सार्वजनिक-निजी साझेदारी: एक नीतिगत विश्लेषण

१. परिचय

नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने र ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ जारी गरिएको हो। यो ऐनले पूर्ववर्ती पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ लाई एकीकृत गरी लगानी प्रक्रियालाई थप सुव्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले पूर्वाधार विकासका लागि एक व्यापक कानुनी ढाँचा स्थापना गर्दै लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन, लगानी संरक्षण र विवाद समाधानका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्दछ।

यस ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि एक अधिकारसम्पन्न र समन्वयात्मक संस्थागत संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ, जसले नीतिगत मार्गदर्शनदेखि परियोजना कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

२. नियामक निकाय तथा संस्थागत संरचना

ऐनले ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको पहिचान, स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि एक सुदृढ संस्थागत संरचना स्थापना गरेको छ। यी निकायहरूको भूमिका, अधिकार क्षेत्र र अन्तरसम्बन्ध बुझ्नु नीति निर्माता र लगानीकर्ता दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले लगानी प्रक्रियाको प्रभावकारिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दछ।

२.१ लगानी बोर्ड

लगानी बोर्ड यस ऐन अन्तर्गतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अधिकारसम्पन्न निकाय हो।

संरचना: ऐनको दफा ५ अनुसार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित यो एक उच्च-स्तरीय निकाय हो। यसमा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री लगायतका प्रमुख मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र निजी क्षेत्रका विशेषज्ञहरू सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्थाले यसलाई नीतिगत निर्णय लिन र अन्तर-निकाय समन्वय गर्न सक्षम बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताले यस बोर्डलाई उच्च राजनीतिक इच्छाशक्ति र अन्तर-निकाय समन्वयमा आउनसक्ने बाधा-अड्चनहरूलाई पन्छाउन सक्ने अधिकार प्रदान गर्दछ, जुन ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अधिकार क्षेत्र: ऐनको दफा ३ र ४ अनुसार बोर्डको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ:

६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै पूर्वाधार परियोजनाहरू।
२०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजनाहरू।

मुख्य कार्यहरू: ऐनको दफा ८ मा बोर्डका विस्तृत काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसमध्ये प्रमुख कार्यहरू निम्न हुन्:

नीति तर्जुमा: सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने।
परियोजना पहिचान र छनोट: सम्भाव्य परियोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने।
लगानी स्वीकृति: आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका परियोजनाहरूको लगानी स्वीकृति प्रदान गर्ने।
वार्ता तथा सम्झौता: परियोजना विकास सम्झौता (PDA) र परियोजना लगानी सम्झौता (PIA) जस्ता महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूका लागि वार्ता गर्ने र स्वीकृत गर्ने।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति: स्वीकृत परियोजनाका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने।

२.२ अनुगमन तथा सहजीकरण समिति

ऐनको दफा ९ अनुसार, लगानी बोर्डका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यस समितिको मुख्य भूमिका स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्नु र कार्यान्वयनका क्रममा देखा पर्ने समस्या तथा बाधा-अड्चनहरूलाई समाधान गर्न सहजीकरण गर्नु हो। यसले परियोजना समयमै र निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

२.३ लगानी बोर्डको कार्यालय तथा निर्देशनालयहरू

बोर्डलाई आफ्नो कार्य सम्पादनमा सघाउन एक स्थायी कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यालयअन्तर्गत विशेषज्ञताका आधारमा दुई प्रमुख निर्देशनालयहरू स्थापना गरिएका छन्:

सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय (ऐनको दफा १४): यस निर्देशनालयले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, लगानीकर्ता छनोट र सम्झौता प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दछ।
लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय (ऐनको दफा १५): यस निर्देशनालयले निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने कार्य गर्दछ।

यी संस्थागत संरचनाहरूले नै परियोजनाको अवधारणादेखि कार्यान्वयनसम्मको यात्रालाई निर्देशित गर्ने स्पष्ट प्रक्रियागत मार्ग तय गर्दछन्।

३. परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया

लगानीकर्ताका लागि परियोजनाको अवधारणादेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणबद्ध प्रक्रियाहरूको स्पष्ट जानकारी हुनु अत्यावश्यक छ। यो खण्डले ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको परियोजना कार्यान्वयनको समग्र प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दछ।

३.१ परियोजनाका प्रकार र कार्यान्वयनका तरिकाहरू

ऐनले परियोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न तरिकाहरूको व्यवस्था गरेको छ:

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) तरिकाहरू: ऐनको दफा १७(२) अनुसार, परियोजनाको प्रकृतिअनुसार निम्न PPP मोडेलहरू अपनाउन सकिनेछ:

निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Build, Operate, and Transfer - BOT)
निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Build, Own, Operate, and Transfer - BOOT)
निर्माण तथा हस्तान्तरण (Build and Transfer - BT)
लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Lease, Operate, and Transfer - LOT)
विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Develop, Operate, and Transfer - DOT)

निजी लगानी: ऐनको दफा ३२ ले निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने परियोजनाहरूको समेत परिकल्पना गरेको छ, जसमा स्वामित्व लगानीकर्ताको रहन सक्ने व्यवस्था छ।

३.२ प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया

सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजनाका लागि लगानीकर्ता छनोट गर्ने प्रमुख आधार प्रतिस्पर्धा हो। ऐन र सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ ले यसका लागि निम्न चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ:

परियोजना पहिचान र सूची प्रकाशन (ऐनको दफा २० र २२): सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भाव्य PPP परियोजनाहरूको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा सूची तयार गरी प्रकाशन गर्दछ।
आशयपत्र आह्वान (Expression of Interest - EOI) (ऐनको दफा २३, नियमावलीको नियम १५): प्रकाशित सूचीका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूबाट उनीहरूको प्राविधिक र वित्तीय क्षमतासहितको आशयपत्र माग गरिन्छ।
संक्षिप्त सूची तयारी (Shortlisting) (ऐनको दफा २५ तथा नियमावलीको नियम १९(६)): प्राप्त आशयपत्रहरूको मूल्याङ्कन गरी प्राविधिक र वित्तीय रूपमा सक्षम देखिएका बढीमा ६ वटा प्रस्तावकहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरिन्छ।
प्रस्ताव आह्वान (Request for Proposal - RFP) (ऐनको दफा २६, नियमावलीको नियम २१): संक्षिप्त सूचीमा परेका प्रस्तावकहरूबाट विस्तृत प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिन्छ।
प्रस्ताव मूल्याङ्कन र छनोट (ऐनको दफा २७, नियमावलीको नियम २६): प्राविधिक प्रस्तावमा न्यूनतम ६० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावकहरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिन्छ। सबैभन्दा कम उपभोक्ता शुल्क, सबैभन्दा बढी रोयल्टी वा अन्य वित्तीय प्रस्तावका आधारमा उत्कृष्ट प्रस्तावक छनोट गरी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिन्छ। प्राविधिक प्रस्तावमा न्यूनतम योग्यता तोकी त्यसलाई पास गर्नेहरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने यो दुई-खामे (two-envelope) प्रक्रियाले सबैभन्दा सस्तो प्रस्तावले मात्र नभई गुणस्तरीय र प्राविधिक रूपमा सक्षम प्रस्तावले परियोजना पाउने सुनिश्चित गर्दछ।

३.३ वैकल्पिक कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू

प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाका अतिरिक्त, ऐनले विशेष परिस्थितिमा अन्य प्रक्रियाहरूबाट पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था गरेको छ:

