राजश्वको सैद्धान्तिक अवधारणा, कर आधार विस्तारका मोडल, अन्तरसरकारी राजश्व साझेदारीका ढाँचा र सुधारको सुझावहरू

उपसचिव प्रश्नपत्र

२. नेपालको आर्थिक संरचनामा पछिल्ला केही दशक यतादेखि राजश्व अभिवृद्धि अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन। सरकारी सेवा सुविधा, विकास आयोजनाहरू, सामाजिक सुरक्षा तथा सङ्घीय शासन प्रणाली सञ्चालनको लागि राजश्वको वृद्धि अझ महत्वपूर्ण बनेको छ । करका दर तथा शुल्क संरचना तीन तहका सरकारबीच पूर्णरूपमा समन्वयात्मक बन्न सकेका छैनन् । साथै, कर आधार विस्तारका प्रयास सीमित रहेका र कर परिचालन प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने प्रक्रियामा ढिलाई भएका जस्ता कारणले समग्र राजश्व व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको छ। यसै गरी तीनवटै तहमा राजश्व सुधार योजना बन्न नसक्दा लक्षित राजश्व बृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ।

कर चुहावट, अवैध व्यापार, Invoice mismatch, अनौपचारिक क्षेत्रको वर्चस्व, न्यून कर अनुपालन संस्कृति (Non-compliance culture) र नीति एवम् व्यवहारबीचको असमानताले वित्तीय स्थायित्व (Fiscal stability) कमजोर पार्ने जोखिम बढेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्व बाँडफाँट, साझा अधिकार र समन्वय संयन्त्र स्पष्ट नहुँदा दोहोरो कर, प्रतिस्पर्धी करका दरले करदातामा अविश्वासको अवस्था देखापरेको छ।

यस सन्दर्भमा नेपालमा राजश्वको सैद्धान्तिक अवधारणा, कर आधार विस्तारका मोडल र अन्तरसरकारी राजश्व साझेदारीका ढाँचाबारे विश्लेषणात्मकरूपमा व्याख्या गर्नुहोस् । साथै, उपयुक्त सैद्धान्तिक आधार, मापन सूचक, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यास (International Best Practices) तथा नेपालको वर्तमान प्रशासनिक संरचनालाई आधार बनाई नीतिगत र कार्यगत सुधारको लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सबल र दिगो सार्वजनिक वित्त प्रणाली अपरिहार्य छ। पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक संरचनामा आएको परिवर्तन र खर्चको दायित्व वृद्धि भए पनि राजस्व परिचालन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन।

यस सन्दर्भमा राजस्व व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक, नीतिगत र कार्यान्वयन तहका विविध पक्षहरूको विश्लेषण निम्नुपम प्रस्तुत गरिएको छ:

१. राजस्वको सैद्धान्तिक अवधारणा र नेपालको सन्दर्भ

राजस्व राज्य सञ्चालनको रक्तसञ्चार हो। सैद्धान्तिक रूपमा राजस्वलाई केवल स्रोत संकलनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक स्थिरताको औजार मानिन्छ।

करारोपणका सिद्धान्तहरू: एडम स्मिथले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू (समानता, निश्चितता, सुविधा र मितव्ययिता) आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।
प्रगतिशील करारोपण: क्षमता अनुसारको कर (Ability to Pay) को सिद्धान्तले धनीलाई बढी र गरिबलाई कम करको भार थप गरी आयको पुनर्वितरणमा सघाउँछ।
लागत लाभ सिद्धान्त (Benefit Principle): राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाको उपभोग गरे बापत नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवधारणा।

नेपालमा राजस्व प्रणाली आयातमा आधारित छ। कुल राजस्वमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा उच्च हुनु र प्रत्यक्ष करको योगदान न्यून हुनुले हाम्रो प्रणाली अझै पनि संरचनात्मक जोखिममा रहेको देखाउँछ।

२. कर आधार विस्तारका मोडलहरू

करको दर बढाउनु भन्दा करको दायरा (Base) फराकिलो बनाउनु दिगो राजस्व वृद्धिको आधार हो। यसका लागि निम्न मोडलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ:

विस्तारित दर्ता मोडल (Broadening the Net): अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई स्थायी लेखा नम्बर (PAN) को दायरामा ल्याउने।
मूल्य शृङ्खला ट्र्याकिङ (Value Chain Tracking): उत्पादनदेखि अन्तिम उपभोगसम्मको प्रत्येक तहमा करको बिजकीकरण सुनिश्चित गर्ने।
डिजिटल अर्थतन्त्र कर (Digital Taxation Model): ई-कमर्स, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मबाट हुने आयलाई करको दायरामा समेट्ने।
सम्पत्ति र पूँजीगत लाभ कर: घरजग्गा र शेयर बजारको कारोबारलाई वास्तविक मूल्यमा आधारित बनाई करको आधार फराकिलो बनाउने।

३. अन्तरसरकारी राजस्व साझेदारीका ढाँचाहरू

नेपालको संघीय ढाँचामा राजस्वको बाँडफाँट र समन्वयका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ:

राजस्व बाँडफाँट मोडेल: मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (स्वदेशी उत्पादन) बाट संकलित रकम संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी संघ (७०%), प्रदेश (१५%) र स्थानीय तह (१५%) बीच बाँडफाँट गरिन्छ।
साझा अधिकारका क्षेत्र: पर्वतारोहण, पर्यटन, वन, खानी तथा खनिज जस्ता क्षेत्रको रोयल्टी पनि तीनै तहबीच निश्चित अनुपातमा बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ।
हस्तान्तरणका संयन्त्र: वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत राजस्वको सन्तुलित वितरणको प्रयास गरिएको छ।

४. राजस्व सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासहरू (Best Practices)

विश्वभर सफल मानिएका केही अभ्यासहरू नेपालको लागि मार्गदर्शन हुन सक्छन्:

TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool): कर प्रशासनको कार्यसम्पादन मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानक।
सबै वस्तुमा VAT को पूर्ण पालना: दक्षिण कोरिया र न्यूजील्याण्ड जस्ता देशहरूमा VAT को "Single Rate" र न्यून छुटको नीति।
Block Chain in Tax: कर छली रोक्न र पारदर्शी रेकर्ड राख्न ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग।
Cooperatve Compliance: करदाता र कर प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण बनाई स्वेच्छिक कर अनुपालन बढाउने।

५. नीतिगत र कार्यगत सुधारका सुझावहरू (Way Forward)

नेपालको वर्तमान जटिलता समाधान गर्न र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न देहाय बमोजिमका सुझावहरू प्रस्तुत गरिन्छ:

क) नीतिगत सुधार (Policy Reforms)

एकीकृत राजस्व रणनीति: तीनै तहको सरकारको लक्ष्य समेट्ने गरी 'राष्ट्रिय राजस्व सुधार गुरुयोजना' तर्जुमा गर्ने।
कर छुटको पुनरावलोकन: अनावश्यक रूपमा दिइएका कर छुट र सहुलियतहरूको लागत-लाभ विश्लेषण गरी खारेज वा परिमार्जन गर्ने।
दोहोरो कर हटाउने: प्रदेश र स्थानीय तहबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारी 'एक वस्तुमा एक तहको कर' नीति कडाईका साथ लागू गर्ने।

ख) कार्यगत तथा प्रशासनिक सुधार (Operational Reforms)

पूर्ण डिजिटलाइजेशन (Digital Leap): Invoice Mismatch रोक्न 'Real-time' बिजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) लाई सबै क्षेत्रमा अनिवार्य गर्ने।
अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिकीकरण: नगद कारोबारको सीमा घटाउने र बैंकमार्फत हुने भुक्तानीलाई प्रोत्साहन दिने।
अन्तर-निकाय समन्वय: भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभाग, भूमि सुधार र बैंकहरूबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न 'Integrated Data Warehouse' निर्माण गर्ने।
कर अनुपालन संस्कृति: कर शिक्षालाई विद्यालय स्तरदेखि नै समावेश गर्ने र उत्कृष्ट करदातालाई सामाजिक सम्मान दिने।
अवैध व्यापार नियन्त्रण: सीमा नाकामा उच्च प्रविधिको स्क्यानर मेसिन जडान गर्ने र गस्तीलाई प्रभावकारी बनाउने।

निष्कर्ष

राजस्व अभिवृद्धि केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई यो सुशासन र राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिएको छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि बलियो राजस्व आधार अनिवार्य छ। तसर्थ, नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिमैत्री प्रशासन र तीनै तहका सरकारबीचको घनिष्ट समन्वयबाट मात्र विद्यमान चुनौतीहरूलाई चिर्दै दिगो वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न सकिन्छ।

नेपालको राजश्व व्यवस्थापन : सैद्धान्तिक अवधारणा, कर आधार विस्तार, अन्तरसरकारी राजश्व साझेदारी तथा सुधारका उपाय

परिचय

राजश्व राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास आयोजना सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक प्रशासन तथा सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त, दिगो र न्यायोचित राजश्व आवश्यक पर्दछ। नेपालको संविधान, २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्व अधिकार बाँडफाँट गरी वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यास प्रारम्भ गरेको भए पनि अपेक्षित राजश्व परिचालन हुन सकेको छैन।

