सङ्घीय शासन प्रणाली र नेपालले अभ्यास गरेको सङ्घीयतामा समावेशी चरित्र

प्रश्न. “एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ” भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्दै नेपालले अभ्यास गरेको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको कसरी पाउनुहुन्छ? उल्लेख गर्नुहोस्। 

“एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ।”

• शासन व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको अधिकार संविधानबाट सुनिश्चित गरी विभिन्न तहको सरकारमा जाने शासन प्रणाली सङ्घीय शासन प्रणाली हो भने शासकमा मात्र वा केन्द्रमा मात्र अधिकार हुने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली हो।
• नागरिकहरुको इच्छा, आकांक्षा, चाहनाको सम्वोधन गर्न, विविधताहरुको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय शासन प्रणाली मात्र प्रभावकारी हुन्छ।

तपशिल बमोजिमका आधारमा एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ:

सङ्घीय शासन प्रणालीले,

• सार्वभौमसत्ताको प्रयोग दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट गर्दछ।
• आफ्नै घर आँगनको जनप्रतिनिधीद्धारा शासन व्यवस्था संचालन हुन्छ। (स्थानीय तहको शासन, ७५३ वटा स्थानीय तहले)
• Diversity Management गर्दछ।
• अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन्छ।
• स्थानीय स्रोत साधन, पूँजी प्रविधि उच्चतम परिचालन हुन्छ।
• Power, Resource, Authority / Opportunities को Rightful and meaningful sharing हुन्छ।
• नागरिक सबलीकरण, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण हुन्छ।
• लाभको सन्तुलित र न्यायोचित वितरण हुन्छ।
• सामाजिक समता, समानता र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ।
• आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयस्तर सम्म पुग्दछ।

त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका आधारमा अनुसार एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ।

नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने सन्दर्भ

नेपालले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ। (धारा २३२)

नेपालको सङ्घीयता Holding together का आधारमा निर्माण भएको हो। देहाय बमोजिमका बुदाँहरुका अनुसार नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन सकिन्छ:

• तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)
• तीनै तहको एकल र साझा अधिकार सूची
• संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
• प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
• संघ र प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ७)
• स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ९)
•  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• सभामूख र उपसभामूख फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि अवलम्वन
• विविधता व्यवस्थापनमा जोड
• आरक्षण, समावेशीकरण सम्वन्धी नीतिहरुको अवलम्वन
• संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति
• समुदाय, जात, भूगोल, भाषाको सम्वोधन गरिएको
• भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, पहिचान अभिवृद्धिमा जोड
• राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको बाँडफाँड
• प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा समानुपातिक आधारमा राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी तथा सुनिश्चितता
• प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण तथा प्रशासनिक समावेशिता
• वित्तिय हस्तान्तरणमा जोड लगायत।

सारमा,

सङ्घीयता अनेकतामा एकता हो। यसले इन्द्रेणी शासनको परिकल्पना गर्दछ। सबैको अपनत्वभावको विकास गरी, स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी प्रविधीको महत्तम प्रयोग गरेर, सबैलाई समान अवसर प्रदान गरी सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सकिन्छ।