नदीजन्य पदार्थको दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोगका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन

नदीजन्य पदार्थको दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोगका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन

प्रतिवेदन कर्ताः

श्री चक्रपाणी भण्डारी

राजस्व शाखा

 

प्रतिवेदन पेश गरेको निकायः

सुनवल नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुनवल नवलपरासी (ब.सु.प.)

मितिः २०७९/०२/१७ गते

१. पृष्ठभूमी

नेपालको संविधानले राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्दा राज्यको राजस्व अधिकारको समेत तहगत सरकारबीच बाँडफाँट गरी स्थानीय तहलाई विभिन्न कर तथा गैर करहरु लगाउने र उठाउने अधिकार संवैधानिक रुपमै प्रदान गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी मध्ये नदीजन्य पदार्थहरू जस्तै ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया निर्धारण प्रदेशले गर्दछ भने संकलन कार्य स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ ।

सुनवल नगरपालिका भित्रका प्रमुख नदीहरू तुरिया पानभार, भूमही, विसासय, तिलकाना नदी यहाँका प्रमुख आन्तरिक स्रोतहरू हुन् । राष्ट्रिय तथा नगर गौरवका परियोजनाहरूका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति गर्दै आन्तरिक स्रोतको आधारलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी एकातिर छ भने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन तथा प्रचलित कानूनहरूको परिपालना गर्दै नदीजन्य पदार्थको दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अर्कोतिर छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण कार्यबाट भएका जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थहरूको आपूर्ति, आगामी आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्रि वितरण गर्ने सम्बन्धमा नगरबासीको धारणा बुझ्न तथा सिर्जनात्मक सुझाव/सल्लाह संकलन गर्न अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको थियो ।

२. कार्यक्रमका सहभागी

सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरू, सबै राजनीतिक दलका जिल्ला तथा नगरका प्रतिनिधिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला स्थित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, पूर्वपश्चिम राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल-नारायणघाट खण्डको निर्माण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सुनवल नगरपालिकाका कर्मचारीहरू तथा आम नागरिकहरू सहित १०० जनाको सहभागिता भएको थियो ।

३. कार्यक्रमको विधि र सञ्चालन

बालमैत्री सिकाई केन्द्र, सुनवल-१ को भवनमा बिहान ११ बजेदेखि कार्यक्रम सुरू भएको थियो ।

कार्यक्रमलाई २ चरणमा विभाजन गरिएको थियो ।

१. औपचारिक चरण र

२. अन्तरक्रियाको चरण

औपचारिक कार्यक्रमको सञ्चालन राजस्व शाखा प्रमुख श्री चक्रपाणी भण्डारीले तथा अन्तरक्रियाको चरणलाई सुनवल नगरपालिकाका वाल विकास अधिकारी श्री रेशम प्रसाद शर्माले सहजिकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम नगर प्रमुख श्री विमला अर्यालको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको थियो । राष्ट्रिय गान बजान तथा सहिदहरूको सम्झनामा एक मिनेट मौन धारणा पश्चात कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई उपप्रमुख श्री सूर्य प्रसाद दुबेले आफ्ना शब्द गुच्छाले स्वागत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यताबारे नगर प्रमुख विमला अर्यालले प्रकाश पार्नुभएको थियो।

नगर प्रमुख श्री विमला अर्यालले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राख्नुभएको लिखित मन्तव्यः

[सम्बोधन]

सुनवल नगरपालिका नेपालको करिव मध्यभागमा चुरे पर्वतसँगै रहेको तराई-मधेशमा अवस्थित नगरपालिका हो। प्राकृतिक सम्भावनाले भरिपूर्ण यस नगरपालिकालाई समृद्ध नगरपालिका बनाउनका लागि नेतृत्व गर्न अत्यधिक मतका साथ तपाईहरूले हामीलाई गर्नुभएको विश्वासका लागि नगरबासीहरू प्रति हामी सधै आभारी रहिरहनेछौं । हामीले स्थानीय विकास निर्माण र नागरिकको सेवा गर्ने सवालमा तपाईहरूको विश्वासमा कुनै किसिमले कमी हुन दिने छैनौं।

सुनवलको समृद्धिका लागि हामीले हाम्रा आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ। सुनवल नगरपालिका भित्र रहेका प्रमुख पाँच नदीहरू तुरिया, पानभार, भूमही, विसासय र तिलकाना यहाँका प्रमुख आन्तरिक आम्दानीका स्रोत हुन् । वातावरण संरक्षण, रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र यसको सदुपयोग गर्दै विकास कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदनको आधारमा राज्यले लिएको वातावरण सम्बन्धी नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आन्तरिक स्रोतलाई मजबुद बनाउनुपर्नेछ।

संघीय संरचनाअनुसार नदीजन्य पदार्थमा प्राकृतिक स्रोत कर लगाउने सम्बन्धमा दर र प्रक्रिया तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हो भने संकलन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा निहित छ । नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त हुने शुल्कको दुई प्रतिशतले हुने रकम अनुगमन र व्यवस्थापकीय कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी रकम प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन बमोजिम ६०% स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरी बाँकी ४०% रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश कानूनले गरेको छ ।

