गोरखापत्र विषयगत, २३ फागुन २०८०*

 १. सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न गरिएका व्यवस्थाहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक स्रोतसाधन र अधिकारको प्रयोग गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले आफ्ना कामकारबाही, निर्णय र स्रोत परिचालनका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्वलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्ना कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न बाध्य पार्दछ । सार्वजनिक निकायका निर्णय र कामकारबाही स्वच्छ, पारदर्शी, विधिसम्मत, नतिजामुखी र लागत प्रभावी बनाउन मद्दत गर्दछ ।

नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वका लागि गरिएका व्यवस्था 

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, गराउन संविधान र कानुनले विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । यी व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था,

– सूचना अधिकारी र प्रवक्ता तोक्ने व्यवस्था,

– सार्वजनिक निकायमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था,

– क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको थालनी,

– महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने व्यवस्था,

– सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हुने अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान र अभियोजन,

– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिदको अनुगमन,

– सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था,

– आवधिक योजना कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न नतिजा खाका निर्माण,

– आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने अभ्यास,

– आयोजना तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था,

– वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास,

– संवैधानिक निकाय, सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस र छलफल हुने व्यवस्था,

– संसदीय समितिबाट सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र मूल्याङ्कन,

– संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था,

– सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक –राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा हुने गरेको) गर्ने,

– स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने,

– स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन र वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने पद्धतिको थालनी,

– नागरिक समाज र पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र प्रेस 

जगत्को भूमिका,

– अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरू जनताको सर्वोत्तम हितका लागि काम गरे, नगरेको जाँच गर्ने माध्यमका रूपमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई लिइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक निकायसँग जवाफ माग गर्न सक्ने गरी माग पक्षको क्षमता विकास तथा आपूर्ति पक्षमा जवाफ दिने संस्कृतिको विकास गरेर मात्र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ ।

२. निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षा किन आवश्यक छ ? नेपालको निजामती सेवामा यस सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।

 प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सफल भएपश्चात् स्थायी नियुक्तिसँगै निजामती कर्मचारी निजामती सेवामा प्रवेश गर्दछन् । सेवा प्रवेश गरेपश्चात् निजामती कर्मचारीको जागिरको सुरक्षा हुने अवस्थालाई सेवाको सुरक्षा र जागिर प्रवेश गर्दाका बखत स्वीकार गरेका सेवाका सर्तहरू निजको मञ्जुरीबेगर हेरफेर नहुने अवस्थालाई सेवा सर्तको सुरक्षाका रूपमा बुझिन्छ । निजामती सेवाप्रतिको युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्नुको प्रमुख कारण सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षालाई लिने गरिएको छ । 

निजामती सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको 

सुरक्षाको आवश्यकता

– नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवालाई निरन्तरता दिन,

– सरकारका महत्वपूर्ण अभिलेख र निर्णयहरू 

सुरक्षित गर्न,

– सरकारी निकायमा संस्थागत सम्झना सुरक्षित गर्न,

– सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न,

– लामो कार्य अनुभवसहित प्रशासनमा व्यावसायिकता र विज्ञता विकास गर्न,

– सरकारका दीर्घकालीन नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न,

– सरकारका सफल नीति तथा कार्यव्रmमको निरन्तरता दिन र असफल नीति तथा कार्यव्रmमहरू अन्त्य गर्न,

– सार्वजनिक प्रशासनमा स्थिरता कायम गर्न,

– कर्मचारी पदपूर्ति र तालिममा हुने प्रशासनिक खर्च बचत गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न, 

– कर्मचारीलाई उच्च मनोबलसहित उत्प्रेरित भई काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्न,

– कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जिम्मेवारी र सङ्गठनको कार्य जिम्मेवारीबिच तालमेल मिलाउन,

– निजामती सेवामा प्रतिभावान् उम्मेदवार आकर्षित गर्न र सङ्गठनमा टिकाइराख्न,

निजामती सेवामा सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

क) सेवाको सुरक्षा

– कुनै कसुरको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबुत दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई निजामती सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने कार्य नहुने तर यस्तो व्यवस्था नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग तथा भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, म्यादी पदमा बहाल रहेको, भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएकाको हकमा लागु नहुने,

– आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निजउपर तोकिएको रित नपु¥याई मुद्दा चल्न नसक्ने,

– पदमा बहाल छँदा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसकेपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई निजउपर मुद्दा नचल्ने, मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा निजको प्रतिरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने,

ख) सेवा सर्तको सुरक्षा

– निजामती कर्मचारीको नियुक्ति हुँदाका बखत तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगरिने,

– पछि हुने संशोधनले उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर पर्ने भएमा संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने,

– अन्त्यमा, समग्र सरकारी क्षेत्रको स्थायित्वका लागि निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षा आवश्यक मानिन्छ । सेवाको सुरक्षासँगै निजामती सेवामा दण्ड र पुरस्कार पद्धतिको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु पर्दछ । 

३. सङ्घीय संसद्को अवहेलना भन्नाले के बुझिन्छ ? सङ्घीय संसद्का विशेषाधिकारहरू जानकारी गराउँदै सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको अवहेलना भएमा के कस्तो सजाय हुन सक्दछ ? विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा जवाफ दिनुहोस् ।

 सदनले सामूहिक रूपमा र संसद् सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएका विशेष अधिकार वा उन्मुक्तिलाई संसदीय विशेषाधिकार भनिन्छ । सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा संसद् सदस्यलाई प्राप्त विशेषाधिकारको हनन भएको अवस्थालाई सङ्घीय संसद्को अवहेलना 

भएको मानिन्छ ।

सङ्घीय संसद्का विशेषाधिकारहरू

क) सदनलाई प्राप्त विशेषाधिकार

– आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्ने र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार,

– सदनको कामकारबाहीहरू विधिसम्मत छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्नमा निर्णय लिने पूर्ण अधिकार,

– कामकारबाहीको नियमितताको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था,

– सदनको कारबाहीउपर त्यसको असल नियतमाथि शङ्का उठाई कुनै टीकाटिप्पणी नहुने,

– सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही नहुने,

– विशेषाधिकार हननलाई सङ्घीय संसद्को अवहेलना मानिने,

– सदनको अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने,

– विशेषाधिकार हनन भए/नभएको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने,

ख) संसद् सदस्यलाई प्राप्त विशेषाधिकार 

– सङ्घीय सदनको दुवै सदनमा सदस्य तथा सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने सबैलाई पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता हुने,

– सदनमा व्यक्त गरेको कुरा वा दिएको मतलाई लिएर कसैलाई पनि पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा अदालतमा कारबाही चलाउन नमिल्ने,

– सदस्यले सदनमा बोलेको कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने,

– सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाएको सूचना जारी भएपश्चात् फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अधिवेशन अवधिभर पक्राउ नगरिने,

सदनको अवहेलनामा कारबाही

– नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा ८ मा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको अवहेलनामा देहायबमोजिमको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ :

– सचेत गराउने,

– नसिहत दिने वा

– तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्ने वा

– दस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकीसरह असुल हुने,

– तर सदन सन्तुष्ट हुने गरी व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा सदनले क्षमा गर्न वा तोकिसकेको सजाय माफी गर्न वा घटाउन सक्दछ । 

– सदन र संसद् सदस्यले बिनाकुनै डर, दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि संसद् र सांसदलाई संविधान र अन्य कानुनबाट विशेष अधिकार वा उन्मुक्तिहरू प्रदान गरिन्छ । कसैले सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सजाय गर्न सक्ने अधिकार सङ्घीय सदनका दुवै सदनसँग सुरक्षित रहेको छ ।

४. नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्चहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 प्रदेश सञ्चित कोषको परिचालन गर्दा प्रदेश सभाको स्वीकृतिबेगर पनि खर्च गर्न सकिने विषयसँग सम्बन्धित व्ययलाई प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भनेर बुझिन्छ । नेपालको संविधानको भाग १६ मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छन् । संविधानको धारा २०६ ले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू उल्लेख गरेको छ ः

– प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका खर्च,

– प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,

– प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,

– प्रदेश सरकारका विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, र

– प्रदेश कानुनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम ।

५. स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दै जानुका कारणहरू उल्लेख गर्दै बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 प्रचलित कानुनविपरीत आय र व्ययसम्बन्धी कार्य गर्दा देखा पर्ने अनियमित कारोबार नै बेरुजु हो । प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबार नै बेरुजु भनी परिभाषित गरिएको छ । बढ्दो बेरुजुले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई सङ्केत गर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण र बेरुजुसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू

नेपालका स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको अवस्था फरक फरक छ । बेरुजुको कुल अङ्क प्रत्येक वर्ष बढ्दै 

गएको देखिन्छ । यसका पछाडि निम्न कारण जिम्मेवार देखिन्छन् :

– स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योट गर्नेसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी अस्पष्टताहरू कायम रहनु,

– अस्पष्ट कानुन र कार्यविधिहरू विद्यमान रहनु,

– कानुनको व्याख्यामा एकरूपता नहुनु,

– सबै स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसक्नु,

– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागु हुन नसक्नु,

– स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीमा पर्याप्त ज्ञान, सिप र क्षमताको कमी रहनु,

– दबाबपूर्ण कार्यवातावरण कायम रहनु,

– सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यक्रम र आयोजनाहरू हस्तान्तरण भई आउने र स्थानीय तहले बजेट फ्रिज हुन नदिन पेस्की उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति हावी रहनु,

– खर्च गर्न उद्यत हुने तर आर्थिक बेरुजु न्यूनीकरणप्रति जिम्मेवार नरहने प्रवृत्ति लेखा उत्तरदायी अधिकृतलगायत अन्य जिम्मेवार व्यक्तिमा देखिनु,

– जनप्रतिनिधिलाई वित्तीय रूपमा जवाफदेही बनाउने कानुनको अभाव रहनु,

– स्थानीय लेखा समितिको सक्रियता र अग्रसरताको कमी रहनु ।

बेरुजु न्यूनीकरणका उपाय

– बेरुजुसम्बन्धी अन्योल हटाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, 

– लेखा समिति गठन गरी मलेप प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कानुन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने,

– सभामा सुशासन समिति गठन गरी आर्थिक अनुशासन तथा समग्र शासकीय सुशासन सम्बन्धमा कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने,

– आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा वा एकाइको दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई संस्थागत गर्ने,

– आन्तरिक लेखापरीक्षण, आर्थिक प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको व्यावसायिकताको विकास गर्ने, क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने,

– आय र व्ययसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सूत्रमार्फत सम्पादन गर्न प्रणालीगत सुधार गर्ने,

– सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका आर्थिक कार्यविधि कानुनहरूको जानकारी गराउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई संयुक्त रूपमा तालिम प्रदान गर्ने,

– अन्य पालिकासँग समन्वय गर्ने र असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने ।

– अतः स्थानीय तहमा बेरुजुको अङ्क बढ्दै जानुले स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासनहीनता र अनियमितताको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । जनताको नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहको खर्च प्रणाली नियमित र प्रतिफल उन्मुख भए मात्र सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास बचाइराख्न सकिन्छ ।