१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विधायकी अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै तीन तहको विधायकी अन्तरसम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- नेपालमा तीन तहको संघीय संरचनामा विभाजन गरी राज्यशक्तिको अभ्यास गरिएको छ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
- संविधान र संघीय कानुनको अधिनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कानुनको निर्माण गर्न सक्दछन्।
विद्यमान व्यवस्था
- संघीय इकाइहरुबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको संघीय इकाइहरुको विशिष्ट तथा साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था भएको,
- नेपालभर वा कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी संघीय कानुन बनाउन सकिने,
- प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी प्रदेश कानुन बनाउन सकिने,
- दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशका अधिकार सूचीको कुनै विषयमा कानुन बनाउन अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने,
- स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने,
- संघले साझा र आर्थिक अधिकारको विषयमा प्रदेशलाई लागू हुने गरी नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने,
- अवशिष्ट अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार संघीय संसदलाई हुने,
- स्थानीय तहले अनुसूची ८ र ९ का अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने,
- गाउँ वा नगर सभाले कानुन बनाउदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी गराउनुपर्ने,
- संघीय कानुनसँग बाझिएका प्रादेशिक वा स्थानीय कानुन अमान्य हुने व्यवस्था,
- प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गरिएमा संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने,
- प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसदबाट जारी भएको कानुन लागू हुने,
- कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची-६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएको संघीय विधेयक सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने,
- प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक पर्ने विधेयक बहुसंख्यक प्रदेशसभाले अस्विकृत गरेमा संघीय सदनमा पेस भएको विधेयक निष्क्रिय हुने
- प्रदेशसभाका सदस्य तथा गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने
- एक प्रदेशको कानुनी व्यवस्थालाई अर्को प्रदेशले मान्यता दिनुपर्ने
- प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची-६, अनुसूची-७ र अनुसूची-९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुने।
- साझा अधिकार सूचीका विषयमा थप विस्तृतीकरण नहुनु
- अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा बुझाईमा एकरूपता नुहुनु
- संघीय संसद्ले समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्नु
- प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु
- आवश्यक समन्वय नुहुनु
- तीन तहका विधायकीद्वारा निर्मित कानुनमा दोहोरोपना हुनु
- राजनीतिक दलको केन्द्रीय संरचनाको प्रभाव देखिंदा प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकतामा आधारितकानुन नबन्नु
- स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु
- राष्ट्रिय हित, गौरव र महत्वका विषयमा संघ र प्रदेशविच मतभिन्नता हुनु।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानमा तीन तहका संघीय इकाइबीच कानुन निर्माणमा अन्तरआवद्धता, साझेदारी र समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उर्दू विधायकी अन्तरसम्बन्ध रहेको अवस्था छ। विधायकी कार्यसम्पादन गर्दा समेत सहकार्य समन्वय र सहअस्तित्वको सम्बन्धलाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ।
२. कानुनको स्रोतहरूको परिचय दिँदै विधायनलाई कानुनको प्रमुख स्रोत मानिनुका कारण उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- मानवीय क्रियाकलाप, चालचलन र व्यवहारलाई सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका सिद्धान्त र नियमहरूको सँगालो नै कानुन हो।
- समाजका क्रियाकलापलाई मर्यादित बनाउन लागू गरिएको आचारसंहिता नै कानुन हो।
- कानुन कहाँबाट वा कसरी उत्पत्ति भयो र कसरी वैधानिकता पायो भन्ने प्रश्नको जवाफसँग कानुनको स्रोतहरु सम्बन्धित छन्।
- कानुनको उत्पत्तिको बिन्दु तथा स्थान जसबाट कानुनको स्वरुप निर्धारण हुन्छ त्यसलाई नै कानुनको स्रोतको रुपमा लिइन्छ।
- कानुनको उद्गम बिन्दु वा जहाँबाट कानुनको उत्पत्ति भएको हुन्छ त्यसलाई नै कानुनको स्रोत भनिन्छ। कानून कसरी सिर्जना हुन्छ, सिर्जनाका आधारहरू के-के हुन् भन्ने कुरालाई नै कानुनको स्रोतले जनाउँछ।
कानुनका स्रोतहरु
क) प्राथमिक (मुख्य) स्रोत
- विधायन
- संविधान
- नजिर
- प्रथा
- संप्रतीज्ञा
- अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता
(ख) द्वितीय (गौण) स्रोत
- धार्मिक ग्रन्थहरु
- ऐतिहासिक दस्तावेजहरु
- कानुनविद्का लेख रचना तथा पुस्तकहरु
- विशेषज्ञको राय सुझाव
- सरोकारवालाहरुको माग एवं सुझावहरु
- विदेशी अदालतका निर्णयहरु
- असल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास
विधायनलाई कानुनको मुख्य स्रोत मानिनुका कारण
- संविधानले नै कानुन निर्माण, संशोधन र खारेजीको अधिकार विधायिकालाई प्रदान गरेकोले
- शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानुन निर्माणको अधिकार विधायकीको भएको
- जनभावनाको सम्मान हुने
- सरोकारवालाहरुको सहज पहुँच हुने
- कानुनका अन्य स्रोतहरुलाई मान्यता दिने अधिकार निहित हुने भएकाले
- लिपिबद्ध हुँदा निश्चित र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएकाले
- व्यापक छलफल तथा अन्तरक्रियामार्फत निर्माण हुने भएकाले।
निष्कर्ष
जनप्रतिनिधिमुलक संस्था विधायिकाले सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गरी कानुन निर्माण गर्ने गर्ने भएकाले विधायनलाई कानुनको औपचारिक र प्रमुख स्रोत मानिन्छ।
३. पञ्चशीलका सिद्धान्त एवं बाङदुङ सम्मेलनका सिद्धान्तहरु उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- सन् १९४५ मा भएको दोस्रो विश्वयसुद्ध पछिको शीतयुद्धकालीन समयमा विश्व दुई ध्रुवमा विभक्त भएपछि असंलग्न नीतिको बहस शुरु भएको थियो।
- सन् १९५० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा पहिलोपटक भारत र युगोस्लाभियाले असंलग्नतासम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेका थिए।
- सन् १९५६ को जुलाईमा युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्सल जोसेफ टिटो, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिरले एउटा घोषणापत्र नै तयार पारेर हस्ताक्षर गरेका थिए।
- नेपाल सन् १९५५ देखि नै असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी भएको थियो।
पञ्चशीलका सिद्धान्त
(क) क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान
- यस सिद्धान्तले हरेक देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दछ।
- यस मान्यताले क्षेत्रीय अखण्डतामा जोड दिने
- हरेक देशको नीति निर्माणमा स्वयं त्यस देशको आन्तरिक नीति र जनतालाई नै सार्वभौम ठानिने
(ख) आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप
- पञ्चशीलको सिद्धान्तले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैन।
- हरेक देशको आफ्नै सार्वभौमिकता हुने भएकाले उनीहरु आफ्नो देशको शासन पद्धति र निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने मान्यता अंगिकार गर्ने यसले देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति अंगीकार गर्दछ।
(ग) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व
- यस मान्यताले कुनै पनि एक देशले अर्को देशको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ ।
- यस सिद्धान्तका दृष्टिमा देश धनी हुनु वा गरिब हुनु, ठूलो हुनु वा सानो हुनु, विकसित हुनु वा अविकसित हुनुले सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा माथि कुनै असर गर्दैन।
- हरेक देशले अर्को देशमाथि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने।
(घ) अनाक्रमण
- यस मान्यताले कुनै पनि देशका विरुद्ध एक वा एकभन्दा बढी देशको शैन्य गठबन्धन र फौजी आक्रमणको विरोध गर्ने
- कुनै पनि देशमाथि जुन कुनै बहानामा गरिने हमला, निर्माण गरिने शैन्य गठबन्धन पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत हुने।
ङ) समानता र पारस्परिक लाभ
- यस मान्यताले हरेक देशबीच समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुराको वकालत गर्ने
- हरेक देशले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दा समानताका आधारमा गर्ने तथा पारस्पारिक लाभलाई आधार मान्ने
- यस सिद्धान्तले मुख्यतः दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरुबीच गरिने व्यापार सन्धि तथा सम्झौताहरुमा समानता र दोहोरो लाभको मान्यतामा जोड दिने
- आधारभूत मानवअधिकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको सम्मान गर्ने।
- सबै देशहरूको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने।
- सबै वर्ण तथा साना ठूला सबै देशहरूको समानताको सम्मान गर्ने।
- अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने।
- संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित भएर सबै देशहरूले एक वा संयुक्त रूपमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकारको सम्मान गर्ने।
- कुनै महाशक्तिको विशेष स्वार्थहरूलाई पूरा गर्न खास सैन्य सन्धि नगर्ने।
- कुनै पनि देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धमा कुनै कदम, धम्की वा हस्तक्षेप नगर्ने।
- सबै अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण तवरले समाधान गर्ने।
- आपसी सहकार्यको प्रवर्द्धन गर्ने।
- न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको सम्मान गर्ने।
निष्कर्ष
असंलग्न नीतिमा एक-अर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व जस्ता असंलग्न आन्दोलनले स्थापित गरेका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू समावेश गरिएका छन्।
४. स्थानीय तहहरूले साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सकिने विषयहरू के हुन्?
