१. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यको दायित्वमा सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुहोस्।
'राज्यका प्रतीज्ञा एवं राज्य सञ्चालनको मार्गचित्र'
पृष्ठभूमि
राज्यले कानून बनाएर क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने अधिकार तथा राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शनका रूपमा रहने सिद्धान्तलाई नै निर्देशक सिद्धान्त भनिन्छ। संविधानको मर्म र विवेकका रूपमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई लिइन्छ। राज्यका कर्तव्य, दायित्व तथा सीमा निर्धारण गर्नका लागि निर्देशक सिद्धान्तहरुको विकास गरिएको हुन्छ। संविधानको धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा धारा ५२ मा राज्यका दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त
(क) राज्यको राजनीतिक उद्देश्य
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने,
- नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरी राख्ने,
- नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने,
- कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानवअधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्याय कायम गर्ने,
- राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने,
- लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने,
- परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने,
- स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने,
- लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने।
(ख) राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य
- राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने,
- धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
- सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने,
- राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन,मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने,
- सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने,
- सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गर्ने।
(ग) राज्यको आर्थिक उद्देश्य
- समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने,
- सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने,
- तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने,
- प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने,
- शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने,
- राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने।
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित निर्देशक सिद्धान्त
- नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने,
- सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने,
- विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने।
राज्यको दायित्व
- नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने,
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्ने,
- राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने,
- नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने।
निष्कर्ष
निर्देशक सिद्धान्तहरु बन्धनकारी नहुने भएकाले यसको उल्लंघनको परिणाम राजनीतिक मात्र हुन्छ। न्यायिक पुनरावलोकन भन्दा बाहिर रहेका भविष्यदर्शी र व्यापक क्षेत्रप्रति लक्षित हुने निर्देशक सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी राज्यलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन सक्नुपर्दछ।
२. कृषि क्षेत्रको महत्व के रहेको छ? कृषि क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्दै समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
'अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आधार'
पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा आधारित रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रमा कृषि नै अगाडि रहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले कृषिमा आधारित उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सूचीमा समावेश गरेको छ।
कृषि क्षेत्रको महत्व
- खाद्य अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न,
- आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न,
- जीविकोपार्जनको माध्यम,
- कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न,
- उपभोग्य वस्तुमा आयत घटाउन,
- गरिबी निवारणमा योगदान दिन,
- रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न,
- वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न,
- जैविक विविधताको संरक्षण गर्न,
- पारिस्थितिक पद्धतिलाई सन्तुलनमा राख्न,
- व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न।
कृषि क्षेत्रका समस्याहरु
- कृषि स्रोत साधन र सामग्रीहरुको न्यून उपलब्धता,
- आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरुको कमी जस्तै सिंचाइ, सडक, कृषि बजार, गोदाम घर, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र विद्युत् आदि,
- कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण र विविधकरण नहुनु,
- निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणाली,
- अत्याश्वक उन्नत नश्ल तथा बीउको प्रतिस्थापन दर कम हुनु,
- जमिनको तीव्र खण्डीकरण,
- वैज्ञानिक जनशक्तिको अभाव,
- अनुसन्धानको कमी प्रयोगशालाको कमी,
- भूमिहीन कृषकको उच्च संख्या,
- जीवनाशक र रासायनिक पदार्थको अत्यधिक प्रयोग,
- जलवायु उत्थानशील कृषि प्रणालीको अभाव,
- कृषकलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने सामाजिक संरचना,
- कृषक नै बढी गरिबीको रेखामुनि रहनु, आदि।
समाधानका उपायहरु
- उत्पादित सामग्रीमा अनुदान प्रदान गर्ने,
- सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने,
- कृषकका लागि सस्तो र सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्ने,
- बाली तथा पशुपन्छी बीमाको सुनिश्चितता गर्ने,
- न्यूनतम वचतको ग्यारेन्टी गर्ने,
- कृषि क्षेत्रका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने,
- स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने,
- व्यावसायिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
- किसान पेन्सनजस्ता सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रम लागू गर्ने।
निष्कर्ष
किसानको हक हित संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू-उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न राज्य गम्भीर र क्रियाशील हुन जरुरी रहेको छ।
३. निर्वाचन आयोगको परिचय दिँदै आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्नुहोस्।
निर्वाचन आयोगको परिचय
निवार्चन आयोग निर्वाचनमा हुने सबै क्रियाकलापको सञ्चालन, व्यवस्थापन, निर्देशन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्न संवैधानिक रूपमा स्थापित निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय हो। संसारमा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त पद्धति, सरकारी पद्धति र मिश्रित पद्धति गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएकोमा नेपालको निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त पद्धतिमा आधारित रहेको छ।
- नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ ले पहिलोपटक निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको,
- २००८ साल कात्तिक २६ गते आयोगको स्थापना भएको,
- नेपालको संविधान २०१९ को पहिलो संशोधनले नेपालमा निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको,
- २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना भएपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ एवं नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था कायमै रहेको,
- २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले पनि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा निरन्तरता दिएको,
- सुवर्ण शमशेर पहिलो प्रधान निर्वाचन कमिस्नर हुन।
(क) नेपालको संविधानअनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार
- निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
- निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने,
- निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने,
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,
- निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानूनबमोजिम हुने।
(ख) निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार
- निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लेखी पठाउने,
- अनुगमन गर्ने वा गराउने,
- उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने,
- निर्वाचनसम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति तयार गर्ने त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने,
- निर्वाचन रद्ध गर्न सक्ने,
- मतदाता पहिचानका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
- निर्वाचनसम्बन्धी सुधारका विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने,
- निर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांकलाई एकीकृत गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने,
- निर्वाचन कार्यालयहरुको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
- निर्वाचनसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने,
- निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने।
निष्कर्ष
स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित आवधिक निर्वाचन लोकन्त्रको प्राण हो। नेपालमा निर्वाचन आयोगले उक्त संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै आएको अवस्था छ।
४. राष्ट्रिय परिचयपत्रको उद्देश्य एवं उपयोगिता के रहेको छ? राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखमा राखिने विवरणहरू उल्लेख गर्दै परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिका परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान हो। डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ। बिनाभेदभाव सबै नागरिकले यस्तो डिजिटल परिचयपत्र प्राप्त गर्नु भनेको राष्ट्रिय समावेशीकरणलाई समेत टेवा पुर्याउनु हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको उद्देश्य
- नेपाली नागरिकको वैयक्तिक र जैविक विवरणहरूको केन्द्रीकृत रूपमा भण्डारण तथा अभिलेख गर्ने,
- सबै नागरिकलाई परिचय खुल्ने र नदोहरिने गरी बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय नम्बर (यूनिक डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन) प्रदान गर्ने,
- नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान सहितको बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने,
- राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू नीति तथा कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने,
- नेपाल सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,
- राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्यांक तथा अभिलेखहरूलाई नीति तथा योजना निर्माणमा प्रयोग गर्ने।
परिचयपत्रको उपयोगिता
- मतदाता परिचयपत्रका रूपमा।
- व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान पत्रका रूपमा।
- सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारका रूपमा।
- सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा।
- सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखका रूपमा।
परिचयपत्रको अभिलेखमा राखिने विवरणहरु
- नामथर
- जन्म मिति लिंग
- राष्ट्रियता
- राष्ट्रिय परिचय नम्बर
- परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकार
- फोटो
- ठेगाना स्थायी र अस्थायी
- नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा जैविक विवरण
- बाबुआमाको नाम
- पति वा पत्नीको विवरण
- तोकिएबमोजिमका अन्य विवरण
परिचयपत्रको दृश्य भागमा उल्लेख गरिने विवरणहरु
- नामथर
- जन्ममिति
- लिंग
- राष्ट्रियता
- परिचय नम्बर नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर परिचयपत्रको लागि निवेदन दिंदा देहायका कागजात संलग्न गर्नुपर्ने नभएमा वा फरक परेमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र
- फोटो
- परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी
- स्थायी ठेगाना
परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
- योग्यता पुगेको हुनुपर्ने
- १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले परिचयपत्र लागू भएको मितिले २ वर्षभित्र
- स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने
- निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले निवेदन दिने व्यक्तिको मुखाकृति देखिने गरी विद्युतीय तस्वीर दुवै हातका दश औंलाको विद्युतीय छाप आँखाको नानी हस्ताक्षरलगायतका तोकिएका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण लिनुपर्ने
- तोकिएको अवधिभित्र निवेदन नदिएमा विलम्ब दस्तुर बुझाउनुपर्ने।
परिचयपत्रको लागि निवेदन दिदा देहायका कागजात संलग्न गर्नुपर्ने
- नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रति
- नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति नखुलेकोमा सो खुल्ने प्रमाण नागरिकतामा भन्दा फरक स्थायी ठेगाना भएमा बसाइसराइ वा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र
- विवाहितको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पति वा पत्नीको नाम उल्लेख नभएमा वा फरक परेमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र
- निवेदनउपर स्थानीय अधिकारीले आवश्यक छानविन गरी विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने
- महानिर्देशकले जैविक विवरण विद्युतीय चिप्स र सुरक्षणसहितको स्मार्टकार्ड प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने।
नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
- नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पूरा नभएको व्यक्तिले नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने
- नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन चाहने नाबालकको बाबुआमा संरक्षक वा माथवर व्यक्तिले स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने
- अनुसूची-५ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने
- जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र बाबु वा आमाको परिचय नम्बर वा नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गर्नुपर्ने
- १० वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकलाई प्रदान गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र ५ वर्षका लागि मान्य हुने
- पुनः आवश्यक परेमा नवीकरण गर्न सकिने
- १६ वर्ष उमेर पुगेपछि नाबालक परिचयपत्र स्वतः रद्ध हुने
- परिचय नम्बर र नहुने
निष्कर्ष
अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरुले झन्भटरहित छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुने भएकाले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिपत्र वितरण अभियानलाई सफल बनाउन जरुरी रहेको छ।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.