नेपालमा कम्पनी कानून विगत देखि वर्तमान

नेपालमा कम्पनी कानूनको विकास र कम्पनीहरूको विकासक्रमलाई बुझ्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बेलायती कानूनी प्रभाव, र आधुनिक समयका नीतिगत परिवर्तनहरूको विश्लेषण आवश्यक छ। नेपालको कम्पनी कानूनको विकास बेलायती कम्पनी कानूनबाट प्रभावित छ, विशेषगरी ज्वाइन्ट स्टक कम्पनीको अवधारणाबाट। तल नेपालमा कम्पनी कानून र कम्पनीहरूको विकासक्रमको टाइमलाइनसहित विस्तृत प्रस्तुति दिइएको छ।

नेपालमा कम्पनी कानून र कम्पनीको विकासक्रम

१. प्रारम्भिक अवस्था (१९ औं शताब्दीभन्दा अघि)

विकास: यो अवधिमा नेपालमा औपचारिक कम्पनी कानूनको अभाव थियो। व्यापार–व्यवसाय मुख्यतः व्यक्तिगत (सोल प्रोप्राइटरशिप) वा साझेदारीमा आधारित हुन्थे। ठूला व्यापारिक गतिविधिहरू सीमित थिए र कानूनी ढाँचा धर्मग्रन्थ, सामाजिक मान्यता, र हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित थियो।

कुनै औपचारिक कम्पनी कानून थिएन। व्यापारिक गतिविधिहरू स्थानीय परम्परा र रीतिरिवाजमा निर्भर थिए।

२. १९ औं शताब्दीको मध्य (राणाकाल)

विकास: राणा शासनकालमा औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिहरू सीमित थिए। यद्यपि, १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर औपचारिक व्यापारिक संरचनाहरूको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो।

कम्पनी कानून: यो अवधिमा पनि कम्पनी कानूनको विकास भएको थिएन। व्यापारिक गतिविधिहरू मुख्यतः राणा शासकहरूको नियन्त्रणमा थिए।

३. वि.सं. १९९३ (सन् १९३६) – पहिलो कम्पनीको स्थापना

विकास: नेपालमा पहिलो औपचारिक कम्पनीको रूपमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भयो। यो नेपालको औद्योगिक इतिहासमा कोसेढुंगा थियो। यो कम्पनीले जुट उत्पादनमा ध्यान दियो र औद्योगिक विकासको आधार तयार पार्यो।

कम्पनी कानून: कम्पनी कानूनको अभावमा यो कम्पनी विशेष अनुमति र सरकारी संरक्षणमा सञ्चालित थियो। बेलायती कम्पनी कानूनको आधारभूत सिद्धान्तहरू अनौपचारिक रूपमा प्रयोग भए।

४. वि.सं. १९९४ (सन् १९३७) – कम्पनी ऐनको सुरुवात

विकास: नेपालमा कम्पनी सञ्चालनका लागि औपचारिक कानूनी ढाँचाको आवश्यकता महसुस भएपछि कम्पनी ऐन, १९९४ लागू गरियो। यो नेपालको पहिलो कम्पनी कानून थियो, जसले कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, र व्यवस्थापनका आधारभूत नियमहरू स्थापित गर्यो।

कम्पनी कानून: यो ऐनले सीमित दायित्व (Limited Liability) र ज्वाइन्ट स्टक कम्पनीको अवधारणालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यो। बेलायती कम्पनी कानूनको प्रभाव स्पष्ट थियो।

५. वि.सं. २००७–२०१३ (सन् १९५०–१९५६) – प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र औद्योगिक नीति

विकास: राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा औद्योगिक विकासको प्रयास सुरु भयो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिहरू बनायो। यो अवधिमा साना उद्योगहरू र व्यापारिक कम्पनीहरूको स्थापना हुन थाल्यो।

कम्पनी कानून: कम्पनी ऐन, १९९४ लाई परिमार्जन गर्न आवश्यकता महसुस भयो, तर ठोस परिवर्तन भएन। कम्पनीहरू सीमित कानूनी ढाँचामा सञ्चालित थिए।

