स्थानीय सरकार; अवसर, चुनौति र व्यवहारिक समस्या

स्थानीय तह

संघीय संरचना अनुरुप नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । सोहि अनुसार नेपालमा अहिले ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् भनि उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरि ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने हुँदा राज्यका यी तीनै संघीय इकाइहरु समान रुपमा अधिकार सम्पन्न हुन पुगेका छन् । सरकारका अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रुपमा गाउँ/नगर कार्यपालिका, गाउँ/नगरसभा र न्यायीक समितिको व्यवस्था संविधानको धाराहरु क्रमशः २१४, २२१ र २१७ मा गरी पूर्ण सरकारको स्वरुप दिइएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र सुख दुःखको साथीको रुपमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ ।

अवसर

अहिलेको विश्वव्यापी कोभिड-१९ संकटको बेलामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन होस् वा तथ्यांक संकलन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्‌ होस् वा राहत वितरण, समग्र महामारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले फ्रन्टलाईनमा रहेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले सुझबुझपूर्ण नेतृत्व लिदै तीनै तहका सरकारलाई विश्वासमा लिएर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न सकेको भए समुदायस्तरमा कोरोना फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुदैनथ्यो की । यी सबै विषयको हिसाबकिताब गर्ने बेला त भैसकेको हैन, तर संघीय सरकारको भूमिका नियामक, समन्वयात्मक, उत्प्रेरक हुन सकेमा स्थानीय तहले आफ्नो महत्तम क्षमता देखाउन सक्छन् भन्न चाहीँ सकिन्छ ।

स्थानीय माग, आवश्यकता र प्राथमिकताको सहि पहिचान, अर्थात “Bottom up Approach” को वास्तविक अभ्यास स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ । टोलस्तरबाट योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने तथा कार्यान्वयनमा लाभग्राहीको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराई स्वामित्वबोध गराउन स्थानीय तह प्रतिवद्ध छन् ।

वडा तहसम्म फैलिएको संरचनाले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले समेत स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ । “घरघरमा सिंहदरबार” को परिकल्पनालाई साकार पार्न र संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पुर्‍याउन समेत स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

तल्लो तहका जनताको जीविका र दैनिकीसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिंचाई जस्ता पूर्वाधार होस् वा स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्तताका विषयमा स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिनुलाई जनताको झन् नजिक रहेर काम गर्ने अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।

शासनमा सबै तह र तप्काका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, क्षमता विकास, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण, तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गर्न स्थानीय शासन धेरै हदसम्म सफल देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारहरुबीच असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान र देखासिकीले स्थानीय तहहरुको सवलीकरण र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

संघीय शासन व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार गठन भएदेखि नै आर्थिक गतिविधीहरुमा गतिशीलता बढेको, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रचारप्रसार भएको, पूर्वाधार विकासले गति लिएको जस्ता विषय सकरात्मक संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यी यावत अवसरहरुका आधारमा स्थानीय सरकारले नेपाली जनतालाई वास्तविक रुपमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न अनुभूत गराएका छन् भन्दा अत्तियुक्ती नहोला ।

चुनौति

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक ४० भन्दा बढी कानुनहरुको निर्माणमा स्थानीय तहले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने जरुरी छ ।

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । अपेक्षा अनुरुप ठूला पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहको स्रोत र क्षमताले नभ्याउन सक्छ । माग र आपूर्तिबीचमा सन्तुलन कायम गराउनु स्थानीय सरकारको ठूलो चुनौति हो ।

धेरैजसो स्थानीय तह संघ र प्रदेशले दिने अनुदान कै भरमा चलेका छन् । आफ्नो आन्तरिक स्रोतले कर्मचारीको तलब जुटाउन पनि नसकिरहेको अवस्थाबाट विकास निर्माण समेतलाई स्रोत जुटाउन सक्ने गरी आन्तरिक स्रोत बढाउनु चुनौतिको विषय हो ।

बिना राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी उत्प्रेरित हुने र काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नु स्थानीय तहको अर्को चुनौति रहेको छ ।

जनप्रतिनिधीमा रहेको जनताको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विज्ञता र अनुभवको संयोजन गरी अनुचित क्रियाकलापलाई रोक्दै विधिलाई संस्थागत गर्नु पनि चुनौति कै विषय रहेको छ ।

संविधानले दिएको जिम्मेवारीको भारीलाई सहि रुपमा पुरा गर्दै संघीयताको मर्म अनुरुप स्थानीय विकासको नेतृत्व लिएर संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी अघि बढ्नु अर्को चुनौति रहेको छ ।

संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासको माध्यमद्वारा देश विकासको नीति अवलम्वन गरेको सन्दर्भमा शासनका सबै साझेदारहरुलाई स्थानीय सरकारले विश्वासमा लिनुपर्ने छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल मर्म आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति दिलाउनु हो । आर्थिक गतिविधिमा तीब्रता ल्याई सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार स्थानीय सरकारको काँधमा रहेको छ ।

