नेपालमा बजेट प्रणाली

 

१) बजेटको परिचय  
बजेट (Budget) शब्द French Word Bougett बाट आएको हो जसको अर्थ हुन्छ : a pouch अथवा  a wallet

‘No Taxation Without representation’ अवधारणा नै बजेटको जननी अवधारणा हो । सन् १७३३ मा बेलायतबाट बजेटको शुरुवात भएको हो । बेलायतका तत्कालीन वित्त मन्त्री walpol  ले सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर नेपालमा भने वि.सं. २००८ सालदेखि बजेट प्रणालीको शुरुवात भएको हो । नेपालमा वि.संं. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन प्र.म. मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सामान्यतया बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । तर बजेटको परिचयलाई यतिमै सीमित गर्न सकिदैन । बजेट त सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र हो ।

बजेट व्यवस्थापन (Management), सामजिक आर्थिक परिवर्तन (Socio-Evonomic change) तथा व्यवस्थापकीय नियन्त्रण (Legilative control) को साधन (Tool) हो ।

वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि देशको सार्वजनिक आय र व्ययको ऐनाको रुपमा लिइन्छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषबाट वार्षिक बजेट अनुरुप मात्र रकम उपयोग गर्न सकिने भएकोले सरकारी बजेटको संवैधानिक महत्व छ । बजेट सरकारले आफ्ना वित्त नीतिहरु घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्र पनि हो ।

बजेटका प्रकारहरु :
विभिन्न आधारमा बजेटलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

आय र व्ययबीचको सम्बन्ध (Relationship Between revenue and Expenditure) को आधारमा

यस आधारमा बजेटलाई निम्न अनुसार तीन प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ :
(
क) सन्तुलित बजेट (Balenced Budget) : आम्दानी र खर्च बराबर भएको बजेट ।
(
ख) घाटा बजेट (Dificit Budget) : आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको बजेट ।
(
ग) बचत बजेट (Surplus Budget) : आम्दानीभन्दा खर्च कम भएको बजेट ।

कार्य वा उद्देश्यको आधारमा
Ø कार्यसम्पादन बजेट (Preformance Budget) : कार्यसम्पादनको आधारमा बजेट विनियोजन गरिने ।
Ø कार्यक्रम बजेट (Programme Budget) : खास कार्यक्रमको आधारमा बजेट विनियोजन गरिने ।
Ø शून्यमा आधारित बजेट (Zero Based Budget) : विगतको खर्चको कुनै आधार नलिई हरेक पटक आवश्यकता र लागतको आधारमा बजेट विनियोजना गरिने ।

क्षेत्रगत खर्चको आधारमा
Ø साधारण वा चालु बजेट (Recurrent Budget)  : तलव, भत्ता, भाडा लगायत एक वर्ष भन्दा कम खप्ने सामानमा खर्च गरिने बजेट ।
Ø पूँजीगत बजेट (Capital Budget) : भवन, जग्गा जमिन, फर्निचर, सडक लगायतका एक वर्षभन्दा बढी टिक्ने सामानमा खर्च वा लगानी गरिने बजेट ।
Ø वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Management) : साँवा ब्याज भुक्तानी लगायत वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने बजेट ।

बजेटमा रहनुपर्ने गुणहरु

  •  नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्दछ । कुन सिद्धान्तका आधारमा आम्दानी र खर्च गरिएको हो सो प्रष्ट हुनुपर्दछ ।
  •  राज्यको शासन पद्धतिका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेटले व्यापक क्षेत्र समेटेको हुनुपर्दछ ।
  •  सरकारी बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्र समेतको श्रोत परिचालनमा सघाउन पुर्‍याउने गरी सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
  •  बजेटमा उल्लेखित कुराहरुमा अनुमानयोग्यता (Pridictibility) हुनुपर्दछ ।
  •  संसदबाट स्वीकृत र राष्ट्रप्रमुखबाट अनुमोदित भएको वैधानिकता प्राप्त हुनुपर्दछ ।
  •  बजेटले निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न आफ्ना प्राथमिकताहरु स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।
  •  बजेट पारदर्शी हुनुको साथै यसमा रहेका विषयप्रति जवाफदेहिता पनि रहनुपर्दछ ।

नेपालमा बजेट सम्बन्धी प्रावधान :
संवैधानिक प्रावधान  :
नेपालको संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत यस सम्बन्धी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको । उक्त भागमा धारा ११९ मा बजेटलाई राजश्व र व्ययको अनुमान मान्दै भनिएको छ :

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेेछ ः
(
क) राजस्वको अनुमान,
(
ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू,
(
ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यकरकमहरू ।
-
वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।
-
नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।
यसैगरी संविधानमा बजेट सम्बन्धी निम्न कुराहरु समेत उल्लेख गरिएको :

  •  कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने । साथै नेपाल सरकारले कानून बमोजिम बाहेक कुनै ऋण लिन र जमानत दिन नपाइने ।
  •  विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
यो ऐनको परिच्छेद ३ मा राजश्व र व्ययको अनुमानसँग सम्वन्धित कुराहरु दिइएको छ । जसअनुसार योजना आयोगले आवाधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन आर्थिक वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) को खाका तयार गर्नुपर्ने, स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउनुपर्ने कुरादेखि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफू र आफ्नो मातहतका कार्यालय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी तोकिएको समयभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने लगायतका कुराहरु विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी परिच्छेद ४ मा बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न ऐन, नियम तथा नीतिहरु समेत रहेका छन् ।
आ.व. २०७६/७७ को लागि बजेट सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
आ.व. २०७६/७७ को लागि कुल बजेट विनियोजन : १५३२.९६ अर्व,

खर्चगत क्षेत्रको आधारमा
चालुखर्चतर्फ कुल विनियोजन : ९५७.१० अर्व ( ६२.४ %)
पूँजीगत खर्चतर्फ कुल विनियोजन : ४०८.५९ अर्व ( २६.६ %)
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल विनियोजन : १६७.८५ अर्व ( ११ %)

खर्च व्यहोर्ने श्रोतहरु : 
राजश्वबाट : ९८१.१३ अर्व,
वैदेशिक अनुदानबाट : ५७.९९ अर्व
वैदेशिक ऋणबाट : २९८.८३ अर्व
आन्तरिक ऋणबाट : १९५.० अर्व

लैंगिक उत्तरदायी बजेट अनुसार वर्गीकरण
प्रत्यक्ष लाभ : ५८५.२० अर्व (३८.१७ % )
अप्रत्यक्ष लाभ : ५४५.०६ अर्व (३५.५६ % )
तटस्थ : ४०२.७० अर्व (२६.२७ % )

जलवायु परिवर्तन बजेट अनुसार वर्गीकरण
प्रत्यक्ष लाभ : ५.२१ %
अप्रत्यक्ष लाभ : २५.०५ %
तटस्थ : ६९.७४%

बजेटका उद्देश्यहरु :
क) नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने,
ख) उपलब्ध श्रोत साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रूत आर्थिक विकास गर्ने ,
ग) आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने ।

बजेट सम्बन्धी थप जानकारी

  •  संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार २०७६ जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट सँघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको ।
  •  आ.व. २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हाशिल गर्ने अनुमान गरिएको ।
  •  ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अनुमान गरिएको ।
  •  मुद्रास्फिति दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान ।
  •  प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेट : ४६५ अर्व (कुल बजेटको ३०.३५ प्रतिशत)

बजेट चक्र :
बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । सरकारी बजेट निर्माण प्रक्रियाले एकपछि अर्को गरी विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्दछ । बजेटको एक चरण पार गरिसकेपछि अर्को चरणमा पुग्ने र निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रुपमा रहने हुँदा बजेट एक चक्रको रुपमा रहन्छ । सामान्यतया बजेटले निम्न चार चरणहरु पार गर्नुपर्दछ :
(
क) तर्जुमा,
(
ख) स्वीकृति,
(
ग) कार्यान्वयन र
(
घ) मूल्यांकन ।
बजेट तर्जुमा भनेको राजश्व तथा व्ययको अनुमान गर्ने कार्य हो । बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी सरकार तथा कार्यापालिकाको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो जिम्मेवारी दिईएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्दछ । उक्त प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिई व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्दछन् ।

व्यवस्थापिका संसदमा आवश्यक छलफल पश्चात पारित भएपछि स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ । राष्ट्रपतिबाट पारित बजेट स्वीकृति गरेपछि बजेट स्वीकृति भएको मानिन्छ ।
यसपछि बजेट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दछ । यस चरणमा बजेटको योजना तथा नीति अनुसार बजेटको संकलन तथा वितरण गर्ने, निर्दिष्ट ढाँचामा लेखा राख्ने, त्यसको प्रतिवेदन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य गरिन्छ । बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरु संलग्न हुन्छन् ।

व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमा नै अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएपछि बजेट कार्यान्वयनको चरण शुरु हुन्छ । बजेटमा परेका कार्यक्रमहरुमध्ये P1 आयोजनाको राष्ट्रिय योजना आयोगले र P2, P3 आयोजनाको सम्वन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति गर्ने गरिएको छ । निकासाको सम्बन्धमा P1 आयोजनालाई श्रोतको प्रत्याभूति गरिएको र Preformance Based Release System(PBRS) अपनाइएको छ ।