६. वि.सं. २०१३ (सन् १९५६) – योजनाबद्ध विकासको सुरुवात

विकास: नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०१३–२०१८) सुरु भयो, जसले औद्योगिक विकास र सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दियो। नेपाल बैंक लिमिटेड (वि.सं. १९९४ मा स्थापित) जस्ता संस्थाहरूले वित्तीय क्षेत्रमा कम्पनी संरचनालाई बलियो बनाए।

कम्पनी कानून: कम्पनी ऐन, १९९४ लाई आधार मानेर सार्वजनिक र निजी कम्पनीहरू सञ्चालित थिए। यद्यपि, कानून पुरानो हुँदा आधुनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न असमर्थ थियो।

७. वि.सं. २०२१ (सन् १९६४) – कम्पनी ऐनको परिमार्जन

विकास: औद्योगिक विकासको गति बढाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न कम्पनी ऐन, २०२१ लागू गरियो। यो ऐनले कम्पनी दर्ता, सेयर संरचना, र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्यो।

कम्पनी कानून: यो ऐनले निजी कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी, र विदेशी कम्पनीहरूको सञ्चालनलाई नियमन गर्यो। सीमित दायित्व र सेयरहोल्डर संरचनालाई बलियो बनाइयो।

८. वि.सं. २०३०–२०४० (सन् १९७३–१९८३) – सार्वजनिक संस्थानहरूको विस्तार

विकास: यो अवधिमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना र विस्तारमा जोड दियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी जस्ता संस्थानहरू स्थापना भए। यी संस्थानहरूले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।

कम्पनी कानून: कम्पनी ऐन, २०२१ ले यी संस्थानहरूको सञ्चालनलाई नियमन गर्यो। यद्यपि, निजी क्षेत्रको विकास सीमित रह्यो।

९. वि.सं. २०४६–२०५० (सन् १९९०–१९९३) – उदारीकरण र निजीकरण

विकास: वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गर्न नीतिहरू बनाइयो। यो अवधिमा निजी बैंकहरू र कम्पनीहरूको स्थापना तीव्र भयो।

कम्पनी कानून: कम्पनी ऐन, २०२१ लाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यकता महसुस भयो। निजीकरण नीतिहरूले कम्पनी कानूनमा परिवर्तनको माग गर्यो।

१०. वि.सं. २०५३ (सन् १९९७) – नयाँ कम्पनी ऐन

विकास: आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले कम्पनी ऐन, २०५३ लागू गरियो। यो ऐनले कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, र विघटनलाई थप सरल र पारदर्शी बनायो।

कम्पनी कानून: यो ऐनले एकल सेयरहोल्डर कम्पनी, विदेशी लगानी, र कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई समेट्यो। बेलायती र भारतीय कम्पनी कानूनको प्रभाव देखियो।

११. वि.सं. २०६३ (सन् २००६) – कम्पनी ऐन, २०६३

विकास: लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास तीव्र भयो। कम्पनी ऐन, २०६३ ले आधुनिक कर्पोरेट आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्यो। यो ऐनले कम्पनीहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र लगानीमैत्री वातावरणलाई प्राथमिकता दियो।

कम्पनी कानून: यो ऐनले डिजिटल दस्तावेजीकरण, विद्युतीय हस्ताक्षर, र कम्पनी रजिस्ट्रारको भूमिकालाई बलियो बनायो। विदेशी कम्पनीहरूको दर्ता र सञ्चालनलाई सरल बनाइयो।

१२. वि.सं. २०७४ (सन् २०१७) – कम्पनी ऐनको संशोधन

विकास: कम्पनी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ लागू गरियो। यो संशोधनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, कम्पनी दर्ता प्रक्रियाको सरलीकरण, र कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई थप बलियो बनायो।

कम्पनी कानून: विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनी दर्ता, कागजात अपलोड, र अभिलेख व्यवस्थापनलाई मान्यता दिइयो। एकल सेयरहोल्डर कम्पनीको अवधारणालाई थप स्पष्ट गरियो।

