PAGE TOP

स्थानीय सरकार; अवसर, चुनौति र व्यवहारिक समस्या

संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । आफ्नो शासन आफै गर्ने, आफ्नो अधिकारको स्रोत आफै हुने र आफ्नो कानुन आफै बनाउने हुँदा अब नेपाली जनता वास्तवमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । तर संविधानले त अधिकार सम्पन्न मात्र बनाएको हो । यसरी प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै अनुशासित, जिम्मेवार, निस्वार्थ र दृढ इच्छाशक्तिको माध्यमद्धारा आफ्नो तहको विकास गर्ने अभिभारा पनि जनताकै काँधमा आएको छ । केन्द्र तर्फ औला देखाएर पन्छिने छुट अब स्थानीय तहलाई छैन । अधिकार सँगै ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । अब पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमान्दार, सक्षम, विकासप्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्, सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने, र यसमा जनता आफैसमेत सचेत हुन सकेनन् भने अब जोगाउने कोही हुने छैनन् । प्राप्त अवसरहरु गुम्नेछन, समग्र व्यवस्था नै असफल हुनेछ ।


स्थानीय तह
संघीय संरचना अनुरुप नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । सोहि अनुसार नेपालमा अहिले ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् भनि उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरि ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहबीचको सम्बन्ध सहकारितासहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने हुँदा राज्यका यी तीनै संघीय इकाइहरु समान रुपमा अधिकार सम्पन्न हुन पुगेका छन् । सरकारका अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रुपमा गाउँ/नगर कार्यपालिका, गाउँ/नगरसभा र न्यायीक समितिको व्यवस्था संविधानको धाराहरु क्रमशः २१४, २२१ र २१७ मा गरी पूर्ण सरकारको स्वरुप दिइएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र सुख दुःखको साथीको रुपमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ ।


अवसर
अहिलेको विश्वव्यापी कोभिड-१९ संकटको बेलामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन होस् वा तथ्यांक संकलन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्‌ होस् वा राहत वितरण, समग्र महामारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले फ्रन्टलाईनमा रहेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले सुझबुझपूर्ण नेतृत्व लिदै तीनै तहका सरकारलाई विश्वासमा लिएर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न सकेको भए समुदायस्तरमा कोरोना फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुदैनथ्यो की । यी सबै विषयको हिसाबकिताब गर्ने बेला त भैसकेको हैन, तर संघीय सरकारको भूमिका नियामक, समन्वयात्मक, उत्प्रेरक हुन सकेमा स्थानीय तहले आफ्नो महत्तम क्षमता देखाउन सक्छन् भन्न चाहीँ सकिन्छ ।
स्थानीय माग, आवश्यकता र प्राथमिकताको सहि पहिचान, अर्थात Bottom up Approach को वास्तविक अभ्यास स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ । टोलस्तरबाट योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने तथा कार्यान्वयनमा लाभग्राहीको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराई स्वामित्वबोध गराउन स्थानीय तह प्रतिवद्ध छन् ।
वडा तहसम्म फैलिएको संरचनाले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले समेत स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ । घरघरमा सिंहदरबार को परिकल्पनालाई साकार पार्न र संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पुर्‍याउन समेत स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
तल्लो तहका जनताको जीविका र दैनिकीसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिंचाई जस्ता पूर्वाधार होस् वा स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्तताका विषयमा स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिनुलाई जनताको झन् नजिक रहेर काम गर्ने अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।
शासनमा सबै तह र तप्काका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, क्षमता विकास, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण, तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गर्न स्थानीय शासन धेरै हदसम्म सफल देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरुबीच असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान र देखासिकीले स्थानीय तहहरुको सवलीकरण र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
संघीय शासन व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार गठन भएदेखि नै आर्थिक गतिविधीहरुमा गतिशीलता बढेको, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रचारप्रसार भएको, पूर्वाधार विकासले गति लिएको जस्ता विषय सकरात्मक संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ ।
यी यावत अवसरहरुका आधारमा स्थानीय सरकारले नेपाली जनतालाई वास्तविक रुपमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न अनुभूत गराएका छन् भन्दा अत्तियुक्ती नहोला ।

चुनौति
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक ४० भन्दा बढी कानुनहरुको निर्माणमा स्थानीय तहले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने जरुरी छ ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । अपेक्षा अनुरुप ठूला पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहको स्रोत र क्षमताले नभ्याउन सक्छ । माग र आपूर्तिबीचमा सन्तुलन कायम गराउनु स्थानीय सरकारको ठूलो चुनौति हो ।
धेरैजसो स्थानीय तह संघ र प्रदेशले दिने अनुदान कै भरमा चलेका छन् । आफ्नो आन्तरिक स्रोतले कर्मचारीको तलब जुटाउन पनि नसकिरहेको अवस्थाबाट विकास निर्माण समेतलाई स्रोत जुटाउन सक्ने गरी आन्तरिक स्रोत बढाउनु चुनौतिको विषय हो ।
बिना राजनीतिक हस्तक्षेपकर्मचारी उत्प्रेरित हुने र काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नु स्थानीय तहको अर्को चुनौति रहेको छ ।
जनप्रतिनिधीमा रहेको जनताको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विज्ञता र अनुभवको संयोजन गरी अनुचित क्रियाकलापलाई रोक्दै विधिलाई संस्थागत गर्नु पनि चुनौति कै विषय रहेको छ ।
संविधानले दिएको जिम्मेवारीको भारीलाई सहि रुपमा पुरा गर्दै संघीयताको मर्म अनुरुप स्थानीय विकासको नेतृत्व लिएर संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी अघि बढ्नु अर्को चुनौति रहेको छ ।
संविधानले सार्वजनिकनिजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासको माध्यमद्वारा देश विकासको नीति अवलम्वन गरेको सन्दर्भमा शासनका सबै साझेदारहरुलाई स्थानीय सरकारले विश्वासमा लिनुपर्ने छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल मर्म आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति दिलाउनु हो । आर्थिक गतिविधिमा तीब्रता ल्याई सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार स्थानीय सरकारको काँधमा रहेको छ ।
विदेशमा गई जोखिमपूर्ण काममा श्रम पसिना बेचिरहेका युवायुवतीहरुलाई देशको राजनीतिक परिवर्तनले छुन सकेको छैन । हाम्रो माटोले आफ्नै जनताको पसिनाको महक चाहेको छ । उनीहरुलाई यहीँ ठाउँमा अवसर सृजना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं प्रतिवेदन, २०७७ समेतका आधारमा सबै क्रियाकलापमा स्वच्छताजवाफदेहीको स्थापना र सर्वत्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कानुनी एवम् प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता औल्याइएको छ । विधि संस्थागत भईनसकेको, अनुभवको कमी, कानुनी अस्पष्टता, अन्योलता लगायत कारणले समेत आर्थिक अनुशासन उलंघन भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनले लेखापरीक्षण रकमको ठूलो हिस्सा बेरुजु देखाएको छ, (म.न.पा. ७.७९%, उ.म.न.पा. ३.४१%, न.पा. ३.९६%, र गा.पा. ३.९५%) ।

व्यवहारिक समस्या
राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको अभाव छ । वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने गरी आर्थिक कारोवार संचालन गर्न तत्सम्बन्धी कानुन बनाई लागु गर्नुपर्नेछ ।
कामको प्रकृति अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बन्न नसक्दा अप्राकृतिक नै लाग्ने गरी स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने गरेको छ ।
अति राजनीतिकरण, संस्थागत क्षमता विकासको अभाव, कामको चाँप अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको, टुक्रे योजना कार्यक्रमका कारण स्रोत साधनको सहि सदुपयोग हुन नसकेको जस्ता विषय समस्याको रुपमा छन् ।
विषयगत कार्यक्रम संचालन गरी सेवाप्रवाह गर्न दरबन्दी बमोजिम जनशक्ति पूर्ति हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा असर पुगेको छ ।
विषयगत शाखा तथा संघीय इकाईहरुबीच उचित समन्वयको अभाव खड्किरहेको अवस्था छ ।
आवश्यक कानुनहरुको अभावमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता र अन्योलता समेत देखिने गरेको छ ।
योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र लाभको हिस्सेदारीमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी योजना तर्जुमा प्रणाली सुदृढ हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्वमा निर्णय क्षमताको अभावयोग्य कर्मचारीको कमी र राष्ट्रिय सरकारको अधिकार कटौती जस्ता नकारात्मक पक्ष पनि स्थानीय तहका छन् ।
सेवा सुविधा लिने होडबाजी र देखासिकीले बजेटको दुरुपयोग भएको देखिएको छ । आर्थिक सहायताको नाममा कुनै कानुन र कार्यविधि बिना नै अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको मलेप प्रतिवेदनले समेत औल्याएको विषय हो ।
जनप्रतिनिधिहरु आफै स्वार्थ बाझिने गरी ठेक्कापट्टामा सहभागी भई डोजराध्यक्ष हुने गरेको देखिएको छ । यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहसम्मै अभूतपूर्व रुपमा सोझै स्रोत प्राप्त हुनेआफै कर लगाउन पाइनेआफैले बनाएको कानून बमोजिम बजेट निर्माण गर्न पाइनेआर्थिकसामाजिकसांस्कृतिक र व्यापारिक आदि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने हुँदा प्राप्त स्रोतको दुरुपयोग भई गाउँ गाउँ र टोल/टोलमा भ्रष्टाचारको संक्रमण फैलिने डर पनि छ ।

निष्कर्ष
स्थानीय तहहरु आर्थिक रुपमा अत्यन्तै असमान छन् । कमजोर स्थानीय तह प्रतिष्पर्धामा खरो उत्रनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो किसिमको दूरदृष्टि, सोच र व्यवहार राजनीतिक नेतृत्वमा देखिनु आवश्यक छ । साथै कर्मचारीको क्षमता विकासमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । आफ्नो शासन आफै गर्नेआफ्नो अधिकारको स्रोत आफै हुने र आफ्नो कानुन आफै बनाउने हुँदा अब नेपाली जनता वास्तवमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । तर संविधानले त अधिकार सम्पन्न मात्र बनाएको हो । यसरी प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै अनुशासितजिम्मेवारनिस्वार्थ र दृढ इच्छाशक्तिको माध्यमद्धारा आफ्नो तहको विकास गर्ने अभिभारा पनि जनताकै काँधमा आएको छ । केन्द्र तर्फ औला देखाएर पन्छिने छुट अब स्थानीय तहलाई छैन । अधिकार सँगै ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । अब पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमान्दारसक्षमविकासप्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने, र यसमा जनता आफैसमेत सचेत हुन सकेनन् भने अब जोगाउने कोही हुने छैनन् । प्राप्त अवसरहरु गुम्नेछन, समग्र व्यवस्था नै असफल हुनेछ ।
तर हामी आशाबादी भने हुनुपर्दछ । आजको नेपाली समाजले इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व खोजेको छ । विश्वब्यापीकरण, सुचना प्रविधिको विकास, चेतनास्तरको परिवर्तनले आज नेतृत्व भन्दा जनता दुई कदम अगाडी छन् । राजनीतिको नाममा जनता ढाट्ने, छलकपटी गर्ने, उनीहरुको गरिवी र अशिक्षासँग खेल्ने, अन्धकारमा राखेर आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्ने दिन अब गइसके । त्यस तर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछ, सकरात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा सुधार गर्दै समग्र विकासमा इट्टाहरु थप्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ ।
-लेखक प्रतापपुर गाउँपालिका, नवलपरासीका प्रशासन शाखा प्रमुख हुन् ।
मिति २०७७/०५/०९ गते प्रशासन डट कम मा प्रकाशित ।

COMMENTS

BLOGGER
contact for perofessional web development
Name

Administration,4,CSIT,2,Culture,3,Current Affair,20,Fiction,3,Formula,3,Freelance,10,Gorkhaptra,2,IQ,1,Local Level,19,Loksewa,10,Memory,2,More,2,Motivation,13,Newspaper Cuttings,3,Objective,71,Officer,1,Policy,5,Science,4,Social,3,Subjective,79,Tips,19,Travel,3,Video Class,9,
ltr
item
Chakra's Blog: स्थानीय सरकार; अवसर, चुनौति र व्यवहारिक समस्या
स्थानीय सरकार; अवसर, चुनौति र व्यवहारिक समस्या
संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । आफ्नो शासन आफै गर्ने, आफ्नो अधिकारको स्रोत आफै हुने र आफ्नो कानुन आफै बनाउने हुँदा अब नेपाली जनता वास्तवमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । तर संविधानले त अधिकार सम्पन्न मात्र बनाएको हो । यसरी प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै अनुशासित, जिम्मेवार, निस्वार्थ र दृढ इच्छाशक्तिको माध्यमद्धारा आफ्नो तहको विकास गर्ने अभिभारा पनि जनताकै काँधमा आएको छ । केन्द्र तर्फ औला देखाएर पन्छिने छुट अब स्थानीय तहलाई छैन । अधिकार सँगै ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । अब पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमान्दार, सक्षम, विकासप्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्, सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने, र यसमा जनता आफैसमेत सचेत हुन सकेनन् भने अब जोगाउने कोही हुने छैनन् । प्राप्त अवसरहरु गुम्नेछन, समग्र व्यवस्था नै असफल हुनेछ ।
https://1.bp.blogspot.com/-N2SQz9Nzt8Y/X0T4FAZKnDI/AAAAAAAAKhI/5F8qmsIRgEYLUF6OhGUD88H-xq-irlnSQCLcBGAsYHQ/s1600/Chakrapani.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-N2SQz9Nzt8Y/X0T4FAZKnDI/AAAAAAAAKhI/5F8qmsIRgEYLUF6OhGUD88H-xq-irlnSQCLcBGAsYHQ/s72-c/Chakrapani.jpg
Chakra's Blog
https://www.chakrapanibhandari.com.np/2020/08/local-level-all-aspect.html
https://www.chakrapanibhandari.com.np/
https://www.chakrapanibhandari.com.np/
https://www.chakrapanibhandari.com.np/2020/08/local-level-all-aspect.html
true
7911877034631758713
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy