संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक विकास भनेको के हो? आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका

प्रश्नः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाबारे उल्लेख गर्नुहोस्। (५)

"राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको सेतु सरकारी सेवा"

कुनै निश्चित विधि र प्रक्रियाको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रलाई सरकारी सेवा भनिन्छ । सरकारी सेवा राज्य र जनताबीच सेवा प्रवाहबाट निकटतम सम्बन्ध कायम गर्ने एउटा माध्यम हो । नेपालको संविधान ०७२ अनुसार नेपाल संघीय संरचनामा रहेको र सोहीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि सरकारी सेवाको गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरी निम्नअनुसारको नीतिगत व्यवस्था रहेको छ :

धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनबारे व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सेवाको गठन गर्न सकिने भनिएको छ । त्यस्ता सेवाको गठन र सेवाको सर्त संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । संघीय निजामती सेवालगायत सबै संघीय सेवामा प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति संघीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा हुनेछ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनबारे व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ र उल्लिखित व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवाको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा सञ्चालनको सम्बन्धमा संविधानमै उल्लिखित व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ र कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ ले यसलाई थप व्यवस्थित गरेको छ ।

प्रश्नः आर्थिक विकास भनेको के हो? आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकाबारे उल्लेख गर्नुहोस्। (५)

"अर्थतन्त्रको सुधार नै आर्थिक विकास"

अर्थतन्त्रको समग्र परिसूचकमा आएको सकारात्मक परिवर्तन नै आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासको मुख्य उद्देश्य भनेको बेरोजगारी कम गर्नु र गरिबी घटाउनु हो । आर्थिक विकासअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मानिसको जीवनको गुणस्तरीयतासँग सम्बन्धित सबै कुरा पर्छन् । नेपालको वर्तमान संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका तीन प्रमुख पक्षका रूपमा लिएको छ । यसअन्तर्गत सरकारी, निजी र सहकारी सबै क्षेत्रको विकास भन्ने बुझिन्छ । यसबाट पूर्वाधार, मानवीय र समग्र पक्षको विकास हुन्छ ।

आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका

• सानो–सानो पुँजीको संकलन र परिचालनबाट लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी आर्थिक विकास हासिल गर्न,
• विपन्न, पिछडिएका वर्ग समुदायलाई सहकारीमा आबद्ध गरी सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न,
• रोजगारीको सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउन,
• व्यावसायिक संस्कृति र प्रवृत्तिको विकास गरी सामाजिक उद्यमशीलता कायम गर्न,
• ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीमा आधारित उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गरी ग्रामीण जनतालाई स्वाबलम्बन गराउन,
• छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि र स्रोत–साधनको उचित परिचालन गरी आर्थिक विकासलाई गतिशील तुल्याउन,
• लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कायम गरी न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न
• जनताको श्रम, सीप र क्षमताको विकास गर्न,
• आय आर्जन र सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गरी आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक विकासको आधारशिला तयार गर्न ।

यसरी आर्थिक विकासमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको विशेष भूमिका रहने हुँदा विकासका साझेदारबाट यस क्षेत्रको विकासका लागि अझ बढी पहल गर्नुपर्र्ने देखिन्छ।