सार्वजनिक खरिद (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले थप वा संशोधन गरेका विषयहरु

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ बीचका प्रमुख परिवर्तनहरूको विस्तृत तुलनात्मक विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ:

परिभाषा र दायरा (दफा २)

• मालसामान (Goods): २०६३ को ऐनले मालसामानलाई "चल वा अचल" वस्तुको रूपमा परिभाषित गरेको थियो। २०८३ को संशोधनले यसलाई "मूर्त वा अमूर्त (Tangible or Intangible)" वस्तुहरू समेत समावेश हुने गरी विस्तार गरेको छ।
• अन्य सेवा (Other Services): पहिले यसमा सवारी साधन, उपकरण भाडा, ढुवानी र मर्मत मात्र थियो [७]। २०८३ को संशोधनले विज्ञापन, सुरक्षा सेवा, सरसफाइ, हवाई टिकट, र पूर्वाधार व्यवस्थापन जस्ता गैर-परामर्श सेवाहरूलाई स्पष्ट रूपमा थपेको छ।
• स्वदेशी मालसामान: नयाँ ऐनले कम्तिमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) भएको वस्तुलाई मात्र स्वदेशी मालसामान मानिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

खरिद पूर्वको तयारी (थप गरिएको नयाँ दफा ४क)

• खरिद पूर्वका तयारीका बारेमा विस्तृत र अनिवार्य व्यवस्था थपिएको छ। बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बजेटको सुनिश्चितता, निर्माण स्थलको व्यवस्था (Site Clearance), रुख बिरुवा हटाउने सुनिश्चितता, मुआब्जाको बजेट र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बोलपत्रदातासँग वार्ता (दफा २६ मा संशोधन)

• यदि सबै बोलपत्रदाताहरूको कबोल अङ्क स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा, सार्वजनिक निकायले ती बोलपत्रदातासँग वार्ता गरेर लागत अनुमानभित्र ल्याउन एकमुष्ट छुट प्रतिशतमा सहमति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसो गर्दा गुणस्तर (Specification) मा भने कुनै सम्झौता गर्न पाइने छैन।

गोलाप्रथा (Lottery) बाट छनौट (दफा २७ मा संशोधन)

• औसत अङ्क विधिबाट मूल्याङ्कन गर्दा यदि दुई वा दुईभन्दा बढी बोलपत्रदाताको अङ्क बराबर भएमा वा औसत अङ्कसँग बराबर दुरीमा (एउटा बढी र एउटा कम) परेमा, गोलाप्रथा (Lottery) बाट विजेता छनौट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

परामर्शदाताको व्यावसायिक दायित्व बीमा (दफा ३८ मा संशोधन)

• परामर्शदाताले सम्झौता भएको ३० दिनभित्र सम्झौताको कुल रकम समेट्ने गरी व्यावसायिक दायित्व बीमा (Professional Liability Insurance) पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

जग्गा खरिद सम्बन्धी विशेष व्यवस्था (थप गरिएको दफा ४३क)

• सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्नुपरेमा तोकिएको कार्यविधि अपनाएर सोझै खरिद गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। तर सार्वजनिक हितका लागि गरिने जग्गा प्राप्ति भने प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार नै हुनेछ।

उपभोक्ता समितिबाट गरिने काम (दफा ४४ मा संशोधन)

• उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा अब रोजगारी सिर्जना हुने गरी तालिम केन्द्र वा लघु उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ।

सरकारको सहजीकरण दायित्व (थप गरिएको दफा ५८क)

• आयोजनाका लागि साइट उपलब्ध गराउने, रुख हटाउने, मुआब्जा वितरण गर्ने, र बिजुली/पानी/ढल जस्ता पूर्वाधार स्थानान्तरण गरिदिने दायित्व स्पष्ट रूपमा सरकार (संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह) को हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रशासनिक ढिलाइका कारण आयोजना रोक्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

ठगी वा किर्तेमा फौजदारी कारबाही (दफा ५८क को उपदफा ३)

• यदि कुनै व्यवसायीले बदनियतपूर्वक पेश्की (Advance) दुरुपयोग गरेमा, झूटा विवरण पेश गरेमा वा काम बीचैमा छाडेर (Work Abandonment) राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा, निजलाई ठगी वा किर्ते लगायतका प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाइने कडा व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र व्यवसायीलाई पुरस्कार (दफा ६१ख र ६२क)

• राष्ट्रिय गौरवका वा ठूला आयोजनाहरू समय अगावै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न भएमा, त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई बोनस/प्रोत्साहन र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार, प्रशंसा-पत्र वा बोनस दिने सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

विशेष वस्तुको खरिद (थप गरिएको दफा ४२क)

• मल, औषधि वा मुलुकका लागि अत्यावश्यक अन्य विशेष वस्तुहरू खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै विशेष कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खरिद विज्ञको प्रमाणीकरण (दफा ६५ मा संशोधन)

• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले अब खरिद विज्ञ र खरिद सम्बन्धी तालिम दिने व्यक्ति वा संस्थाहरूको प्रमाणीकरण गर्ने कार्य पनि गर्नेछ।

लागत अनुमान र नर्म्स (दफा ५)

• निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नयाँ नर्म्स (Norms) पालना गर्नुपर्नेछ। परामर्श वा अन्य सेवाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा सर्वोच्च कार्यकारी निकायले स्वीकृत गरेको नर्म्स लागू हुनेछ।

खरिद विधि र प्याकेजिङ (दफा ८)

• कबोल अङ्क घटाघट (Reverse Auction) नामक नयाँ खरिद विधि थपेको छ, जसमा अनलाइन मार्फत तोकिएको अवधिमा मूल्य घटाउँदै प्रतिस्पर्धा गरिन्छ।
• प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठूला प्याकेज बनाउन वा खरिद विधि परिवर्तन गर्न टुक्रा-टुक्रा पार्न (Fragmentation) पूर्णतः निषेध गरिएको छ।

योग्यता र बोलपत्र प्रणाली (दफा १०, ११ र १३)

• नयाँ संशोधनले बोलपत्रदाताको योग्यता जाँच गर्दा उसको प्राविधिक र आर्थिक क्षमता (Bid Capacity) गणना गर्ने व्यवस्था थपेको छ।

खाम प्रणाली:

• योग्यता आवश्यक नपर्ने वा तोकिएको रकमभन्दा कमको कार्यमा एक खाम प्रणाली अपनाउने र योग्यता आवश्यक पर्ने वा ठूला निर्माण कार्यमा दुई खाम प्रणाली (प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै) अनिवार्य गरिएको छ।

सूचनाको अवधि र विद्युतीय प्रणाली (दफा १४)

• राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको अवधि ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गरिएको छ।
• विद्युतीय प्रणाली (e-GP) बाट बोलपत्र आह्वान गर्दा पत्रपत्रिकामा सूचना छाप्न नपर्ने सहुलियत दिइएको छ।

बोलपत्र मूल्याङ्कनको आधार (दफा २५)

• सबैभन्दा न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही (Lowest Evaluated Bid) बोलपत्र छनौट हुने अघिल्लो व्यवस्था संशोधन गर्दै अब "औसत अङ्क विधि (Average Bid Method)" अपनाइनेछ, जसमा योग्य बोलपत्रदाताहरूको औसत अङ्कसँग सबैभन्दा नजिक पर्ने बोलपत्रलाई स्वीकृत गरिन्छ।
• लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाटै हटाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यसम्पादन जमानत  (दफा २७)

• जमानत (Performance Security) मा पहिलेको जटिल सूत्र हटाएर अब कबोल अङ्कको सिधै ५ प्रतिशत मात्र कार्यसम्पादन जमानत राखे पुग्ने सरलीकृत व्यवस्था गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा (दफा ५२ख

• निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले आफ्ना श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने र पारिश्रमिक बैंक मार्फत तिर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ।

भेरिएसन आदेश र  (दफा ५४)

• पहिले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन सचिव वा मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा अब १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन पनि विभागीय प्रमुखले नै निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

कालोसूची (दफा ६३)

• बोलपत्र फिर्ता मागेमा वा मूल्याङ्कनको क्रममा माग गरिएको जानकारी नदिएमा बोलपत्रदातालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने नयाँ आधारहरू थपिएका छन्।

अमानत (Force Account) बाट काम गर्ने अवस्था (दफा ४५ मा संशोधन): संशोधित ऐनले कुन अवस्थामा अमानतबाट काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई थप स्पष्ट पारेको छ:

• लागत अनुमान तयार गर्न कठिन हुने सामान्य प्रकृतिका मर्मत सम्भार वा सरसफाइका कार्यहरू।
• विद्यमान सेवा सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने गरी सो सञ्चालनसँग जानकार व्यक्तिहरूबाटै गराउनुपर्ने कार्यहरू।
• विशेष परिस्थिति सिर्जना भई तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू।
• जोखिमपूर्ण वा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील कार्यहरू।

खरिद ऐन लागू नहुने (छुट पाउने) क्षेत्रको विस्तार (दफा ६७ मा संशोधन): ऐनले केही विशेष अवस्थामा खरिद प्रक्रियामा सहुलियत दिएको छ:

• विदेशमा आयोजना हुने मेला, महोत्सव, वा प्रदर्शनीका लागि आवश्यक विज्ञापन र मालसामान खरिद गर्नुपरेमा।
• पूर्वाधार कम्पनीले जिम्मा पाएको निर्माण कार्यका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री खरिद वा मेसिन उपकरण भाडामा लिनुपरेमा।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार (दफा ७४ मा संशोधन)

• यो ऐनमा नेपाल सरकार वा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गर्ने भनी तोकिएका निर्णयहरू प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित तहले नै अधिकारी वा निकाय तोकी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले संघीयता अनुसार सार्वजनिक खरिदलाई थप स्वायत्त बनाएको छ।

निर्माण कार्य अवरुद्ध गर्न नपाइने (दफा ५८क को उपदफा २)

• अन्तर-निकाय विवाद, पूर्वाधार स्थानान्तरणमा ढिलाइ वा अन्य प्रशासनिक कारण देखाएर सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई अनावश्यक रूपमा अवरुद्ध गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यदि अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायले कुनै आदेश जारी गर्नुपरेमा पनि आयोजनाको निरन्तरता र व्यापक सार्वजनिक हितलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।

कार्यसम्पादनको मुख्य जिम्मेवारी (दफा ७ मा संशोधन)

• तोकिएको गुणस्तर, परिमाण र समयमा काम सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताको हुनेछ।
• डिजाइन र लागत अनुमान व्यावहारिक र किफायती बनाउने मुख्य जिम्मेवारी परामर्शदाताको हुनेछ।

सार्वजनिक खरिद (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०८३ यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस्।