व्यापार उदारीकरणका आयामहरु र नेपाल

सोभियत संघले सन् १९२८ बाट शुरु गरेको योजनबद्ध विकास मूलत राज्य निर्देशित अर्थ व्यवस्था अर्थात लोक कल्याणकारी अवधारणाबाट अभिप्रेरित थियो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दीले यो अवधारणाको प्राधान्यता बढ्दै गयो । अर्थ व्यवस्थामा सरकारी संलग्नता, व्यवसायमा सरकारको सहभागिता बढ्दै गयो । सार्वजनिक संस्थानहरु मार्फत सरकार व्यवसायमा संलग्न हुने वातावरण सिर्जना हुदै गयो । विश्व एकातर्फ यो  राज्य निर्देशित अर्थ व्यवस्था अर्थात लोक कल्याणकारी अवधारणाबाट अभिप्रेरित भैरहेकै अवस्थामा समाजवादी र पूंजीवादी धारमा विश्वका सबैराष्ट्रहरु कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित समेत रहेका थिए । यसै आधारमा यी देशहरुको अर्थ सम्बन्ध पनि निर्धारण हुने गरेको थियो ।  यसरी तत्कालीन विश्व अर्थ व्यवस्था सरकारको प्रभावकारी भूमिका र राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित भयो । दोस्रो विश्वयुद्धले तहस नहस भएका पूर्वाधारहरुको निर्माण र आर्थिक गतिविधीहरुमा तीव्रता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अभिवृद्धिको महशुस भयो भने अर्को तर्फ व्यापारमा उदारता र अन्तरआबद्धताको परिवेशलाई स्वीकार्दै सन् १९४८ मा महसुल र व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता GATT को उदय भयो।  सन् १९९५ जनवरी १ मा तत्कालीन विश्व व्यापार सङ्गठनमा रुपान्तरित  भयो ।

दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्तिले राजनैतिक अन्तरनिर्भरतालाई समाप्त मात्र गरिदिएन यसलाई आर्थिक अन्तरनिर्भता ले प्रतिस्थापित गरिदिनुको साथै व्यापार अर्थतन्त्र निर्माणको मूल आधारशीलाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । व्यापार आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होईन विकासको संवाहक भएकोले व्यापार सहजीकरणको विषय व्यापारमा न्यूनतम आवश्यकीय पक्षको रुपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । व्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त,व्यवसायी मैत्रीय बनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । व्यापार सहजीकरणले व्यापारसंग सम्बद्ध नीति नियमहरु उदार र पारदर्शी वन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महशूल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानहरुको ओसार पसार, विक्री वितरण जस्ता पक्षहरुमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनु पर्ने मान्यता राख्दछ । व्यापार सहजीकरणको विषयले संस्था, फर्म, कम्पनी को स्थापनामा सहजता,उत्पादित वस्तु सहज रुपमा भन्सार विन्दूसम्म आउन सक्ने अवस्था, शीघ्र र पारदर्शी भन्सार जांचपास प्रक्रिया, भन्सार जांचपास भएका वस्तुहरुको सहज वितरण प्रणाली, नीति, कानूनको पारदर्शीता र पूर्वानुमानयोग्यतामा जोड दिन्छ । व्यापार सहजीकरण व्यापारको दिगो विकासको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने यस्तो संयन्त्र हो जसले पूर्वाधार विकास, प्रक्रियागत सरलता, व्यापारका सम्बन्धहरुको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा उपयुक्त र प्रभावकारी समन्वय को माग गरेको हुन्छ ।

देशको आर्थिक समृद्धिको लागि उद्योग, पर्यटन, व्यापार, जलश्रोत, अन्य प्राकृतिक श्रोत र सम्पदा, विशिष्टता रहेका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण अवयवको रुपमा लिने गरिन्छ । यिनै अवयवहरु मध्ये व्यापार देशको आर्थिक समुन्नति गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधारशीलाको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । व्यापारको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यो विषय बस्तु र सेवाको आयात र निर्यात (Movement of Goods and Services)  प्रक्रियासंग बढी सम्बन्धित छ । केही दशक यता बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत व्यापारको दायरा भित्र समेटिएको छ । आयात निर्यातसंग सम्बन्धित विषयको व्यवस्थापन नै वाणिज्य नीतिको विषय बस्तु हो । देशका लगानी, कर, भन्सार, प्रक्रियागत पक्षको उदार र अनुदार प्रणालीले आयात र निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरेको हुन्छ । तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त (Principle of Comparative Advantage)  को आधारमा बढ्दै गएको अन्तरनिर्भरता (Interdependence), उदार तथा प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण तथा ब्यापारिक अन्तरनिर्भरताको माध्यमद्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने अवधारणाको सन्दर्भमा हरेक राष्ट्रले वाणिज्य÷व्यापार नीति अपनाउदै  आएको देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा निम्न तहमा वाणिज्य नीतिको तर्जुमा भई प्रयोग भएको पाइन्छ ।

• वहुपक्षीय व्यापार नीति (Multilateral Trade Policy)
• क्षेत्रीय व्यापार नीति (Regional Trade Policy)
• द्विपक्षीय व्यापार नीति (Bilateral  Trade Policy)
• आन्तरिक व्यापार नीति (Country specific Internal  Trade Policy) 

कुनै देश,क्षेत्र र समूह विशेषको व्यापार नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई सकभर संरक्षण गर्ने तथा बढी भन्दा बढी भन्सार महसूल संकलन गर्ने उद्देश्यले आयात प्रक्रियालाई जटिल बनाउनेवा आन्तरिक आपूर्तिलाई समायोजन हुने गरी आयात संकुचन (Narrow Import based)  वाणिज्य नीति अपनाउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई टेवा पु¥याउनु तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने किसिमको वाणिज्य नीति वाणिज्य नीतिको लक्ष्य हुने गर्दछ । व्यापारको यो परम्परागत शैली हो। तर ब्यापारिक अन्तरनिर्भरता बढदै गएको सन्दर्भ र सीमाविहिन संसार (Boarder less World) को अवधारणाको पृष्ठभूमीमा भन्सार महशूल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता (General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) र यसको परिस्कृत स्वरुप विश्व व्यापार सङ्गठन (World Trade Organization (WTO) जस्ता संस्थाहरुको उदय पश्चात अव परम्परागत अनुदारपूर्ण व्यापार नीतिलाई समसामयिक, उदार,पारस्परिक अन्तरनिर्भर, प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने अवधारणा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अगाडी बढेको पाइन्छ । यस परिस्थितिमा जुन तहको व्यापार नीति भएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत मान्यता र परिपाटीलाई अगाल्नु पर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । यसरी ब्यापारिक बिषयवस्तु परम्परागत शैलीबाट उदारतातर्फ रुपान्तरण हुने क्रममा विभिन्न सर्वस्वीकृत मान्यताका साथ अगाडी बढेको छ ।

विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना

सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीले व्यापार उदारीकरणलाई अपरिहार्य शर्तको रुपमा स्वीकायो र अधिकांश मुलुकहरुले व्यापार उदारीकरणलाइ प्रमुख आर्थिक रणनीतिका रुपमा लिन थाले। दोस्रो विश्वयुद्ध बाट क्षतिग्रस्त  विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास स्वरुप सन् १९४४ मा  ब्रेटन उडस् सम्मेलनले  उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लाई व्यबस्थित गराउने सन्दर्भमा  विश्व बैंक (International Bank for Reconstruction and Development), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(International Monetary Fund)  र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठन (International Trade Organization)  को स्थापना गयो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठनको  स्थापनालाई थप सार्थकता दिने थप प्रयास हुदै जादा  सन् १९४७ मा  भन्सार र व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (General Agreement on Tariff and Trade, GATT) को स्थापना हुन पुग्यो। यस पछि का लगभग ५ दशक GATT को निश्चित कानूनी संरचनामा रही अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई तीव्रताका साथ उदारीकरण गर्न प्रचलित संरक्षणात्मक व्यापार प्रणालीमा सुधार ल्याउने कार्यका साथै GATT का कार्य क्षेत्र विस्तार, व्यापारमा थप उदारीकरण, वलियो कानूनी र संस्थागत संरचना जस्ता विषयमा केन्द्रित रही अन्तत १९९५ जनवरी १ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना हुन पुग्यो ।

