नेपालमा बजेट र खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण

आ.व. २०७७/७८ देखि २०८२/८३ सम्म नेपाल सरकारको कुल बजेट, वास्तविक खर्च र पुँजीगत खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको तलको तस्बिरले देखाउँछ। कुल बजेट हरेक वर्ष बढ्दै गएको भए पनि वास्तविक खर्च अपेक्षाकृत कम छ र त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै न्यून देखिन्छ। विशेषतः आ.व. २०८२/८३ मा कुल बजेट करिब १९ खर्ब ६४ अर्ब पुग्दा १२ जेठसम्म वास्तविक खर्च करिब १२ खर्ब ४६ अर्ब र पुँजीगत खर्च करिब १ खर्ब २१ अर्ब मात्र देखिन्छ। यसले बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको संकेत गर्दछ।

बजेट र खर्चको प्रमुख प्रवृत्तिहरू

१. बजेट आकार बढ्दो तर खर्च क्षमता कमजोर

हरेक वर्ष बजेटको आकार बढेको छ, तर खर्च सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन। यसले “ठूलो बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने” प्रवृत्ति देखाउँछ।

२. पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून

पुँजीगत खर्च कुल खर्चको सानो अंश मात्र छ। नेपालमा पुँजीगत खर्च प्रायः १५–२० प्रतिशत वरिपरि सीमित हुने गरेको देखिन्छ।

३. वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति

विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। यसले खर्चको गुणस्तर कमजोर बनाउँछ र “असारे विकास” लाई बढावा दिन्छ।

४. चालु खर्चको दबाब बढ्दो

तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा–ब्याजजस्ता चालु खर्च बढ्दै गएकाले विकास निर्माणका लागि स्रोत सीमित बन्दै गएको छ।

५. विकास परियोजनाको ढिलासुस्ती

ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा बजेट फ्रिज हुने, लागत बढ्ने र आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने अवस्था देखिन्छ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका प्रमुख कारण

१. आयोजना तयारी कमजोर

Detailed Project Report (DPR), वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण आदि पूर्वतयारी पूरा नगरी बजेट विनियोजन गरिन्छ।

२. सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल

खरिद ऐन तथा ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, बारम्बार उजुरी र कानुनी विवादका कारण काम रोकिन्छ।

३. प्रशासनिक अस्थिरता

कर्मचारी र आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवाले निरन्तरता कमजोर हुन्छ। 

४. राजनीतिक हस्तक्षेप

आवश्यकताभन्दा राजनीतिक लोकप्रियताका आधारमा साना तथा टुक्रे योजना राख्ने प्रवृत्तिले प्रभावकारी लगानी हुन सक्दैन।

५. ठेकेदार व्यवस्थापन कमजोर

अयोग्य ठेकेदार चयन, समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति र अनुगमन कमजोर हुँदा आयोजना अलपत्र पर्छ।

६. अन्तरनिकाय समन्वय अभाव

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा दोहोरो योजना, ढिलाइ र स्रोत दुरुपयोग हुन्छ।

७. भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुशासन कमजोरी

अनियमितता, कमिसन संस्कृति र कमजोर अनुगमनले बजेटको प्रभावकारिता घटाउँछ।

यसका प्रभावहरू

• आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ।
• रोजगारी सिर्जना घट्छ।
• निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहित हुँदैन।
• पूर्वाधार विकास ढिलो हुन्छ।
• सरकारप्रति जनविश्वास घट्छ।
• ऋण बढेर पनि उत्पादनशील प्रतिफल प्राप्त हुँदैन।

समस्या समाधानका उपाय

१. आयोजना तयारी पूरा भएपछि मात्र बजेट विनियोजन

DPR, EIA, जग्गा व्यवस्थापन आदि पूरा भएका परियोजनालाई मात्र बजेट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

२. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार

ई-प्रोक्योरमेन्ट, समयसीमा आधारित निर्णय र कानुनी जटिलता घटाउने सुधार आवश्यक छ।

३. बहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापन

ठूला आयोजनालाई वार्षिक होइन बहुवर्षीय बजेट प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

४. कर्मचारी स्थायित्व र उत्तरदायित्व

आयोजना प्रमुखलाई निश्चित अवधि जिम्मेवारी दिने र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

५. पुँजीगत खर्चको न्यूनतम सीमा निर्धारण

कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा क्रमशः बढाएर कम्तीमा ३०–३५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

६. अनुगमन र मूल्यांकन सुदृढीकरण

प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा नियन्त्रण प्रणालीलाई डिजिटल र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ।

७. टुक्रे योजनाको अन्त्य

राष्ट्रिय प्राथमिकता, उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिएका ठूला परियोजनामा केन्द्रित लगानी गर्नुपर्छ।

८. संघीय समन्वय प्रभावकारी बनाउने

तीन तहका सरकारबीच योजना, बजेट र कार्यान्वयनको स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक छ।

निष्कर्ष

नेपालमा “बजेट घोषणा ठूलो तर कार्यान्वयन कमजोर” भन्ने दीर्घकालीन समस्या छ। विशेषतः पुँजीगत खर्च न्यून हुनु आर्थिक विकासका लागि गम्भीर चुनौती हो। बजेटको आकारभन्दा यसको गुणस्तरीय कार्यान्वयन, समयमै खर्च र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले प्रशासनिक सुधार, परियोजना तयारी, वित्तीय अनुशासन र परिणाममुखी बजेट प्रणालीमार्फत मात्र नेपालले विकास खर्च प्रभावकारी बनाउन सक्छ।