नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपछि लोकतन्त्रका मूल्यहरूको पालनामा तीन तहको सरकारको अवस्था तथा लोकतान्त्रिक मूल्य संस्थागत गर्ने उपाय

उपसचिव (खुला) प्रश्नपत्रको उत्तर

१. २०६२/६३ पछि नेपालमा स्थापित गणतान्त्रिक शासन संरचनाले सत्ता विकेन्द्रीकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र उत्तरदायी शासनको आधार तयार गरे पनि दलगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक व्यवहारगत विचलन, राज्य संयन्त्रको राजनीतिकरण तथा नीतिगत अस्थिरताले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध लगायत शासन प्रणालीको भरोसामा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। शासन प्रणाली आफैमा साध्य होइन । शासकीय क्षमता र सामाजिक सक्षमताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्न गराउन मद्दत पुऱ्याउँछ। यस सन्दर्भमा नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपछि लोकतन्त्रका मूल्यहरूको पालनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था विश्लेषण गरी लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई सरकारका तीनवटै तहमा संस्थागत गर्ने उपायहरू के-के हुन् सक्छ? उदाहरण सहित प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपछि लोकतन्त्रका मूल्यहरूको पालनामा तीन तहको सरकारको अवस्था तथा लोकतान्त्रिक मूल्य संस्थागत गर्ने उपाय

परिचय

नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया तथा २०७२ सालको संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली संस्थागत भएको हो। यसले सत्ता विकेन्द्रीकरण, समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासनलाई राज्य सञ्चालनको आधार बनाएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन संरचनाले लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने अवसर सिर्जना गरेको छ।

तर दलगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक संस्कारको अभाव, राज्य संयन्त्रको राजनीतिकरण, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार तथा कमजोर सेवा प्रवाहका कारण लोकतान्त्रिक मूल्यहरू व्यवहारमा पूर्णरूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन्। यसले नागरिक र राज्यबीचको भरोसामा चुनौती उत्पन्न गरेको छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक प्रणालीको रूपमा होइन, उत्तरदायी, पारदर्शी र सहभागितामूलक शासन संस्कृतिको रूपमा संस्थागत गर्नु आवश्यक छ।

१. लोकतन्त्रका प्रमुख मूल्यहरू

लोकतान्त्रिक शासनका आधारभूत मूल्यहरू निम्न हुन्–

विधिको शासन (Rule of Law)

• जनसहभागिता
• पारदर्शिता र उत्तरदायित्व
• समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व
• मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
• विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तता
• निष्पक्ष प्रशासन
• सामाजिक न्याय र सुशासन

२. सङ्घीयता लागू भएपछि लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अवस्था

(क) सङ्घीय तहको अवस्था

सकारात्मक पक्ष

• समावेशी प्रतिनिधित्व वृद्धि
• संविधानले महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको।
• संघीय संसदमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत विविध समुदायको पहुँच बढेको।
• संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था
• अख्तियार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता निकायमार्फत उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास।
• मौलिक हकको संवैधानिक प्रत्याभूति
• शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सूचना अधिकार जस्ता हक सुनिश्चित।

चुनौतीहरू

• नीतिगत अस्थिरता
• सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति।
• दीर्घकालीन विकास योजनामा निरन्तरता कमजोर।
• राज्य संयन्त्रको राजनीतिकरण
• निजामती प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान तथा संवैधानिक निकायमा दलगत प्रभाव।
• संसदीय उत्तरदायित्व कमजोर
• संसदमा प्रभावकारी बहस र निगरानी कमजोर हुँदै गएको।
• भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोग
• सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति र ठेक्कापट्टामा अनियमितताको आरोप।

उदाहरण

• विभिन्न समयमा सरकार परिवर्तनका कारण विकास आयोजनाको प्राथमिकता फेरिनु।
• संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको आलोचना हुनु।

(ख) प्रदेश तहको अवस्था

सकारात्मक पक्ष

• क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको अवसर
• प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण गर्न थालेका छन्।
• विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन
• प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी विस्तार।
• संघीयताको अभ्यासको प्रारम्भ
• प्रदेश सभाले कानुन निर्माण र बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यास विकास।

