राजस्व सम्बन्धी प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू (आ.व. २०८३/८४ को बजेट)

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका राजस्व सम्बन्धी प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई देहाय बमोजिम टिपोट गरिएको छ:

१. करका दर र आयकर सम्बन्धी सुधारआयकर छुटको सीमामा वृद्धि: 

• व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।
• करको दरमा कटौती: व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ।
• अन्तिम करको व्यवस्था: सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम (Final) हुने व्यवस्था गरिएको छ।
• पुँजीगत लाभकर छुट: विकास निर्माण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा सरकारी मूल्याङ्कन सम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२. भन्सार तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धी नीतिकच्चा पदार्थमा सहुलियत: 

• २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी घटाइएको छ।
• भन्सार दरको पुनरावलोकन: विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
• अन्तःशुल्क खारेजी: हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ।
• हरित कर (Green Tax): भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ।

३. मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) सम्बन्धी प्रोत्साहननगद फिर्ता: 

• डिजिटल भुक्तानीमार्फत उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बिजक जारी हुँदाकै बखत १० प्रतिशत भ्याट छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
• स्वचालित प्रणाली: मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ।
• बहुदरको अध्ययन: भ्याटमा बहुदर (Multiple Rates) को सान्दर्भिकता बारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ।

४. लगानी प्रवर्द्धन र क्षेत्रगत सहुलियतसूचना प्रविधि (IT) क्षेत्र: 

• सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट र कर्मचारीले पाउने 'स्वेट इक्विटी' मा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• कृषि प्रशोधन उद्योग: कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ।
• चलचित्र उद्योग: महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने नयाँ चलचित्र हललाई सुरुको १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण छुट दिइनेछ।
• विद्युतीय सवारी साधन (EV): ईभीमा लाग्ने भन्सार महसुल पिकपावरको सट्टा मूल्यगत आधारमा लगाइनेछ र ब्याट्री तथा चार्जिङ स्टेशनका लागि स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ।

५. करको दायरा विस्तार र नयाँ शुल्कहरूविद्युत् खपतमा भ्याट: 

• मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भ्याट लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।
• आन्तरिक उत्पादन संरक्षण: आयात हुने केही वस्तुमा 'आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क' लगाइएको छ।
• समता शुल्क: दुर्गम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाइनेछ।
• मदिरा र चुरोट: चुरोटमा १० प्रतिशत र मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरिएको छ।

६. राजस्व प्रशासनमा संरचनागत सुधार र आधुनिकीकरणविभाग खारेजी: 

• राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी यसका कार्यहरू विषयगत निकायबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
• अनिवार्य ई-बिलिङ: वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
• ई-असेस्मेन्ट: कर परीक्षण अवधिलाई ३ वर्ष कायम गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहितको ई-असेस्मेन्ट पद्धति विकास गरिनेछ।
• पेपरलेस प्रशासन: राजस्व प्रशासनलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाइनेछ।
• विवाद समाधान: अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा १ प्रतिशत थप कर रकम बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने 'विशेष योजना' ल्याइएको छ।

यो पनिः Revenue Policies and Programs in the Budget Speech for Fiscal Year 2083/84

2.2 Concept & Principles of Revenue