१. कानूनी आधार र परिभाषा
उपभोक्ता समितिको परिभाषा: निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने उपभोक्ताहरूले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको समिति "उपभोक्ता समिति" हो (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नियम २(ट) र स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा २(घ))।
आयोजनाको सीमा: लागत सहभागिता समेत गरी १ करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान भएका आयोजनाहरू मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नियम ९७(१) र स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा ३(२))। यस १ करोडको सीमाभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश समेत समावेश हुनुपर्छ (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नियम ९७(१)(क))।
२. उपभोक्ता समिति गठन र योग्यतागठन प्रक्रिया:
समावेशीता: समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र पदाधिकारी (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष) मध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ (स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा ४(१)(च))।
बन्देज र अयोग्यता: जनप्रतिनिधि, बहालवाला सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका पदाधिकारी र शिक्षक उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाउने छैनन् (स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा ५(२) र SOP २०८२, बुँदा ६(२))।
एक व्यक्ति एक पटकमा एउटा मात्र समितिमा बस्न पाउने र सगोलको परिवारबाट एक जना भन्दा बढी सदस्य हुन नपाउने (स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा ४(१)(छ))।
अनुगमन समिति: उपभोक्ता भेलाबाटै कम्तीमा एक महिलासहित ३ सदस्यीय अनुगमन समिति छुट्टै गठन गरिनु पर्छ (स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा १३(१))।
३. योजना सम्झौता र पूर्व तयारी
लागत सहभागिता: आयोजनाको प्रकृति अनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत वा स्थानीय तहले तोके बमोजिमको जनश्रमदान वा नगद सहभागिता अनिवार्य हुन्छ (स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा ७(३) र SOP २०८२, बुँदा ८(ग))।
आवश्यक कागजात: सम्झौताका लागि आम भेलाको निर्णय, नागरिकताको प्रतिलिपि, वडाको सिफारिस र कार्यान्वयन कार्यतालिका पेश गर्नुपर्छ (SOP २०८२, बुँदा ९ र स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा ८(१))।
४. कार्यान्वयनका कडा शर्तहरू र निषेध
यदि निर्माण व्यवसायी संलग्न गराइएको पाइएमा सम्झौता रद्द गरी सो व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नियम ९७(१३क))।
ठूला मेशिनरी प्रयोग: साधारणतया डोजर, रोलर, एक्साभेटर जस्ता हेभी मेशिनहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर लागत अनुमानमै उल्लेख भएको जटिल प्रकृतिको काममा प्राविधिकको सिफारिस र कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिई प्रयोग गर्न सकिनेछ (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नियम ९७(९) र SOP २०८२, बुँदा ३)।
सूचना पाटी: ३ लाख भन्दा बढी लागतका आयोजनामा नाम, लागत र अवधिसहितको आयोजना सूचना पाटी अनिवार्य राख्नुपर्छ (स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा ११(७))।
५. भुक्तानी र आर्थिक व्यवस्थापन
प्राविधिकको पारिश्रमिक: यदि समितिले आफ्नै प्राविधिक नियुक्त गरेमा सोको पारिश्रमिक कट्टा गरिएको कन्टिन्जेन्सीबाट दिइनेछ, तर यो कुल लागतको ३ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नियम ९७(८))।
धरौटी: भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत धरौटी (Retention Money) कट्टा गरिनेछ। यसको ५०% त्रुटि सच्याउने अवधि पछि र बाँकी ५०% कर चुक्ताको प्रमाण पेश गरेपछि फिर्ता हुन्छ (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नियम १२४(२))।
६. फरफारक र हस्तान्तरण प्रक्रिया
प्राविधिक जाँचपास: सम्बन्धित प्राविधिकले कार्यस्थलमा गई सम्पन्न कामको नापजाँच (Measurement Book) र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन (Work Completion Report) तयार गर्नुपर्छ (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नियम १२५(२) र SOP २०८२, बुँदा १३(ग))।
एज बिल्ट नक्सा: काम सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र As-built नक्सा कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नियम १२५(१))।
स्वामित्व हस्तान्तरण: फरफारक भएपछि आयोजनाको स्वामित्व र भविष्यमा गरिने मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिन्छ (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नियम ९७(१२) र स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा १२)।
७. मर्मत सम्भार र दिगोपनामर्मत कोष:
८. कारबाही र उत्तरदायित्वरकम दुरुपयोग:
सरकारी कर्मचारीको जिम्मेवारी: गुणस्तर कायम गराउने र नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको हुनेछ (SOP २०८२, बुँदा १२(ख) र स्थानीय तहको कार्यविधि २०७४, दफा ११(९))।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.