चुनौतीहरू

• अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र
• संघ र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँडमा द्विविधा।
• साझा अधिकार सूचीको व्याख्यामा विवाद।
• संस्थागत क्षमता कमजोर
• दक्ष जनशक्ति र स्रोतको अभाव।
• प्रशासनिक संरचना पूर्णरूपमा व्यवस्थित हुन नसक्नु।
• राजनीतिक अस्थिरता
• प्रदेश सरकारहरूमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन।
• जनविश्वास कमजोर
• प्रदेश तहलाई खर्चिलो संरचना मात्र भन्ने धारणा।

उदाहरण

• प्रहरी समायोजन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघ–प्रदेश विवाद।
• कतिपय प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन न्यून रहनु।

(ग) स्थानीय तहको अवस्था

सकारात्मक पक्ष

• लोकतन्त्रको स्थानीयकरण
• जनप्रतिनिधि गाउँ–गाउँमा पुगेका।
• सेवा प्रवाह नागरिक नजिक पुगेको।
• जनसहभागिता वृद्धि
• उपभोक्ता समिति, सार्वजनिक सुनुवाइ, गाउँसभा/नगरसभामार्फत सहभागिता।
• महिला नेतृत्वको वृद्धि
• उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्व।
• स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना
• स्थानीय पूर्वाधार, शिक्षा, कृषि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सुधार।

चुनौतीहरू

• दलगत हस्तक्षेप र शक्ति केन्द्रित प्रवृत्ति
• स्थानीय तहमा समेत राजनीतिक प्रतिशोध र पक्षपात।
• आर्थिक अनियमितता
• उपभोक्ता समिति र ठेक्कापट्टामा पारदर्शिताको कमी।
• कानुनी तथा प्रशासनिक क्षमता अभाव
• नीति निर्माण, लेखा व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा दक्षताको कमी।
• सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर
• सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण प्रभावकारी नहुनु।

उदाहरण

• केही स्थानीय तहमा बेरुजु तथा अनियमितता उच्च देखिनु।
• योजना छनोटमा राजनीतिक निकटताको प्रभाव देखिनु।

३. लोकतन्त्रका मूल्यहरू संस्थागत गर्ने उपाय

(क) राजनीतिक संस्कार र दल सुधार

• दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने।
• विचार र नीतिमा आधारित प्रतिस्पर्धा विकास गर्ने।
• दलीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने।

(ख) विधिको शासन सुदृढीकरण

• कानुनको समान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने।
• राजनीतिक प्रभावमुक्त न्याय प्रशासन कायम गर्ने।

(ग) सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता

• निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने।
• योग्यता, निष्पक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशासन विकास गर्ने।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने।

(घ) पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन

• सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र खुला बजेट प्रणाली लागू गर्ने।
• सूचना प्रविधिमार्फत ई-गभर्नेन्स विस्तार गर्ने।
• जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्ने।

उदाहरण

• स्थानीय तहमा डिजिटल सेवा, अनलाइन कर प्रणाली तथा नागरिक वडापत्रको प्रयोग।

(ङ) नागरिक सहभागिता र नागरिक शिक्षा

• लोकतान्त्रिक संस्कार सम्बन्धी नागरिक शिक्षा विस्तार गर्ने।
• नीति निर्माणमा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र समुदायको सहभागिता बढाउने।
• युवालाई लोकतान्त्रिक नेतृत्व विकासमा प्रोत्साहन गर्ने।

(च) संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय

• अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने।
• अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना विकास गर्ने।
• वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने।

(छ) समावेशी र परिणाममुखी शासन

• सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
• सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने।
• विकासको प्रतिफल समान रूपमा वितरण गर्ने।

निष्कर्ष

नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले जनप्रतिनिधित्व, विकेन्द्रीकरण र नागरिक सहभागिताको ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ। तर राजनीतिक संस्कारको कमजोरी, प्रशासनिक राजनीतिकरण, नीतिगत अस्थिरता तथा कमजोर उत्तरदायित्वका कारण लोकतान्त्रिक मूल्यहरू अझै व्यवहारमा पूर्णरूपमा संस्थागत हुन सकेका छैनन्।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मात्र होइन; यो विधिको शासन, पारदर्शिता, सहभागिता, उत्तरदायित्व र जनविश्वासमा आधारित शासन प्रणाली हो। त्यसैले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकार्य, सुशासन, व्यावसायिक प्रशासन र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहमार्फत लोकतान्त्रिक मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।