नेपालको बजेट २०८३/८४ : मुख्य विशेषता, प्राथमिकता र चुनौतीहरू

सार्वजनिक आय र खर्चको वर्तमान अवस्था (आ.व. २०८३/८४ को बजेट)

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको यो बजेटले आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सुशासनमार्फत राज्यको खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत गरिएको यो बजेटमा कर सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

बजेटको आकार र स्रोत

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल बजेट रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड प्रस्ताव गरिएको छ।

खर्चतर्फ

• चालु खर्च : रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८%)
• पुँजीगत खर्च : रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३%)
• वित्तीय व्यवस्था : रु. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९%)

स्रोततर्फ

• आन्तरिक राजस्व : रु. १४ खर्ब ५ अर्ब, ३१ करोड
• वैदेशिक अनुदान : रु. ६१ अर्ब ७४ करोड
• वैदेशिक ऋण : रु. २ खर्ब ४७ अर्ब २९ करोड
• आन्तरिक ऋण : रु. ४ खर्ब १० अर्ब

बजेटको लक्ष्य

• आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यः ७%
• प्रतिव्यक्ति आयः १५३५ $
• मुद्रास्फितिः ६% मा सिमित गर्ने

बजेटको थप बर्गीकरण

• लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटः प्रत्यक्षः ४४.३ %, अप्रत्यक्षः २९.२ %, तटस्थः २६.५ %
• जलवायु परिवर्तन बजेटः प्रत्यक्षः ६.६८ %, अप्रत्यक्षः ३७.८२ %, तटस्थः ५५.५ %

बजेटको संरचनाले चालु खर्च अझै पनि अत्यधिक रहेको देखाउँछ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको हिस्सा अपेक्षाकृत न्यून छ।

बजेटका मुख्य विशेषता

• व्यक्तिगत आयकरमा ऐतिहासिक राहतः सरकारले व्यक्तिगत आयकर संरचनामा व्यापक सुधार गर्दै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने करदातालाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
• अन्तःशुल्कमा व्यापक कटौतीः ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने वा घटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
• औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयोः २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ।
• पूँजी बजार सुधारका नयाँ आयामः सरकारले एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरेको छ। साथै Intra-day Trading, Short Selling र Hedge Fund जस्ता आधुनिक अवधारणालाई बजेटमार्फत औपचारिकता दिइएको छ।
• सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगको मान्यताः आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा प्राथमिकता दिइएको छ।
• “सिक्दै कमाउँदै” कार्यक्रमः विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै रोजगारी तथा सीप विकासको अवसर दिने Apprenticeship Model लागू गरिने भएको छ।
• सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिः सरकारी कर्मचारीको तलब औसत २१ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ।
• कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहनः २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
• पूर्वाधार र ऊर्जा विकासमा जोडः बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, फास्ट ट्र्याक, रेलमार्ग, डिजिटल पूर्वाधार तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
• विदेशी लगानी र कानुनी सुधारः विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाइने तथा नाफा फिर्ता लैजान (Profit Repatriation) सरल व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ।
• स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनः १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका स्टार्टअपलाई पहिलो पाँच वर्ष आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
• कर विवाद समाधान योजनाः पुराना कर विवाद समाधान गर्न Settlement Scheme ल्याइएको छ।
• शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता
  • शिक्षाः रु. २ खर्ब २२ अर्ब बजेट (डिजिटल शिक्षा तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड)
  • स्वास्थ्यः रु. ९५.८१ अर्ब बजेट (टेलिमेडिसिन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा प्राथमिकता)
• बैंकिङ तथा कर्जा क्षेत्र सुधारः महिला उद्यमी कर्जा, व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा, Credit Scoring, P2P Lending तथा Asset Management Company स्थापना जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन्।
• प्रशासनिक सुधारः मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा झारिने, ३१ सरकारी निकाय खारेज गरिने, करिब २० अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बचत गर्ने लक्ष्य।
• वातावरण तथा हरित अर्थतन्त्रः हरित औद्योगिक नीति, कार्बन अर्थतन्त्र तथा वन अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ।

बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू

यो बजेटले निम्न प्राथमिकताहरूलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छः

• सुशासन तथा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता
• आर्थिक गतिविधि तथा बजार माग वृद्धि
• निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण
• उद्योग तथा उत्पादन विस्तार
• सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र विकास
• स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन
• कृषिको व्यवसायीकरण
• युवा रोजगारी र सीप विकास
• शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव पूँजी विकास
• विदेशी तथा एनआरएन लगानी आकर्षण
• निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन
• पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकास

बजेटका मुख्य चुनौतीहरू

बजेटका घोषणा आकर्षक भए पनि सफलताको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ। प्रमुख चुनौतीहरू निम्न छन्:

• पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको पुरानो कमजोरी
• उच्च चालु खर्च नियन्त्रणको चुनौती
• महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य हासिल गर्ने कठिनाइ
• बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दबाब
• भ्रष्टाचार तथा कमजोर सुशासन
• बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर कर्जा माग
• दक्ष जनशक्ति पलायन
• आयोजना ढिलाइ तथा ठेक्का व्यवस्थापन समस्या
• मुद्रास्फीतिको सम्भावित दबाब
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय चुनौती
• निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राख्ने आवश्यकता
• घोषणा भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर राहत, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप अर्थतन्त्रको विकास, पूँजी बजार सुधार, कर विवाद समाधान तथा पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने स्पष्ट प्रयास गरेको देखिन्छ।

तर नेपालको विकास प्रशासनको विगत हेर्दा बजेटको सफलता घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। यदि सुशासन, परियोजना व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार गर्न सकियो भने यो बजेट आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ। अन्यथा, यो पनि विगतका महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनमा कमजोर बजेटहरूको सूचीमा सीमित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

समग्रमा हेर्दा, बजेट २०८३/८४ ले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ र निजी क्षेत्र, युवा तथा लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ। अब सबैको ध्यान यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ।