अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका सन्दर्भमा उर्द्ध र समतलीय वित्तीय अन्तर

प्रश्न. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका सन्दर्भमा उर्द्ध वित्तीय अन्तर र समतलीय अन्तरबारेमा लेख्नुहोस्। यी दुईको अन्तरले वित्तीय हस्तान्तरणलाई कसरी निर्देशित गर्दछन्? चर्चा गर्नुहोस्।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (Intergovernmental fiscal transfer)

संघीय शासन प्रणालीमा संघीय एकाइका बीचमा हुने सार्वजनिक स्रोतको आदानप्रदानको कार्य नै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो। सार्वजनिक विकास र सार्वजनिक सेवाको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सिर्जित अन्तरलाई पूर्ति गर्न वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ।

वित्तीय अन्तर (Fiscal Gap)

कुनै सरकारको राजस्व क्षमता र गर्नुपर्ने खर्चका बीचमा रहेको खाडल नै वित्तीय अन्तर हो। यस्तो वित्तीय अन्तरलाई तुलनात्मक दृष्टिमा आन्तरिक वित्तीय अन्तर, उर्द्ध वित्तीय अन्तर र समतलीय वित्तीय अन्तर गरी विभाजन गर्ने गरिन्छ।

उर्द्ध वित्तीय अन्तर (Vertical Fiscal Gap)

• संघीय एकाइको माथिल्लो तह र तल्लो तहको राजस्व संकलनको क्षमता, अवस्था, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र रोयल्टीको फरकपनाका कारणले सिर्जना हुने स्रोतको संकलनको बीचको फरक नै उर्द्ध वित्तीय अन्तर हो।
• माथिल्लो सरकारमा तुलनात्मक रूपले सबल र ठूला करका स्रोतहरू रहने कारणले यस्तो अन्तर सिर्जना हुने गर्दछ।
• माथिल्लो तहका सरकारले संकलन गरेको राजस्व, स्रोत र तल्लो तहको सरकारले संकलन गरेको राजस्व स्रोतका बीचको Gap हो यो।

समतलीय अन्तर (Horizontal Fiscal Gap)

• एउटै हैसियतका सरकारहरुका बीचमा हुने राजस्व स्रोत र खर्च आवश्यकताबीचको फरक नै समतलीय वित्तीय अन्तर हो। समतलीय वित्तीय अन्तर समान तह र समान अधिकार प्राप्त पक्षका बीचमा हुने राजस्व संकलनको क्षमता र अवस्थाका कारणले सिर्जना हुने गर्छ।
• उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको राजस्व क्षमता र संकलनको अवस्था उस्तै नहुन सक्छ। यसै कारणले समतलीय वित्तीय अन्तर सिर्जना हुन्छ। नेपालमा विकासका गतिविधिहरूमा क्षेत्रीय असन्तुलन रहेका कारणले यस्तो अन्तर धेरै पाइन्छ।

यी दुई अन्तरले वित्तीय हस्तान्तरणलाई निर्देशित गर्ने तरिका:

(क) अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदानका माध्यमबाट 

समानीकरण अनुदान:

• राजस्व क्षमता र खर्च आवश्यकतामा आधारित
• न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान
• सुत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान

समपूरक अनुदान:

• पूर्वाधार विकासमा लगानी।

सशर्त अनुदान:

• क्षमता विकास
• पूर्वाधार विकास
• मूलप्रवाहीकरण लगायतका शर्त।

विशेष अनुदान:

• सामाजिक न्याय र समानता कायम

(ख) राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट

• करको दरमा एकरूपता ल्याई: Market distortion रोक्ने
• न्यायोचित विभाजनले Positive Market response कायम गर्ने।

(ग) प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडका माध्यमबाट

• समन्यायिक बाँडफाँट (संविधानको धारा ५९)

(घ) करको, खर्चको, ऋणको अधिकार स्पष्ट विभाजन वा हस्तान्तरणका माध्यमबाट।

अन्त्यमा,

संघीय शासन प्रणालीमा राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटलाई निर्देशित गर्ने आधार नैFunding and Collection Gap हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमामा रहेर विविध वित्तीय अन्तरहरूको सकारात्मक सम्बोधनसहित स्रोतको बाँडफाँट वा विभाजन गर्दै Equity among Governments, Equity among Province तथा Equity among citizens कायम गरिनु पर्दछ।