व्यवहारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

प्रारम्भ

नेपालको संविधानमा बढी मत प्राप्त गर्ने विजयी हुनेतर्फ १६५ स्थानको व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दलका आधारमा प्राप्त मतको प्रतिशतले पछिपरेका समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, जातजाति सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी ११० स्थानको व्यवस्था गरिएको छ । हालै प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्दा हरेक समूहबाट हुनेखानेलाई अवसर दिने गरिएको छ । राजनीतिक दलमा पक्कड जमाएका तर जनतामा जान साहस गर्न नसक्नेले यी संख्यालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गरेका छन् । दलीय सिफारिसमा आआफ्ना नाम राख्न सफल भएका छन् । समाजबाट पछि पारिएका कमजोर, सीमान्तकृतलाई अवसर दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग भएकोमा आलोचना भइरहेको छ ।

देशको शासन सञ्चालन गर्ने पहिलो सर्तका रूपमा परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको विकासलाई लिने गरिन्छ । यस प्रकारको संस्कृतिको विकास त्यस अवस्थामा सम्भव हुन्छ । जब शासन व्यवस्थामा सबै जनताको न्यायोचित एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति निर्वाचनबाटै गर्न सकिन्छ । यी सबै वर्गको प्रतिनिधित्वबाट मात्र सबै प्रकारका समस्याको सामूहिक रूपमा समाधान गर्न सार्थकता प्राप्त हुने गर्दछ । यसबाट शासन व्यवस्थाप्रति जनताको स्वामित्व ग्रहण हुन थाल्दछ । यस्तो, प्रतिनिधित्वबाट देशभित्र उपलब्ध हुने स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण हुन्छ । सामूहिक स्वार्थको सम्बोधन सम्भव हुन्छ । यिनै पक्षलाई दृष्टिगत गरी आफ्नो देशको विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी निर्वाचन प्रणालीको निर्धारण गरिएको हुन्छ । यही सन्दर्भमा हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमार्फत सबै जनताको शासन सञ्चालनमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सम्पन्न हुने निर्वाचनमा राष्ट्रलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ । वर्ग, जात जाति, समुदाय, क्षेत्र, राजनीतिक दलका नीति तथा कार्यक्रमसहितको घोषणापत्र दलले समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचन गराई, उम्मेदवारका रूपमा दलले प्रस्तावित गरे पठाएका नामहरू, समेतका आधारमा मतदान गर्दछन् । यसको सदुपयोग हुँदा लोकतन्त्रको विकासमा मद्दत पुग्दछ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उपादेयता

नेपाललगायत विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशमा यो प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको छ । यसको उपादेयता सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित भएको छ । व्यवहारमा यसको सदुपयोग हुन सक्दा मात्र उपादेयता सिद्ध हुन सक्दछ । आधुनिक लोकतन्त्रको परिभाषा नै बदलिएको छ । बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतले सम्मानक साथ शासित हुनुपर्ने पुरातन परिभाषालाई फरक कोणबाट सोचिएको छ । अबको लोकतन्त्रले अल्पमतलाई समेत शासन प्रक्रियामा समाहित गर्नुपर्छ । व्यावहारिक र सर्वस्वीकार्य परिभाषालाई सबै लोकतान्त्रिक देशले अंगीकार गर्दै आएका छन् । समन्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु नै आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य हो । यसमा सबैलाई समान बनाउने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । यस्तो लोकतन्त्र सामाजिक न्यायमा आधारित हुन्छ । यही सिद्धान्तका आधारमा सबैलाई अवसर प्रदान गर्ने पवित्र लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ । बहुमतका आधारमा मात्र शासन गरिँदा साना साना दलको आवाजले मूर्तरूप लिन सक्दैन । तर, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अमुक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरी आवाजबिहीनको आवाजलाई बुलन्द गर्न सकिन्छ । यसमा साना दल र अल्पसंख्यकले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । बढी मत ल्याउने विजयी हुने प्रकारमा जस्तो मत खेर जाने अवस्था यसमा आउँदैन । सबै लिंग, क्षेत्र, समुदाय, वर्ग जात, जातिको जनसंख्यामा रहेको आफ्नो हिस्साका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । अन्तर प्रादेशिक विसमताको निराकरणमा यस प्रणालीबाट सुधार गर्न सम्भव हुन्छ । निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गरिरहेको स्थान कुनै कारण रिक्त भएमा पुनः निर्वाचन गरिराख्नु पर्दैन । सूचीमा रहेको क्रमका आधारमा शीघ्र पूर्ति गर्न सकिन्छ । महिलाको प्रतिनिधित्व सबै प्रकारका क्लस्टरमा गरिने भएकाले लैंगिक विभेदलाई समूल समाप्त गर्न सहायक सिद्ध हुन्छ । आधा आकास ओगटेका महिलाले देशको नीति निर्माण र शासन प्रक्रियामा सहजै अवसर प्राप्त गर्दछन् । पछि परेका सबै वर्गको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन्छ । देश सबैको साझा फुलबारीका रूपमा विकसित हुन्छ । विविधताकाबीचका एकता सम्भव हुन्छ । यसैले यसको उपादेयताबारे कही कतै खासै प्रश्न उठेको छैन ।

लोकतान्त्रिक शासन सञ्चालनमा सबै जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो

नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि नै भएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै बहिष्करणमा परेकालाई समेटी राज्य संयन्त्रमा मूल प्रवाहीकरण गर्न यसको व्यवस्था गरिएको हो । पहिलो संविधान सभाको ६०१ संसद् संख्यामा ३३५ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरियो । याही प्रावधानले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा समेत निरन्तरता पायो । यसको उद्देश्यअनुरूप लक्षित समूह निर्धारणमा प्रारम्भ देखिने दुरूपयोग हुँदै आएको छ । नवधनाढ्य र व्यापारिक, उद्योगी घरानालाई यसबाट अवसर प्रदान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सबै दलहरू देखिए । विशेषगरी मधेसी दलमा आफ्नै श्रीमतीलाई प्रतिनिधित्व गराउने होड चल्दै गयो । महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान प्रहसनमा परिणत हुँदै गयो ।

देशको वर्तमान संविधानमा यो संख्यामा केही हदसम्म संकुचन गरियो । संविधान सभामा ३३५ स्थान सुरक्षित गरी जम्मा सभाका सदस्यको ५५ दशमलव ७४ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । नेपालको वर्तमान संविधानमा २७५ संसदमध्ये ११० अथवा ४० प्रतिशत मात्र समानुपातिकतर्फ राखिएको छ । पहिलो संविधान सभादेखि हालसम्म आइपुग्दा यसको व्यापक दुरुपयोग हँुदै आएको छ । समानुपातिकतर्फको स्थानमा शासनमा निरन्तर रूपमा अवसर पारिहेका, दलका नेतासँग राम्रो पक्कड कायम गर्न सफल भएकाको बाहुल्यता देखिँदै छ । आफ्ना नजिकका नाता, इस्ट मित्र, श्रीमती, भाइ, भतिजा, केटी साथी, आदि यसमा समेटिने गरेका छन् । शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर भएकाहरू (तर अन्धा अपांग होइनन्) लाई राहत दिने प्रावधान समानुपातिक भएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा विभिन्न तहका सरकारमा ५६ जोडीले सांसद बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेछन् । आधिकारिक रूपमा संख्या स्पष्ट गर्न नसकिए तापनि केटी साथीको संख्या समेत ठुलै भएको अनुमान छ । राजनीतिक दल यसको दुरुपयोग गर्नमा निर्लज्ज देखिएका छन् । प्रभावशाली समूहकालाई छानीछानी अवसर प्रदान गरिएको छ । सीमान्तकृत वर्गलाई पहिलो हुने निर्वाचित बन्ने प्रणालीमा विजयी बनी प्रतिनिधित्व गर्न कठिनाई पर्ने भएकाले यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो । यसको दुरुपयोग सम्भ्रान्त परिवारका सदस्यलाई अवसर दिएर गरिएको छ । परापूर्व कालदेखि शासन सत्तामा हालीमुहाली जमाई आएको वर्गका लागि यो प्रावधान राखिएको सरह भएको छ । शक्ति र शासनमा समाहित भइरहेकालाई पुनः सत्तामा निरन्तरता दिने माध्यम यसलाई बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दलदेखि साम्यवादी दलसमेतले सम्भ्रान्तलाई छानीछानी यसमा समेटी रहेका छन् । निर्वाचन हार्ने प्रायः निश्चित भएका तर केन्द्रीय नेतृत्व तहमा रहेकालाई सत्तामा टिकाइ राख्ने प्रयोजनमा समानुपातिक प्रणालीको सहजै उपयोग भइरहेको छ । यौन दुराचारीदेखि भ्रष्टाचारीसम्म यसमा समेटिएका छन् । संवैधानिक आसय, प्रावधान र मर्मको हदैसम्म मानमर्दन गरिएको छ ।