पृष्ठभूमि
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को दफा २६ मा साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि साझेदारी सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सकिने विषयहरु
- बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन
- विपद् व्यवस्थापन
- यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
- फोहोरमैला बिसर्जनस्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन
- दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन
- बस्ती विकास तथा भू-उपयोगको योजना
- पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विकास संयुक्त उद्यम
- स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्द्धन र विकास
- अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध
- असल अभ्यास र अनुभवको आदान-प्रदान
- भौतिक तथा आर्थिक सहयोग
निष्कर्ष
स्थानीय तहहरुबीचको आपसी सहकार्य, समन्वय तथा सहयोग आदान-प्रदानको माध्यमबाट विकास निर्माणका कार्यहरुमा तीव्रता दिएर स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउन सकिन्छ।
५. नेपालको वर्तमान संविधानमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कसरी आत्मसाथ गरिएको छ, चर्चा गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- राज्यशक्तिको विनियोजन हुने, सबै निकायले आ- आफ्नो काम गर्नुपर्ने सिद्धान्त
- शक्तिको अत्याधिक केन्द्रीकरणलाई अस्वीकार गर्ने मान्यता
- पूर्णशक्ति पूर्णरूपमा भ्रष्ट हुन्ने सिद्धान्त अनुरूप स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रणको लागि विकसित अवधारणा
- कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्याको अधिकार फरक-फरक निकायमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता
- निरंकुशताको अन्त्य र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने अस्त्र
कार्यपालिका र व्यवस्थापिका
- बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने
- प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने
- प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसप्रति उत्तरदायी हुने
- कार्यपालिकाले नियम बनाउन सक्ने
- मन्त्रीलाई सांसदहरुले प्रश्न सोध्न सक्ने
- अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सांसदलाई पक्राउ नगरिने
- फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्दा सभामुख/अध्यक्षलाई जानकारी दिइने
- राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिको अनुगमन मूल्यांकन संसदले गर्ने
- राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको प्रगति बारे संसदमा प्रतिवेदन पेस गरिने
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्ले अनमोदन गर्ने
- संसदलाई विधेयक लगायतका विधेयक दिने
- संसद् अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा अन्त्य हुने
- सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन संसदले गर्ने
- संसदीय समितिहरुले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने।
व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
- प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चका न्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यहरुको संसदीय सुनुवाइ हुने
- प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुलाई प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाउन सक्ने
- अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुने
- अदालत र संसद्ले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने
- अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सदनमा छलफल गर्न नपाइने
- विधायिकाले बनाएको कानुन न्यायपालिकाले बदर गर्न सक्ने
- सदनमा बोलेको र मत दिएका आधारमा अदालतमा कुनै कारबाही नहुने
- सदनको कुनै काम-कारबाही नियमित छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने
- कुनै सदनले दिएको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही नचल्ने।
कार्यपालिका र न्यायपालिका
- संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने सरकारले गरेको निर्णयको वैधानिकता न्यायपालिकाले जाँच गर्न सक्ने
- सरकारले बनाएको नियम अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्न सक्ने
- कुटनीतिक सम्बन्ध, वैदेशिक नीति लगायतका विषयमा अदालतले न्यायिक संयमितता अपनाउने
- न्याय परिषदमा कानुनमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहने
- प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक सञ्चित कोषबाट बेहोरिने
- आवश्यक बजेट तथा स्रोत साधन कार्यकारीले उपलब्ध गराउने
- नेपाल सरकारमार्फत वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस गरिने
- राष्ट्रपतिको शपथ प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको शपथ राष्ट्रपतिले गराउने
- सार्वजनिक सरोकारका विवादमार्फत सरकारमाथि निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन सक्ने।
निष्कर्ष
शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रणको सिद्धान्तले राज्यका तीनवटा अंगहरु एक-अर्काबाट स्वतन्त्र हुने र एक-अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने मान्यता राख्दछ। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका संस्थागत स्वायत्तता, कार्यरत अस्तक्षेप तथा व्यक्तिगत असंलग्नता जस्ता आधारभूत मान्यताहरुलाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.