यता, क्षमता, दक्षता, अनुभव, इमानदारी र निष्पक्षताजस्ता वस्तुनिष्ठ आधारबाटै न्यायाधीश नियुक्ति हुने हो र हुनुपर्छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले समेत न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिले नियुक्तिपछि दबाब र हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

लेखक उच्च अदालत पाटनकी शाखा अधिकृत हुन् ।
ranjanabk2047@gmail.com

COMMENTS

BLOGGER
contact for perofessional web development
Name

Administration,4,CSIT,2,Culture,3,Current Affair,20,Fiction,3,Formula,3,Freelance,10,Gorkhaptra,2,IQ,1,Local Level,19,Loksewa,10,Memory,2,More,2,Motivation,13,Newspaper Cuttings,3,Objective,71,Officer,1,Policy,5,Science,4,Social,3,Subjective,79,Tips,19,Travel,3,Video Class,9,
ltr
item
Chakra's Blog: संसदीय सुनुवाइले उब्जाएको प्रश्न
संसदीय सुनुवाइले उब्जाएको प्रश्न
https://assets-cdn-usaa.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2018/miscellaneous/samsadiya-sunuwaai-6-page-10122018032654-1000x0.jpg
Chakra's Blog
https://www.chakrapanibhandari.com.np/2018/12/blog-post_11.html
https://www.chakrapanibhandari.com.np/
https://www.chakrapanibhandari.com.np/
https://www.chakrapanibhandari.com.np/2018/12/blog-post_11.html
true
7911877034631758713
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy