३.३ राजनैतिक तटस्थता, प्रतिवद्धता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ग) अन्तर्गत ३.३ सँग सम्बन्धित नोट)

३.३ राजनैतिक तटस्थता, प्रतिवद्धता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व (Political neutrality, commitment, transparency and accountability)

{tocify} $title={Table of Contents}

विषय प्रवेश

• प्रशासन राजनीतिको एउटा अभिन्न भागको रूपमा रहने हुँदा कुनै पनि मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीको विषयमा चर्चा गर्दा त्यो मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई पृथक राखेर हेर्न सकिदैन। तर राजनीति र प्रशासनलाई छुट्याएर हेर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने विषय भने सधैं विवादको विषय रहेको छ।
• शासन सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका के हुने र प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिका के हुने ? भन्ने नै मूल प्रश्नमा नै राजनीतिक तटस्थता वा प्रतिबद्धताको विषय जोडिएर आउने गर्दछ।
• देशको प्रशासन तटस्थ वा प्रतिबद्ध के हुनुपर्ने भन्ने विषय धेरै हदसम्म सम्बन्धित मुलुकले अवलम्बन गरेको शासकीय व्यवस्थामा भर पर्दछ। एकदलीय व्यवस्थामा प्रशासन स्वतः प्रतिवद्ध हुन्छ। त्यहाँ तटस्थताको सन्दर्भ र प्रसंग नै उठ्दैन।
• तटस्थता र प्रतिवद्धता दुवैको जगमा बसेर निजामती सेवाले जनमुखी कार्य गर्नुपर्ने हुँदा यिनीहरुको बीचमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ।
• वास्तवमा निजामती सेवा by nature neutral र by demand committed हुन्छ।

राजनैतिक तटस्थता (Free from any ideological biasness)

• तटस्थता शब्दको शाब्दिक अर्थले कुनै पनि विषयको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्नु भन्ने जनाउँछ। 
• सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा भने राजनैतिक तटस्थता भन्नाले प्रशासनिक पदाधिकारीले कुनै पनि राजनैतिक दर्शनबाट प्रभावित वा प्रेरित नभई आफूमा रहेको ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गर्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको मानिन्छ।
• कुनै राजनीतिक दल विशेषको पक्ष नलिई नीति, नियम, कानुन र प्रकृयाका आधारमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्नु नै राजनैतिक तटस्थता हो।
• राजनैतिक तटस्थताले प्रशासनिक पदाधिकारी सेवा प्रवाहमा निश्पक्ष हुन्छ र कुनै पनि किसिमको राजनीतिक विचारबाट प्रभावित हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ। यस अर्थमा निश्पक्ष ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक मूल्यलाई नै तटस्थताको संज्ञा दिन सकिन्छ।
• जिम्मेवारी बहन गर्दा राजनीतिक मान्यताको प्रभाव पर्न नहुने, राजनीतिक नेतृत्वलाई सल्लाह दिदा वस्तुगत भएर दिनु पर्ने, राजनीतिक कार्यकारीको निर्णय इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नु पर्ने र राजनीतिक कामहरु प्रशासनको जिम्मेवारीमा आउन नहुने विषयहरु तटस्थताका गुणहरु हुन्।

राजनैतिक तटस्थताका अवधारणाहरु

परम्परागत अवधारणा

• नीति निर्माण गर्ने काम राजनीतिको र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासनको भन्ने मान्यतामा आधारित अवधारणा।

वेलायती अवधारणा

• जुनसुकै राजनैतिक दलको नेतृत्व सत्तामा आए पनि योग्यता प्रणालीको अवलम्बन हुन्छ र आफ्ना सेवाका सर्त र सुविधामा कुनै पनि किसिमको फरक पर्दैन भनी कर्मचारीले अपेक्षा गर्ने अवधारणा।
• सैद्धान्तिक आधारमा जुनसुकै राजनैतिक दलसंग सन्निकट भएपनि कार्यगत आधारमा कर्मचारीले सरकारको सहयोगी र सल्लाहकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने मान्यता।

अमेरिकी अवधारणा

• कर्मचारीलाई Policy Politics गर्न स्वीकृति दिने तर Party Politics गर्न स्वीकृति नदिने,
• नीति निर्णय हुनु अघि सम्म प्रशासनले राजनीतिसंग तार्किक विवाद गर्न सक्दछ तर निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा फरक मत प्रस्तुत गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता।

भारतीय अवधारण

• कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन र दलीय सदस्यता लिनवाट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने,
• सरकारमा जुनसुकै राजनैतिक दल भएपनि समान सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्नु कर्मचारीको दायित्व हुने मान्यता।

प्रशासनमा तटस्थता किन आवश्यक छ?

• प्रशासन Master होइन Instrument मात्र हो।
• प्रशासनसँग Ruling Power हुँदैन राजनैतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न यो तटस्थ हुनुपर्छ।
• प्रशासनले Neutral Competency को आधारमा Political Master लाई सहयोग गर्नु पर्दछ।

तटस्थताको आवश्यकता किन ?

• प्रशासनभित्र विषेशज्ञता र पेशागत व्यावसायिकताको विकास गर्न,
• सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न,
• कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता प्रणालीको विकास गर्न,
• मुलुकमा स्थायित्व कायम गरी स्थायी सरकारको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन,
• राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रशासनमा पर्न नदिन,
• सबै जनतालाई समान व्यवहार गर्न,
• कानुनको शासनको कार्यान्वयनमा सघाउ पुऱ्याउन,
• निजामती सेवालाई लुट प्रणालीबाट बचाउन,
• प्रशासनमा राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गरी कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न र उत्पादकत्व बढाउन।

तटस्थताका मान्यताहरु

• राजनीतिज्ञले नीति निर्णय गर्दछ, प्रशासनले ती निर्णयको कार्यान्वयन गर्दछ।
• कर्मचारीको नियुक्ति राजनैतिक दलसँगको आबद्धता अथवा योगदानका आधारमा नभई योग्यताको आधारमा भएको हुन्छ।
• कर्मचारीले दलीय राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिदैनन् र सार्वजनिक रुपमा सरकारी नीतिका विषयमा आफ्ना व्यक्तिगत धारणाहरु व्यक्त गर्दैनन्।
• कर्मचारीले राजनीतिज्ञहरुलाई दूरदृष्टियुक्त र वस्तुपरक सुझाव तथा सल्लाहहरु प्रदान गर्दछन्।
• कर्मचारीका आफ्ना व्यक्तिगत विचारहरु र सत्ताधारी दलका दर्शन र कार्यक्रमहरु बीचका मतभिन्नताले नीति निर्णय कार्यान्वयनमा असर पुग्दैन।
• असल कार्य व्यवहार र कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा कर्मचारीले पेशागत सुरक्षा पाएका हुन्छन्।

निजामती सेवा ऐनमा राजनीतिक तटस्थता

• दफा ४३ः राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने।
• दफा ४४ः राजनीतिमा भाग लिन नहुने।
• दफा ४५ः सरकारको आलोचना गर्न नहुने।
• दफा ४६ः सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्ध।
• दफा ४९ः निर्वाचनमा भाग लिन नहुने।
• यसरी निजामती सेवा ऐनमा राखिएका प्रावधानहरुलाई दृष्टिगत गर्दा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने मात्र होइन कि सरकारको आलोचना समेत गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। यसबाट नेपालको निजामती सेवा ऐनले राजनैतिक रुपमा तटस्थ प्रशासनको परिकल्पना गरको भन्न सकिन्छ ।
• समय समयमा राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट पनि प्रशासनलाई निष्पक्ष भई काम गर्न निर्देशन दिइएबाट निजामती प्रशासनलाई तटस्थ राख्न खोजिएको मान्न सकिन्छ।

प्रशासन तटस्थ रहन नसक्नुका कारणहरु

• राजनीतिबाटै प्रशासनले वैधता प्राप्त गर्ने भएकोले,
• कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिक झुकाव राख्ने भएकाले,
• प्रशासनलाई आफ्नो पकडमा राख्ने राजनीतिक चाहना हुने भएकाले,
• प्रशासनले राजनीतिक निर्णयहरुलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्ने भएकाले
• ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनसँगको आवद्धता हुने भएकाले,
• कर्मचारी प्रशासनका कार्यहरु (सरुवा, बढुवा आदि) मा राजनीतिको भूमिका (हस्तक्षेप) रहने भएकाले,
• मानिस राजनैतिक प्राणी भएकाले सोही बमोजिम आफ्नो आस्था कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक पद्धतिप्रति देखाउने भएकाले,
• अल्पविकसित देशमा हरेक क्षेत्रमा  राजनीतिको प्रभाव धेरै रहने भएकोले।

निजामती सेवामा तटस्थता सम्बन्धी समस्या

• निजामती सेवालाई तटस्थ बनाउने आधार भनेकै Competency हो। (यसका लागि ४ लः ल्याकत, लगन, लोकप्रियता र लोकाचार आवश्यक पर्दछ। ) Competency नभएकाले नेपालको निजामती सेवा तटस्थ छ भन्न नसकिने,
• राजनीतिक मान्यताको बढ्दो प्रभाव। Unionism, छेपारे प्रवृति,
• वस्तुगत सल्लाह नदिने अवसरवादी प्रवृत्ति,
• राजनीतिक निर्णयको इमान्दार कार्यान्वयन नहुने,
• राजनीतिक काम प्रशासनले र प्रशासनको काम राजनीतिले गर्ने प्रवृत्ति,
• कर्मचारीका निहित स्वार्थले राजनीतिक कार्यक्रम प्रति प्रतिवद्धता देखाउने प्रयत्न,
• फरक आस्थाको व्यक्तिलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति।

प्रशासनलाई तटस्थ राख्ने उपायहरु

• राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ज्ञान, सीप र क्षमताको सही उपयोग गर्ने।
• सेवाप्रवाहका विभिन्न पक्षहरूलाई पारदर्शी, सहभागितापूर्ण र उद्देश्यमूलक बनाउने। 
• कर्मचारीतन्त्रको वृत्ति विकास प्रणाली योजना बनाई लागू गर्ने।
• सबै क्षेत्रमा योग्यता प्रणाली (merit-based system) लागू गर्ने।
• आचरण र अनुशासनको आधारमा दण्ड र पुरस्कार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।
• कर्मचारीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुने गरी कार्य विवरण बनाई लागू गर्ने।
• प्रशासन र राजनीति बीचको कामको स्पष्ट सीमा निर्धारण गरी भूमिकाको Demarcation गर्ने।
• प्रशासन र राजनीतिबीच विश्वासको वातावरण स्थापित गर्ने।
• आचरण सम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना गर्ने।
• खुला (Open) र पारदर्शी (Transparent) शासनको अभ्यास गर्ने।
• Rational Disobey (तर्कसंगत अस्वीकार) गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने।

प्रशासनिक प्रतिबद्धता

• प्रतिबद्धता कुनै विषय प्रतिको निष्ठा, समर्पण, समर्थन र अनुशरणको भाव हो। यस अर्थमा व्यक्तिको कामप्रतिको भावनात्मक संलग्नता (emotional attachment) लाई प्रतिबद्धता भन्न सकिन्छ।
• मन, बचन र कर्मले कुनै कुरा प्रति समर्पित हुनु नै प्रतिबद्धता हो। यो इच्छा, चाहना, क्षमता र दृष्टिकोणको प्रतिविम्ब हो।
• प्रतिवद्धता उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने वाचा हो, जसले Trust Building गर्दछ। यो तर्कोचित अडान हो।
• यसमा सक्रिय सहभागिता (Active Involvement), भरोसा (Confidence), पूर्ण समर्पण (Total Dedication), निष्ठा (Faithfulness) र पूर्ण समर्थन (Full Support) हुन्छ।
• सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रशासनिक प्रतिबद्धता भन्नाले निजामती कर्मचारीको हैसियतले इमान्दारीपूर्वक आफू कार्यरत रहेको सङ्गठन, राष्ट्र र जनताको भलो चिताई सङ्गठन प्रति आस्थावान रही साङ्गठनिक उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्न मन, बचन र कर्मले लागी पर्ने अवस्था बुझिन्छ।
• प्रतिवद्धतालाई ग्राहक/ सेवाग्राही प्रतिको प्रतिबद्धता, संगठनप्रतिको प्रतिबद्धता, सरकारप्रतिको प्रतिबद्धता, काम प्रतिको प्रतिबद्धता, सेवा वा पेशा प्रतिको प्रतिवद्धता र आफैप्रतिको प्रतिबद्धता गरी विभिन्न आयामहरुबाट हेर्न सकिन्छ।

प्रतिबद्ध प्रशासनको आवश्यकता

• राजनीतिक मान्यतालाई आत्मसात गर्न।
• दलका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न।
• राजनीतिक कार्यक्रम प्रति कर्मचारीतन्त्रको विश्वास राख्न।
• राजनीतिज्ञलाई निर्भिक रूपमा सल्लाह दिन।
• Political system भित्र socio-economic transformation खोज्न ।
• प्रशासनभित्र सामाजिक संवेदनशिलतालाई प्रवेश गराउन।
• राज्य संचालन प्रकृयालाई तुलनात्मक रुपमा सहज बनाउन।

प्रतिबद्ध प्रशासन के हो?

• राजनीतिक आयामबाट परिभाषित गर्दा प्रतिबद्ध प्रशासन भनेको मुलुकको शासन वा शासन व्यवस्था वा कुनै पार्टी प्रति अभिन्न रुपमा आबद्ध रहने र त्यसका एजेण्डाप्रति कटिबद्ध रहने प्रशासन हो।
• प्रतिबद्ध प्रशासन भनेको मुलुकको बृहत्तर हितप्रति जनताको सेवा सुविधाप्रति, प्रचलित संविधान तथा नियम कानुनप्रति, प्रशासनिक मूल्य र मान्यताप्रति र नतिजाप्रति प्रतिबद्ध प्रशासन हो।

नेपालमा प्रतिवद्धतासम्बन्धी व्यवस्थाहरु

• संविधान - निजामती सेवाको गठन, संवैधानिक निकाय र शपथको व्यवस्था।
• निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले जनमुखी सक्षम र सुदृढ निजामती सेवाको परिकल्पना गरेको।
• निजामती सेवा ऐनको आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारको आलोचना गर्न नहुने, सरकारी कागजात सम्बन्धी गोप्य कुरा बाहिर ल्याउन नपाउने जस्ता प्रावधानले अन्य कुराका अतिरिक्त सरकारप्रति प्रतिबद्ध गराउन खोजेको देखिन्छ।
• तर दलगत राजनीतिबाट तटस्थ राख्ने स्पष्ट व्यवस्था।
• योजनामा प्रशासनलाई प्रतिष्पर्धी, सेवामुखी, सक्षम, उत्तरदायी र समावेशी बनाउने विषय उल्लेख।
• सुशासन ऐन र नियमावलीमा कार्यसम्पादनका आधार तय।
• नेपालका कानून तथा नीतिले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक रुपले तटस्थ, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र आफैमा कामप्रति प्रतिवद्ध बनाउन खोजेको छ। 

नेपालको निजामती सेवामा प्रतिवद्धता : एक समीक्षा

• बिडम्बना: राजनीतिक दलप्रति तटस्थ रहनुपर्नेमा अन्ततोगत्वा दलकै वरिपरि घुमिरहने अर्थात् रहनुपर्ने अवस्था वा बाध्यता।
• तर: कानुन, जनता, संगठन, काम, नतिजाप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा यी विषयहरु छायाँमा परेको अवस्था।
• फलस्वरुप: उल्टो प्रतिबद्धताको परिणाम पनि उल्टै देखा परेको कटु यथार्थ। दलहरुप्रति पनि प्रतिबद्धता हो कि स्वार्थी आबद्धता।
• समयानुसार काचुली फेर्ने अर्थात् रुप बदल्ने।
• एउटैले ३/४ वटा ट्रेड युनियनको सदस्यता लिने प्रचलन।
• जस्को शक्ति उस्को भक्ति प्रवृत्ति हावी हुने अवस्था।
• सैद्धान्तिक रुपमा तटस्थता व्यावहारिक रुपमा प्रतिबद्धता
• प्रतिबद्ध नहुनु पर्ने कुरामा प्रतिबद्ध: राजनीतिप्रति, जातजातीप्रति, सम्प्रदायप्रति, क्षेत्रप्रति आदि
• प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा अप्रतिबद्ध: नियम कानुनप्रति, जनताको बृहत्तर हितप्रति, लोकतन्त्र, सुशासन, मानवअधिकार, नतिजा, जिम्मेवारी, निजामती सेवाको मूल्यमान्यता, निजामती सेवा ऐन, भष्ट्राचार निवारण ऐन आदि।
• तटस्थ हुनुपर्नेमा कम तटस्थ: दलगत राजनीति, क्षेत्र, वर्ग, जातजाती आदि प्रति।
• प्रशासनले राजनीतिबाटै अधिकार र वैधता प्राप्त गरको अवस्था।
• सरकारको परिवर्तनसंगै कर्मचारीको फेरबदल।
• सरुवा र बढुवामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभाव।
• निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित।
• नीति निर्माणमा कर्मचारीहरुको संलग्नता।
• कर्मचारीहरुको पेशागत मर्यादा भन्दा राजनीतिप्रतिको बढ्दो झुकाव।

प्रतिबद्धताको विकृत स्वरुप

• प्रतिवद्धताले competence घटाउन सक्ने, merit लाई ओझेलमा पार्न सक्ने।
• प्रतिवद्धतासँगै विकास हुने unionism ले पेशागत मूल्य घट्न जाने।
• प्रतिवद्धतामा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव हुन सक्ने।
• प्रशासनको आड लागेर राजनीति र राजनीतिको आडमा संरक्षणको विकास हुन सक्ने।

सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा तटस्थता र प्रतिबद्धता

• नीति निर्माण गर्ने काम राजनीतिको र कार्यान्वयनको गर्ने काम प्रशासनको भनी प्रतिबद्धता र तटस्थाताको द्वन्द्व शुरुवात उड्रो विल्सनले गरेको पाइन्छ। उनको यस अवधारणाले प्रशासन तटस्थ हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको पाइन्छ।
• म्याक्स वेवरले कर्मचारीतन्त्रको आदर्श अवधारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा कर्मचारी Impartial हुनुपर्छ भनि राजनीति र प्रशासन बीचको पृथकतालाई नै जोड दिएको पाइन्छ।
• पछिल्ला दिनहरुमा भने राजनीति र प्रशासनलाई एकअर्काबाट पृथक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रशासन तटस्थ होइन, निश्पक्ष र प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ।
• साइमनले निर्णयकर्ताको निर्णयमा Fact र Value को चर्चा गर्दै निर्णयकर्ताले सधैं तथ्यको आधारमा मात्र निर्णय गर्न सक्दैन, निर्णय निर्माणमा व्यक्तिको मूल्य र मान्यताको समेत प्रभाव पर्दछ भनी मूल्य बोक्ने प्रशासन तटस्थ हुन सक्दैन, कुनै न कुनै रुपमा प्रतिवद्ध हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको पाइन्छ।
• विकास प्रशासनले नतिजालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै नतिजा प्राप्त गर्न प्रशासन प्रतिवद्ध हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको पाइन्छ।
• नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले प्रशासन यन्त्र मात्र होइन यसमा विबेक पनि हुन्छ भन्ने विषयमा जोड दिएर प्रशासनले राजनीतिको आज्ञा पालना भन्दा पनि सामाजिक न्यायका लागि प्रशासन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने मान्यतालाई उजागर गरेको पाइन्छ।
• नयाँ सार्वजनिक सेवाले ग्राहक नभई नागरिक प्रति प्रतिबद्ध प्रशासनको परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।
• अमेरिकाको Whistle Blowing Protecting Act ले प्रशासन कार्यक्रम र जनताका अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ।
• हालका दिनहरुमा प्रशासन कानुनको शासन, मानवअधिकार र सेवाग्राहीको हित र सन्तुष्टिप्रति प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ भनिन्छ।
• बहुदलीय लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सामाजिक न्याय, समतामूलक समाजको निर्माण, विकासका क्रियाकलापहरुको संचालन र लोककल्याणकारी कार्यहरुमा प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वप्रति तटस्थ होइन, प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भनिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा तटस्थता र प्रतिबद्धताका केही सवालहरु

• प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव हावी भएको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई खेतालातन्त्रको संज्ञा समेत दिएको पाइन्छ।
• विभाजित तटस्थता देखिन्छ। रा.प.तृतीय वा मुनिका कर्मचारीहरुको ट्रेड यूनियनमा संगठित हुने अधिकारले तटस्थता खण्डीकरण भएको छ। यसका कारण गर्दा उक्त तह मुनि र माथिका कर्मचारीहरुको प्रतिवद्धता र तटस्थताको प्रकृति भिन्न खालको देखिन्छ।
• दलको नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको प्रतिवद्धतालाई दलप्रतिकै प्रतिवद्धताले ओझेलमा पारेको देखिन्छ।
• निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा संचालित भनिए तापनि यसभित्र नेपाली मोडेलको लूटप्रणाली फस्टाएको देखिन्छ।
• निजामती सेवा जनमुखी हो कि पार्टीमुखी ? छुट्याउन गाह्रो छ।
• निजामती सेवाभित्र Rent seeking behavior को अभ्यास बढ्दै गएको देखिन्छ।
• नेतृत्व मूल्याङ्कनलाई नतिजाको बफादारीले होइन दलीय र व्यक्तिगत वफादारीले निर्धारण गर्ने गरेको छ।
• राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा हुँदा प्रशासन उल्टो गतिमा बगेको अवस्था छ।
• सुधारमा सार्वजनिक सेवाको भन्दा वृत्ति विकासको मुद्दा हावी भएको देखिन्छ।
• राजनीतिक प्रशासक (नीति कार्यान्वयनमा सीमित), स्वायत्त प्रशासक (नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रिय पेशागत विज्ञ), नागरिक पक्षपोषक प्रशासक (निर्णयमा सर्वसाधारण र राजनीतिज्ञ बीचको संचार सेतु) भन्दा मौसमी प्रशासक (राजनीतिक रङ्ग फेर्न माहिर) र धार्मिक प्रशासक (वैचारिक आस्थामा असहिष्णु) को बोलवाला बढ्दै गएको छ।
• निजामती सेवाको व्यावसायिकतामा ह्रास आएको छ।
• कानुनी शासनलाई हुलको शासनले विस्थापित गरेको छ। Mobocracy फस्टाएको छ।

एक्काइसौं शताब्दीको निजामती सेवा तटस्थ कि प्रतिबद्ध

• आजको निजामती सेवा व्यावसायिक, गतिशील, सिर्जनशील, फूर्तिलो, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनको हिमायति, जनताका अधिकारको पहरेदार, विकासको Catalyst, राजनीतिप्रति सचेत तर दलीय राजनीति नगर्ने साथै आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, राजनीतिक दलप्रति तटस्थ तर निर्वाचित राजनैतिक दलले निर्माण गरेको सरकारको नीतिप्रति प्रतिवद्ध हुनै पर्दछ। यो सेवा तटस्थ भनेर बदलिदो राजनीतिक सामाजिक साँस्कृतिक परिवर्तनको लहरबाट बिमुख रहन पनि सक्तैन।
• जनमुखी, जनतासँग काम गर्ने, अन्तराष्ट्रिय परिवेश सुहाउदो, उम्दा, आफ्नै मूल्य, मान्यता, सोच, अठोट, प्रतिबद्धता भएको निजामती सेवा आजको आवश्यकता र माग पनि हो। निजामती सेवा Core Value मा राजनीति देखि अलग तर राष्ट्र निर्माण, परिवर्तन र विकासमा राजनीतिसँग Equal footing मा जान सक्ने हुनुपर्दछ। Ideological neutrality & Functional commitment, सक्षम, वस्तुगत, विवेकशील र न्यायसंगत काम गर्नु आजको निजामती सेवाको माग हो।

