सार्वजनिक, निजी साझेदारी र कार्बन व्यापार

प्रश्नः सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालजस्तो मुलुकमा यसबाट हुन सक्ने फाइदाहरू पहिल्याउनुहोस्। (१०)

"नागरिक हितका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी"

सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी तथा सहकार्यमा गरिने विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सरोकारका कार्यलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ। देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनको सीमितता र सानो अर्थतन्त्रका कारण सरकार एक्लैको प्रयासले आर्थिक विकास हुनु प्रायः असम्भव भएको कारण सार्वजनिक र निजी साझेदारीको अवधारणा आएको हो। दुवै पक्षसँग भएका स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अघि ल्याइएको अवधारणा सार्वजनिक–निजी साझेदारी हो। 

संसारमा यसको अवधारणा सन् १९९० पछि आएको हो। नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस अवधारणाले मूर्त रूप पाएको हो। हाल मुलुकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ भने नेपालको संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अंगीकार गरिएको छ । यो सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर पूर्वाधार निर्माण एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य हो। यसमा दुवै व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग हुन्छ।

यो सरकारी निकाय र निजी लगानीकर्ताबीचको सहकार्य हो, जसमा दुवैको साधन–स्रोत परिचालन गरिन्छ। यसमा स्वैच्छिक सहभागिता, सहकार्य, सहअस्तित्व एवं समन्यायिक वातावरण हुन्छ। जुन यसका मूलभूत सिद्धान्त पनि हुन्।

नेपालजस्तो मुलुकमा यसबाट हुन सक्ने फाइदाहरू

• सार्वजनिक नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न,
• लगानी जुटाई स्रोतको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न,
• स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी अर्थतन्त्रका परिसूचकलाई गतिशील बनाउन,
• दुवै क्षेत्रको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न,
• पूर्वाधारमा लगानी गरी विकासको प्रतिफल आधिकारिक रूपमा वितरण गर्न,
• गरिबी र बेरोजगारीजस्ता समस्याको समाधान गर्न,
• तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान र लगानी गर्न,
• विकास निर्माणमा सहज वातावरण निर्माण गर्न,
• कम लागत र समयमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न,
• सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य एवं समन्वयमार्फत आपसी सम्बन्ध बढाउन,
• पूर्वाधार निर्माण एवं सेवा प्रवाहका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन,
• दुवै पक्षको विश्वास आर्जन गरी आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गर्न। 

निष्कर्ष

यो सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर राष्ट्र निर्माणका लागि गर्ने सहकार्य हो। यो साझेदारीले विश्वव्यापीकरणसँगै सिर्जना हुने सरकारका असीमित दायित्व पूरा गर्नका लागि नयाँ प्रविधि र परिवर्तनसँग अनकूल हुन सक्ने व्यवस्थापनको विकास गर्दछ। यो अवधारणाले मुलुकमा विश्वास र लगानीको वातावरण निर्माण गरी आधुनिक, दिगो एवं समयसापेक्ष विकास तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनेमा दुई मत हुन सक्दैन।

प्रश्न. कार्बन व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्? (५)

"प्रदूषण विरुद्धको व्यापार"
कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले नगर्ने मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन गरेबापतको मूल्य तिर्नुपर्ने मान्यतालाई नै कार्बन व्यापार भनिन्छ। यो सन् १९९७ मा जापानको क्योटो सहरमा भएको जलवायु सम्मेलनबाट आएको अवधारणा हो। यो बढी औद्योगिक अवस्था भएका मुलुकले नेपालजस्तो न्यून औद्योगिक उत्पादन र शून्य कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्ने रकम हो। यो वातावरण संरक्षणमा योगदान पु¥याएबापत र औद्योगिकीकरणमार्फत प्रदूषण ननिम्त्याएबापत पाउने क्षतिपूर्ति हो।

कार्बन व्यापार प्रवद्र्धनका उपायहरू

• क्योटो प्रोटोकलले अघि सारेको अवधारणाको व्यावहारिक अवलम्बन गर्ने,
• नवीकरणीय ऊर्जाका साथै ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतको प्रयोग बढाउने,
• वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन–नियमको पालना गर्ने,
• वनसम्पदाको संरक्षण र यसको क्षेत्र बढाउने,
• कार्बन व्यापारका नयाँ विधिको पहिचान गर्ने,
• नीतिको कार्यान्वयनमा स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था गर्ने,
• क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त हुने रकम यसै क्षेत्रमा लगानी गर्ने,
• स्वच्छ विकास संयन्त्रको प्रवद्र्धन र अवलम्बन गर्ने,
• कार्बन उत्सर्जनको सन्दर्भमा छुट्टै र व्यावहारिक कानुनको निर्माण गर्ने,
• कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने ।

यसरी कार्बन उत्सर्जनको असर संसारभर पर्ने भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्दछ। यसका लागि नेपालजस्ता मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्बन व्यापारको बहस, पैरवी र अधिकार रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो।

