सामयिक कर असुली ऐन: स्थानीय तहमा बजेट ढिलाइ हुँदा पनि कर संकलन निरन्तर गर्ने कानुनी आधार

परिचय

हरेक आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै संघ र प्रदेशले जस्तै स्थानीय तहहरूले पनि नयाँ आर्थिक ऐन (Finance Act) तथा बजेट पारित गरी कर तथा शुल्कका दर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा गाउँसभा वा नगरसभाबाट बजेट तथा आर्थिक ऐन समयमै पारित हुन नसक्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कर संकलन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन्छ।

यदि कुनै कानुनी व्यवस्था नै नभएको भए आर्थिक ऐन पारित नहुँदासम्म कर संकलन पूर्ण रूपमा रोकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो। यसले स्थानीय सरकारको दैनिक प्रशासन, कर्मचारी तलब, विकास आयोजना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने थियो।

यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सामयिक कर असुली ऐन (Temporary Tax Collection Act) को अवधारणा विकसित गरिएको हो। यसले नयाँ आर्थिक ऐन लागू नहुँदासम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रचलित कर तथा शुल्कको दरमा कर संकलन गर्न कानुनी वैधता प्रदान गर्दछ।

सामयिक कर असुली ऐन भनेको के हो?

सामयिक कर असुली ऐन भन्नाले नयाँ आर्थिक ऐन वा करसम्बन्धी कानुन लागू नभएसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लागू रहेको कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुललाई अस्थायी रूपमा निरन्तर असुल गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कानुनलाई बुझिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य करको नयाँ दर निर्धारण गर्नु होइन, बरु राजस्व संकलनमा कुनै अवरोध आउन नदिनु हो। यसलाई अंग्रेजीमा सामान्यतः Temporary Tax Collection Act वा Temporary Tax Collection Law भनिन्छ।

यसको आवश्यकता किन पर्छ?

स्थानीय तहमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन (साउन १) बाट नयाँ आर्थिक ऐन लागू हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर विभिन्न कारणले:

गाउँसभा/नगरसभा समयमै बस्न नसक्नु,
बजेट पारित हुन ढिलाइ हुनु,
आर्थिक ऐनमाथि छलफल लम्बिनु,
राजनीतिक विवाद,
गणपूरक संख्या (Quorum) नपुग्नु,
प्राकृतिक विपद् वा अन्य आकस्मिक अवस्था, जस्ता कारणले नयाँ आर्थिक ऐन तत्काल लागू हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सामयिक कर असुली ऐनले राजस्व प्रशासनलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्दछ।

स्थानीय तहमा यसको कानुनी आधार

नेपालको संविधानले कर लगाउने अधिकार कानुनद्वारा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले नयाँ आर्थिक ऐन नआएसम्म कुनै नयाँ कर वा नयाँ दरमा कर उठाउन सकिँदैन।

तर राज्यको राजस्व संकलन रोकिनु पनि उचित हुँदैन। त्यसैले सामयिक कर असुली सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर संरचनालाई अस्थायी रूपमा निरन्तरता दिन्छ।

यसले मुख्यतः निम्न सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्छः

No taxation without representation, but no unnecessary interruption of lawful tax collection.

अर्थात् कानुनबिना कर लगाउन पाइँदैन, तर वैधानिक कर असुली अनावश्यक रूपमा रोक्नु पनि हुँदैन।

सामयिक कर असुली ऐनले के गर्न दिन्छ?

यस ऐन अन्तर्गत सामान्यतया:

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लागू गरिएको कर असुल गर्न पाइन्छ।
पुरानै शुल्क, दस्तुर तथा सेवा शुल्क असुल गर्न सकिन्छ।
नयाँ आर्थिक ऐन लागू भएपछि त्यसअनुसार कर समायोजन हुन्छ।
राजस्व संकलनको निरन्तरता कायम रहन्छ।
स्थानीय सरकारको वित्तीय गतिविधि रोकिन पाउँदैन।

के नयाँ कर लगाउन पाइन्छ?

पाइँदैन। सामयिक कर असुली ऐनको उद्देश्य नयाँ कर सिर्जना गर्नु होइन। यस अन्तर्गत पुरानो कर कायम रहन्छ।

एउटा सरल उदाहरणबाट बुझौंः मानौं, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घरबहाल कर १०% थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भयो। तर गाउँसभाले आर्थिक ऐन पारित गर्न सकेन। यही अवस्थामा सामयिक कर असुली ऐन लागू हुन्छ। स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक ऐन नआउन्जेलसम्म अघिल्लो वर्षकै १०% दरमा कर उठाउन सक्छ। पछि आर्थिक ऐन पारित भई १२% दर कायम भयो भने त्यसपछि नयाँ दर लागू हुन्छ।

सामयिक कर असुली ऐनका फाइदाहरू

राजस्व संकलन रोकिँदैन।
स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदैन।
विकास आयोजना अवरुद्ध हुँदैनन्।
वित्तीय स्थायित्व कायम रहन्छ।
कर प्रशासनमा निरन्तरता आउँछ।
करदातामा विश्वास कायम रहन्छ।
कानुनी विवाद कम हुन्छ।
नयाँ आर्थिक ऐन लागू भएपछि सामयिक व्यवस्थाको अन्त्य भई नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार कर संकलन सुरु हुन्छ।

सीमाहरू

यस ऐनका केही सीमाहरू पनि छन्—

नयाँ कर लगाउन सकिँदैन।
करको दर परिवर्तन गर्न पाइँदैन।
नयाँ कर थप्न पाइँदैन।
कर छुटको नयाँ व्यवस्था गर्न सकिँदैन।
यसले बजेटको विकल्प दिँदैन।
नयाँ आर्थिक ऐन लागू नहुँदासम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रचलित कानुनी दर नै लागू हुन्छ।
यसले केवल कर संकलन निरन्तर राख्ने अस्थायी कानुनी आधार मात्र प्रदान गर्छ। दीर्घकालीन समाधान होइन।
आर्थिक ऐन यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने दायित्व भने यथावत् रहन्छ।

स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

सामयिक कर असुली ऐन लागू भएको अवस्थामा स्थानीय तहलेः

पुरानै करको दर प्रयोग गर्ने।
नयाँ आर्थिक ऐन छिटो पारित गर्ने।
करदातालाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने।
राजस्व सफ्टवेयरमा पुरानै दर कायम गर्ने।
नयाँ आर्थिक ऐन लागू भएपछि आवश्यक समायोजन गर्ने।
कानुनी पारदर्शिता कायम गर्ने।

सामयिक कर असुली ऐन राज्यको वित्तीय प्रशासनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तरिम (Transitional) कानुनी व्यवस्था हो। विशेषगरी स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै बजेट वा आर्थिक ऐन समयमै पारित हुन नसकेको अवस्थामा यसले राजस्व संकलनलाई अवरुद्ध हुनबाट जोगाउँछ। यस व्यवस्थाको मूल उद्देश्य नयाँ कर लगाउने वा करको दर परिवर्तन गर्ने नभई, अघिल्लो वर्षकै वैधानिक कर संरचनालाई अस्थायी रूपमा निरन्तरता दिई स्थानीय सरकारको वित्तीय गतिविधि, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यलाई अविच्छिन्न राख्नु हो।

यसैले, सामयिक कर असुली ऐनलाई राजस्व प्रशासनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सेतु (Bridge Law) का रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसले कानुनी रिक्तता हुन नदिई आर्थिक अनुशासन कायम राख्छ र नयाँ आर्थिक ऐन लागू नभएसम्म कर प्रशासनलाई वैधानिक आधार प्रदान गर्दछ। यद्यपि, यो स्थायी समाधान होइन; स्थानीय तहले यथाशीघ्र बजेट तथा आर्थिक ऐन पारित गरी नियमित वित्तीय शासन सञ्चालन गर्नु नै सुशासन र विधिको शासनको मूल मर्म हो।