विकास र वातावरण बीचको द्वन्द्व र सन्तुलनको मार्गचित्र

१. पृष्ठभूमि (Introduction)

​नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई "स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक" सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूमा दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अर्कोतर्फ, गरिबी निवारण र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको द्रुत विकास अपरिहार्य छ। यही विन्दुमा विकास (Development) र वातावरण (Environment) बीच द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको छ, जसलाई आधुनिक न्यायशास्त्रमा "Development vs. Environment Dilemma" भनिन्छ।

​२. वातावरणीय कारणले विवाद वा विरोध भएका नेपालका प्रमुख विकास आयोजनाहरू

​नेपालमा वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षा (Environmental and Social Safeguards) को उचित सम्बोधन हुन नसक्दा वा अतिवादी दृष्टिकोणका कारण धेरै आयोजनाहरू विवादित बनेका छन्। केही प्रमुख उदाहरणहरू निम्न छन्:

• ​निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (Nijgadh International Airport): यो आयोजनामा करिब २४ लाख रुखहरू काटिने, जैविक मार्ग (Wildlife Corridor) अवरुद्ध हुने र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै तीव्र विरोध भयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७९ मा यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो।
• ​हुलाकी राजमार्ग र निकुञ्जभित्रका सडकहरू (Chitwan National Park Road Dispute): चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट ठोरी–भरतपुर सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा एकसिंगे गैँडा, पाटेबाघ जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान खण्डिकरण हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र अदालतले जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन आदेश दिएको थियो।
• ​फेवाताल अतिक्रमण र संरक्षण विवाद: फेवातालको जलाधार क्षेत्र (Watershed Area) र ६५ मिटरको मापदण्ड भित्र होटल तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा तालको अस्तित्व संकटमा परेको भन्दै व्यावसायिक विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच ठूलो कानुनी र सामाजिक द्वन्द्व चलिरहेको छ।
• ​जलविद्युत आयोजनाहरू (उदा. माथिल्लो त्रिशूली-१, अरुण तेस्रो): नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा जलचर (विशेषगरी माछाको मार्ग - Fish Ladder) संकटमा पर्ने, वन फँडानी हुने र स्थानीय आदिवासी (उदा. तामाङ, राई) को सांस्कृतिक भूमिसँगको सम्बन्ध टुट्ने भन्दै यी आयोजनाहरूमा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध र विवाद हुने गरेको छ।
• ​चुरे उत्खनन (Riverbed Quarrying in Chure): पहाडी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारिक लाभ लिने सरकारी योजनाविरुद्ध मधेशको मरुभूमिकरण र भूमिगत जलस्रोत सुक्ने जोखिम औंल्याउँदै व्यापक जनविरोध र कानुनी रोक लागेको छ।

​३. वातावरणीय चिन्तालाई विकासभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुको व्यावहारिक विश्लेषण

​प्रश्नले उठाएको 'के वातावरणलाई विकासभन्दा बढी प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक हुन्छ?' भन्ने बहसको विश्लेषण दुईवटा पाटाबाट गर्न सकिन्छ:

​क) वातावरणलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिनु अव्यावहारिक हुने तर्क (The Pro-Development View)

• ​गरिबी र पछौटेपनको दुष्चक्र: नेपाल अझै पनि अल्पविकसित देश हो। जलविद्युत, सडक र विमानस्थल निर्माण नगरे सम्म गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। भोको पेटले वातावरण संरक्षण बुझ्न सक्दैन।
• ​अतिवादी संरक्षणवाद (Eco-Fundamentalism): विकासका हरेक ससाना आयोजनामा पनि 'रुख काटिने' वा 'वातावरण बिग्रने' बहानामा मुद्दा हाल्ने वा काम रोक्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत र समय (Time and Cost Overrun) अत्यधिक बढ्न जान्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ।
• ​प्रविधिको उपलब्धता: आधुनिक संसारमा प्रविधिको प्रयोग गरेर वातावरणीय क्षति न्यून (Mitigate) गर्न सकिन्छ (जस्तै: टनेल सडक, आकासे पुल वन्यजन्तुका लागि)। त्यसैले आयोजना नै रोक्नु व्यावहारिक हुन्न।

​ख) वातावरणलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनु अनिवार्य र व्यावहारिक हुने तर्क (The Pro-Environment View)

• ​अपरिवर्तनीय क्षति (Irreversible Damage): एउटा विमानस्थल वा सडक अन्यत्र बनाउन सकिन्छ (Alternative Site), तर करोडौं वर्षमा बनेको जैविक विविधता, निकुञ्ज र प्राकृतिक पारिस्थितिकीय प्रणाली एकपटक नष्ट भएपछि पैसाले पनि ब्युँताउन सकिँदैन।
• ​लागत-लाभ विश्लेषण (Cost-Benefit Realities): चुरे विनास गर्दा वा वन फँडानी गर्दा तत्काल केही करोड राजस्व आउला, तर त्यसले निम्त्याउने बाढी, पहिरो, मरुभूमिकरण र खानेपानीको संकट निवारण गर्न राज्यको खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तसर्थ, वातावरण जोगाउनु नै दीर्घकालीन रूपमा सस्तो र व्यावहारिक हुन्छ।
• ​अन्तरपुस्ता न्याय (Intergenerational Equity): वर्तमान पुस्ताको विकासको भोक मेटाउन भविष्यको पुस्तालाई स्रोतविहीन र प्रदुषित पृथ्वी छोड्नु न्यायसंगत हुँदैन।

