नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट' मा: पृष्ठभूमि, असर र आगामी चुनौती

लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत परीक्षाको द्वितीय पत्र (शासन व्यवस्था) तथा तृतीय पत्र (समसामयिक विषयहरू/आर्थिक मामिला) का दृष्टिकोणले यो विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। परीक्षामा उच्च अंक प्राप्त गर्न सक्ने गरी यस विषयको गहिरो, सान्दर्भिक र सन्तुलित सामाग्री तल प्रस्तुत गरिएको छ:

​नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट' मा: पृष्ठभूमि, असर र आगामी चुनौती

​(लोकसेवा परीक्षा उपयोगी विशेष सामग्री)

​१. पृष्ठभूमि तथा वर्तमान अवस्था (Context & Background)

• ​ग्रे लिस्ट (Grey List) मा प्रवेश: वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) ले नेपाललाई २१ फेब्रुअरी २०२५ मा 'सुपरिवेक्षण बढाउनुपर्ने क्षेत्राधिकार' (Jurisdictions under Increased Monitoring) अर्थात् 'ग्रे लिस्ट' मा राखेको हो।
• ​वर्तमान संकट (सन् २०२६ को अवस्था): नेपाललाई वित्तीय क्षेत्र सुधार र कानुनी छिद्रहरू टाल्नका लागि FATF ले १५ बुँदे कार्ययोजना (Action Plan) सहित २ वर्षको समयसीमा दिएको थियो। हालै (मे २०२६ मा) FATF को क्षेत्रीय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (APG) को टोलीले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिबद्धता अनुसार प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै सचेत गराएको छ।
• ​गम्भीर चेतावनी: सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा हुने समीक्षा बैठक निर्णायक हुने र सुधार नभए नेपाल 'ब्ल्याक लिस्ट' (Blacklist) मा परिणत हुन सक्ने उच्च जोखिम रहेको छ।

​२. नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुका मुख्य कारणहरू (Strategic Deficiencies)

​FATF र APG को मूल्यांकन अनुसार नेपालमा मुख्यतः नीतिगत र कार्यान्वयनगत तहमा निम्न कमजोरीहरू पाइएका छन्:

• ​कानुनी तथा संरचनागत कमजोरी: 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन' मा केही संशोधन भए तापनि व्यवहारमा नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा लागू नहुनु।
• ​प्रभावकारी अभियोजन र सजायको अभाव: शङ्कास्पद कारोबारको अनुसन्धान (Investigation) र दोस्रो पक्षमाथिको अभियोजन (Prosecution) अत्यन्त फितलो हुनु र ठूला वित्तीय अपराधमा बलियो कानुनी कारबाही नदेखिनु।
• ​नियमनकारी निकायहरूको कमजोर भूमिका: सहकारी, घरजग्गा व्यवसाय, क्यासिनो, र सुनचाँदी बजार जस्ता गैर-वित्तीय व्यवसाय र पेशा (DNFBPs) को प्रभावकारी नियमन हुन नसक्नु।
• ​राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक सुस्ती: बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा यस संवेदनशिल विषयमा केन्द्रित भएर काम हुन नसक्नु र वित्तीय अपराध सम्बन्धी संयन्त्रहरू स्वायत्त र बलियो नहुनु।
• ​हलुका रूपमा लिने प्रवृत्ति: सन् २०१२ मा ब्ल्याक लिस्टको जोखिमबाट जोगिएपछि राज्यका संयन्त्रहरू दीर्घकालीन सुधारमा उदासीन रहनु।

​३. ग्रे लिस्ट (र सम्भावित ब्ल्याक लिस्ट) का बहुआयामिक असरहरू (Implications)

​ग्रे लिस्टले नेपालको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ, जसलाई निम्न बुँदामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:

क्षेत्र	प्रमुख असरहरू
बैंकिङ तथा वित्तीय	अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार (LC, Wire Transfer) मा कडाइ तथा लागत वृद्धि। विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँगको 'सम्बन्धित बैंकिङ' (Correspondent Banking) तोड्न सक्ने जोखिम।
वैदेशिक लगानी र सहायता	नेपालको 'कन्ट्री रेटिङ' बिग्रँदा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (FDI) निरुत्साहित हुने। विश्व बैंक, IMF, र ADB जस्ता बहुपक्षीय निकायहरूबाट ऋण र अनुदान प्राप्तिमा थप सर्त र कठिनाइहरू थपिने।
रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय	हुन्डी जस्ता अवैध च्यानल बढ्ने र वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन लागत र समय बढी लाग्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा	नेपाललाई उच्च वित्तीय जोखिम भएको मुलुकका रूपमा हेरिने, जसले गर्दा मुलुकको साख (Credibility) गुम्ने।

४. भावी कार्यदिशा: 'ब्ल्याक लिस्ट' बाट जोगिने र 'ग्रे लिस्ट' बाट उम्कने उपायहरू (Way Forward)

नेपालसँग अब निकै कम समय (सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको निर्णायक अवधि) बाँकी रहेकाले युद्धस्तरमा निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ:

• राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता: राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई राष्ट्रिय संकटको रूपमा स्वीकार गरी उच्च-स्तरीय राजनीतिक र मन्त्रीस्तरीय नेतृत्वमा फोकल रणनीति बनाई अघि बढ्नुपर्ने।
• बाँकी ६ बुँदे कार्ययोजनाको द्रुत कार्यान्वयन: १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका ६ वटा मुख्य विषयहरू (जसमा गैर-वित्तीय क्षेत्रको नियमन र अभियोजन पर्छन्) मा तत्काल नतिजा देखिने गरी काम गर्ने।
• सूचकांकमा आधारित अभियोजन (Result-oriented Prosecution): शङ्कास्पद वित्तीय कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी अदालतमा दरो प्रमाणसहित मुद्दा दायर गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निवारण संयन्त्रको सुदृढीकरण: वित्तीय जानकारी एकाइ (FIU-Nepal) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (DMLI) लाई पर्याप्त स्रोत, साधन, प्रविधि र स्वायत्तता प्रदान गर्ने।
• अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र कूटनीति: APG र FATF का सचिवालयहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही नेपालले गरेका सुधारका प्रयासहरूको प्रभावकारी 'ब्रिफिङ' र पैरवी (Lobbying) गर्ने।

लोकसेवा परीक्षा दृष्टिकोण (Exam Strategy Tip):

परीक्षामा यस विषयमा प्रश्न सोधिँदा, सम्पत्ति शुद्धीकरण केवल एक वित्तीय अपराध मात्र नभई यो सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो भनी संलेषण गर्नुपर्छ। निष्कर्षमा—"ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु नेपालका लागि प्राविधिक सुधार मात्र नभई मुलुकको आर्थिक सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउने प्रतिष्ठाको विषय हो। तसर्थ, राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एकीकृत र प्रतिबद्ध भई 'नतिजामुखी' कार्यमा लाग्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो" भनी उत्तर टुङ्ग्याउनु उपयुक्त हुन्छ।