प्रश्न. सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै यसका फाइदा र चुनौतीहरू लेख्नुहोस् । (४+२+४=१०)

पूर्वाधार निर्माण, सुधार, व्यवस्थापन वा सञ्चालन, मर्मतसम्भार, सेवा प्रवाह आदि क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गरी प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक वा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच गरिने साझेदारी एवं सहयोगको एक स्वरूपलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) भनिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले सार्वजनिक निकाय र लगानीकर्ताबीच स्रोत वा प्रतिफल बाँडफाँड तथा जोखिम व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनस्र्थापना वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्धलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनी परिभाषित गरेको छ । पिपिपी करारजन्य र संस्थागत गरी सामान्यतया दुई किसिमका साझेदारी हुन्छन्। सार्वजनिक–निजी साझेदारीका मुख्य विशेषताहरू निम्नबमोजिम रहेका छन् ।

पिपिपीका विशेषताहरू 

१.     निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक पूर्वाधार वा सेवा प्रवाह गर्ने करारजन्य वा संस्थागत प्रबन्ध,

२.     पूर्ण वा आंशिक रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी,

३.     वहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच जोखिम वहनको पनि साझेदारी,

४. बहुसरोकारवालाको संलग्नताका कारण जटिल कार्यसंरचना र उच्च सञ्चालन खर्च,

५.     निजी क्षेत्र साझेदारमा कार्यसम्पादन जोखिम हस्तान्तरण,

६. सफल खरिद व्यवस्थापनको औजार,

७. प्रतिफलमा आधारित व्यवस्थापन,

८. सेवाहरूको एकत्रित स्वरूप,

९. न्यून पुँजी र उच्च सञ्चालन खर्च निरुत्साहन।

सामान्यतया पिपिपी पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने नयाँ र गतिशील उपायका रूपमा अभ्यास गर्ने गरिएको पाइन्छ । पूर्वाधार आयोजना निर्माण समयमा नै सम्पन्न गर्न, सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार एवं सेवा प्रवाहको जीवनचक्रमा जोड, कार्यदक्षता र नव परिवर्तनशीलताको प्रवद्र्धन पिपिपीका मुख्य सबल पक्षहरू हुन् । पिपिपीका फाइदाहरू बुँदागत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका फाइदाहरू

• आयोजनाको शीघ्र निर्माण,
• सरकारको बजेटरी कार्यदक्षतामा वृद्धि,
• जोखिमको वहन र न्यूनीकरण,
• सेवाग्राहीको हित केन्द्रित,
• कार्यदक्षता र लागत प्रभावकारितामा सुधार,
• अतिरिक्त राजस्वको वृद्धि,
• निजी क्षेत्रको क्षमता विकास,
• सरकारी क्षेत्रलाई रणनीतिक कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित हुने अवसर।

यी विशेषता र फाइदाहरू रहेको भए तापनि पिपिपी प्यानेसिया भने होइन । देहायका मुख्य चुनौती वा समस्याहरू पिपिपीमा रहेका छन् । 

पिपिपीका चुनौतीहरू

१. जटिल र सामान्यतया जड संरचना,

२. खरिद र कार्यान्वयनमा लामो समय र बढी लागत लाग्न सक्ने,

३. कैयौँ आयोजनाका लागि सैद्धान्तिक रूपमा नै अनुपयुक्त हुने,

४. सार्वजनिक क्षेत्रमाथि अतिरिक्त जिम्मेवारी र दायित्व सिर्जना हुने,

५. पिपिपी व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता,

६. सञ्चालन खर्चका कारण सर्वसाधरणका लागि महँगो सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,

७. यथार्थमा जोखिम हस्तान्तरण हुन नसकी सरकारी क्षेत्रले नै जोखिम लिनुपर्ने अवस्था,

८. सीमित निजी साझेदारसँग रहेको सीमित अनुभव,

९. सरकारी दुर्बलता र निजी क्षेत्रको दुर्बलता हाबी हुन सक्ने ।

पूर्वाधार, संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु‍र्‍याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा परियोजनाहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरिएको पाइन्छ । यो लगानी प्रत्याभूत गर्ने मात्र उपाय नभई सरकारी क्षेत्रको कानुनी वा बाध्यकारी शक्ति र निजी क्षेत्रको सफल व्यवस्थापनको सम्मिश्रणबाट सम्भावित जोखिमहरूको न्यूनीकरण गरी अपेक्षित विकास लक्ष्य हासिल गर्ने एक उपायका रूपमा पनि लिइन्छ । निजी लगानीकर्ता र सार्वजनिक क्षेत्रको आ–आफ्नो सक्षमतालाई सिनर्जीमा परिणत गरी मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान दिने गरी पिपिपीको अवधारणा अभ्यासमा ल्याउन स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन र प्रतिबद्धताको जरुरी पर्दछ ।