​निष्कर्ष विश्लेषण: विकास र वातावरण एकअर्काका विरोधी होइनन्। वातावरणलाई पूर्ण बेवास्ता गरेर गरिने विकास "विनास" बन्छ भने विकासलाई पूर्ण रोकेर गरिने वातावरण संरक्षण "जडता" बन्छ। तसर्थ, "दिगो विकास" (Sustainable Development) को अवधारणा नै एकमात्र व्यावहारिक मार्ग हो।

​४. वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने समालोचनात्मक सुझावहरू (Critically Appraised Suggestions)

​नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र विकासको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दुवै पक्षबीच सन्तुलन (Striking a Balance) कायम गर्न निम्न समालोचनात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गरिन्छ:



१. नीतिगत तथा कानुनी सुधार (Policy & Legal Reforms)

रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (Strategic Environmental Assessment - SEA): हाल नेपालमा आयोजना स्तरमा मात्र EIA गरिन्छ, जुन धेरैजसो "कपि-पेष्ट" र झुटो हुने गरेको छ। अब सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमकै तहमा (National Policy Level) नै SEA गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ, ताकि सुरुमै उपयुक्त विकल्प (Alternative) छान्न सकियोस्।

EIA को विश्वसनीयता र जवाफदेहिता: EIA प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदाता र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाइनुपर्छ। गलत प्रतिवेदन पेश गरेमा इजाजतपत्र रद्द र जरिवानाको व्यवस्था कडा गरिनुपर्छ।

२. प्राविधिक तथा व्यावहारिक उपायहरू (Technical & Practical Measures)

हरित पूर्वाधार (Green Infrastructure) को प्रवर्द्धन: सडक निर्माण गर्दा "Eco-ducts" वा "Wildlife Underpass/Overpass" (वन्यजन्तु मैत्री पुल तथा सुरुङ) अनिवार्य गरिनुपर्छ। रेखाङ्कन गर्दा घना जङ्गल र सिमसार क्षेत्रलाई यथाशक्य छल्नुपर्छ।

क्षतिपूर्तिमूलक वृक्षारोपणको प्रभावकारी कार्यान्वयन: हाल काटिएका रुखको सट्टा निश्चित अनुपातमा (पहिले १:२५, हाल १:१० सम्मको व्यवस्था) नयाँ बिरुवा रोप्ने नीति कागजमा मात्र सीमित छ। रोपिएका बिरुवा कम्तीमा ५ वर्षसम्म संरक्षण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित आयोजनाको बजेटमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ (Compensatory Afforestation Fund)।

पर्यावरणीय प्रवाह (Environmental Flow - E-Flow): जलविद्युत आयोजनाहरूमा हिउँदमा कम्तीमा १०% वा सोभन्दा बढी पानी नदीको प्राकृतिक बहावका लागि छोड्ने र आधुनिक "Fish Ladder" निर्माण गर्ने कार्यको कडा अनुगमन हुनुपर्छ।

३. आर्थिक तथा वित्तीय औजारहरू (Economic & Financial Tools)

प्रदुषकले तिर्ने सिद्धान्त (Polluter Pays Principle): वातावरणमा क्षति पुर्‍याउने आयोजनाहरूमाथि "Environmental Tax" वा "Carbon Fee" लगाएर सो रकम स्थानीय वातावरण पुनरुत्थानमा खर्च गरिनुपर्छ।

पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवाको भुक्तानी (Payment for Ecosystem Services - PES): माथिल्लो तटीय क्षेत्र (Upstream) ले वातावरण जोगाएबापत तल्लो तटीय क्षेत्र (Downstream) का आयोजना (जस्तै: हाइड्रोपावर वा खानेपानी संस्थान) ले रोयल्टी वा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

४. न्यायिक र प्रशासनिक तदारुकता (Judicial & Administrative Agility)

हरित न्यायशास्त्र (Green Jurisprudence) मा सन्तुलन: सम्मानित अदालतले पनि वातावरण सम्बन्धी रिटहरूमा अन्तरिम आदेश दिँदा विकास आयोजना ठप्प हुने र राज्यलाई अर्बौं क्षति हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै "संतुलनको सिद्धान्त" (Doctrine of Balance of Convenience) लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

द्रुत विवाद निरुपण संयन्त्र: विकास आयोजनाका वातावरणीय विवादहरू सुन्न राष्ट्रिय योजना आयोग वा उच्चस्तरीय निकायमा एक "Fast-track Dispute Resolution Body" गठन गरिनुपर्छ, जसले गर्दा वर्षौंसम्म अदालतमा मुद्दा अड्किने अवस्थाको अन्त्य होस्।

५. उपसंहार (Conclusion)

नेपाल जस्तो भू-परिवेष्ठित र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम (Climate Vulnerability) मा रहेको देशका लागि वातावरण संरक्षण विलासिता होइन, अस्तित्वको सवाल हो। तर, विकास बिनाको संरक्षणले गरिबी मात्रै दिगो बनाउँछ। तसर्थ, वातावरण संरक्षण र आर्थिक विकास एकअर्काका शत्रु नभई एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। "प्रकृतिको संरक्षण, समृद्धिको आधार" भन्ने मूल मन्त्रका साथ अधिकारमुखी वातावरणवाद र संवेदनहीन विकासवाद दुवै अतिवादबाट मुक्त भई मध्यमार्गी "दिगो र उत्थानशील विकास" (Sustainable and Resilient Development) तर्फ नेपाल अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता र उत्तम व्यवहारिक विकल्प हो।