कर चुहावट, कमजोर कर अनुपालन संस्कृति, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार, डिजिटल प्रणालीको अपर्याप्तता, अन्तरसरकारी समन्वय अभाव तथा नीतिगत अस्थिरताले राजश्व प्रणालीलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा राजश्वको सैद्धान्तिक आधार, कर आधार विस्तारका उपाय तथा अन्तरसरकारी राजश्व साझेदारीलाई वैज्ञानिक र समन्वयात्मक बनाउनु अपरिहार्य भएको छ।

१. राजश्वको सैद्धान्तिक अवधारणा

राजश्व भन्नाले राज्यले सार्वजनिक दायित्व पूरा गर्न कर, शुल्क, दस्तुर, जरिवाना, लाभांश, प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गर्ने आयलाई बुझिन्छ।

(क) राजश्वका प्रमुख प्रकार

१. कर राजश्व (Tax Revenue)

प्रत्यक्ष कर : आयकर, सम्पत्ति कर

अप्रत्यक्ष कर : VAT, भन्सार, अन्तःशुल्क

२. गैरकर राजश्व (Non-tax Revenue)

सेवा शुल्क

रोयल्टी

लाभांश

प्रशासनिक शुल्क

२. राजश्वका प्रमुख सैद्धान्तिक आधार

(क) Benefit Principle

जसले सरकारी सेवाबाट बढी लाभ लिन्छ, उसले बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता।

उदाहरण

सडक प्रयोग शुल्क

सवारी कर

सीमा

गरीब तथा सीमान्तकृत वर्गमाथि अन्याय हुन सक्छ।

(ख) Ability to Pay Principle

आय तथा आर्थिक क्षमताका आधारमा कर लगाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त।

विशेषता

प्रगतिशील कर प्रणाली

सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन

उदाहरण

आयकरको स्ल्याब प्रणाली

(ग) Canon of Taxation (Adam Smith)

Adam Smith ले कर प्रणालीका चार आधार प्रस्तुत गरेका छन्–

१. Equity (समानता)

समान क्षमताका व्यक्तिमा समान कर भार।

२. Certainty (निश्चितता)

कर दर, समय र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।

३. Convenience (सुविधा)

कर तिर्न सजिलो व्यवस्था हुनुपर्छ।

४. Economy (मितव्ययिता)

कर संकलन लागत न्यून हुनुपर्छ।

(घ) Fiscal Federalism Theory

सङ्घीय संरचनामा राजश्व र खर्च अधिकार तहगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने सिद्धान्त।

यसले:

कार्यगत दक्षता,

स्थानीय उत्तरदायित्व,

वित्तीय स्वायत्तता,

क्षेत्रीय सन्तुलन प्रवर्द्धन गर्दछ।

३. नेपालमा कर आधार विस्तारका मोडल

(क) Formalization Model

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने।

उपाय

व्यवसाय दर्ता सरल बनाउने

डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन

PAN/VAT दायरामा विस्तार

उदाहरण

QR payment तथा e-billing प्रणाली

(ख) Digital Tax Administration Model

कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने।

मुख्य पक्ष

e-filing

e-payment

real-time invoice tracking

data integration

फाइदा

चुहावट नियन्त्रण

पारदर्शिता वृद्धि

compliance सुधार

(ग) Broad-base Low-rate Model

कम दरमा धेरै करदातालाई समेट्ने मोडल।

लाभ

कर छल्ने प्रवृत्ति घट्ने

स्वेच्छिक अनुपालन बढ्ने

चुनौती

प्रभावकारी तथ्यांक आवश्यक

(घ) Sector-based Tax Expansion

कम कर समेटिएका क्षेत्रलाई दायरामा ल्याउने।

सम्भावित क्षेत्र

डिजिटल अर्थतन्त्र

ई–कमर्स

gig economy

real estate valuation

कृषि व्यवसाय

४. अन्तरसरकारी राजश्व साझेदारीका ढाँचा

नेपालको संविधानले कर अधिकारलाई तीन तहमा बाँडेको छ।

(क) सङ्घीय कर

भन्सार

VAT

अन्तःशुल्क

आयकर

(ख) प्रदेश कर

सवारी कर

मनोरञ्जन कर

विज्ञापन कर

(ग) स्थानीय कर

घरजग्गा कर

व्यवसाय कर

सम्पत्ति कर

सेवा शुल्क

५. अन्तरसरकारी राजश्व साझेदारीका प्रमुख मोडल

(क) Tax Assignment Model

करको अधिकार तहगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने।

नेपालमा

संविधानको अनुसूची ५, ६, ८ र ९ मा व्यवस्था।

(ख) Revenue Sharing Model

सङ्घले संकलन गरेको राजश्व प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने।

उदाहरण

VAT र अन्तःशुल्क बाँडफाँट

(ग) Fiscal Equalization Model

कम स्रोत भएका प्रदेश/स्थानीय तहलाई अनुदानमार्फत सन्तुलन गर्ने।

नेपालमा

वित्तीय समानीकरण अनुदान

(घ) Conditional Grant Model

विशिष्ट उद्देश्यका लागि अनुदान।

उदाहरण

स्वास्थ्य

शिक्षा

पूर्वाधार

६. नेपालका वर्तमान चुनौतीहरू

(क) कर चुहावट

नक्कली बिल

न्यून बिजकीकरण

सीमा क्षेत्रमा अवैध व्यापार

(ख) Invoice Mismatch

VAT प्रणालीमा खरिद–बिक्री विवरण नमिल्नु।

(ग) दोहोरो कर समस्या

प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर अधिकार अस्पष्टता।

(घ) कमजोर कर अनुपालन संस्कृति

करलाई दायित्वभन्दा बोझको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति।

(ङ) प्रशासनिक समन्वय अभाव

तीन तहबीच integrated database अभाव।

(च) कमजोर डिजिटल पूर्वाधार

विशेषतः स्थानीय तहमा automated tax system को कमी।

७. अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यास (International Best Practices)

(क) एस्टोनिया (Estonia)

पूर्ण डिजिटल कर प्रशासन

online filing within minutes

सिकाइ

paperless revenue system

(ख) क्यानडा (Canada)

स्पष्ट fiscal federalism

transparent revenue sharing

सिकाइ

अन्तरसरकारी समन्वयको संस्थागत संयन्त्र

(ग) भारत (GST Model)

एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली

GST Network मार्फत invoice matching

सिकाइ

integrated digital tax ecosystem

(घ) दक्षिण कोरिया

digital payment tracking

high compliance culture

सिकाइ

technology-based compliance management

८. नीतिगत सुधारका सुझाव

(क) समग्र राजश्व सुधार नीति तर्जुमा

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि Integrated Revenue Reform Strategy बनाउने।

(ख) कर आधार विस्तार

अनौपचारिक क्षेत्रलाई formal sector मा ल्याउने।

digital economy मा कर प्रणाली विस्तार गर्ने।

(ग) कर दर र संरचनाको समन्वय

तीन तहबीच Harmonized Tax Framework लागू गर्ने।

दोहोरो कर हटाउने।

(घ) कानुनी स्पष्टता

साझा अधिकार सूचीको स्पष्ट व्याख्या।

अन्तरसरकारी कर विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना।

(ङ) डिजिटल राजश्व प्रणाली

nationwide e-tax system लागू गर्ने।

AI-based invoice verification प्रणाली विकास गर्ने।

उदाहरण

real-time VAT monitoring system

(च) कर अनुपालन संस्कृति विकास

taxpayer education अभियान सञ्चालन।

voluntary compliance incentive व्यवस्था।

(छ) तथ्यांकमा आधारित प्रशासन

National Taxpayer Database निर्माण।

customs, PAN, banking र land records integration।

(ज) स्थानीय तहको क्षमता विकास

revenue administration training

digital accounting system

internal audit strengthening

९. कार्यगत (Operational) सुधारका सुझाव

क्षेत्र

सुधार उपाय

कर प्रशासन

e-filing, e-payment अनिवार्य

भन्सार

digital scanning र risk profiling

VAT

invoice matching system

स्थानीय राजश्व

GIS-based property tax

अनुगमन

data analytics-based audit

समन्वय

Intergovernmental Revenue Council गठन

पारदर्शिता

public revenue dashboard

१०. मापन सूचक (Performance Indicators)

राजश्व सुधारको मूल्यांकनका लागि निम्न सूचक प्रयोग गर्न सकिन्छ–

Tax-to-GDP Ratio

Revenue Growth Rate

VAT Compliance Rate

Digital Filing Percentage

Taxpayer Registration Growth

Revenue Leakage Reduction Rate

Own-source Revenue Ratio (प्रदेश/स्थानीय तह)

Cost of Revenue Collection

निष्कर्ष

नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि दिगो, पारदर्शी, समन्वयात्मक र प्रविधिमैत्री राजश्व प्रणाली अपरिहार्य छ। हाल कर चुहावट, कमजोर अनुपालन संस्कृति, दोहोरो कर, प्रशासनिक असमन्वय तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले राजश्व परिचालनलाई चुनौती दिएको छ।

त्यसैले Ability to Pay Principle, Fiscal Federalism तथा Digital Governance का आधारमा कर प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्दै तीन तहबीच समन्वित राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, डिजिटल प्रविधि, डेटा आधारित प्रशासन तथा नागरिकमैत्री कर संस्कृतिमार्फत मात्र नेपालको वित्तीय स्थायित्व, विकास क्षमता र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई दीगो बनाउन सकिन्छ।