भन्सार महशूल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता GATT ले बस्तु व्यापारका केही सीमित क्षेत्रहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र समेटेको थियो । तर अर्थतन्त्रलाई ब्यापारिक उदारीकरणको माध्यमद्वारा समृद्धि हासिल गर्ने साझा संयन्त्रको रुपमा विकास गर्ने प्रयासको सन्दर्भमा भन्सार महशूल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) लाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्ने क्रममा सन् १९८६ देखि १९९४ सम्म भएको उरुग्वे चरणको वार्ताले GATT लाई WTO मा परिणत गर्ने क्रममा बस्तु व्यापार (Trade in Goods), सेवा व्यापार (Trade in Services)  व्यापार संग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights -TRIPS) लाई व्यापारको  परिधी भित्र समावेश गरेकोछ । अन्तरनिर्भरता  र  तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त (Principle of Comparative Advantage), पारदर्शिता, पूवानुमानयोग्यता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लाई उदारअन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली को आधारशीललाको रुपमा लिने गरिन्छ ।

विश्व व्यापार सङ्गठनका सिद्धान्तहरू

• अति सौबिध्य प्राप्त मुलुकको सिद्धान्त (Most Favored Nations Principle) : Ps ;b:o (Member / Country / Contracting Party) ले अन्य सबै सदस्यलाई बजार पहुँचको समान अवसर दिनुपर्ने
• राष्ट्रिय ब्यबहारको सिद्धान्त (Principle of National Treatment) : आफ्नो देशको बस्तु वा सेवा संचालनमा दिईएको सुबिधा भन्दा बिदेशीे बस्तु वा सेवालाई कम सुबिधा दिने वा बढी शर्त लगाउन नपाईने ।
• पारदर्शिताकोे सिद्धान्त (Principle of Transparency) :  वैदेशिक व्यापार र आर्थिक गतिबिधी  संचालन सम्बन्धी नीति, नियम र कानून कार्यान्वयनपूर्व सार्वजनिक गरिनु पर्ने ।
• बजार पहुँचको अवसर (Market Access) : निश्चित सीमा र नियमभित्र रही सदस्यराष्ट्रले आफ्नो बजार सबैका निमित्त खुला राखी बजार पहुँचु को अवसर (Market Access) प्रदान गर्नुपर्दछ । 

विश्व व्यापार सङ्गठनका उद्देश्यहरूः

१. विकासोन्मुख र कम विकसित मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागी बनाउने ।

२. भन्सार महसुललगायत व्यापारका अन्य अवरोधहरूलाई क्रमशः घटाउँदै लगी विकासशील मुलुकहरूको विश्व व्यापारमा सहभागिताको निश्चिततालाई बढाउने ।

३. व्यापार उदारीकरणलाई अझ व्यापक गर्दै लैजाने ।

४. बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको स्थापना तथा दिगो विकासको अवधारणालाई सार्थक बनाउने ।

५. बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई संरक्षण एवं विकास गर्ने ।

६. विकसित, विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित देशका जनताको जीवनस्तर उठाउने ।

७. पूर्ण रोजगार र उच्च तथा स्थिर गतिले आम्दानीको परिमाणमा वृद्धि गर्ने ।

८. विश्वका स्रोत–साधनको विवेकपूर्ण एवं समुचित प्रयोग गर्दा वातावरणको संरक्षण गरी दिगो विकास गर्ने ।

विश्व व्यापार सङ्गठनका क्षेत्रहरू

• वस्तु व्यापार
• वस्तुको सीमा आवागमनमा सरलता
• कर र गैर कर अवरोधहरुको न्यूनीकरण
• सरल भन्सार प्रशासन
• तुलनात्मक लाभको आधारमा वस्तुु व्यापार
• सेवा व्यापार

सेवा व्यापार संचालनमा निम्न प्रारुपहरु प्रयोगमा आउने गर्दछन्ः

• Cross border Supply
• Consumption Abroad
• Commercial presence
• Presence of natural persons

व्यापारसंग सम्बन्धित बौध्दिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार

• Copyright and Related Rights.
• Trademarks.
• Geographical Indications.
• Industrial Designs.
• Patents.
• Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits.
• Protection of Undisclosed Information.

नेपाललाई WTO को सदस्यताको आवश्यकता

१. विश्वका अधिकाशं राष्ट्रहरू यस सङ्गठनको सदस्य भइसकेको र विश्वको कूल व्यापारको ९०५ भन्दा बढी व्यापार यी राष्ट्रहरूका बीच हुने गरकोे सन्दर्भमा नेपाल विश्व परिवेशबाट अलग रहरे आफ्नो आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ।

२. नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा दक्षिण एशियामा पनि नेपाल र भुटानबाहके सबै राष्ट्र सदस्य भइसकको स्थितिमा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यताबाट अलग्गिएर बस्नु आर्थिक र वाणिज्य नीतिको दृष्टिकोणले उपयुक्त नरहेको ।

४. नेपालजस्तो अतिकम विकसित (Least Developed)  एवं विश्व व्यापारिक गतिविधिमा कम प्रभावशाली देशले व्यापारिक कारोवारमा बेलाबखतमा देखा पर्ने समस्यालाई बहुपक्षीय व्यापारप्रणाली अन्तर्गतको समस्या समाधान प्रक्रियाको माध्यमबाट व्यापार अधिकार स्थापित गर्न सदस्यता जरुरी रहेको ।

WTO सदस्यताको लागि नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता

वस्तु व्यापार

वस्तु व्यापारतर्फ कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रचलित भन्सार दर कम भएता पनि भविष्यमा  कृषिजन्य बस्तुहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी यस्ता वस्तुहरूमा प्रचलित भन्सार दरभन्दा बढी दरमा भन्सार सीमाङ्कन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा हाल ५१ प्रतिशत र अन्तरिम अवधि ३ वर्ष पश्चात् ४२ प्रतिशत तथा गैरकृषि क्षेत्रमा हाल ३७ प्रतिशत र अन्तरिम अवधि पश्चात् २४ प्रतिशत भन्सार सीमाङ्कन दर रहने गरी प्रतिबद्धता जनाइएको। त्यसैगरी आयात गरिएका वस्तुहरूमा भन्सार बाहेक लाग्ने कृषि सुधार शुल्क, स्थानीय विकास शुल्क र विशेष शुल्क जस्ता अन्य महसुल तथा शुल्कहरू २ वर्षदेखि १० वर्षको समयावधिभित्र शून्यमा सीमाङ्कन भएको ।

सेवा व्यापार

विश्वव्यापार सङ्गठनका १२ सेवा क्षेत्र र १६१ उपक्षेत्रहरूमध्ये नेपालले ११ वटा क्षेत्र अन्तर्गतका ७० वटा सेवा उपक्षेत्रहरूमा शर्तसहित विदेशी लगानीको लागि नेपालको बजार खुला गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सेवा क्षेत्रमा प्रकृति हेरी विदेशी लगानीको अनुपात ५१ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । नेपालले खुला गरेका सेवा क्षेत्रहरुः

१. व्यवसायिक सेवा

२. सञ्चार सेवा

३. निर्माण तथा इञ्जिनियरिङ्ग सेवा

४. वितरण सेवा

५. शैक्षिक सेवा

६. वातावरणसम्बन्धी सेवा

७. वित्तीय सेवा (बीमा र बैंकिङ्ग)

८. स्वास्थ्य सेवा

९. पर्यटन सेवा

१०. मनोरञ्जनात्मक, सांस्कृतिक र खेलकूद सम्बन्धी सेवा र

११. यातायात सेवा

विदेशी सेवा प्रदायकले नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपालीसँगको संयुक्त स्वामित्वमा (सह लगानीमा) कम्पनी सञ्चालन गर्न सक्ने शर्त राखिएको छ । सेवा सञ्चालन गर्ने फर्म वा कम्पनीमा कार्यकारी, व्यवस्थापक र विशेषज्ञ तहका अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म उच्च व्यवस्थापकहरू बढीमा १० वर्षसम्ममात्र संलग्न रहन पाउने र अन्य कामदार नेपाली रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्व नवीन अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा नेपालका अन्य प्रयासहरु

• खुला एवं बजारोन्मुख वाणिज्य नीतिले आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा सकारात्मक प्रभाव पु¥याउने मान्यता अनुरुप  नेपालले सन् ८० को  दशक संगै उदार अर्थ तथा वाणिज्य नीति अवलम्बन गर्दै आएको हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई व्यापारको संजालसंग आवद्ध गराउने निरन्तर प्रयास स्वरुप विश्व व्यापार सङ्गठन   World Trade Organization (सन् २००४, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (सन् २००४ जनवरी) तथा विमस्टेक -Bay of Bengal Initiatives for Multi Sectoral  Technical Cooperation (फेब्रुअरी ८, २००४) जस्ता वहुपक्षीय र क्षेत्रीय आर्थिक समूहमा प्रवेश गरी बजार पहुँचको अवसर सिर्जना हुन गएको छ ।
• यस अवधिमा वंगलादेश, वुल्गेरिया, चीन, चेक रिपब्लिक, इजिष्ट, भारत, उत्तर र दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान पोल्याण्ड, रोमानिया, श्रीलंका, वेलायत, अमेरिका, रुस, युगोस्लाभियासंग द्विपक्षिय व्यापार सम्झौता भएका छन् ।
• विश्व बजारमा नेपालको निर्यातले अत्यन्त सानो हिस्सा ओगटेको 0. 04%  Rank in world trade, Exports 145th Position, Imports 132th Position र देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तुनिर्यातको हिस्सा ८ प्रतिशत (८० देशमा नेपालको लगभग ५०० वस्तु निर्यात हुने) र आयातको हिस्सा २६ प्रतिशतको (७५ देशबाट २००० भन्दा बढी वस्तु नेपाल भित्रने) रहेबाट व्यापार घाटाको स्थिति बढ्दै गएको  देखिन्छ ।
• नेपालले कर प्रशासनलाई उदार वनाउदै गएको छ ।
• निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्वाको रुपमा स्थापित भएको छ ।
• विभिन्न क्षेत्रहरुमा  वैदेशिक लगानी खुला गरिएको छ र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएका छन् ।
• वित्तीय क्षेत्र सुधार र संस्थागत सुशासनमा जोड दिइएको छ ।

विश्व व्यापार संगठन र व्यापार सहजीकरण

ब्यापार आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होईन विकासको संवाहक भएकोले ब्यापार सहजीकरणको विषय व्यापारमा न्यूनतम आवश्यकीय पक्षको रुपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । ब्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटवाट मुक्त ,व्यवसायी मैत्रीय वनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । ब्यापार सहजीकरणले ब्यापारसंग सम्बध्द नीति नियमहरु उदार र पारदर्शी वन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महशूल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानहरुको ओसार पसार, विक्री वितरण जस्ता पक्षहरुमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनु पर्ने मान्यता राख्दछ । ब्यापार सहजीकरणको विषयले संस्था, फर्म, कम्पनी को स्थापनामा सहजता,उत्पादित वस्तु सहज रुपमा भन्सार विन्दूसम्म आउन सक्ने अवस्था, शीघ्र र पारदर्शी भन्सार जांचपास प्रक्रिया, भन्सार जांचपास भएका वस्तुहरुको सहज वितरण प्रणाली, नीति कानूनको पारदर्शीता र पूर्वानुमानयोग्यतामा जोड दिन्छ । व्यापार सहजीकरण व्यापारको दिगो विकासको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने यस्तो संयन्त्र हो जसले पूर्वाधार विकास , प्रक्रियागत सरलता, व्यापारका सम्बन्धहरुको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमाउपयुक्त र प्रभावकारी समन्वय को माग गरेको हुन्छ ।

ब्यापार सहजीकरणको परिभाषा

व्यापार सहजीकरणलाई विभिन्न रुपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले व्यापार सहजीकरणलाई अन्तर्राष्ट्यि व्यापारका प्रक्रिया, संचार र  औपचारिकताको सरलीकरणको प्रक्रिया हो भनेको छ । त्यस्तै विश्व भन्सार संगठनले व्यापार संचालनका क्रममा आउने अनावश्यक अवरोधहरुको न्यूनीकरण, आधुनिक विधिहरुको प्रयोग लाई व्यापार सहजीकरण भनेको छ । त्यस्तै गरी संयुक्त राष्ट् संघीय व्यापार सहजीकरण तथा विद्युतीय व्यापार केन्द्रले वस्तु  विक्रेतावाट क्रेतामा जादा अपनाईने भुक्तानी र सूचनाहरुको सरल प्रवाहलाई व्यापार सहजीकरण भनेको छ ।उपरोक्त परिभाषाहरुले व्यापार सहजीकरण भन्नाले व्यापारका प्रक्रिया, संचार र  औपचारिकताको सरलीकरणको प्रक्रिया, सूचनाहरुको सरल प्रवाह , व्यापार संचालनका क्रममा आउने अनावश्यक अवरोधहरुको न्यूनीकरणको लागि आवश्यक समन्वय र आधुनिक विधिहरुको  प्रयोग हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

यसको अतिरिक्त व्यापारिक प्रक्रियामा विभिन्न अवरोधहरुको उपस्थितिले व्यापार सहज रुपमा संचालन हुदैन जसले गर्दा  व्यवसायिक लगानी लगानी बढ्न गई अन्ततः बजार मूल्यमा वृध्दि हुन जान्छ ।  व्यापारका संभावित अवरोधहरुमा अपारदर्शी शुल्कहरु, अनुदार र अपारदर्शी भन्सार र करका दर, गैर भन्सार अवरोध को वाहुल्यता , प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता, झन्झटिलो व्यापार र भन्सार सम्बध्द भन्सार प्रशासन, अपारदर्शी प्रशासन र नीतिगत संयन्त्र  , आन्तरिक र वाह्य वस्तुवीच विभेदको, यातायात र ढुवानीको कमजोर अवस्था , सिन्डिकेट प्रणाली जस्ता विषयहरु पर्दछन् । सहज व्यापारिक वातावरणका लागि व्यापार सम्बध्द निकायहरु (वाणिज्य, भन्सार,क्वारेन्टाइन, यातायात, पारवहन)वीच समन्वय, पूर्वाधार यातायातको समुचित व्यवस्था, सीमा सुविधा र समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन आवश्यक ठानिन्छन् । त्यस्तै उदार भन्सार र करका दर , भन्सार र करका दरको क्रमिक न्यूनीकरण ,पारदर्शी महशूल प्रणाली, पारदर्शी र झन्झटरहित भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया तथा भन्सार जांचपास प्रणाली , गैर भन्सार दर र प्रणालीको न्यूनीकरण, सहज प्रशासनिक प्रक्रिया सेवा प्राप्तिका लागि कम सम्पर्क विन्दूहरु, सजिलो गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र ,न्यून कागजातको आवश्यकता, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी ब्यापार प्रणाली व्यापार सहजीकरणका अपरिहार्य पक्षहरु हुन् ।

