२.१ संविधानवाद

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ख) अन्तर्गत २.१ सँग सम्बन्धित नोट)

२.१ संविधानवाद (Constituionalism)

{tocify} $title={Table of Contents}

संविधान

संविधान राज्य संचालनको आधारभूत
सिद्धान्तको दस्तावेज हो। यसले राज्यका अंगहरु र तिनीहरुको अधिकारको सिमाङ्कन
गर्दछ। यो राजनीतिक सिद्धान्तको कानूनी दस्तावेज हो। संविधानलाई देशको सबैभन्दा जेठो
कानून मानिन्छ। संविधानसँग बाझिने कानून र सरकारका कामकारवाही अदालतबाट बदर हुन्छ। संविधानबाट सीमित सरकार र उत्तरदायित्वको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। संविधान
निर्माण गर्ने Constituent Power जनतासँगै रहन्छ। संविधान संशोधनको प्रावधान
संविधानको आधारभूत संरचना कै रुपमा रहेको हुन्छ। संविधानको व्याख्या विशिष्ट
ढङ्गबाट हुन्छ।

संविधानवाद (Constitutionalism)

संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित सरकारको
अवधारणालाई नै संविधानवाद भनिन्छ। संविधानवादमा संविधानको आर्दशता स्वीकार गरिन्छ, सरकारका उद्देश्य तथा अधिकारहरू परिभाषित हुन्छन् र त्यस्तो
अधिकार वा शक्तिको प्रयोगमा सीमाहरू तोकिएका हुन्छन्।

असल सरकारको स्थापनाको लागि संसारमा
विभिन्न स्वरूपका शासन प्रणालीहरू र त्यस अन्तर्गत शासकीय शक्तिको दुरूपयोगलाई
नियन्त्रण गर्ने अर्थात् सरकारलाई असीमित (excessive) हुनबाट रोक्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न संयन्त्रहरूको अवलम्वन
गरिएको हुन्छ।

संविधानवादको सुनिश्चितताको लागि
अपनाइने उपायहरुः

ü  लिखित संविधानको अवलम्बन (Written constitution)

ü  शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको
संयोजन (Separation/Check & balance of Power)

ü  कानूनको शासनको प्रत्याभूति (Rule of Law)

ü  न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial review)

ü  संवैधानिक उपचार सहितको मौलिक र मानवअधिकारको प्रत्याभूति (Fundamental and human rights with Constitutional remedies)

ü  स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका (Independent, impartial and competent judiciary)

ü  स्वच्छ आवधिक निर्वाचन (Fair Periodic elections)

ü  भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान गर्ने निकाय (ombudsman) लगायतका स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू (Independent constituent bodies) को व्यवस्था आदि पर्दछन् ।

उल्लिखित संयन्त्रहरूले सुशासन र
सरकारको जनउत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्दछन् र तिनीहरूको प्रभावकारिता नै कुनै
पनि देशमा संविधानवादको व्यवहारिक अवलम्वनलाई मापन गर्ने मापदण्ड हुन्छ।

संविधानवादका आधारहरू (अवधारणागत विकास)

– सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा,

– सन् १६८८ को बेलायत गौरवमय क्रान्ति,

– सन् १७६५ - १७९२ को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम,

– सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति,

– सन् १७८९ को अमेरिकी संविधान,

– सन् १९४५ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र,

– सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र,

– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि र
महासन्धिहरु।

संविधानवादका प्रकार

सीमित सरकार र सुशासनको अवधारणालाई
साकार पार्न अपनाइने विभिन्न संयन्त्रहरूलाई कानूनी संविधानवाद र राजनीतिक
संविधानवाद गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। (दुईबीच फरक छुट्याउनुहोस् भनेर
प्रश्न सोध्न सक्छ ।)

१. कानूनी संविधानवाद

अदालती प्रक्रियाको अवलम्वनद्वारा
सरकारका असंवैधानिक क्रियाकलाप उपर नियन्त्रण कायम गरी सरकारलाई संवैधानिक दायरामा
सीमित गर्ने संयन्त्रलाई नै कानूनी संविधानवाद भनिन्छ। न्यायपालिकाको
स्वतन्त्रता र सक्षमताले कानूनी संविधानवादको सुनिश्चिततामा महत्वपूर्ण भूमिका
खेल्दछ। यसलाई उपचारात्मक संविधानवाद पनि भन्न सकिन्छ। कानूनी
संविधानवादका त्यस्ता संयन्त्रहरू निम्न किसिमका हुन्छन् :

ü  संवैधानिक सर्वोच्चता

ü  मौलिक हकहरूको संरक्षण

ü  स्वतन्त्र न्यायपालिका

ü  न्यायिक पुनरावलोकन

ü  संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त

v  संवैधानिक सर्वोच्चता (Constitutional supremacy):

ü संविधान देशको मूल एवं सर्वोच्च कानून हुन्छ। संविधानले राज्यको
सार्वभौमसत्ताको प्रयोगका सम्बन्धमा राज्यका अङ्गहरूको गठन, तिनीहरूको अधिकार र पारस्परिक सम्बन्धको निरोपण, शासन प्रणालीको स्वरूप तथा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धका विषयमा
आधारभूत खाका निर्धारण गर्दछ।

ü राज्यका सबै कानून तथा काम कारबाहीहरूले संविधानबाट नै वैधता
प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यसैले राज्यका राजनीतिक अङ्गहरू व्यवस्थापिका र
कार्यपालिकाका हरेक काम कारवाही संविधान अनुकूल (intra vires) हुनु जरूरी हुन्छ। यदि त्यस्ता कुनै काम कारवाही संविधानको
व्यवस्थाको प्रतिकूल (ultra vires)  भएमा न्यायपालिकाले त्यसलाई अमान्य र
बदर घोषित गरी संविधानको सर्वोच्चतालाई अक्षुण्ण बनाइराख्ने काम गर्दछ।

v  मौलिक हकहरूको संरक्षण (Protection of fundamental rights):

ü  संविधानमा नै आधारभूत र अहरणीय अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ।

ü तिनीहरूको निर्वाध उपभोगको प्रत्याभूति सहित प्रभावकारी उपचार
समेतको व्यस्था संविधानमा गरिन्छ।

v  स्वतन्त्र न्यायपालिका (Independent judiciary):

ü कानूनी संविधानवाद अदालती प्रक्रियाबाट सुनिश्चित हुने भएकाले यसमा
न्यायपालिकाको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ।

ü अदालतले राज्यका राजनीतिक अङ्गहरूमा असंवैधानिक काम कारवाहीहरूलाई
अमान्य र बदर घोषित गर्दै संविधानको सर्वोच्चता र अक्षुण्णता कायम राख्नुपर्ने
हुँदा न्यायपालिका राज्यका अन्य अङ्गहरूबाट स्वतन्त्र रहनु अपरिहार्य हुन्छ।

v  न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial review):

ü  न्यायिक पुनरावलोकन जनताका मौलिक मानव अधिकारहरूको रक्षा र
संवैधानिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग नभई नहुने
असाधारण अधिकार हो।

ü न्यायपालिकाले राज्यका राजनीतिक अङ्गहरूका काम कारवाहीहरूको
संवैधानिकताको परीक्षण यहिँ अधिकारको प्रयोग गरेर गर्दछ।

v  संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त (Principles of Basic Structure of the Constitution):

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,

जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता,

स्वतन्त्र र स्वच्छ आवधिक निर्वाचन, प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र,

संविधानमा संशोधनको अधिकार,

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त।

२. राजनीतिक संविधानवाद

राजनीतिक प्रक्रियाको माध्यमबाट
शक्तिको दूरूपयोग रोक्ने संयन्त्रलाई नै राजनीतिक संविधानवाद भनिन्छ। जनप्रतिनिधिमूलक
संस्था (संसद) यसको केन्द्र विन्दुमा रहन्छ।

राजनीतिक संविधानवादमा अदालती
प्रक्रियाद्वारा लागू गर्न गराउन नसकिने कानूनइतर (non legal) तथा नैतिक (moral) प्रकृतिका संयन्त्रहरू पर्दछन्। जसको कानूनी
शक्ति नहुने भए तापनि सुशासन कायम गर्ने कुरामा तिनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने
गर्दछ।

यस अन्तर्गत देहायका राजनीतिक
प्रक्रियाहरू पर्दछन् ।

• सुशासन
• बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था 
• बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन
• स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू
• संसदीय उत्तरदायीत्व

v  बालिग मताधिकार अवाधिक निर्वाचन :