पारदर्शिता

• कुनै विषयलाई नलुकाई त्यसको प्रकृया, सम्बन्धित पक्षहरु र नतिजाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुले थाहा पाउने अवस्थालाई पारदर्शिता भनिन्छ।
• प्रशासनको क्षेत्रमा भने सरकारी क्रियाकलापका बारेमा नागरिकहरुलाई सुसूचित गराउने विषय नै पारदर्शिता हो। यस अर्थमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सम्पादन गरेका क्रियाकलापहरु र सो क्रममा गरिएका निर्णयहरु आम नागरिकसमक्ष पुयाउनुपर्ने धारणालाई पारदर्शिता भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ।
• UNDP ले जानकारीको आदान प्रदान र खुल्ला रुपमा काम गर्ने प्रणालीलाई पारदर्शिता भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ।
• पारदर्शिता खुल्ला समाजको त्यस्तो स्वरुप हो जहाँ प्रत्येक सार्वजनिक गतिविधिहरुलाई सामाजिक परीक्षणको विषयवस्तु बनाइन्छ। पारदर्शिताले कुनै पनि सरकारी काम कारवाहीका विषयको भौतिक तथ्य, वस्तुस्थिति, बौद्धिक विचार वा मानसिक सोचलाई समेत खुला राखिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ।
• पारदर्शिताले उत्तरदायित्वलाई सघाउ पुऱ्याउँदछ भने उत्तरदायित्वले पारदर्शितालाई जीवन्त बनाउने काम गर्दछ।

सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको महत्व

• राज्यसंयन्त्रप्रति आम नागरिकको विश्वास प्राप्त गर्न,
• लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न,
• सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन,
• सार्वजनिक उत्तदायित्व अभिवृद्धि गर्न,
• सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न,
• जानकारीलाई खुला राखी तथ्यहरुलाई सार्वजनिक गर्न,

पारदर्शिताका ५ सुनौला नियमहरु

• पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सँगसँगै जानु पर्दछ,
• पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कानुनद्वारा नै स्पष्ट गरिनु पर्छ,
• सूचना दिन मिल्ने र गोपनियता कायम गर्नुपर्ने विषय कानूनले नै स्पष्ट रुपमा तोक्नु पर्छ,
• सुस्पष्ट र वस्तुगत मापदण्ड तोकिनु पर्छ,
• गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र स्थापित हुनुपर्दछ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व

• Obligation to reply with result
• Answerability of one's action or behavior towards the stakeholder
• सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषयमा आफूले गरको कार्य, कार्यसम्पादनको स्तर, गुणात्मकता एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा सरोकारवाला वर्गमाझ जवाफ दिने कार्यलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ।

 Public Accountability= Responsiveness + Responsibility + Answerability 

Responsiveness: कुनै पनि घटना/ माग/ समस्या प्रति जिम्मेवार व्यक्तिले देखाउने चासो

Responsibility: वैधानिक वा नैतिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु

Answerability: Responsibility बाट पर्ने प्रभाव र परिणाम

सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आवश्यकता

• जनसहभागिता बढाउन,
• कार्यसम्पादन स्तरमा सुधार गर्न,
• सरकारको वैधानिकतालाई स्थापित गराउन,
• प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न,
• भ्रष्टाचारलाई रोक्न,
• सुशासनको प्रत्याभूति दिन,
• सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन,
• नैतिक आवाजलाई बल पुऱ्याई कार्यशैलीमा पारदर्शिता र निष्पक्षता प्रवर्द्धन गर्न,
• नागरिक सन्तुष्ट शासन प्रणालीको प्रत्याभूति गर्न।

सार्वजनिक उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरू

• पूर्वसावधानीको सिद्धान्त,
• अधिकार, कर्तव्य र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त,
• अन्तिम उत्तरदायित्वको सिद्धान्त,
• आत्मसूचनाको सिद्धान्त,
• प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको सिद्धान्त,
• इच्छा जाहेरको सिद्धान्त,
• संगठित जवाफदेहिताको सिद्धान्त,
• कार्य सम्पादन जानकारीको सिद्धान्त,
• जिम्मेवार व्यक्ति उत्तरदायी हुने सिद्धान्त,
• जवाफ पुष्टीकरणको सिद्धान्त,
• पूर्णताको सिद्धान्त।

उत्तरदायित्वका परिवर्तित मान्यताहरू

• Direct Accountability,
• Multiple Accountability
• Outward Accountability
• Inward Accountability
• Downward Accountability
• Upward Accountability
• 360° Accountability

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व

• मन्त्री व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्री प्रति र प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामुहिक रुपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था,
• सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, खर्चलाई संसद् र संसदीय समितिहरूको अनमोदनको व्यवस्था,
• सार्वजनिक खर्चको नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यका आधारमा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको व्यवस्था,
• अधिकार प्रयोगको सन्दर्भमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था,
• निजामती प्रशासन सञ्चालनको सिलसिलामा गरिने नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा सेवा परिवर्तन लगायतका क्षेत्रमा उत्तरदायित्व निर्वाह गराउन लोक सेवा आयोगको व्यवस्था,
• संवैधानिक अंगका प्रतिवेद उपर संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था। 
• नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले सरकारका कामकारवाहीहरुको व्यवस्थित रुपमा बाँडफाँड गरेको,
• सुशासन ऐन र नियमावलीले राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध र कार्यक्षेत्र निर्धारण
• सार्वजनिक निकायहरुमा पदगत र कार्यालयगत सोपान कायम,
• नागरिक बडापत्र र सोको कानुनी पक्षको सम्बर्द्धन,
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने व्यवस्था,
• सार्वजनिक सुनुवाई संयन्त्रको निर्माण,
• संसदीय समितिहरुको क्रियाशीलता,
• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीलमा सूचनादाताको संरक्षणको व्यवस्था,
• नागरिक समाज र उत्तरदायित्व वहन गराउने निकायहरूको सक्रियता अभिवृद्धि,
• खोज पत्रकारिता र सञ्चार जगतले उत्तरदायित्व बढाएका,
• कार्यसम्पादन करारको अवधारणा।

नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न क्रियाशील निकायहरू

• संघीय संसद र प्रदेश सभाहरु
• संसदीय समितिहरु
• महालेखा परीक्षक
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
• राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र
• राजश्व अनुसन्धान विभाग
• सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग
• नागरिक समाज
• प्रेस तथा संचार माध्यमहरु
• अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरु
• सरोकारवाला वर्गहरु।

सार्वजनिक उत्तरदायित्वका समस्याहरु

• न्यून सचेत सेवाग्राही,
• स्पष्ट जिम्मेवारीको अभाव,
• उत्तरदायित्वलाई भन्दा प्रक्रियाको पालना महत्वपूर्ण मानिने पद्धति,
• राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा प्रतिबद्धता र इच्छाशक्तिको अभाव,
• कार्यक्रम र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुने प्रणालीको न्यूनता,
• उत्तरदायित्वको प्रसङ्गलाई नैतिक आयामसँग आवद्ध गराउने पद्धति,
• न्यून व्यावसायिक कार्यप्रणाली,
• निर्णय प्रक्रियामा न्यून पारदर्शिता र वस्तुगतता,
• खोजमूलक नभई एकपक्षीय संचार प्रवाह गर्ने परिपाटी।

उत्तरदायित्व बढाउने उपायहरु

• शासकीय प्रक्रियामा नागरिक समाज र सरोकारवाला वर्गको सहभागिता र सक्रियता अभिवृद्धि गर्ने,
• सार्वजनिक ओहोदाका पदाधिकारीलाई संसदमार्फत नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रणालीको विकास गर्ने,
• पदीय उत्तरदायित्वलाई कानुनद्वारा नै सुस्पष्ट गर्ने व्यवस्थाको विकास गर्ने,
• कार्यप्रणाली एवं कार्यप्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन मूल्यांकन गर्ने,
• कार्यसम्पादन स्तर निर्धारणका लागि परिसूचकहरूको निर्माण गर्ने,
• संसद् र संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता बढाउने,
• उत्तरदायित्व कायम राख्न क्रियाशील निकायहरूको सक्रियतामा वृद्धि गर्ने,
• वस्तुगत र पारदर्शी निर्णय प्रकृयामा जोड दिने,
• खोज पत्रकारिताको प्रवर्द्धन गर्ने,
• राजनीतिक आचारसंहितको विकास गर्ने।

उत्तरदायित्वका समस्या (Problems on accountability)

• Confusion - who is responsible for whom? Public servant- accountable for people or political master?
• Not getting done- people can't identify and have no systematic mechanism.
• Promoting accountability
• Simplifying - rules and regulations
• Improving - the management information system
• Practice - decentralization of authority
• Exchanging - cross-cultural experiences and practices
• Build - awareness
• Change - bureaucratic norms.