१३. वि.सं. २०७२–हालसम्म (सन् २०१५–वर्तमान) – दिगो विकास र कर्पोरेट सुधार

विकास: नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दियो। निजी क्षेत्र, सहकारी, र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनीहरूको विकास भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, र नेपाल आयल निगम जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूले नाफा कमाइरहेका छन्। निजी क्षेत्रमा पनि बैंकिङ, सूचना प्रविधि, र पर्यटन क्षेत्रमा कम्पनीहरूको वृद्धि भएको छ।

कम्पनी कानून: कम्पनी ऐन, २०६३ र यसको संशोधनले आधुनिक कर्पोरेट आवश्यकताहरूलाई समेट्छ। डिजिटल दस्तावेजीकरण, पारदर्शिता, र लगानीमैत्री नीतिहरूले कम्पनी सञ्चालनलाई सहज बनाएको छ। यद्यपि, कानूनी जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्ती चुनौतीका रूपमा छन्।

हालको अवस्था (वि.सं. २०८२ / सन् २०२५)

कम्पनी कानून: कम्पनी ऐन, २०६३ र यसको पहिलो संशोधन, २०७४ हाल प्रभावकारी छन्। यी ऐनहरूले कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, र विघटनलाई नियमन गर्छन्। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले कम्पनी प्रशासनलाई सरल बनाएको छ, तर पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्।

कम्पनीहरूको अवस्था: 

सार्वजनिक संस्थानहरू: नेपालमा हाल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालित छन्, जसमध्ये २६ वटा नाफामा छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, र नेपाल आयल निगम शीर्ष नाफामा छन्।

निजी क्षेत्र: निजी कम्पनीहरू बैंकिङ, सूचना प्रविधि, पर्यटन, र निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छन्। विदेशी लगानी बढ्दै छ, तर नीतिगत स्थिरता र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता छ।

चुनौतीहरू: कानूनी जटिलता, प्रक्रियामुखी प्रशासन, र भ्रष्टाचारले कम्पनी सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

अवसरहरू: दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) र सूचना प्रविधिको विस्तारले कम्पनीहरूलाई नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलले विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

मुख्य विशेषताहरू र प्रवृत्ति

बेलायती प्रभाव: नेपालको कम्पनी कानूनको विकासमा बेलायती ज्वाइन्ट स्टक कम्पनीको अवधारणा महत्त्वपूर्ण रह्यो। सीमित दायित्व र सेयरहोल्डर संरचनाले कम्पनी कानूनको आधार बनायो।

सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका: दोस्रो विश्वयुद्धपछिको लोककल्याणकारी नीतिअनुसार नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना भए। यी संस्थानहरूले विपद् र संकटमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

आर्थिक उदारीकरण: वि.सं. २०४६ पछिको उदारीकरणले निजी क्षेत्रको विकासलाई तीव्र बनायो। कम्पनी ऐन, २०५३ र २०६३ ले यो प्रक्रियालाई सहज बनायो।

डिजिटल रूपान्तरण: कम्पनी ऐन, २०७४ को संशोधनले डिजिटल दस्तावेजीकरण र विद्युतीय हस्ताक्षरलाई मान्यता दियो, जसले कम्पनी प्रशासनलाई आधुनिक बनायो।

दिगो विकास: हालका वर्षहरूमा दिगो विकास लक्ष्य र सार्वजनिक–निजी साझेदारीले कम्पनीहरूको विकासमा नयाँ दिशा प्रदान गरेको छ।

निष्कर्ष

नेपालमा कम्पनी कानूनको विकास बेलायती प्रभावबाट सुरु भई आधुनिक डिजिटल युगसम्म आइपुगेको छ। कम्पनी ऐन, १९९४ बाट सुरु भएको यो यात्रा कम्पनी ऐन, २०६३ र यसको संशोधन, २०७४ सम्म आइपुग्दा धेरै परिष्कृत भएको छ। कम्पनीहरूको विकासमा विराटनगर जुट मिलको स्थापनादेखि हालका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। यद्यपि, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, नीतिगत अस्थिरता, र कानूनी जटिलताले चुनौतीहरू सिर्जना गरेका छन्। भविष्यमा डिजिटल प्रविधि, विदेशी लगानी, र दिगो विकास लक्ष्यले नेपालको कम्पनी क्षेत्रलाई थप समृद्ध बनाउने सम्भावना छ।