सार्वजनिक सुनुवाइ र यसको महत्व

प्रश्नः सार्वजनिक सुनुवाइबारे चर्चा गर्दै सेवाको प्रभावकारिता बढाउन यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस्?  (१०)

‘आन्तरिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ’

सार्वजनिक पद र अधिकार धारण गरेका कर्तव्यपालक र सेवाग्राहीबीच सार्वजनिक रूपमा हुने प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया सार्वजनिक सुनुवाइ हो। सार्वजनिक सुनुवाइ जनताको अदालत हो, जसले सुशासनको मान्यतालाई अंगिकार गरेको हुन्छ। यसमा प्रश्नोत्तर विधिबाट अधिकारवाला र सेवाग्राहीबीच सेवा–प्रवाहका समस्या तथा जनसन्तुष्टिको स्थितिबारे समीक्षा गरी मूल्यांकन, सुझाब र पृष्ठपोषण प्रदान गरिन्छ।  नियमित र खुला अर्न्तक्रिया याका माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि प्रदान गरी विश्वासको वातावरण कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो। 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले पनि सेवाप्रति सेवाग्राहीको सुझाब तथा सुनुवाइलाई जोड दिएका छन्। सामान्यतया सार्वजनिक निकायले वर्षको एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छन्। यसबाट सेवाग्राहीका गुनासा सेवा–प्रदायकले सुनी पुनः नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। 

सेवा प्रभावकारितामा सार्वजनिक सुनुवाइको महत्व

• सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न,
• सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न,
• सेवा वितरणमा जनगुनासो आउन नदिन र सेवाग्राहीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न,
• सेवा–प्रदायकबाट प्रदान गरिने सेवाबारे जनगुनासो सुन्न र त्यसको यथोचित समाधान गर्न,
• शासन प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न,
• विगतका गल्ती, कमजोरीको समीक्षा गरी 
• पुनः दोहोरिन नदिन,
• सेवाग्राही र सेवा–प्रदायकबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न,
• सेवा–प्रवाहमा जनसहभागिता र नागरिक चासो बढाउन,
• बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न,
•  सेवा–प्रदायक निकायलाई आफ्नो काम–कारबाहीबारे सचेत र जवाफदेही बनाउन,
• नियमित र खुला अन्तत्र्रिmयाबाट नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धन गर्न,
• गुनासो सुनुवाइ तथा समस्याको समाधानबाट जनसन्तुष्टि कायम गर्न,
• सार्वजनिक निकायका गतिविधिमा न्यायपूर्ण सहभागिता कायम गरी सुशासनको स्थापनामा टेवा पुर्‍याउन,
• सार्वजनिक निकायका कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न,
• सचेत सेवाग्राही र कर्तव्यनिष्ठ सेवा–प्रदायकको विकास गर्न,
• आर्थिक र सामाजिक विकासलाई गतिशील बनाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्‍याउन।

यसरी सार्वजनिक सुनवाइ सेवा–प्रदायक निकायको काम–कारबाहीबारे जनगुनासोको माध्यमबाट मूल्यांकन गरी त्यसप्रति सरोकारवालाई जवाफदेही बनाउँदै सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने कार्य हो। औपचारिकतामा सीमित रहेको  सार्वजनिक सुनुवाइलाई हरेक सेवा–प्रदायक निकायबाट नियमित रूपमा सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा बल पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो।

प्रश्नः नेपालले अवलम्बन गरेको करनीतिको विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। (५)

‘राज्यको अनिवार्य मौद्रिक आम्दानी कर’

राज्यलाई नागरिकले अनिवार्य रूपमा बुझाउन पर्ने  मौद्रिक रकमलाई कर भनिन्छ। कर सरकारलाई विनासर्त तिर्नुपर्छ। करदाताले कर तिरेबापत सरकारबाट कुनै प्रत्यक्ष लाभको आशा राख्नुहुँदैन। नागरिकबाट उठाइएको करको सही सदुपयोगमार्फत जनतामा कर सदुपयोगको प्रत्याभूति गराउन सरकारद्वारा अवलम्बन गरिने नीति नै करनीति हो। नेपालमा करनीतिलाई पारदर्शी बनाउन स्वयंकर निर्धारण प्रणाली लागू गरिएको छ ।

नेपालको करनीति

• करको दर नबढाई दायरा विस्तारमा जोड दिइएको छ।
• करको नयाँ क्षेत्र पहिचान र विस्तारमा जोड दिइएको छ। 
• संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कर लगाउन र उठाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ।
• कर प्रशासनलाई स्वच्छ, सरल, सहज, पारदर्शी  र स्वायत्त बनाइएको छ।
• करदातामैत्री कर प्रशासनको अवधारणा लागू गरिएको छ।
• आधुनिक लेखा प्रणालीमा आधारित कर प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।
• कर प्रणालीलाई व्यवस्था गर्न नयाँ–नयाँ कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ, मंसिर १ गतेलाई कर दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको छ।
• राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठन गरिने प्रतिबद्धता रहेको छ।
• कर प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगिएको छ।
• कर सदुपयोगको प्रत्याभूतिमा जोड दिइएको छ।
• विदेशी लगानी बढाउन विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिएको छ।
• स्वयंकर निर्धारण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

यसरी नेपालले उल्लिखित करनीतिको माध्यमबाट बढीभन्दा बढी कर संकलन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान, उन्नतिशील गराउँदै आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रतर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि करमैत्री कानुन, दातामैत्री प्रशासन र सचेत करदाता आजको आवश्यकता हो।