आह्वान नगरिएका प्रस्तावहरू (Unsolicited Proposals) (ऐनको दफा २८, नियमावलीको नियम २७): यदि कुनै लगानीकर्ताले नवीन अवधारणा वा नयाँ प्रविधिसहितको कुनै परियोजनाको प्रस्ताव पेस गर्छ भने, त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन 'स्वीस च्यालेन्ज' (Swiss Challenge) को माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रियामा, मूल प्रस्तावकको प्रस्तावलाई सार्वजनिक गरी अन्य इच्छुक पक्षहरूबाट अझ राम्रो प्रस्ताव मागिन्छ र तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट प्रस्तावलाई छनोट गरिन्छ।
वार्ताद्वारा कार्यान्वयन (ऐनको दफा २९): विशेष परिस्थितिहरूमा, जस्तै दुई पटकसम्मको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया असफल भएमा, राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजना भएमा, वा नयाँ अवधारणा वा प्रविधि समावेश भएको परियोजना भएमा, सम्बन्धित निकायले सोझै वार्ताको माध्यमबाट लगानीकर्ता छनोट गरी परियोजना कार्यान्वयन गराउन सक्दछ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त लगानीकर्ताको छनोट भएसँगै, लगानीको प्रतिबद्धतालाई कानुनी आधार प्रदान गर्न र दुवै पक्षका अधिकार तथा दायित्वहरूलाई लिपिबद्ध गर्न लगानी स्वीकृति र परियोजना सम्झौताको महत्त्वपूर्ण चरण प्रारम्भ हुन्छ।

४. लगानी स्वीकृति तथा सम्झौता

लगानी प्रक्रियालाई औपचारिक र कानुनी रूपमा अन्तिम रूप दिने चरण लगानी स्वीकृति र परियोजना सम्झौता हो। यो चरणले लगानीकर्ता र सरकार दुवैका अधिकार र दायित्वहरूलाई स्पष्ट पार्दै परियोजना कार्यान्वयनको आधार तयार गर्दछ।

४.१ लगानी स्वीकृति प्रक्रिया

नियमावलीको नियम ३१ अनुसार, लगानी बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्रका परियोजनाहरूका लागि लगानी स्वीकृति अनिवार्य छ। यसका लागि लगानीकर्ताले निम्न कागजातसहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्दछ:

विस्तृत व्यावसायिक योजना
प्रस्तावित वित्तीय स्रोतको विवरण (स्वपूँजी र ऋण)
परियोजना कार्यान्वयन तालिका
कम्पनीको अद्यावधिक सेयर लगत

बोर्डले यस्तो निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र लगानी स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रक्रियालाई छिटो र अनुमानयोग्य बनाएको छ।

४.२ परियोजना सम्झौताका मुख्य तत्त्वहरू

लगानी स्वीकृतिपछि, सरकार र लगानीकर्ताबीच परियोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement - PDA) वा परियोजना लगानी सम्झौता (Project Investment Agreement - PIA) सम्पन्न हुन्छ। ऐनको दफा ३७(२) अनुसार, यस्ता सम्झौतामा निम्न मुख्य तत्त्वहरू अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्दछ:

परियोजनाको विस्तृत विवरण र कार्यान्वयन तालिका
लगानीकर्ताले पाउने सुविधा, सहुलियत र छुटहरू
इजाजतपत्रको अवधि र परियोजना हस्तान्तरणका सर्तहरू
परियोजनाको प्राविधिक गुणस्तर र मापदण्ड
उपभोक्ताबाट लिइने महसुल, शुल्क तथा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीसम्बन्धी व्यवस्था
जग्गा प्राप्ति र त्यसको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था
बीमा र जोखिम बाँडफाँटसम्बन्धी प्रावधानहरू

४.३ इजाजतपत्र, अनुगमन र हस्तान्तरण

इजाजतपत्रको अवधि: नियमावलीको नियम ४० अनुसार, PPP परियोजनाको इजाजतपत्र अवधि सामान्यतया ३० वर्षसम्म हुन्छ। तर, राष्ट्रिय प्राथमिकताका विशेष प्रकृतिका परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले यो अवधि ५० वर्षसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै, विशेष परिस्थितिमा इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि अनुरोध गरेमा ५ वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।
अनुगमन र कार्यसम्पादन: परियोजना सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भए/नभएको सुनिश्चित गर्न, लगानीकर्ताले कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) पेस गर्नुपर्ने (नियमावलीको नियम ३६) र सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने (नियमावलीको नियम ४१) प्रावधान छ।
परियोजना हस्तान्तरण: ऐनको दफा ५५ अनुसार, सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि लगानीकर्ताले परियोजना र त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू चालु र सञ्चालनयोग्य हालतमा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहन्छ।