विश्व व्यापार संगठन र व्यापार सहजीकरण

वर्तमान नवीन विश्व परिवेशआर्थिक अन्तरनिर्भरताको दिशामा अगाडी वढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा  ले  ब्यापार आर्थिक समुन्नतिको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा स्थापित भएको  छ । ब्यापारको सन्दर्भमा यो विषय बस्तु र सेवाको आयात र निर्यात प्रक्रियासंग वढी सम्बन्धित छ । केही दशक यता बौध्दिक सम्पत्तिलाई समेत ब्यापारको दायरा भित्र समेटिएको छ ।आयात निर्यातसंग सम्बन्धित विषयको सहज र सरल व्यवस्थापन नै व्यापार सहजीकरणको विषय बस्तु हो । देशका लगानी, कर, भन्सार, प्रक्रियागत पक्षको उदार र अनुदार प्रणालीले आयात र निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरेको हुन्छ । तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त को आधारमा बढ्दै गएको अन्तरनिर्भरता, उदार तथा प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण तथा ब्यापारिक अन्तरनिर्भरताको माध्यमद्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने अवधारणाको सन्दर्भमा हरेक राष्ट्रले वाणिज्य÷ब्यापार नीति अपनाउदै आएको देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा विभिन्न तहमा ( वहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, आन्तरिक) वाणिज्य नीतिको तर्जुमा भई प्रयोग भएको पाइन्छ ।

नेपालमा व्यापार सहजीकरणका सबल र कमजोर पक्षः

सबल पक्ष

• व्यापार अभिवृध्दिको लागि व्यापार सहजीकरण उपयुक्त संयन्त्र भएको स्वीकारोक्ति
• संस्थागत र कार्यगत समन्वयमा जोड दिईएको
• विभिन्न तहमा व्यापार सहजीकरण समिति रहेको
• व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्यि अनुभव र प्रयोग तर्फ अग्रसरता
• विद्युतीय कार्यप्रणाली संचालन तर्फ अग्रसरता

कमजोर पक्ष

• कमजोर संस्थागत र कार्यगत समन्वय
• सम्बध्द निकायहरु एउटै सूचना सञ्जालमा नजोडिनु
• विद्युतीय सूचना हादान प्रदान गर्ने प्रणाली तयार भैनसक्नु
• सम्बध्द निकायहरुमा एक अर्कालाई दोष पन्छाउने प्रवृत्ति

ब्यापार आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होईन विकासको संवाहक भएकोले ब्यापार सहजीकरणको विषय व्यापारमा न्यूनतम आवश्यक पक्षको रुपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । ब्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटवाट मुक्त, व्यवसायी मैत्रीय वनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो। ब्यापार सहजीकरणले ब्यापारसंग सम्बध्द नीति नियमहरु उदार र पारदर्शी वन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महशूल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानहरुको ओसार पसार, विक्री वितरण जस्ता पक्षहरुमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनु पर्ने मान्यता राख्दछ । व्यापारिक प्रक्रियामा विभिन्न अवरोधहरुको उपस्थितिले व्यापार सहज रुपमा संचालन हुदैन जसले गर्दा  व्यवसायिक लगानी लगानी बढ्न गई अन्ततः बजार मूल्यमा वृध्दि हुन जान्छ ।  व्यापारका संभावित अवरोधहरुमा अपारदर्शी शुल्कहरु, अनुदार र अपारदर्शी भन्सार र करका दर, गैर भन्सार अवरोध को वाहुल्यता, प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता, झन्झटिलो व्यापार र भन्सार सम्बध्द भन्सार प्रशासन, अपारदर्शी प्रशासन र नीतिगत संयन्त्र, आन्तरिक र वाह्य वस्तुवीच विभेदको, यातायात र ढुवानीको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली जस्ता विषयहरु पर्दछन् । ब्यापार सहजीकरणको विषयले धेरै समसामयिक बन्दै गएको छ । विश्व व्यापार संगठन, विश्व भन्सार संगठन, संशोधित क्योटो अभिसन्धी, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, विश्व व्यापार संगठनको ब्यापार सहजीकरण सम्बन्धी सम्झौताले ब्यापार सहजीकरण को अपरिहार्यतामा जोड दिएका छन् ।

*डा. दामोदर रेग्मी