ü  बालिग मताधिकार लोकतन्त्रको सार हो र आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रलाई सार्थक
तुल्याउने प्रक्रिया हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका राजनीतिक अङ्गहरू
जननिर्वाचित हुन्छन्।

ü  सरकारलाई शासन गर्ने जनादेश वा वैधता निर्वाचनकै माध्यबाट प्राप्त
हुन्छ।

ü  लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी चरित्र नै सत्ताप्राप्तिको पूर्वशर्त
हुने भएकोले निर्वाचन जनताले सुशासन प्राप्त गर्ने एउटा गतिलो राजनीतिक संयन्त्र
बन्दछ।

v  स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू :

ü  भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान गर्ने निकाय
(अम्वुड्सम्यान), लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, मानव अधिकार आयोग जस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूले सरकार र
सरकारी पादाधिकारीहरूका काम कारवाही उपर नियन्त्रण र निगरानी गरेर देशमा सुशासन
कायम गर्ने कार्यमा मद्दत गर्दछन्।

v संसदीय उत्तरदायीत्व :

ü  संसदीय व्यवस्था अपनाइएका मुलुकमा सरकार संसदप्रति उत्तदायी हुन्छ,

ü  सरकारको गठन र विघटन संसदबाटै हुन्छ,

ü  संसदलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ,

ü  संसदीय समितिहरुको व्यवस्था हुन्छ,

ü  संसदीय प्रश्नोत्तर / संसदको शुन्य समय (questions/ zero
power),

ü  संसदीय सुनुवाई,

ü विश्वासको मत वा अविश्वसाको प्रस्ताव र महाभियोगको व्यवस्थाले
संसदीय उत्तरदायित्व कायम हुन्छ।

यसका अतिरिक्त संविधानलाई आर्थिक
सामाजिक रुपान्तरणको दस्तावेज समेत मान्न थालिएको सन्दर्भमा संविधानको प्रकारभित्र
आर्थिक संविधानवाद र सामाजिक संविधानवाद समेत समावेश गरिएको पाईन्छ।

संविधानवाद र प्रमुख शासन प्रणालीहरू

संसारमा प्रचलित लोकतान्त्रिक शासन
पद्धतिहरूमा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली र संसदीय शासन प्रणाली दुई प्रमुख मोडेलको
रूपमा रहेका छन्। यी दुवैका गुणात्मक पक्षहरूलाई समेटेर अपनाइने मिश्रित प्रणाली
तेस्रो प्रचलित मोडेलको रूपमा रहेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक
शासन प्रणालीको र संयुक्त अधिराज्य संसदीय प्रणालीको राम्रा नमूना मानिन्छन्। अध्यक्षात्मक
प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको तुलनात्मक रूपमा कठोर अवलम्बन गरिन्छ।

परिणामस्वरूप संसदीय प्रणालीमा जस्तो
सरकारको गठन व्यवस्थापिकाबाट हुँदैन, पदाधिकारीहरूको दोहोरो व्यक्तित्व (dual
personality)  र कामको दोहोरोपना (over lapping of
functions) देखापर्दैन, कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुँदैन र दुवैले एक
अर्कालाई राजनीतिक आधारमा विघटन गर्ने अवस्था पनि हुँदैन। दुवैले तुलनात्मक रूपमा
स्वतन्त्रतापूर्वक आ–आफ्नो संवैधानिक कार्य सम्पादन
गर्दछन्।

व्यवस्थापिकाले कार्यकारिणी प्रमुख
विरूद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सक्ने भए तापनि यो व्यवस्था संसदीय पद्धतिमा
सरकारको उत्तरदायीत्व निश्चित गर्ने जस्तो राजनीतिक विषय होइन। खराब आचरण भएको र
राष्ट्रघात गरेको जस्ता गम्भीर आरोपमा अदालती कारबाही सरहकै औपचारिक कारवाहीको
अवलम्बन गरी महाअभियोग प्रमाणित गरिन्छ। अध्यक्षात्मक प्रणालीमा संवैधानिक
सर्वोच्चताको सिद्धान्तको अनुशरण बढी हुन्छ। त्यसैले अध्यक्षात्मक
प्रणालीमा राजनीतिक संविधानवाद भन्दा कानूनी संविधानवाद बढी प्रभावकारी हुन्छ।

संसदीय प्रणालीमा भने शक्ति पृथकीकरणमा
भन्दा नियन्त्रण र सन्तुलनमा बढी जोड दिइने भएकाले सरकारका अङ्गहरू बीचको
पारस्परिक समन्वय र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका माध्यमबाट राज्य व्यवस्था संचालन
हुन्छ। सरकारको गठन संसदबाट हुन्छ र सरकार राजनीतिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी
रहनु पर्दछ।

संसदले सरकारलाई र सरकारले पनि
संसदलाई विघटन गर्न सक्तछ। त्यसैले संसदीय पद्धतिमा सीमित सरकार र सुशासनको
अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने कार्य कानूनी उपायहरूको माध्यमबाट भन्दा राजनीतिक
प्रक्रियाको माध्यमबाट बढी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन्छ।

कानूनी संविधानवादले सरकारलाई
स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ अर्थात् सरकारलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्दछ तर
यसले सरकारलाई सुशासन कायम गर्न बाध्य बनाउँदैन। अर्थात कानूनी संविधानवाद सारतः नकारात्मक
तथा नियन्त्रणात्मक (negative and restrictive) प्रकृतिको हुन्छ।

राजनीतिक संविधानवाद भने सरकारको जनउत्तरदायीत्वलाई
सुनिश्चित गर्ने भएकोले यसले सुशासन कायम गर्न सरकारलाई दवाव दिने काम गर्दछ।

संसदीय प्रणाली अन्तर्गतका संसदीय  प्रश्नोत्तर/ शुन्य समय (questions/ zero power), समिति सम्बन्धी व्यवस्था र सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव (vote of no
confidence) जस्ता संयन्त्रहरू राजनीतिक
संविधानवाद सुनिश्चित गर्ने उपायहरू (measures) हुन्।

यसरी सैद्धान्तिक रूपमा अध्यक्षात्मक
प्रणालीमा कानूनी संविधानवाद र संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक संविधानवाद बढी
प्रभावकारी हुन्छ।

नेपालको विगतको संसदीय अभ्यासलाई
समग्रमा नियाल्दा कानूनी संविधानवादको व्यवहारिक पक्ष सवल र राजनीतिक संविधानवादको
कार्यान्वयन पक्ष दुर्वल रहेको पाइन्छ।

उक्त अवधिमा न्यायपालिका (सर्वोच्च
अदालत) ले स्वतन्त्रता र सक्षमतापूर्वक आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकारको प्रयोग
गर्दै न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट संविधान विपरितका विधायिकी कानून र सरकारी
काम कारवाहीहरूलाई बदर घोषित गरेर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने र सार्वजनिक
सरोकारका विवादहरूको सुनवाइका माध्यमबाट जनताका आर्थिक सामाजिक अधिकारहरूलाई
सम्वोधन गर्दै सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह
गर्न सफल रह्यो।

राजनीतिक संविधानवादलाई सुनिश्चित
गर्ने अधिकारसम्पन्न अङ्ग संसद आफ्नो उक्त संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा
निर्वाह गर्न सक्षम भएन।

निष्कर्ष

शासन प्रणाली आफैमा राज्यको साध्य
होइन। यो साधन मात्र हो। कस्तो शासन प्रणाली अपनाउने भन्ने कुरा देश विशेषका
कतिपय जटिलतम वस्तुगत एव मनोगत यथार्थहरूको सापेक्षतामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय
हुनसक्छ। तर शासन प्रणाली जुनसुकै अपनाइए तापनि त्यसमा संविधानवादका अवयवहरू (ingredients) लाई कसरी बढीभन्दा बढी समावेश गने भन्ने विषय नै सर्वाधिक सरोकारको
विषय हुनुपर्दछ।

संविधानवाद एउटा यान्त्रिक अवधारणा
मात्र होइन, यो एउटा मूल्य (value) हो। त्यसैले संविधानमा संविधानवादका तत्वहरूको उल्लेखन मात्रले
सुशासन स्वतः प्राप्त हुँदैन। यो कुरा हाम्रो आफ्नै अनुभवबाट पनि सिद्ध भएको छ।
यसमा आत्मगत पक्ष अर्थात् प्रतिवद्धताको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।

अर्को शब्दमा, संविधानवादको सफल कार्यान्वयनमा मनोवैज्ञानिक र संस्कारगत
पक्षहरूको भूमिका रहन्छ र संस्कारहरूमा रातारात परिवर्तन वा विकास हुँदैन।

नेपालको संविधानमा
संविधानवादमैत्री प्रावधानहरुः

ü संवैधानिक सर्वोच्चताः संविधान मूल कानून, संविधानसँग बाझिने कानून
बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने (धारा १)

ü  सामर्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित (धारा २)

ü  उपचार सहितको मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति (भाग ३, धारा १६-४६)

ü  सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह सहित तीन तहको संघीय संरचना (धारा ५६)

ü  बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक, संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली (धारा ७४)

ü  स्वतन्त्र न्यायपालिका (प्रस्तावना र धारा १२६)

ü  न्यायिक पुनरावलोकन र असाधारण अधिकारक्षेत्र, संवैधानिक उपचार
(धारा १३३, १४४)

ü शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र
न्यायपालिका क्रमशः भाग ७,८,११)

ü  स्वतन्त्र आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र
(प्रस्तावना)

ü  स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू (भाग २१-२७ मा १३ वटा)

ü 
संसदीय उत्तरदायित्व

§ 
सरकार गठन संसदबाट हुने (धारा ७६)

§ 
सरकार व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी
रहने {धारा ७६(१०)}

§  संसदीय समितिहरुको व्यवस्था (धारा ९७)

§  विश्वासको मत तथा अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग (क्रमशः धारा १०० र
१०१)

§  सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायले संसद समक्ष वार्षिक
प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने,

§ 
संसदीय प्रश्नोत्तर / संसदको शुन्य
समय (questions/ zero power)

ü  संविधानमा संशोधनको व्यवस्था (धारा २७४)

नेपालमा
संविधानवादमा देखिएका समस्याहरू

राजनीतिक
संविधानवादका समस्याहरुः

ü  निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा जनमतको सहि सदुपयोग नभएको,

ü  आवधिक निर्चाचनको अनुभूति हुन नसक्नु (स्थानीय तहमा विभिन्न
कारणबाट रिक्त हुन पुगेका पदहरुमा पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुन नसक्नु)

ü संसद सरकारको नियन्त्रण र निगरानीको भूमिका भन्दा सरकार उत्पादन
गर्ने थलोका रुपमा विकसित हुनु,

ü  संसदीय समितिहरुको प्रभावकारिताको कमी,

ü संसद समक्ष पेश भएका प्रतिवेदनउपर गम्भीर छलफल र सार्वजनिकीकरण
गर्ने परिपाटीको कमी,

ü  संसदीय प्रश्नोत्तर र संसदको शुन्य समयको सदुपयोग राष्ट्रिय
महत्वका विषयमा नभई अन्यत्र विषयान्तर हुनु,

ü  शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवहारिक प्रयोगमा कमजोरी,

ü  अविश्वास प्रस्तावको अधिक प्रयोग,

ü  शासन/प्रशासनमा नैतिकता, इमान्दारिता, जवाफदेहिताको
कमी, भ्रष्ट्राचार व्याप्त

ü  सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कारको अभाव, सत्ता केन्द्रित राजनीति हावी, अपारदर्शी राजनीतिक
क्रियाकलाप, अनुत्तरदायी राजनीतिक निर्णय

ü  दलीय स्वार्थबाट मुक्त नागरिक समाजको अभाव,

ü  प्रेस आफैमा स्वतन्त्र छैन, खोज पत्रकारिताको
अभाव छ,

ü  प्रतिपक्षी दलको भूमिका अपेक्षाकृत रूपमा
प्रभावकारी छैन।

कानूनी संविधानवादका समस्या/चुनौतीः

ü 
नयाँ संविधान
प्रति असन्तुष्टि कायमै, सर्वस्वीकार्यता नरहेको,

ü मौलिक हकहरुको
पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको (आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क), कार्यान्वयन
छुट्टै कानून मार्फत गर्नुपर्ने अवस्था,

ü स्वतन्त्र
न्यायपालिका माथी बेलाबेला अनुचित दवाव र प्रभाव पार्ने प्रयास हुनु, फैसला र
आदेशको सम्मान गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास (विचाराधीन मुद्दामाथी समेत शिर्ष
नेतृत्वबाट टिकाटिप्पणी हुनु, अदालतको अवहेलना हुने अभिव्यक्ति दिने),

ü 
अदालतको अभिलेख
व्यवस्थापन अद्यावधिक नहुनु, नजिरमा एकरुपताको कमी,

ü 
न्याय कम खर्चिलो
र सर्वसुलभ हुन नसक्नु,

ü 
संवैधानिकताको
प्रश्न उठेका विवादहरुको समयमा किनारा नलाग्नु,

ü 
अपराधीलाई राजनीतिक
संरक्षणले दण्डहीनता बढेको अवस्था (मापदण्ड विपरित मुद्दा फिर्ता, माफी मुल्तवी)

ü न्यायपरिषद तथा
संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिकाको वर्चस्व रहेकोले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा
खतरा।

समाधानको उपायहरू

ü 
संविधान संशोधन
मार्फत सबैको भावना समेट्ने,

ü 
कानुनी
संविधानवादको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने।

ü 
राजनीतिक संस्कारमा
सुधार गर्ने,

ü विकेन्द्रिकरणको
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तल्ला संघीय इकाईहरुको संस्थागत विकास गर्ने,

ü 
सामाजिक जागरण तथा
नागरिक सचेतनाको विकास गर्ने,

ü 
जनअपेक्षाको सम्वोधन
गर्दै आर्थिक विकास र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने,

ü 
संवैधानिक
निकायहरूको क्रियाशीलता बढाउने,

ü 
प्रतिपक्षीको भूमिका
रचनात्मक बनाउने,

ü 
आवधिक निर्वाचन र
बालिग मताधिकारको वाञ्छित उपयोग गर्ने, जनमतको कदर गर्ने,

ü 
न्यायिक
स्वतन्त्रताको जर्गेना गर्ने,

ü 
अदालतको सम्मान र
फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्ने,

ü 
अदालतको अभिलेख
व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्ने, नजिरहरुमा एकरुपता कायम गर्ने,

ü 
अपराधको जथाभावी
माफी मुल्तवी दिने परिपाटी बन्द गर्ने, अपराधको राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गर्ने,

ü 
न्याय सर्वसुलभ बनाउदै न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने,

ü 
संवैधानिकताको
प्रश्न उठेका विवादहरुको समयमा किनारा लगाउने,

ü 
मानव अधिकारको
प्रत्याभूति गर्ने,

ü 
पारदर्शी र
उत्तरदायी शासन र सार्वजनिक प्रशासनको निर्माण गर्ने,

ü समयमै आवधिक निर्वाचन गर्ने, रिक्त पदहरुमा पदपूर्तिका लागि समयसीमा
भित्रै उपनिर्वाचन गराउने,

ü 
संसदलाई सरकारको नियन्त्रण र
निगरानीको भूमिकामा रचनात्मक तुल्याउने,

ü 
संसदीय समितिहरुको क्रियाकलापलाई
प्रभावकारी बनाउने,

ü 
संसद समक्ष पेश भएका प्रतिवेदनउपर
गम्भीर छलफल गरी सार्वजनिकीकरण गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसदको शुन्य
समयको सदुपयोग गर्ने,

ü शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका
कानूनी तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने,

ü 
शासन/प्रशासनमा नैतिकता, इमान्दारिता, जवाफदेहिताको विकास गर्ने,

ü 
सुसंस्कृत राजनीतिक
संस्कारको विकास गर्ने, राजनीतिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी
तुल्याउने

ü 
खोज पत्रकारिताको विकास
गर्ने,

ü 
मौलिक हकहरुको पूर्ण
कार्यान्वयनमा जोड दिने,

संविधानप्रतिको
निष्ठा नै संविधानवाद हो। संविधानवादले स्वच्छ प्रशासन र सरकारको स्वेच्छाचारी
शक्तिको प्रयोगमा नियन्त्रण लगाउँदै नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। संविधानवाद आधारभूत संरचना सहितको लिखित संविधान र संविधान बमोजिम शासन प्रणाली
संचालन गर्ने आदर्शता हो। संविधानले नै मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई
कायम राख्दछ।