लगानीको कानुनी आधारशिला परियोजना सम्झौताले तयार गरे तापनि, वास्तविक लगानी आकर्षित गर्न ऐनले प्रदान गरेका संरक्षण, सुविधा तथा प्रोत्साहनका व्यवस्थाहरू उत्तिकै निर्णायक हुन्छन्।

५. लगानीकर्ताका लागि सुविधा, प्रोत्साहन तथा संरक्षण

कुनै पनि देशमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानीकर्ताको विश्वास जित्नु अपरिहार्य हुन्छ। यसका लागि ऐनले लगानीको सुरक्षा, आर्थिक प्रोत्साहन र प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि बलियो कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ, जसले नेपाललाई एक आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ।

५.१ लगानी संरक्षणका प्रावधानहरू

ऐनको दफा ४५ ले लगानीकर्तालाई निम्न आधारभूत संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ:

राष्ट्रियकरण नगरिने: ऐन अन्तर्गत अनुमति प्राप्त कुनै पनि परियोजनालाई राष्ट्रियकरण नगरिने पूर्ण ग्यारेन्टी गरिएको छ।
उचित क्षतिपूर्ति: सार्वजनिक प्रयोजनका लागि परियोजना अधिग्रहण गर्नुपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम उचित प्रक्रिया पूरा गरी क्षतिपूर्ति दिइनेछ।
लगानी फिर्ता लैजाने सुविधा: विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीबाट प्राप्त गरेको नाफा, लाभांश, साँवा, ब्याज वा अन्य आयलाई प्रचलित विनिमय दरमा विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान पाउने सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ।
समान व्यवहार: विदेशी लगानीबाट सञ्चालित परियोजनालाई स्वदेशी उद्योगसरह समान व्यवहार गरिनेछ।

५.२ आर्थिक तथा गैर-आर्थिक सुविधाहरू

ऐनको दफा ४२ र नियमावलीको नियम ४४ अनुसार, लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन दिन नेपाल सरकारसमक्ष निम्न आर्थिक सुविधाहरूका लागि सिफारिस गर्न सक्छ:

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य करमा छुट
परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी, उपकरण तथा निर्माण सामग्रीको पैठारीमा भन्सार महसुल छुट
सहुलियतपूर्ण दरमा वा निःशुल्क सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने

५.३ सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (Viability Gap Funding - VGF)

ऐनको दफा ४३ र नियमावलीको नियम ४५ ले VGF को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। यस कोषको उद्देश्य प्राविधिक रूपमा उपयुक्त तर वित्तीय रूपमा तत्काल आकर्षक नदेखिएका राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई सञ्चालनयोग्य बनाउनु हो। यस्ता परियोजनाको वित्तीय अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले यस कोषमार्फत पुँजीगत अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्र त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छ।

५.४ एकद्वार सेवा केन्द्र (One-Stop Service Center)

ऐनको दफा ४६ र नियमावलीको नियम ४६ ले लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने सबै प्रशासनिक सेवाहरू एउटै छानामुनिबाट उपलब्ध गराउन एकद्वार सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ। यस केन्द्रले निम्न सेवाहरू प्रदान गरी प्रक्रियागत झन्झटलाई न्यूनीकरण गर्दछ:

कम्पनी तथा उद्योग दर्ता
लगानी तथा विदेशी विनिमय स्वीकृति
विदेशी कामदारका लागि श्रम स्वीकृति र भिसा सहजीकरण
वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति
कर दर्ता र अन्य प्रशासनिक अनुमतिहरू

लगानीका लागि यति धेरै सहज वातावरण र संरक्षणका उपायहरू हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी समाधानका लागि स्पष्ट संयन्त्रको व्यवस्था हुनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