बजेटमा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम बजेटको कार्यान्वयन भएको छ छैन, श्रोत साधनको उपयोग मितव्ययी, दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रुपले भएको छ छैन परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने कार्य मूल्यांकन हो । बजेटको मूल्यांकन मुख्य रुपमा दुई किसीमले गरिन्छ : योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्यांकनको माध्यमले र लेखा परीक्षणको माध्यमले । प्रगति मूल्यांकनको कार्य तालुक मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य म.ले.नि.का. तथा को.ले.नि.का.बाट गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्य महालेखापरीक्षकबाट गरिन्छ । सम्वन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक अनुगमन गर्ने गर्दछन् । मध्यावधि मूल्यांकनको रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनापछि ६ महिनाको समीक्षा र बाँकी ६ महिनाको स्थितिको आंकलन गर्दछ । यसैगरी आ.व. समाप्त भएपछि उपलब्धी मूल्यांकन गरिन्छ ।

नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारका प्रयासहरु :

  • MTEF लागू गरिएको छ । विकास बजेटतर्फ २०५९/६० देखि र २०६१/६२ देखि दुवैतर्फ लागू गरिएको छ । केहि वर्षदेखि MTEF निर्माणलाई पुन व्यवस्था गर्ने गरिएकोमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यसलाई सबै तहमा अनिवार्य गरेपछि गत वर्षदेखि सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर यसलाई लागू गरिएको छ ।
  •  बहुवर्षीय विनियोजनको अवधारणा लागू गरिएको छ ।
  •  कम्प्युटरमा आधारित सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको BMIS, FMIS, LMBISछ ।
  •  सवैतिर TSA लागू गरिएको छ ।
  •  कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट निकासा प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ ।
  •  अर्थ मन्त्रालयबाट सूचकांकमा आधारित खर्चको अख्तियारी स्थानीय निकायमा पठाउने गरिएको छ ।
  •  लैंगिक उत्तरदायी बजेट, वातावरण बजेट कोड प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
  •  आर्थिक प्रशासन सुधारको क्रममा खर्च शीर्षकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको वर्गीकरणसँग मिलाउने प्रयास गरिएको छ ।
  •  बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्यनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकाहरु तयार गरिएको ।
  •  संसदबाट बजेटसँगै पारित योजना पुनः योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यस्थाको अन्त गरिएको छ ।

नेपालमा बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु 

  •  कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने गरेको छ ।
  •  चालु बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन, त्यसैमा पनि विनियोजन अनुसारको पूँजीगत बजेटको खर्च नहुने गरेको छ ।
  •  बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
  •  सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने । on budgetory वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखा प्रणालीको अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ । Development coperation Report,2018 मा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा प्राप्त भएको वैदेशिक सहायताको ७८ प्रतिशत मात्र on budget  र त्यसमा पनि ६६ प्रतिशत मात्र on treasury प्राप्त भएको छ ।
  • कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेकोले बजेट अनुशासन पालना नभई श्रोत साधनको समुचित उपयोग हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
  • अबण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ ।
  •  कतिपय विकास आयोजनाहरु संभाव्यता अध्ययन वेगर छनौट हुने गरेकोले श्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहेका छन् ।
  •  अनुगमन तथा मूल्यांकन औपचारिकतामा मात्र सीमित छ ।
  •  प्रतिवद्धता अनुरुप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुदैन ।
  • MTEF संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
  •  बेरुजु रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । म.ले.प.को कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनमा आ.व. २०७४/७५ मा मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको कार्यालयको गरी कुल रु १ खर्व ४१ अर्व बेरुजु औंल्याइएको छ ।

सुधारको लागि सुझावहरु :

  •  समयमा बजेट पारित गर्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि नयाँ संविधानमा समयमा नै संसदमा बजेट पेश गर्ने समय उल्लेख गरिएको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समयमै बजेटको अख्तीयारी पठाइ कार्यान्वयन गर्ने ।
  • वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने । यसकोे लागि हालै जारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
  •  चालु खर्चमा नियन्त्रण र पूँजीगत बजेट बढाउन आवश्यक उपायहरुको अवलम्बन गर्ने । जस्तो योगदान सहितको निवृत्तिभरण प्रणाली प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने ।
  •  बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न मानव श्रोतको सीप, दक्षता, क्षमता बढाउने ।
  •  बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको विकास गरी तिनको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ।
  •  सबै किसीमको बैदेशिक सहायता on budgetory On treasury हुने व्यवस्था गर्ने ।
  •  Agency Grant system लागू गर्ने ।
  •  अबण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने ।
  •  संभाव्यता अध्ययन गरेर उपयुक्त देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने ।
  •  नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने ।
  •  प्रतिवद्धता अनुरुप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
  • MTEF सबै तहमा संस्थागत गर्दै प्रभावकारी बनाउने ।
  •  कर्मचारीको कार्यसम्पादनका स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी मूल्यांकन प्रणालीलाई वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बनाउने । कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
  •  Result Based Budgeting प्रणालीको विकास गर्ने ।
  •  आन्तरिक साधन परिचालनमा सुधार गर्ने ।
  • ICT को प्रयोगमा जोड दिने ।
Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post