सबैलाई समेट्ने उद्देश्य राखिएको समानुपातिक निर्वाचनबाट लक्षित समूह नै नसमेटिने भएपछि यसको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ

निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक दलले बन्दसूची बुझाउँदा जनजातिका लागि २८ दशमलव ७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३१ दशमलव २ प्रतिशत, थारूका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत, दलितका लागि १३ दशमलव ८ प्रतिशत, मधेसीका लागि १५ दशमलव ३ प्रतिशत, मुस्लिमका लागि ४ दशमलव ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ दशमलव ३ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । यो आधारसँग प्रतिकूल सूची पेस भएमा आयोगले बदर गर्न सक्दछ । यसमा रहेको प्राथमिकताक्रम निर्धारणलाई दलले चाहँदा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, संविधानको आसय र प्रवधानविपरीत आएका सूचीको सम्बन्धमा आयोगले केही गर्नसक्ने अवस्था कानुनतः छैन । यही आधारमा राजनीतिक दल स्वायत्त बनेका छन् । दुरुपयोग गर्ने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा अभ्यस्त भएका छन् । यस अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उपादेयता हाम्रो सम्बन्धमा आलोचित छ, यसमा सुधार गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

नकारात्मक पक्ष र अबको बाटो

यस व्यवस्थाको उद्देश्य पवित्र छ । समन्याय र सामाजिक न्यायको गन्तव्य यसले निर्धारण गरेको छ । तर, व्यवहारमा प्रयोग हुँदा यसका केही अँध्यारा पक्षहरू समेत छन् । निर्वाचित प्रतिनिधि को को हुने हुन्? आफ्नो मतबाट कसले अवसर प्राप्त गर्ने हुन् ? यो पक्ष बारे मतदाताहरू अनविज्ञ रहन्छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र मतदाता नागरिकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदैन । दलका नाममा मतदाताले मतदान गर्दछन् । यसबाट निर्वाचित हुनेको नामावली सम्बन्धित दलले निर्धारण गर्दछ । यसरी निर्वाचित भएकाको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता मतदातामा रहँदैन । कुन प्रतिनिधिले कुन भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हो ? स्पष्ट हुँदैन । देशभित्रका पिछडा क्षेत्रबाट अमूक दलले तीन जनालाई प्रतिनिधित्व गराउन सकेको अवस्थामा तीनमध्ये अछाम वा जुम्लाको प्रतिनिधि को हो ? स्पष्ट हँुदैन । सानासाना दलको समेत यसमा सहभागिता र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थिति बन्दछ । यसबाट संसद्मा धेरै प्रकारका सानासाना दलले सत्तामा सौदाबाजी गर्न पाउने स्थिति बन्दछ । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाको सामना गरिरहनुपर्छ । सरकारलाई कुनै महत्वपूर्ण विषयमा सर्वसम्मत निर्णय लिन कठिनाई पर्दछ । प्रतिनिधिले आफ्नो दलप्रति र यसका नेतृत्वप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्दछन् । मतदातालाई गौण आँकलन गर्ने अभ्यस्तता प्रतिनिधिमा देखिँदै जान्छ । राजनीतिक दलले जनतासमक्ष आफ्नो दलको घोषणापत्रमार्फत गरेका बाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्न कठिन हुन्छ । किनकी यस अवस्थाबाट समावेसी प्रकृतिको सरकार बन्दछ । कुन घोषणापत्र लागू गर्ने विषय नै संकटमा पर्दछ । राजनीतिक दलका जनताको सामना गर्न नसक्नेहरू प्रतिनिधिसभामा सबै स्थानमा समानुपातिक हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यो उनीहरूको जनताको अधिकार पूर्णरूपमा समाप्त गर्ने कुत्सित रणनीति हो ।

तसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा यसमा केही सुधारहरू गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकहरूलाई आफूले मत दिएको दलले कुन कुन क्लस्टर र क्षेत्रबाट कसलाई उम्मेदवार बनाएको हो ? आफ्नो मतबाट आफ्नै प्रतिनिधि को हुने हो ? स्पष्ट गराउनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थालाई समाधान गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ । नेपालमा भइरहेको दुरुपयोगबाट जनताको अधिकारमा प्रश्न चिह्न खडा हुने हुँदा यसका आधारहरू स्पष्ट पारदर्शी गरिनुपर्छ । कमजोर वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस प्रणालीमा सम्भ्रान्त परिवारका, पटकपटक सत्तामा रहने अवसर पाएकालाई सहभागी बनाउनु भनेको संवैधानिक प्रावधान र आसयको उल्लंघन गर्नु हो । त्यसैले दुईपटक सांसद भएका, एकपटक मन्त्री भएकालाई पुनः यो सुविधा दिइनुहुन्न । पटकपटक परीक्षण भइसकेकाबाट यस देशले केही पनि प्राप्त गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको सन्दर्भमा पटकपटक सत्तामा पुर्या‍उने माध्यम यसलाई बनाइनुहँुदैन । प्रत्येक क्लस्टरबाट राजनीतिक दलले यस प्रावधानअनुसार निर्वाचित हुने व्यक्तिको छनोट गर्ने आधार वस्तुगत बनाउन सक्नुपर्छ । त्यस्ता आधारलाई जनसमक्ष पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार संविधान र अन्य कानुनी प्रावधान पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ ।

देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्ति स्वार्थ लोलुप झुन्डको प्रशंसामा आत्मरतिमा मुग्ध छन् । समानुपातिक प्रणालीले समाजमा राम्रो प्रभाव पार्न नसकेका बदनाम पात्रलाई स्थान दिइरहेको छ । नेतृत्वमा पटकपटक परीक्षण भइरहेका दलको सरकारमा रहँदा र दलीय काम कारबाहीसमेत लोकतन्त्रअनुकूल नभएको आलोचना भइरहेको छ । यस अवस्थामा सबैलाई समेट्ने उद्देश्यले राखिएको समानुपातिक निर्वाचनबाट लक्षित समूह नै नसमेटिने अवस्थामा यस प्रावधानको उपादेयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसले देशमा अर्को गम्भीर द्वन्द्व आमन्त्रण गर्न सक्दछ । तसर्थ यस प्रावधान र विशेषगरी राजनीतिक दलका अभ्यासलाई मौलिक रूपमै परिमार्जन र पुनरावलोकन जरुरी भएको छ ।

*श्याम प्रसाद मैनालीको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश