भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (CPI) र नेपालको अवस्था

भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (Corruption Perceptions Index - CPI)

१. परिभाषा

भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (CPI) भनेको Transparency International नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिने सूचक हो, जसले विश्वका विभिन्न देशहरूमा सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) मा रहेको भ्रष्टाचारको अनुभूति (perceived level of corruption) मापन गर्छ। यो सूचक ० देखि १०० अंकको स्केलमा आधारित हुन्छ — जहाँ ० अंक अत्यन्त भ्रष्ट र १०० अंक अत्यन्त स्वच्छ शासनको प्रतीक हो।

२. मापनको स्वरूप

CPI कुनै देशको वास्तविक भ्रष्टाचारको मात्रामा होइन, तर व्यावसायिक व्यक्तिहरू, विज्ञहरू, तथा नीति विश्लेषकहरूको दृष्टिमा कस्तो भ्रष्टाचारको अनुभूति भइरहेको छ भन्ने आधारमा तयार गरिन्छ। यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त कम्तीमा तीनवटा विश्वसनीय स्रोतका डेटा प्रयोग गरिन्छ। 

मुख्यतया निम्न सूचकहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ —

• सार्वजनिक सेवामा घुसखोरीको अवस्था,
• ठेक्का तथा अनुमति प्रक्रियामा हुने अनियमितता,
• सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, र
• नीति निर्माणमा पारदर्शिताको स्तर।

३. नेपालको हालको अवस्था

Transparency International ले प्रकाशित गरेको CPI 2024 अनुसार नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरी १८० देश/भूभागमध्ये १०७ औं स्थान हासिल गरेको छ। यो २०२३ को तुलनामा स्थिर अवस्थाको संकेत हो (त्यतिबेला नेपाल ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा थियो)। विश्व औसत अंक करिब ४३ रहेको छ, जसअनुसार नेपाल अझै पनि औसतभन्दा तलको स्तरमा रहेको देखिन्छ।

दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा तुलना गर्दा —

• भूटान: ७२ अंक
• भारत: ३८ अंक
• श्रीलंका: ३२ अंक

नेपालको स्थिति क्षेत्रीय औसत भन्दा अलि कमजोर तर चरम खराब पनि होइन भन्ने देखिन्छ।

४. प्रवृत्ति (Trend)

पछिल्ला केही वर्षको आँकडाले नेपालको स्थिति स्थिर तर उल्लेखनीय सुधारविहीन रहेको देखाउँछ —

• सन् २०२०: ३३ अंक
• सन् २०२१: ३३ अंक
• सन् २०२२: ३४ अंक
• सन् २०२३: ३५ अंक
• सन् २०२४: ३४ अंक

यो प्रवृत्तिले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार नभएको, तर अवस्था अत्यधिक बिग्रिएको पनि नदेखिएको जनाउँछ। विश्वव्यापी रूपमा पनि धेरै देशहरू ५० अंकभन्दा तल छन्, जसले समग्र रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वका लागि पनि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको देखाउँछ।

५. अर्थ र विश्लेषण

नेपालको ३४–३५ अंकको स्कोरले संकेत गर्छ कि देशमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको उल्लेखनीय अनुभूति विद्यमान छ। तर CPI ले “अनुभूति” मात्र मापन गर्ने भएकाले यो देशको वास्तविक भ्रष्टाचारको मात्रा होइन।

यसले जनाउँछ कि—

• नीतिगत पारदर्शिता कमजोर छ,
• कार्यान्वयनमा अनियमितता अनुभव गरिएको छ,
• र जनविश्वास कम छ।

यसकारण, नेपालको अवस्था “अत्यन्त खराब” त होइन, तर अझै सुधार आवश्यक रहेको मध्यम–निम्न श्रेणीमा पर्छ।

६. सुधारका उपायहरू

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा CPI सुधारका लागि निम्न रणनीतिहरू उपयोगी हुन सक्छन् —

• सुदृढ सुशासन र पारदर्शिता: सरकारी प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, र नीतिगत निर्णयहरूमा स्पष्टता र जवाफदेहिताको व्यवस्था।
• न्यायिक सशक्तीकरण: भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा छानबिन र कारबाहीका लागि स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्याय प्रणाली।
• ई–गभर्नेन्सको विस्तार: प्रविधि प्रयोग गरी मानव हस्तक्षेप घटाउने, अनलाइन सेवाहरूलाई पारदर्शी बनाउने।
• नागरिक सचेतना र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम: नागरिक समाज र मिडियाको सक्रिय सहभागिता।
• नैतिक मूल्यमा आधारित शिक्षा: दीर्घकालीन रूपमा इमानदारी र सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने।

७. निष्कर्ष

भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकले नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा अझै पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव रहेको संकेत गर्छ। तर विगतका वर्षहरूको तुलनामा नेपालमा सानो सुधारको संकेत पनि देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत सुधार, पारदर्शिता प्रवर्द्धन, र नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न सकेमा आगामी वर्षहरूमा नेपालले CPI मा उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्ने सम्भावना छ।