बहुस्तरीय शासनको अर्थ, परिभाषा र नेपाली सन्दर्भ

शासनलाई दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ :
१. फैलावटका आधारमा
(क) विश्वव्यापी शासन
(ख) राष्ट्रिय शासन
(ग) क्षेत्रीय शासन
(घ) स्थानीय शासन
(ङ) सामुदायिक शासन
२. विधिका आधारमा
(क) बहुकेन्द्र शासन
(ख) बहुस्तरीय शासन
(ग) विद्युतीय शासन
(घ) मेटा शासन
बहुस्तरीय शासनको अर्थ
सन् १९९० को पूर्वार्धमा राजनीतिशास्त्री लिस्वेट होगे र ग्यारी माक्र्सले बहुस्तरीय शासनको अवधारणा अगाडि सारेका हुन् । यो अवधारणाले शासन प्रक्रियामा बहुनिकायको अन्तरक्रिया रहने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार प्रयोग हुने विश्वास गर्दछ । यसले शासन प्रक्रियामा हुने निर्णय निर्माणको अधिकार विश्वस्तरदेखि स्थानीय स्तरमा छर्नुपर्ने मान्यता राख्छ ।
बहुस्तरीय शासनका विशेषता
  •  शासनका तहहरू हुन्छन् । विशेष लक्ष्यका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा सम्बन्ध र सहकार्य रहन्छ ।
    सरकारका विभिन्न तहले नीति, निर्माण र नियमनमा साझेदारी गर्छन् ।
    निर्णय निर्माणमा सूचना, राजनीतिक शक्ति र विज्ञताको आदानप्रदान गरिन्छ ।
    एउटै राज्यका विभिन्न तहका सरकारमा सार्वभौमसत्ताको साझेदारी रहन्छ ।
    सबै तहका सरकारको औपचारिक वैधानिकता रहन्छ । संविधानले नै सबै तहका सरकारको अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
    अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहन्छ ।
१. अनौपचारिक शासन
शासन प्रणालीमा औपचारिक शासन दायित्व र प्रत्यक्ष जिम्मेवारी नभएका समूहले शासन गर्नुलाई अनौपचारिक शासन भनिन्छ । अनौपचारिक शासनका निकायहरू शासन पद्धतिमा प्रत्यक्ष्य रूपमा सहभागी हुँदैनन् तर अनौपचारिक रूपमा शासन पद्धतिलाई नै प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायहरू, गैरसरकारी निकायहरू अनौपचारिक शासन गर्ने निकायहरू हुन् । यस्ता निकायका आफ्नै स्वार्थहरू हुने गरे पनि त्यस्ता स्वार्थहरूको प्रकटीकरण
भने गर्दैनन् ।अनौपचारिक शासनमा संलग्न निकायले निम्न क्षेत्रमा योगदान पु-याउँछन् ।
(क) आर्थिक सामाजिक विकास
(ख) राजनीतिक स्थिरता
(ग) शान्ति निर्माण
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध स्थापना
(ङ) नागरिक सचेतना
(च) प्रजातान्त्रिकीकरण
अनौपचारिक शासनका नकारात्मक पक्ष
(क) हस्तक्षेप बढ्न सक्छ ।
(ख) औपचारिक सरकार कमजोर हुने जोखिम
बढ्छ ।
(ग) परनिर्भरता बढ्छ ।
(घ) निर्णय क्षमता प्रभावित हुन्छ ।
(ङ) द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
२. नागरिक समाजको शासन
जटिल र नियन्त्रणात्मक संरचना नभएको र गैरनाफामुखी समूह नै नागरिक समाज हो । यो स्वतन्त्र हुन्छ, स्वायत्त हुन्छ र स्वतःस्फूर्त हुन्छ । नागरिक समाज औपचारिक वा अनौपचारिक हुने गर्दछ । पेसागत समूहहरू, दबाब समूह, अनौपचारिक समूहहरू, सामाजिक संस्थाहरू नागरिक समाजका उदाहरण हुन् ।
नागरिक समाजले पनि शासन प्रक्रियामा योगदान गरिरहेका हुन्छन् । नागरिकको चासो, सरोकार, हित र कल्याणका विषयमा सरकारलाई सुझाव, सल्लाह र दबाब दिने, सामाजिक समस्याको खबरदारी गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, नागरिक अधिकारका लागि नागरिक परिचालन गर्ने, सामाजिक विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि वकालत गर्ने, प्रकोप तथा संकट व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने जस्ता भूमिकामार्फत् नागरिक समाजले शासन प्रक्रियामा योगदान पु-याउँछ ।
शासन प्रक्रियामा नागरिक समाजको सबल पक्ष
(क) राष्ट्रिय महत्व सवालमा चासो र दबाब
(ख) नागरिकको प्राथमिकताको विषयमा ध्यानाकर्षण
(ग) विकासमा क्रियाशीता
(घ) सचेतना र सिर्जनशीलता
(ङ) खबरदारी
नागरिक समाजका दुर्बल पक्ष
(क) राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नहुनु,
(ख) दातृ निकायमुखी हुनु
(ग) संस्थागत स्वार्थ
(घ) आग्रह र पूर्वाग्रह
(ङ) व्यावसायिक नहुनु
(च) वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहनु
३. स्थानीय शासन
जनताको नजिक रहेका स्थानीय निकाय र समुदायबाट हुने शासन नै स्थानीय शासन हो । यस प्रकारको शासन व्यवस्थाले आफ्नो शासन आफैं गर्ने मान्यता राख्छ । स्थानीय समुदायले अफ्ना जनप्रतिनिधिको छनोट आफंै गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको नेतृत्व विकास पनि हुने गर्दछ । स्थानीय शासनले वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न, स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न, स्थानीय सेवाहरूको प्रभावकारिता गर्न, स्थानीय लाभहरूको समानुपातिक र समुचित वितरण गर्न, विकासमा स्थानीय समुदायको स्वामित्व बढाउन, दिगो विकास प्रणालीको विकास गर्न र प्रभावकारी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पु¥याउनसमेत मद्दत गर्दछ ।
निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू, सामुदायिक संघसंस्थाहरू जस्तै उपभोक्ता सूह, संरक्षण समूह, आमा समूह, गाउँ टोल सुधार समिति र गैरसरकारी संस्थाहरू स्थानीय शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । समुदायको विकास स्थानीय शासनको मुख्य लक्ष्य हो ।
नेपालमा स्थानीय शासनको महत्वलाई आत्मसात् गरिएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकारको औपचारिक अधिकारको स्थापना गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्तताको मर्मअनुरूप गाउँपालिका र नगरपालिकाको व्यवस्था गरी स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि स्वायत्तता प्रदान गरिएको ।
स्थानीय नागरिकहरूले आफ्नो प्रतिनिधि आफैं छनोट गर्ने, आफ्नो कानुन आफैं बनाउने, स्थानीय स्रोत साधनको उपभोग, परिचालन र व्यवस्थापन आफैं गर्ने, सामुदायिक विकासको व्यवस्थापन आफंै गर्ने, विकास कार्यमा स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा छ ।
नेपालको स्थानीय शासनमा केही समस्या पनि छन् । पर्याप्त भौतिक स्रोत साधन अभाव, कानुन, कार्यविधि र मापदण्ड अभाव, काममा दोहोरोपना, जनशक्तिको समस्या, जनप्रतिनिधिहरूमा सीप र व्यवस्थापकीय ज्ञानको अपर्याप्तता, स्थानीय स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा अन्योल जस्ता समस्या
रहेका छन् ।
उल्लिखित समस्या समाधान गर्न निम्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ
(क) स्थानीय तहको संस्थागत विकास
(ख) स्थानीय अधिकार प्रयोगको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था
(ग) स्थानीय प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि
(घ) स्थानीय नागरीकको सहभागितालाई प्रोत्साहन
(ङ) सामुदायिक संस्थाहरूको सशक्तीकरण
(च) स्रोतसाधन व्यवस्थापन
(छ) जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास
(ज) स्थानीय स्रोत साधन व्यवस्थापन
४. सहकारितामूलक शासन
आपसी हित प्रवर्धनका लागि व्यक्तिहरूको स्वतःस्फूर्त सहभागितामा स्थापित स्वायत्त निकायहरू नै सहकारी हुन् । सहकारीको मूल मर्म नै सहकार्य हो । सहकारीमा व्यावसायिक स्वार्थ हुँदैन तर समूहका सदस्यहरूको प्रयासबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट गरिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवाद सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त हो ।
सहकारीका मान्यता
(क) स्वसहयोग
(ख) समता
(ग) स्वजिम्मेवारी
(घ) समानता
(ङ) प्रजातन्त्र
(च) ऐक्यबद्धता
सहकार्यमा आधारित शासन नै सहकारीतामूलक शासन हो । यस्तो शासन प्रणालीले सहकार्य र लाभको साझा र समान वितरणमा जोड दिन्छ । शासन प्रक्रियामा संलग्न हुने र प्रशासन प्रक्रियाले प्रभाव पार्ने दुवै पक्षको समान जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहनु नै सहकारीतामूलक शासन प्रणालीको विशेषता हो । सहकारीहरूले विकासमा महŒवपूर्ण प्रक्रिया निर्वाह गर्ने भएकाले शासन प्रक्रियामा सहकारीको सहभागिता हुनैपर्छ ।
सहकारीले शासन प्रक्रिया यसरी सहयोग गर्छ
(क) सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग
(ख) न्यून आए भएका समुदायलाई आयआर्जनमा सहयोग
(ग) सामाजिक परिचालन
(घ) व्यावसायिक मान्यताको विकास
(ङ) सामाजिक उद्यमीकरण
(च) लाभको समान वितरण
(छ) समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास
(ज) आर्थिक र वित्तीय क्रियाकलापको विकेन्द्रीकरण
(झ) ग्रामीण क्षेत्रको सशक्तीकरण
सहकारीमूलक शासन प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् 
धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई सहकारीमा आबद्ध गरी नागरिक सञ्जालको विकास गर्नु, पुँजी संकलन र परिचालन गर्न सघाउ पुग्नु, स्थानीय समुदायलाई व्यावसायिक बन्न उत्प्रेरित गर्नु, न्यून आय भएका व्यक्ति र समुदायको आर्थिक विकासमा योगदान गर्नु, सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्नु, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवर्धन गर्नु जस्ता सहकारीमूलक शासन प्रणालीका फाइदा हुन् । वित्तीय दुरुपयोग हुनु, सहकारीको मर्मअनुरूप सहकारीको नियमन हुन नसक्नु, सहकारीको सञ्चालक र व्यवस्थापनले व्यापारिक प्रवृत्ति लिनु, नाफामूलक क्रियाकलापमा बढी केन्द्रित हुनु, राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट टाढा हुन नसक्नु जस्ता समस्याले नागरिकहरूमा अपेक्षाकृत ऐक्यबद्धता विकास गर्न नसक्नु जस्ता बेफाइदा रहेका छन् ।
५. व्यावसयिक शासन
व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू बनाइएका हुन्छन् र ती प्रतिष्ठानको सञ्चालनका लागि बनाइएका नियम, कानुन र प्रणालीको समष्टि नै व्यावसायिक शासन हो । यस्ता प्रतिष्ठानहरूले पनि राज्यको शासन प्रणाली र विकासमा प्रत्यक्ष् ारूपमा सहयोग
पु¥याएका हुन्छन् ।
व्यावसायिक शासनका पक्ष
(क) व्यवस्थापन
(ख) लगानीकर्ता (सेयर होल्डर)
(ग) ग्राहक
(घ) नीतिगत पक्ष
शासन व्यवस्थामा बहुनिकायको संलग्नताको मान्यता विकास भएसँगै शासकीय प्रणालीमा निजी क्षेत्रको भूमिका र महŒव बढ्दै गएको हो । उदारवादी अर्थ व्यवस्थाले यो मान्यतालाई झन् विकास गरेको पाइन्छ । उत्पादन, वितरण र उपभोगको शृंखलामा शासन प्रक्रियाबाट प्रभावित सबैको सहभागिता बढाउनु व्यावसायिक शासनको मुख्य मान्यता हो । शासन प्रक्रियामा व्यावसायिकता विकास यसको लक्ष्य हो ।
निगमात्मक शासन प्रणाली त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जसले शासनका सबै साझेदारको इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन्छ ।
उनीहरूको सहभागितामा शासकीय प्रणालीलाई निर्देशित र निन्त्रण गरिन्छ र निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापनामा क्रियाशील रहन्छ ।
व्यासायिकता विकासका लागि निम्न आधारभूत विषय सुनिश्चितता हुनुपर्छ :
(क) खुला र उदारवादी अर्थ व्यवस्था
(ख) व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानुनी र नीतिगत आधारहरू
(ग) उपयुक्त वातावरण
(घ) व्यावसायिक आचरण
(ङ) सहकार्य र आपसी सम्बन्ध व्यावसायिक शासनका तीनवटा दायित्व हुन्छन्
(क) राजनीतिक दायित्वः कानुन र प्रणालीको वैधानिक अनुपालना
(ख) सामाजिक दायित्व ः समुदायका साझा मूल्यको स्वीकार्यता
(ग) आर्थिक दायित्व ः लाभको समानुपातिक वितरण
व्यावसायिक शासन प्रणालीका फाइदा
(क) आर्थिक वृद्धि र विकासमा सहयोग
(ख) निर्णयको प्रभावकारिता
(ग) नैतिक आचरणको पालना
(घ) लगानीको आकर्षण
(ङ) रणनीतिक सोचमा सुधार
(च) लागतमा कमी
(छ) दिगो सम्बन्ध विकास
व्यावसायिक शासन प्रणालीका केही सीमितता
(क) सामूहिक लाभ मूल्यको सिर्जना (नाफामा केन्द्रित)
(ख) व्यवासायिक शासनका सवै पक्षको ज्ञानबारे सबैलाई सुसूचित गर्न कठिन
(ग) स्वीकार्य, विश्वसनीय मापदण्ड निर्माणमा कठिनाइ
(घ) व्यावसायिक निष्ठाको विकास
(ङ) सञ्चालनको क्षमता विकास
विश्वव्यापी शासनमा निम्न कर्ताहरू रहन्छन् ः
(क) राज्य
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू
(ग) गैरसरकारी संगठनहरू
(घ) बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरू
(ङ) वैज्ञानिक समुदायहरू
(च) नागरिक समाज
डा. नारायण प्रसाद रेग्मी सहसचिव, नेपाल सरकार
Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post