संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा खर्च, राजस्व, र बजेट व्यवस्थापनका प्रणालीहरू

नेपालमा संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा खर्च, राजस्व, र बजेट व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रणालीहरू प्रयोगमा छन्। यी प्रणालीहरूले वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छन्। नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, र अन्य सम्बन्धित नीतिहरूमा आधारित प्रमुख प्रणालीहरूको निम्नानुसार छन्।

१. संघीय तहमा प्रयोग हुने प्रणालीहरू

• Line Ministry Budgetary Information System (LMBIS):
  • यो प्रणाली अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, र अनुगमनका लागि प्रयोग गर्छ। मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट योजना र खर्च विवरण यो प्रणालीमा प्रविष्ट गर्छन्।
• Financial Management Information System (FMIS):
  • महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यो प्रणालीमार्फत सरकारी खर्च, राजस्व संकलन, र वित्तीय लेखा व्यवस्थापन गर्छ। यो प्रणालीले वास्तविक समयमा वित्तीय डेटा उपलब्ध गराउँछ।
• Revenue Management Information System (RMIS):
  • आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले कर संकलन र राजस्व व्यवस्थापनका लागि यो प्रणाली प्रयोग गर्छन्। यो प्रणालीले करदाताको डेटा व्यवस्थापन र अनलाइन कर भुक्तानी सुविधा प्रदान गर्छ।
• Treasury Single Account (TSA):
  • यो प्रणालीले सरकारी कोषको केन्द्रीकृत व्यवस्थापन गर्छ, जसले खर्च र राजस्वको एकीकृत लेखा राख्छ।
• Public Procurement Management System (PPMS):
  • सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली प्रयोग हुन्छ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ।

२. प्रदेश तहमा प्रयोग हुने प्रणालीहरू

• Provincial Accounting System (PAS):
  • प्रदेशहरूले आफ्नो बजेट, खर्च, र राजस्व व्यवस्थापनका लागि यो प्रणाली प्रयोग गर्छन्। यो प्रणालीले प्रदेशस्तरीय वित्तीय लेखा र अनुगमनमा सहयोग गर्छ।
• प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली:
  • प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कर र गैर-कर राजस्व संकलनका लागि यो प्रणाली प्रयोग गर्छन्। उदाहरणका लागि, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर आदि।
• प्रदेश योजना तथा बजेट प्रणाली:
  • प्रदेशस्तरीय योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनका लागि यो प्रणाली प्रयोग हुन्छ, जसले प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा बजेट वितरण गर्छ।
• वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि:
  • यो कार्यविधि प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जोखिम मूल्यांकन गर्न प्रयोग गर्छ।

३. स्थानीय तहमा प्रयोग हुने प्रणालीहरू

• सुत्र (Sub-National Treasury Regulatory Application - SUTRA):
  • यो प्रणाली स्थानीय तहहरूले बजेट योजना, खर्च व्यवस्थापन, र वित्तीय प्रतिवेदनका लागि प्रयोग गर्छन्। यो प्रणालीले स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ।
• स्थानीय तहको बजेट मोबाइल एप:
  • यो एपले स्थानीय तहको बजेट र खर्चको जानकारी नागरिकहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउँछ।
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (Internal Control System):
  • स्थानीय तहहरूले खर्च नियन्त्रण र बेरुजु व्यवस्थापनका लागि यो प्रणाली प्रयोग गर्छन्। यो प्रणालीको दिग्दर्शन २०७८ मा जारी गरिएको छ।
• राजस्व संकलन प्रणाली:
• स्थानीय तहहरूले सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, र अन्य स्थानीय करहरू संकलन गर्न यो प्रणाली प्रयोग गर्छन्। यो प्रणाली अनलाइन र म्यानुअल दुवै रूपमा सञ्चालित हुन्छ।

४. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली

• वित्तीय समानीकरण अनुदान:
  • यो प्रणालीमार्फत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा अनुदान वितरण गर्छ।
• सशर्त अनुदान:
  • विशिष्ट परियोजनाहरूका लागि यो अनुदान प्रदान गरिन्छ, जसको व्यवस्थापन सम्बन्धित तहको लेखा प्रणालीमार्फत हुन्छ।
• समपूरक र विशेष अनुदान:
  • यो अनुदान ठूला परियोजनाहरू र विशेष आवश्यकताका लागि प्रदान गरिन्छ, जसको व्यवस्थापन सम्बन्धित तहको बजेट प्रणालीमा समाहित हुन्छ।
• राजस्व बाँडफाँट प्रणाली:
  • राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा राजस्व (जस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क) संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिन्छ।

५. अन्य सहायक प्रणालीहरू

• बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली:
  • यो प्रणालीले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा बेरुजु (लेखापरीक्षणमा देखिएको अनियमितता) को व्यवस्थापन र समाधानमा सहयोग गर्छ।
• वित्तीय अनुशासन प्रणाली:
  • यो प्रणालीले बजेट घाटा व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न संघीय कानूनअनुसार मार्गदर्शन गर्छ।
• पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (PFMS):
  • यो एकीकृत प्रणालीले वित्तीय योजना, बजेट कार्यान्वयन, र अनुगमनमा सहयोग गर्छ, विशेषगरी अन्तरसरकारी समन्वयका लागि।

टिप्पणी:

• यी प्रणालीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समन्वय गर्छन्।
• स्थानीय तहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गए पनि, केही ग्रामीण क्षेत्रमा म्यानुअल प्रणाली अझै प्रचलनमा छन्।
• वित्तीय सुशासन र पारदर्शिताका लागि यी प्रणालीहरूलाई निरन्तर अद्यावधिक र सुदृढ गरिँदै छ।