पारदर्शिता: नेपालको प्रयास र सीमाहरू

प्रश्न. नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि गरिएका प्रयासहरू उल्लेख गर्दै पारदर्शिताका सीमाहरू लेख्नुहोस। (५+५ =१०)

विषय प्रवेशः

सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप, त्यस क्रममा लिइएका निर्णय, सार्वजनिक सरोकारका नीति, आदेश, निर्देशन, सेवा र विकास सम्बन्धि कार्यहरुको बारेमा नागरिकलाई सरल, सहजरुपमा जानकारी गराउनु नै पारदर्शिता हो। पारदर्शिता लोकतन्त्र र सुशासनको आधार हो, त्यसैले नेपालको शासन प्रणालीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। तथापि यसका विभिन्न सीमाहरू विद्यमान छन्।

नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि गरिएका प्रयासहरू

सरकारले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विभिन्न प्रयासहरु गरेको छ, जुन देहाय अनुसार रहेका छन्ः

• संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ।
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
• राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरिएको छ, जुन सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि क्रियाशील रहँदै आएको छ।
• सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ। यसको लागि सूचना टाँस गर्ने, वेभसाइटमा राख्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गर्ने लगायतका विधिहरूको अवलम्बन गर्ने गरिएको छ।
• हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ।
• सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
• हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाहको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। साथै केन्द्रीय निकायले प्रवक्ता समेत तोक्ने गरेका छन्।
• सरकारका महत्वपूर्ण सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रकाशन हुँदै आएका छन्।
• सार्वजनिक पद धारणा गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखी पारदर्शिता कायम राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
•  सूचना प्राप्त गर्ने कार्य्विधिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
• सूचना दिन अस्वीकार गरेमा सजायको व्यवस्था पनि छ।
• सूचनादाता (Whistle blower) को संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
• सूचनामा सरल र सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ।
• कर्मचारीको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ।

पारदर्शिताका सीमाहरू

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता अपरिहार्य शर्त हो, तर यो सार्वभौम शर्त भने होइन। त्यसैले यसका सीमाहरु विद्यमान छन्। जुन देहाय बमोजिम रहेका छन्:

• देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने विषयका सूचनाहरु
• अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय
• आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा वैंकिड. वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने विषय,
• विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रपमा खलल पार्ने विषय,
• व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वस्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषय।

निष्कर्षः

पारदर्शीता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो। शासकीय गतिविधीहरुलाई नागरिक समक्ष खुला बनाई भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गरि सरकारलाई जनमुखी बनाउने उद्देश्यले पारदर्शीताको अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारले विभिन्न प्रयासहरु गरेको छ। यसका विभिन्न सीमाहरु विद्यमान छन्, जसलाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले स्पष्ट पारेको छ।