विदेशमा गई जोखिमपूर्ण काममा श्रम पसिना बेचिरहेका युवायुवतीहरुलाई देशको राजनीतिक परिवर्तनले छुन सकेको छैन । हाम्रो माटोले आफ्नै जनताको पसिनाको महक चाहेको छ । उनीहरुलाई यहीँ ठाउँमा अवसर सृजना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं प्रतिवेदन, २०७७ समेतका आधारमा सबै क्रियाकलापमा स्वच्छता, जवाफदेहीको स्थापना र सर्वत्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कानुनी एवम् प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता औल्याइएको छ । विधि संस्थागत भईनसकेको, अनुभवको कमी, कानुनी अस्पष्टता, अन्योलता लगायत कारणले समेत आर्थिक अनुशासन उलंघन भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनले लेखापरीक्षण रकमको ठूलो हिस्सा बेरुजु देखाएको छ, (म.न.पा. ७.७९%, उ.म.न.पा. ३.४१%, न.पा. ३.९६%, र गा.पा. ३.९५%) ।

व्यवहारिक समस्या

राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको अभाव छ । वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने गरी आर्थिक कारोवार संचालन गर्न तत्सम्बन्धी कानुन बनाई लागु गर्नुपर्नेछ ।

कामको प्रकृति अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बन्न नसक्दा अप्राकृतिक नै लाग्ने गरी स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने गरेको छ ।

अति राजनीतिकरण, संस्थागत क्षमता विकासको अभाव, कामको चाँप अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको, टुक्रे योजना कार्यक्रमका कारण स्रोत साधनको सहि सदुपयोग हुन नसकेको जस्ता विषय समस्याको रुपमा छन् ।

विषयगत कार्यक्रम संचालन गरी सेवाप्रवाह गर्न दरबन्दी बमोजिम जनशक्ति पूर्ति हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा असर पुगेको छ ।

विषयगत शाखा तथा संघीय इकाईहरुबीच उचित समन्वयको अभाव खड्किरहेको अवस्था छ ।

आवश्यक कानुनहरुको अभावमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता र अन्योलता समेत देखिने गरेको छ ।

योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र लाभको हिस्सेदारीमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी योजना तर्जुमा प्रणाली सुदृढ हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वमा निर्णय क्षमताको अभाव, योग्य कर्मचारीको कमी र राष्ट्रिय सरकारको अधिकार कटौती जस्ता नकारात्मक पक्ष पनि स्थानीय तहका छन् ।

सेवा सुविधा लिने होडबाजी र देखासिकीले बजेटको दुरुपयोग भएको देखिएको छ । आर्थिक सहायताको नाममा कुनै कानुन र कार्यविधि बिना नै अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको मलेप प्रतिवेदनले समेत औल्याएको विषय हो ।

जनप्रतिनिधिहरु आफै स्वार्थ बाझिने गरी ठेक्कापट्टामा सहभागी भई “डोजराध्यक्ष” हुने गरेको देखिएको छ । यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहसम्मै अभूतपूर्व रुपमा सोझै स्रोत प्राप्त हुने, आफै कर लगाउन पाइने, आफैले बनाएको कानून बमोजिम बजेट निर्माण गर्न पाइने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक आदि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने हुँदा प्राप्त स्रोतको दुरुपयोग भई गाउँ गाउँ र टोल/टोलमा भ्रष्टाचारको संक्रमण फैलिने डर पनि छ ।

निष्कर्ष

स्थानीय तहहरु आर्थिक रुपमा अत्यन्तै असमान छन् । कमजोर स्थानीय तह प्रतिष्पर्धामा खरो उत्रनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो किसिमको दूरदृष्टि, सोच र व्यवहार राजनीतिक नेतृत्वमा देखिनु आवश्यक छ । साथै कर्मचारीको क्षमता विकासमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । आफ्नो शासन आफै गर्ने, आफ्नो अधिकारको स्रोत आफै हुने र आफ्नो कानुन आफै बनाउने हुँदा अब नेपाली जनता वास्तवमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । तर संविधानले त अधिकार सम्पन्न मात्र बनाएको हो । यसरी प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै अनुशासित, जिम्मेवार, निस्वार्थ र दृढ इच्छाशक्तिको माध्यमद्धारा आफ्नो तहको विकास गर्ने अभिभारा पनि जनताकै काँधमा आएको छ । केन्द्र तर्फ औला देखाएर पन्छिने छुट अब स्थानीय तहलाई छैन । अधिकार सँगै ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । अब पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमान्दार, सक्षम, विकासप्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्, सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने, र यसमा जनता आफैसमेत सचेत हुन सकेनन् भने अब जोगाउने कोही हुने छैनन् । प्राप्त अवसरहरु गुम्नेछन, समग्र व्यवस्था नै असफल हुनेछ ।

तर हामी आशाबादी भने हुनुपर्दछ । आजको नेपाली समाजले इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व खोजेको छ । विश्वब्यापीकरण, सुचना प्रविधिको विकास, चेतनास्तरको परिवर्तनले आज नेतृत्व भन्दा जनता दुई कदम अगाडी छन् । राजनीतिको नाममा जनता ढाट्ने, छलकपटी गर्ने, उनीहरुको गरिवी र अशिक्षासँग खेल्ने, अन्धकारमा राखेर आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्ने दिन अब गइसके । त्यस तर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछ, सकरात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा सुधार गर्दै समग्र विकासमा इट्टाहरु थप्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ ।

-लेखक प्रतापपुर गाउँपालिका, नवलपरासीका प्रशासन शाखा प्रमुख हुन् ।

मिति २०७७/०५/०९ गते प्रशासन डट कम मा प्रकाशित ।