यसरी नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त रकमको दश प्रतिशत नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन, उत्खनन गर्दा प्रभावित हुने क्षेत्रका समुदाय वा खोला नदी किनार संरक्षणका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा प्रदेश सरकारले तोकेका प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धित आयोजनाको अनुरोधमा जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिले तोकेको स्थानबाट तोकेको परिमाणमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको दररेटमा कानून बमोजिम लाग्ने कर समेत जोडी स्थानीय तहले आयोजनालाई सङ्कलन अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था प्रदेश कानूनले गरेको छ ।

कानूनमा गरिएको व्यवस्थालाई हामीले पालना गर्नैपर्छ, यद्यपी स्थानीय वासिन्दा र सरोकारवालाहरू बीचको छलफल रायसल्लाह र सुझावको आधारमा थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो प्रयास गर्न वाञ्छनीय हुने देखि यहाँहरूबाट महत्त्पूर्ण राय सल्लाहको अपेक्षा सहित यो अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको हो ।

नगर कार्यपालिकाको पूर्णताको लागि निर्वाचन प्रक्रिया जारी छ, निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि नगर कार्यपालिकाले पूर्णता पाउनेछ । यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिमा हामीले २०७९/०२/०९ मा नगरपालिकाको पदभार ग्रहण गरेका छौं । नगर कार्यपालिकाको पूर्णतापश्चात नगर कार्यपालिकाका आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने नै छौं ।

दु:खको कुरा हामीले पदभार ग्रहण गर्दैको दिन केहि मिडियाले नगरपालिका र हामीलाई जोडेर समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको पाइयो । सो कार्य प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्बन्धितलाई एकपक्षीय कपोकल्पित सामाग्री प्रकाशन प्रसारण नगर्न अनुरोध गर्दछौं ।

आजको यस अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट मुख्य रूपमा ३ विषयमा राय सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरेका छौं ।

१. पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण कार्यबाट भएका जोखिमका सम्बन्धमा निर्माण पक्ष र हामीले चाल्नुपर्ने कदम,

२. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थहरूको सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्ने?

२. आगामी आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्रि वितरणका सम्बन्धमा यहाँहरूका सुझाव सल्लाह के छन्? -धन्यवाद

कार्यक्रममा सहभागीमध्ये १६ जनाले आफ्नो सुझाव, सल्लाह र भनाईहरू राख्नुभएको थियो । कार्यक्रम विहान ११ बजे सुरू भई दिउँसो ४ बजे औपचारिक समापन भएको थियो ।

४. निष्कर्ष

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले राख्नुभएका सुझाव, सल्लाह र भनाईहरूको निष्कर्ष निम्नानुसार थियो।

1.   नदीजन्य पदार्थ लगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने,

2.   नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने नीति नगरपालिकाले अपनाउनुपर्ने,

3.   वातावरण संरक्षण हुने गरी मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने,

4.  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले वातावरण तथा मानवीय धनजनको क्षति नहुने गरी विकास गर्नुपर्ने,

5.  नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रणमा प्रहरी तथा प्रशासनले प्रभावकारी रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने,

6.   नदीजन्य पदार्थको अवैध स्टकलाई हटाउनुपर्ने तथा अनुगमन गरी नदीजन्य पदार्थको स्टक सम्बन्धमा भएका सबै मापदण्डको पालना गराउने,

7.   राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यबाट सिर्जित सडकका खाल्डाखुल्डीको मर्मत तथा अस्थायी कालोपत्रे गर्ने,

8.  नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने साधनहरूको GPS Track गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

9.  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्यमा ठूला परियोजना बाहेक अन्यलाई ठूला मेसिन प्रयोग गर्न नदिने,

10. नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू निर्माण कार्यको ठेक्कासँग स्वार्थ बाझिने कार्यमा संलग्न नहुने,

11. चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न रोयल्टिको दर कम गर्ने,

12.जोखिममा रहेका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई नगरपालिकाले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, तटबन्धन गर्ने तथा नदीको कारणले घरजग्गा विहिन भएका परिवारलाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,

13. रोयल्टी संकलन गर्दै छिटो र सरल प्रक्रियाबाट समय मै नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का लगाउने,

14.   सञ्चार माध्यमहरूले अमर्यादित, एकपक्षीय तथा कपोलकल्पित समाचार प्रकाशन प्रसारण नगर्ने,

15.   स्थानीय बासिन्दालाई सर्वसुलभ दरमा नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,

16. संघ तथा प्रदेश अन्तरगतका कार्यालयहरूले स्थानीय तहको मात्र काम भन्दै जिम्मेवारीबाट उम्कन नहुने, अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने, तथा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई सम्मान गर्नुपर्ने,

17.नगरपालिका आफैले नदीजन्य पदार्थको स्टक गरी विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने,

18.   नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, चोरी निकासी नियन्त्रण तथा विक्री वितरणको कार्यमा स्थानीयलाई रोजगारी दिने,

19.   करको दर नबढाई दायरा बढाउनुपर्ने,

20.   राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा तीनै तहका सरकारले गुणस्तर कायम गर्दै छिटो छरितो कार्यसम्पन्न गर्न एकआपसमा सहकार्य गर्ने,

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post