६. विवाद समाधान

विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भरपर्दो, निष्पक्ष र अनुमानयोग्य विवाद समाधान संयन्त्र हो। ऐनले यस पक्षलाई विशेष ध्यान दिँदै विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि एक स्पष्ट र चरणबद्ध प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ।

ऐनको दफा ६५ अनुसार, विवाद समाधानका लागि निम्न प्रक्रियाहरू अपनाइनेछ:

आपसी छलफल: विवादका पक्षहरूले सबैभन्दा पहिले आपसी वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेछ। यो विवाद समाधानको पहिलो र सबैभन्दा प्राथमिक चरण हो।
कार्यालयको रोहबरमा मध्यस्थता: यदि आपसी छलफलबाट ४५ दिनभित्र समाधान हुन नसकेमा, लगानी बोर्डको कार्यालयको रोहबरमा दुवै पक्षबीच मध्यस्थता गराइनेछ।
सम्झौता बमोजिम समाधान: यदि लगानीकर्ता र सरकारी निकायबीच भएको लगानी सम्झौता वा अन्य कुनै सम्झौतामा विवाद समाधानको छुट्टै विधि उल्लेख गरिएको छ भने, सोही सम्झौताको व्यवस्था आकर्षित हुनेछ।
नेपालको मध्यस्थता कानुनको प्रयोग: यदि पक्षहरूबीच कुनै पूर्व-सम्झौता छैन भने, विवादको समाधान नेपालको प्रचलित मध्यस्थतासम्बन्धी कानुनअनुसार गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियमको प्रयोग: यदि विवादका दुवै पक्ष सहमत भएमा, संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन आयोग (UNCITRAL) को नियमअनुसार मध्यस्थता गर्न सकिने प्रावधान छ। यद्यपि, यो प्रक्रिया अपनाउँदा मध्यस्थता नेपालमा नै हुनुपर्ने र नेपालको सारवान कानुन (Substantive Law) नै लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

यो चरणबद्ध र लचिलो संयन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (UNCITRAL) लाई अपनाउँदै नेपालको सारवान कानुन र मध्यस्थता स्थललाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने र राष्ट्रिय कानुनी सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने बीच एक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

७. निष्कर्ष

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न एक प्रगतिशील र व्यापक कानुनी ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ। पूर्ववर्ती कानुनहरूलाई एकीकृत गर्दै यसले लगानी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको छ। यस ऐनका मुख्य सबल पक्षहरूलाई निम्नानुसार संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

एक शक्तिशाली र केन्द्रीकृत लगानी बोर्ड: प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्च-स्तरीय लगानी बोर्डको व्यवस्थाले ठूला परियोजनाहरूमा छिटो निर्णय लिन र अन्तर-निकाय समन्वय गर्न सहज बनाएको छ।
लगानीकर्तामैत्री प्रक्रियागत सहजीकरण: एकद्वार सेवा केन्द्रको अवधारणाले कम्पनी दर्तादेखि अनुमति प्राप्त गर्नेसम्मका प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाएको छ, जसले लगानीकर्ताको समय र लागत दुवै बचत गर्दछ।
वित्तीय प्रोत्साहन र जोखिम न्यूनीकरण: सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (VGF) को व्यवस्थाले वित्तीय रूपमा कम आकर्षक तर राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनामा निजी लगानी भित्र्याउने ढोका खोलेको छ। साथै, राष्ट्रियकरण नगरिने जस्ता लगानी संरक्षणका बलिया प्रत्याभूतिहरूले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाएको छ।
स्पष्ट र भरपर्दो विवाद समाधान संयन्त्र: राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै अभ्यासलाई समेटेर तयार पारिएको चरणबद्ध विवाद समाधान प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षाको अनुभूति गराउँछ।

अन्ततः, यो ऐनले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एक सुदृढ सैद्धान्तिक र कानुनी आधार तयार पारेको छ। यद्यपि, यस कानुनी ढाँचाको वास्तविक सफलता यसका प्रावधानहरूको निरन्तर, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ, जसले मात्रै नीतिगत उद्देश्यलाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछ।